ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਲਗਭਗ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਂ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ(ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ"।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਇਹ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ? ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਆਈ ਇਸ ਤਰੇੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ  ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਖੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਫ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਵਾਬਦੇਹੀ  ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ  ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ -ਦੇਣਾ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਵਰਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ  ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਉਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਹੁਣ ਵੀ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਵਰਕਰ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ  ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ "ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ" ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਤੇ ਹਊਮੈ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਜ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਤਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਘੁਮੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਵਲਬੂਤੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਚੋਣ 'ਚ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ।  ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ? ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਸਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ।

ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਆਯੋਧਿਆ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਟਾ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸਨ?

ਅੱਜ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਜਦ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ  ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਚਾਰਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੜ੍ਹ ਵੱਟਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।

 ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੁਤ ਉਨੀਂਦੀ ਉੱਠ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ?  ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਪਿਉ(ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ(ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ) ਲਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਘੂਰੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ । ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸਲ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿੱਗ ਬੌਸ, ਟੌਪ ਬੌਸ, ਇਕਮਾਤਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਬੌਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਐਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ । ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੀ ਦਿਖੇ । ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਉਹਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਦਰਾੜ ਪਈ । ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼  'ਚ ਬਲਡਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਗੜਿਆ । ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਚੰਗੇਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।

ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਂਵੇ ਹੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ‘ਚ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 400 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ।

ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਕੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ‘ਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸਮੇਟਦਾ ਰਿਹਾ । ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਟ ਜਨੂੰਨੀ ਅਕਸ ਉਸਾਰਿਆ । ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਕੱਲ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ  ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ । ਨਾ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ‘ਚ ਪਨਪ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ । ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਅਲੋਚਕਾਤਮਕ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਉਸਾਰੂ ਸਲਾਹ ਵੱਧ ਹਨ  । ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ , ਰਲ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ।

ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੇ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ । ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੇਗੀ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿਸੇਗਾ ।

ਅੰਤਿਕਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਨ :- ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 56859 ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ। ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਦਿਤਾ ।

ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 28 ਦਸੰਬਰ 1885 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ । ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਾਲੀ ਦਲ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

   ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ "ਰਾਜੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ" ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਣਗੇ, ੳਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਦਿ ਆਦਿ।

          ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ  ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ  ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 272 ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਚਲਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੀਆਂ 16, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 272 ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੌਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।

          ਚਾਰ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਢਾਈ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ  ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਕਰੋੜ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਸ਼ਕ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

          ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ।

          ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ  ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਧੱਕ ਧੌਂਸ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਸ ਵੇਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 55 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ 'ਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ।

          ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ?

ਕੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀਆਂ, ਫੌਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

          ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ  ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ।

          ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ " "ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ" ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਇਡੋ ਨੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

          ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੁਠਭੇੜ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਨ 'ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।

          ਲੋਕ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ, ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ "ਲੋਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ" ਰਾਹੀਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 106 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਤਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ  30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਗੇ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਆਦਿ ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਦਿ, ਆਦਿ।

          ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਝੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ, ਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

          ਇਸ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ  ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਨ-ਵੇ ਬਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

          ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਅਸਲੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਿਹਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ? ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣਗੇ?

          ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਨਾ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੁਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਾ ਹਮ ਹਾਰੇ ਥੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਹੈਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 2014-2024 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖੋ, "ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਉਤੇ "ਗਾਂਧੀ" ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ"। "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।"
      ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਗਰਦਾਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ "ਬਾਦਸ਼ਾਹ" ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ" ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਛਾਪ ਛਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ  ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਚੋਣ, ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਜੰਡੇ  ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਖਚੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ  ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਚਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਆਪਣੀ ਆਕਾ "ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ." ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਘੁੱਟਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾੜਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
      ਮੋਦੀ ਦੇ "ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ" ਮੋਦੀ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ "ਰਾਜਾ" ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵ-ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਚਮੁਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੰਦ ਮਨ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੁੜ 'ਚ ਹੋਰ ਪੀਸੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
      ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ.,  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ 'ਚ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
      ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ,  ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ "ਨੋਟਾ" ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ 60 ਕੁ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ "ਚੋਣ-ਕੁੰਭ" 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੀਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ  ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ  ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ  ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਮ.ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 26 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਮ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।
      ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਕੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ  ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼  ਭਰ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੀਚਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਅਟੇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ?
      ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਸਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ  ਨਾਅ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ  ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੱਪੜ, ਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਕੇ ਸਿਰਫ਼  ਉਹਨਾ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ, ਮੌਲਜ਼ ਆਦਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ, ਪੁੱਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ?
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੰਗਲ, ਖਾਣਾਂ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ , ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ  ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ  ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ?
      ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਰਬਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ?
      2014 ਤੇ 2024 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤੀ ਹਾਲਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਯੁਕਤ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗਰ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤਪੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਧਾਰੇ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਗਏ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ, ਸੁਰੋਂ-ਬੇਸੁਰ, ਤਾਲੋਂ-ਬੇਤਾਲ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਲ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚਾਰ ਪਰਖੀਏ :
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ (ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ) ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਬਚਾਇਆ" ਉਥੇ ਉਹਨਾ (ਮੋਦੀ) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਪਰਮਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾ  ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਉਚਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੇਸਰੀ ਦਰਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ  ਅਨਿਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ  ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹਨਾ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ 'ਚ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, 1984 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾ "ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ" ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ  ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਘੜੀਆ ਗਈਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ  ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਨਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਐ। ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋਂ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ  ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸੂਬੇ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸਰਮਾਏ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੌਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਟੋਕਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, (ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੀ  ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੇ , ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਥੇ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੜਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ, ਭਿੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ, ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਲੜੇ। ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਆਢਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋੜ ਇਹਨਾ ਬਿਆਨਾਂ, ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਸ ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਹ, ਵੋਟਰ ਹੱਥ ਭੀਖ ਦਾ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਿਆਂਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲਾਰਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 8500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਪਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੰਮੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ?
ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧੰਨ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਧਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਾਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੂਠੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗਣਪੁਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਆਖ਼ਿਰ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੀਊਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਔੜਾਂ, ਸੋਕੇ, ਹੜਾਂ, ਕਰੋਪੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵੰਡ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ, ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਕਦੇ।
1952 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਸੰਪਰਦਾ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਰੋਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ। ਦਲੀਲ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਵਜਨਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਨਤਾ ’ਚ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣਵੇਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਏਗਾ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2022-23 ਦੇ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੁਖ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਮਾਈ ਬਾਪ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਦੇ ਬੱਝੇਗੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਮਤਾ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਲਚਵਸ ਠੂਠਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਭਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੀਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ।
ਲੋਕ ਠੂਠੇ ’ਚ ਭਿੱਖਿਆ ‘ਅਨਾਜ’ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ, ਬਸਤਿਆਂ ’ਚ ਦੱਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਵੇਰ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ  ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸੱਭੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 13-0 ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇਲਾਕਾਈ, ਰਿਵਾਇਤੀ, ਗੈਰ-ਰਿਵਾਇਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ "ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਗੱਲ" ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ,  ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾ ਬਿਆਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਨ,  ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕਿੱਚੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।  ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ  ਪਿਛੋਕੜ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ  ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਉਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਾਰੇ 'ਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਦਿਖਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਘਰ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, "ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਵੋਟ ਹੈ" ਉਹ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲਕੋਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਖ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਦਹਾੜ ਬਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਦਿਖਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕੱਸਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁੜੀਮਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ "ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ" ਅੰਦੋਲਨ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ., ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ  ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਭਾਜਪਾਈ ਜਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਉਹ "ਆਪ" ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ "ਆਪ" 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ  ਦਲ-ਬਦਲੀ ਖੇਡ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਕਾ ਦੇ  ਦਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਨਣ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ?  ਉਹ ਪੇਂਡੂ  ਅਕਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨਿੰਦਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ  ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ "ਨੇਤਾਵਾਂ " ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੋਂ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਕੇ 1 3 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ  ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਆਪ" ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚਾਰ ਕੋਨੀ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਕੋਨੀ, ਟੱਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚ ਵਾਜਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਯਾਮਨੀ ਗੂਮਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੋਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 30.45 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ 31.91 ਕਰੋੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 5.87 ਕਰੋੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 7.12 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ 8.50 ਕਰੋੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ 16.33 ਕਰੋੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਵੇਲੇ, ਵੇਰਵੇ ਵਜੋਂ  ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਣਦਿਖਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜੇਗਾ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣੇ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, 'ਆਪ' ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ , "ਆਪ" ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਤਫਲੀ ਵਜਾਉਣਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਧਰ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤਹਿ ਹੋਏਗਾ । ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਝਾਣ ਘਟੇਗਾ ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ,ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂ-ਬਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ “ਆਪ” ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵਾਇਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਂਜ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬੈਠਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵੇਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ “ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ” ਨਾਲ ਭੇੜ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਗੇੜਾਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੁਝਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮਿਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ - 9815802070

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਇਦੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਖੀ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚੋਂ ਲੁਪਤ ਹੈ।
          ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ  ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਓ ਵੇਖੀਏ  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ 400 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 20,000 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਵਲ ਇੱਕ ਸੌ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

          ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ "ਐਸੋਚੈਮ" ਨੇ ਟਾਟਾ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ  ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

          ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੋਂ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਧਿਆਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 121 ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 234 ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ, ਮੈਡੀਕਲ, ਭੌਤਿਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ।
          ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਸਾਹਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ।
          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 21-ਏ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ "ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ"। ਤਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  1968,1986,1992 ਅਤੇ 2020 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2009 'ਚ ਮੁਢਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,11,802 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 9,23,296 ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 5,88506 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 77.7 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 84.6 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 70.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਾਂਗਰ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ,  ਕੋਰਸ ਬਣਾਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ  ਹਨ। ਇੰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਗੇ?
          ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਚੈਲਿੰਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਹਾਕਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
          ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸੂਖ਼ਮ ਪਰ ਅਹਿਮ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ "ਰਾਜੇ" ਬਨਣ ਲਈ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
          ਉਂਜ ਵੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੜਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਾਲਣਗੇ। ਤਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। "ਕਾਂਗਰਸ" ਮੁਕਤ" ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ" ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮਿੱਥਣ ਉਪਰੰਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

          ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹਨ। ਇੰਜ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਗਰਦਾਨਕੇ, ਲੋਕ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ "ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਧੰਦਾ ਲਓ" ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ  ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ "ਠੇਕਾ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ" ਸੀ। ਇਹ 'ਪੋਸਟਪੇਡ' ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ' । ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ "ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ" ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਚੋਥਾ ਤਰੀਕਾ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ "ਚੋਣ ਬਾਂਡ" ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 179 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਦੋਵੇਂ ਭੱਖਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੈ।

          ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਸੀ.ਏ.ਏ.(ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਹਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

           ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈ "ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਵ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਧਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।  ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਰਤਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਧੁੰਮ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ(160 ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 'ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ 2022 'ਚ ਵਧਕੇ 162 ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10,000 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 2260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 16,763 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

          ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜ, ਅਰਬਪਤੀ  ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਰਾਜ  ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ  ਬੈਠਕੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ? ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਕੇ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ?

          ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ?ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਉਂਜ ਭੁੱਲਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਫੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ "ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ" ਦਾ  ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ "ਕਰੋਨਾ" ਲਗਭਗ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ/ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ  ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ?

           ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਕਰਾਂ,(ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਂ) ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ?

          ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ।
          ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ। ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਇਥੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ  ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ  ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
          ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਵੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਲਾ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ।
          ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ 75 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 75 ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੱਕਾ  ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਇਦੇ ਇਹਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ?
          ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 72000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ 22 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ।
          ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
          ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦਿਆਂ, ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ "ਗਰੰਟੀਆਂ " ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵਾਇਦੇ, ਵਚਨ, ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੇ ਹਨ।
          ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਸੀ ਕਲਾਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਏਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ, ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਏਗਾ। ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਚਮਕਾਏਗਾ।

          ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

          ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਠਬੰਧਨ  ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਲ-ਤੀਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।

          ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਬੰਧੀ ਸੱਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

          85 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ  'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਖੇਡ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ। ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਆਪ" ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ  ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. (ਇੰਡੀਆ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਗੱਠਜੋੜ ਬਨਣ ਦੇ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜੋੜਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਆਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੁਸਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ  ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ  ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਪਟਨਾ, ਕਦੇ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ।

          ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ  ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾ  ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਠਬੰਧਨ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੱਠਬੰਧਨ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆ।

          ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ  ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

          ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ  ਦਿੰਦੀ ਰਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਜਾਤੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਝੀਦਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗਰ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ  ਉਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

          ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ।  ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਹੋ ਲੱਥ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ "ਕਾਣੀ ਵੰਡ" ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂਹੈ।

          ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ "ਗੱਠਜੋੜ" 'ਚ  ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ "ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ" ਦੇ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਕੇ, ਖੜਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪੋ-ਥਾਪੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਢੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ "ਦੋ ਇੰਜਨ" ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ "ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਕਰੋੜੀ" ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਜ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। "ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ" ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ (ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ  ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

  ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੱਸ ਇਕੋ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ,ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ! ਬੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਇੱਕ!

  ਚੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ "ਇੰਡੀਆ" ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ "ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ" ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਧਰਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

         ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ  ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਾਕਮ, ਨੇਤਾ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ)। ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜਣ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਹੋਰ ਵੱਡਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਜਾ ਨਿਕਲ  ਸਕਦਾ ਹੈ?

 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਉਹ  ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

 ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਐਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਧਿਆ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਉਹ "ਨਿੱਜੀਕਰਨ", ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾ, ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਾਫੀਏ, ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਗਿਹਣਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਖੜਦਾ ।

  ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 32 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 591 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਈ  ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ 9375 ਏਕੜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ  ਦੀ 2012 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 964 ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ  70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦਬੰਗ ਲੋਕ, ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗਾਂ , ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਸਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ।

 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਵੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇਤਾ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ?

 ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ "ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗਰ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ "ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋੜ ਪਤੀਆਂ, ਬਹੁ ਬਲੀਆਂ, ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ "ਲੋਕ ਸਭਾ" ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਉਸੇ ਬਹੁ-ਬਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਨ ਜਾਣੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਲ 763 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 306 ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਕਤਲ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 139 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤੇ 49 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ 539 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 475 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 303 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 52 ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.95 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਲ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 111ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 85ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

 ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁਕਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਕੇ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ  ਸੋਚ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ੳਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ?

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਗ ਢੱਕ ਲਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਜ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ?

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ "ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ" ਦੇ ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ, ਰੌਲੇ, ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਸੁਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਨੋਂ  ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧੱਕਾ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ  ਵਲੋਂ ਮਧੁਰ ਧਰਮੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ!