Gurmit Singh Palahi

ਕੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜੇਗੀ? -  ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਐਕਟਰ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਆਗਮਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਢੁੱਠ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਤੇ ਧੂੰਆਧਾਰ ਜਿੱਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਕਟਰੈਸ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਹਲਕੇ ਅਮੇਠੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਾਰੋ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਦੇ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ,ਸਮਝੇ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਬਹਿਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ.ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹੈ?ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਈ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ  ਨੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ।  ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ।
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 77, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) 15, ਆਪ 20, ਭਾਜਪਾ 3, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ 2 ਉਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਜਦ ਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ 56, ਭਾਜਪਾ  12, ਕਾਂਗਰਸ 46 ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਬੰਦੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਸੀ, ਜਿਜੜੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿੱਗਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, (ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਰਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾ ਕੇ  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ।
ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਸਨ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਵਰਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਉਤੇ ਮੰਥਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਅਕਾਲੀ) ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਭਾਜਪਾ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ  ਉਪ ਚੋਣਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾ 7 ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਕੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਿਸਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ 'ਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਉਹ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰਸੂਖ ਖੁਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

ਡੰਗ ਅਤੇ ਚੋਭਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਬ ਕੋਈ ਏਕ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ,
ਤਬ  ਬੋ  ਸ਼ਹਿਰ  ਸ਼ਹਿਰ  ਨਹੀਂ  ਹੋਤਾ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 542 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕਲੀ ਹੀ 303 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 233 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 31 ਸਾਂਸਦ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 162 ਸੀ ਜੋ ਵਧਕੇ 2014 ਵਿੱਚ 185 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ 542 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 475 ਸਾਂਸਦ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਨਾਲੋਂ 32 ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 204 ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਉਤੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 660 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
        ਸੁਣ ਲਉ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਉ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਭਾਈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੂਹਰਿਊਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧੂ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਸਦ ਬਣਕੇ ਧੌਂਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੱਝਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਚੌਗੁਣਾ ਛੇ ਗੁਣਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੰਦਾਗਰਦੀ ਕਰੋ, ਮਾਰ-ਵੱਢ ਕਰੋ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਉ ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਉ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਉ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਲਉ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਰ ਚਾਰੋਂ ਕੂੰਟਾਂ 'ਚ ਪੱਸਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾ-ਇਮਾਨ ਕੌਣ ਆਖੂ? ਜਬ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਰ! ਜਦ ਭਾਈ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰ!! ਜਦ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰ!!! ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਮਲਾ-ਰਮਲਾ ਲੱਖ ਇਹ ਆਖੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ''ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਬ ਏਕ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤਬ ਬੋ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ'' ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕ ਭਾਈ ਇਹਨਾ ''ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ'' ਵਿੱਚ ''ਬੇ-ਇਮਾਨ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ?


ਰੇਲ ਆਪਨੀ ਹੈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਲੇਤਾ ਫਿਰੂੰ


ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਜੋੜੀ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਮਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
      ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਦ ਦਲ ਆਪਣਾ, ਜਦ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਲ-ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਥਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਭਾਈ 'ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂਓਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ! ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂਓਂ ਰੁੜਨੀ! ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਛੁਕ-ਛੁਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫੁਕ-ਫੁਕ, ਧੁਕ-ਧੁਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੁਕ-ਲੁਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ''ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ'' ਨੇ ਹੀ ਵਿਗਾੜਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਢੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਕੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਤੀ ਆ।
      ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ! ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਾਕੀ ਗਿਆ ਖੂਹ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਢੱਠੇ-ਖੂਹ 'ਚ! ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਮੇਟੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਮਸਾਂ ਚਮਕੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂਓਂ ਦਿਸਦੀ! ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਏਹੋ ਆ, ਜਦ ਟੱਬਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਦ ਟੱਬਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ 'ਕਾਲੀ' ਦਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੋ, ਦੋ ਹੀ ਲਭਣੇ ਆ ਟੱਬਰੋ-ਟੱਬਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਲਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ-ਸ਼ੀਟਿੰਗਾਂ। ਕਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚੋ ਕਹਿੰਦਾ, ''ਰੇਲ ਆਪਨੀ ਹੈ ਤੋ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਲੇਤਾ ਫਿਰੂੰ, ਕੋਈ ਤੋ ਬਤਾਏ ਮੁਝੇ ਯਹ ਤੁਕੱਲਫ ਉਠਾੳਂਂ ਕਿਸ ਲੀਏ''।


ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਰ ਧਰਤੀ।


ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਨੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਟੋ 'ਚ ਮਾਸ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਗਊ-ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਵਨੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭਮ ਬਘੇਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ।
      ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕੀਏ! ਕੁੱਟ ਸਕੀਏ!! ਜਾਂ ਲਿਤਾੜ ਸਕੀਏ! ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਈ, ਈ.ਡੀ. ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਰਖੇਲ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ! ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਕੁਟ ਖਾਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਨਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਿਆਂ-ਖਾਂਦਿਆਂ, ''ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਰ ਧਰਤੀ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ 303 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਦਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ - ਲੇ ਪੇਨ ।


ਵਿਅੰਗ ਬਾਣ / ਸ਼ੌਕਤ ਥਾਨਵੀ
ਖਵਾਬ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ

ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੇਖਾ ਖਵਾਬ ਮੈਨੇ ਰਾਤ ਕੋ
ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਖਵਾਬ ਕੀ ਹਰ ਬਾਤ ਕੋ
ਮੈਨੇ ਇਹ ਦੇਖਾ ਕਿ ਮੈ ਹਰ ਕੈਦ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੂੰ
ਜਹ ਹੂਆ ਮਹਿਸੂਸ ਜੈਸੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੂੰ
ਜਿਤਨੀ ਥੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵੋਹ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈਂ
ਯਹ ਜੋ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਥੇ ਹਾਕਿਮ, ਵੋਹ ਸਭ ਫਰਜੰਦ ਹੈਂ
ਮੁਲਕ ਅਪਣਾ, ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਔਰ ਸਭ ਅਪਨੇ ਗੁਲਾਮ
ਆਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਆਜ਼ਾਦੀਓਂ ਕਾ ਇਹਤਰਾਮ
ਜਿਸ ਜਗਹ ਲਿਖਾ ਹੈ, ''ਮਤ ਥੂਕੋ'' ਮੈਂ ਥੂਕੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਅਬ ਸਜ਼ਾਵਾਰ-ਏ-ਸਜ਼ਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ
ਏਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਬ ਹੈ ਯਹ ਮਜਾਲ
ਵਹ ਮੁਝੇ ਰੋਕੇ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਊਂ, ਜਹੀ ਹੈ ਖਵਾਬੋ-ਖਿਆਲ
ਮੇਰੀ ਸੜਕੇਂ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰਹ ਸੇ ਚਾਹੂੰ, ਚਲੂੰ
ਜਿਸ ਜਗਹ ਚਾਹੇ ਰੁਕੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਗਹ ਚਾਹੇ ਮਰੂੰ
ਸਾਈਕਲ ਮੇਂ ਰਾਤ ਕੋ ਬੱਤੀ ਜਗਾਊਂ ਕਿਸ ਲੀਏ?
ਨਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾ ਆਖ਼ਿਰ ਉਠਾਊਂ ਕਿਸ ਲੀਏ?
ਰੇਲ ਅਪਨੀ ਹੈ ਤੋ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਲੇਤਾ ਫਿਰੂੰ
ਕੋਈ ਤੋ ਬਤਾਏ ਮੁਝੇ ਯਹ ਤੁਕੱਲਫ ਉਠਾਊਂ ਕਿਸ ਲੀਏ
ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੂੰ ਕਿ ਜਬ ਹਾਕਿਮ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾ
“ਥਾਨਵੀ'' ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਅਬ ਮੈਂ ਥਾਨੇਦਾਰ ਹੂੰ
ਘੀ ਮੇਂ ਚਰਬੀ ਕੇ ਮਿਲਾਨੇ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਝੇ
ਅਬ ਡਰਾ ਸਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮੁਝੇ।
(ਫਰਜ਼ੰਦ ਬੇਟਾ)
ਮੋਬ ਨੰ:- 9815802070

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨ-ਪਸੰਦਗੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 17 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 542 ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, 197 ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 45 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਸਾਂਸਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 78 ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 6 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਗਰਦਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ. ਏ. ਨੇ 542 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 353 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਆਈਆਂ । ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 91 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 51 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 98 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੋਣ-ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਰ 207 ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ 108 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ 58 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ 82 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੂਨੇਕਸ਼ਨ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। 2009 ਤੇ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 67 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ 64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ 134 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ 1977 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ 'ਇੰਦਰਾ ਹਟਾਓ' ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਉਤੇ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗਾ?
      ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ 'ਚ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਤਾ, ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਹਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਕੇ ਆਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ?
      ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚਲ ਸਕੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨ-ਪਸੰਦਗੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
      ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ  ਜਿਥੇ ਬੇਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਆਸਰੇ  ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਸਦਕਾ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

ਡੰਗ ਅਤੇ ਚੋਭਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਵੋਟ ਡਾਲਨੇ ਕੋ ਅਬ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਭੋਲਾ-ਭਾਲਾ,
ਖੜੇ ਹੂਏ ਹੈਂ ਲੋਗ ਸਾਮਣੇ ਲੇਕਰ ਨੋਟੋ ਕੀ ਮਾਲਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਉਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜੀਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਗਸੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਇਥੇ ਸੰਗਤ ਵੇਚਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਵੇਚ ਗਏ' ਜਾਂ ਭੇਡ ਵਿਕ ਗਈ ਸ਼ਪੰਜਾ ਸੌ ਤੇ ਸੱਠ ਦੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਿਕ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਚਲੱਦਿਆਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ  ਹਨ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੂਤਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ  ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਈਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਰੁਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਿਆਂ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੰਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ, ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ,ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ  ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਪੱਕੇ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ, ਇੰਟਰਨੈਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਮਾਤ!! ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਇਮਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਫਸਲ, ਅਪਰਾਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹਨਾ ਗੁਣਾ ਕਾਰਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2000 ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟਾ ਲੇਕਰ ਅਬ ਜੰਗਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਸ਼ੋਚਾਲਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਮੇ ਬਨਾਇਆ ਜਾਏ।ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਡਾਹਢਾ ਹੀ ਔਖਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਵੋਟ  ਡਾਲਨੇ  ਕੋ ਅਬ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਭੋਲਾ-ਭਾਲਾ, ਖੜੇ ਹੂਏ ਹੈਂ ਲੋਗ ਸਾਮਨੇ ਲੇਕਰ ਨੋਟੋ ਕੀ ਮਾਲਾ''।


ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਫੜ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ
ਪਿਆ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਮੀਆਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਰੀ ਨੇ ਕਟਵਾਈ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਨ੍ਹੇਰੇ 'ਚ ਦੌੜ ਰਹੀ ਆ, ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਢਿੱਚਕੂੰ-ਢਿੱਚਕੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਢਿੰਮਰੀ ਟੈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਧਰੇ ਖਹਿਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਸੀੜੀ-ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਧਰੇ ਆਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈਏ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਿੱਧੂ ਟਕੋਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ''ਸੈਕਲ'' ਦਾ ਪੈਂਚਰ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਥੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਆ ਖੋਭਣੋਂ ਰਤਾ ਨਹੀਂਓ ਝਿਜਕਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ, ਬੇਲਣੇ-ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜੂ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਉ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਰਹੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹੂ ਸਿੱਧੂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਬਹੂ ਆਖਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਪੂ-ਬੇਬੇ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ  ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਨਿਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਪਿਊ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਪੂ ਛੱਡ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੇ ਬੈਠ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਹਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਖੂੰਡੇ 'ਚ ਰੜਕ ਆ। ਖੜਕੂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀਓ ਵਾਚ ਸੁਣੋ, ''ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਫੜ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਿਆ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਮੀਆਂ''।

ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਕੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਦਾ ਵਧਦਾ ਸਤਰ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ।
ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਝਰਨੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਕੁੱਖ ਭਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਸਨ।ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡ ਖੂਹ ਸਨ, ਤਲਾਬ ਸਨ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਛੱਪੜ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੂਹ ਨੇ, ਨਾ ਤਲਾਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੁੱਕ-ਧੁੱਕ ਕਰਦੇ ਇੰਜਨ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂ-ਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਚੋਪੜਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੋਰੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਗੰਦ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਥੈਲਾ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਆ ਵੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ । ਤਦੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਥੇ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਥੈਲੇ ਸਨ, ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ ਲੂਣ, ਵਸਾਰ, ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ,ਸਬਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੈਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲੀ ਕਲੋਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਜੀਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, 60 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ। ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾ ਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ 'ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ' ਵਾਂਗਰ ਆਪੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫਬਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਹਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 15,546 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,  ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਖਪਤ 12,994 ਕੋਲੀਵਾਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 806 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਹੈ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਰੱਕੀ ਦੀ  ਨੀਂਹ ਬਣਦੀ ਹੈ।.................ਕੋਫੀ ਅਨਾਨ


ਸੂਰੀਆਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਬਾਣ
ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਗਾਂਵ ਮੇਂ


ਲੀਡਰ ਚੁਨਾਵ ਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਵੋਟਰ ਹਮਾਰੇ ਗਾਂਵ ਕਾ, ਫਿਰ ਸੇ ਛਲਾ ਗਿਆ
ਸਪਨੇ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਹਮੇਂ ਢੇਰੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇ
ਦੀਦਾਰ ਅਬ ਕਠਨ ਹੂਏ, ਕੁਰਸੀ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ
ਘੂੰਮਾ ਥਾ ਦੁਆਰ-ਦੁਆਰ, ਉਸੇ ਯਾਦ ਅਬ ਨਹੀਂ
ਵਾਦੇ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਉਸੇ ਅਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ
ਅਸ਼ਵਾਸਨੋ ਕੇ ਝੂਲੇ ਮੇਂ ਹਮਕੋ ਝੁਲਾ ਗਿਆ
ਜਿਸਨੇ ਉਸੇ ਬਨਾਇਆ, ਉਸੀ ਕੋ ਭੁਲਾ ਗਿਆ
ਵੈਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਦਨ ਮੇਂ ਪੈਂਠ ਕਰ
ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਬਹਾਂ, ਏ ਸੀ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਏਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਰਹਾ ਹੈ ਵੈਹ
ਅੰਡੇ ਕੀ ਤਰਹ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੇ ਰਹਾ ਹੈ ਵੈਹ
ਮੌਸਮ ਕੇ ਸਾਥ ਆਇਆ ਥਾ, ਸੂਰਤ ਦਿਖਾ ਗਿਆ
ਵੈਹ ਹਮਕੋ ਆਂਧੀ -ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਜੀਨਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ
ਵੈਹ ਪਾਂਚ ਸਾਲ ਬਾਦ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਗਾਂਵ ਮੇਂ
ਮਾਂਗੇਗਾ ਵੋਟ ਔਰ ਲਿਪਟ ਲੇਗਾ ਪਾਂਵ ਮੇਂ
ਦਿਖਲਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹਮਕੋ, ਤਰੱਕੀ ਕੇ ਰਾਸਤੇ
ਬਾਤੇਂ ਕਰੇਗਾ ਮੀਠੀ, ਲੁਭਾਨੇ ਕੇ ਵਾਸਤੇ
ਇਸ ਵੇਰ ਭੀ ਸਪਨੋਂ ਕੇ  ਤਾਰ ਝਨਝਨਾ ਗਿਆ
ਵੈਹ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਮੇਂ ਲੱਲੂ ਬਣਾ ਗਿਆ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਨਵੀਂ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਚਰੇ ਕੰਮ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸੌ-ਡੇਢ ਸੌ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਚਣੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਂਨਤਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਚਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ-ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੇਤਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡਕੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੀ-ਬਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਗੋਡਸੇ ਵਰਗੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰ-ਮਰਾ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਮਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਕੇ ਕੰਧ ਉਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਰਿਹਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅੰਤਕਵਾਦ, ਧਰਮਯੁੱਧ, ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਭਰ ਸਕਣਗੇ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ!
ਨਵੀਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.35 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਓ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦਲਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਚਰੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ  ਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਤ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ,ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਘਟੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅੰਤਕਵਾਦ, ਬੰਸਵਾਦ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ, ਘੁਟਾਲੇ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ,ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ) ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਨਵੀਂ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਚਰੇ ਕੰਮ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸੌ-ਡੇਢ ਸੌ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਚਣੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਂਨਤਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਚਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ-ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੇਤਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡਕੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੀ-ਬਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਗੋਡਸੇ ਵਰਗੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰ-ਮਰਾ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਮਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਕੇ ਕੰਧ ਉਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਰਿਹਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅੰਤਕਵਾਦ, ਧਰਮਯੁੱਧ, ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਭਰ ਸਕਣਗੇ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ!
ਨਵੀਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.35 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਓ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦਲਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਚਰੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ  ਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਤ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ,ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਘਟੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅੰਤਕਵਾਦ, ਬੰਸਵਾਦ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ, ਘੁਟਾਲੇ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ,ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ) ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਡੰਗ ਅਤੇ ਚੋਭਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਆਜ ਫਿਰ ਜੀਨੇ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ-ਆਜ ਫਿਰ ਮਰਨੇ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਟਾਈਮ'' ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ''ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁਪੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੋਦੀ, ਹਰ ਘਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਜ਼ਹਾਜ਼ੇ ਚੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਵੇਰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਕੋ ਗੱਲ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ!
ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਦੰਗਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਾਫੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਬੋਫਰਸ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ''ਨਾਗਪੁਰ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ 'ਰਾਮ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਭੁੱਖ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਫਟਿਆ, ਬੁੱਢਾ, ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਚੌਕੀਦਾਰ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਊ-ਭਗਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਟ ਵੇਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਧ ਵੰਗਾਂ ਛਣਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਗਲੀ, ਬਜ਼ਾਰ, ਪਿੰਡ ,ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਰਤ-ਭਗਤੀ 'ਚ ਮਗਨ ਬਸ ਇਕੋ ਰਟ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ''ਆਜ ਫਿਰ ਜੀਨੇ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਆਜ ਫਿਰ ਮਰਨੇ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ''।


ਖੰਭ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ,
ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕਦੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਨਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੀਟ ਉਤੇ ਇਸ ਵੇਰ 8.76 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ , ਜਿਥੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੂਲਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, 14.27 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੀਟਾਂ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਥੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੂਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲੱਗਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ।
ਖਰੀਂਢੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ। ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਭਾਰਤ! ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਖਿਲਰੇ ਸੰਤਾਲੀ, ਚੌਰਾਸੀ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ, ਤਕਲੇਆਮ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ।
ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੁੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਘੜੀਸੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਆ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਅਮੀਰੋ-ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਬਗਲੇ ਸੰਤਾਂ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ।  ਬਗਲਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭੇੜੀਆ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਕੇ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿੱਦੜ, ਮੱਛਲੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੱਕ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਆ ''ਖੰਭ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ, ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਡ ਸਕਦੀ''  ਤਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ! ਸੁਤੰਤਰ!! ਬੇ-ਖ਼ੋਫ!!!


ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤ, ਨਿੱਤ ਨਫਾ ਹੋਵੇ,
ਹੋਰ ਏਸਦਾ ਨਾ ਸਰੋਕਾਰ, ਕੋਈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨੀ ਦਿਨੀਂ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਅਮਰੀਕਾ! ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੁਲਸੀਆ ਆ ਟਰੰਪ। ਹੱਥ 'ਚ ਹੰਟਰ ਲੈ, ਹਰ ਪਲ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ-ਤੰਤਰ। ਉਹਦਾ ਮੁਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਕਸਨ, ਬੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੀਗਨ, ਹੂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਲਸਨ। ਕਦੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਦਰੜਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਪੁੱਜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਈਰਾਨ।  ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ-ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਕੋ ਆ ਕਿ 'ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਧੰਨ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ?
ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ-ਅਮਰੀਕਾ! ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ-ਅਮਰੀਕਾ!! ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ, ਕੁੱਟਣ, ਮਾਰਨ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ-ਅਮਰੀਕਾ!!! ਸਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ''ਰੱਜੇ ਢਿੱਡ ਫਾਰਸੀਆਂ ਬੋਲਣ'' ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ!!!!
ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੂੰਢੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਨੌਂ ਮਣ ਲਹੂ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਉਸ ਚੀਨ ਦੇ ਚੂੰਢੀ ਵੱਢੀ ਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੜਾਕੇ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ! ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹਿੱਤ! ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਰੰਗਾ-ਖੁਸ਼! ਚੀਨ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜੇਬੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ-ਅਮਰੀਕੀ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਧੰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ''ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤ,ਨਿੱਤ ਨਫਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਏਸਦਾ ਨਾ ਸਰੋਕਾਰ, ਕੋਈ।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਰਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।..............ਡਾ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ


ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

    ਪਲੇਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਮਾਰਕ ਹਨਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ।
    ਆਸਕਰ ਕਮਾਰਿੰਗਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਆਸਤ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਤੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਖਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ  ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 72000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਂਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਚ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਉ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਉ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਉ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਾਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ''ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ'' ਵਾਂਗਰ ''ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ'', ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਤਿਵਾਦ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ, ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, 75 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ  ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 32 ਵੇਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ 20 ਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 52 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 72000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਇਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜ਼ਟ, ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 150 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 12 ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ124(ਏ)  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 15-15 ਲੱਖ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ  ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ।  ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜ ਸਕੀ। ਹਾਂ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਬਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਜਾਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ  ਭੀੜਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਸਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ  ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ  ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਿਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ  ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ 'ਚ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ''ਇੱਕ ਵੋਟ''  ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁਧ  ਅਪਰਾਧਿਕ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਧਨਾਡ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਵੇਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਉੱਤੇ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਬਦਤਰ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੂਸ਼ਣ ਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 48 ਗੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਲੀ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਕੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ?
ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਸਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਰੇਡੀਓ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 1962 ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1962 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1979 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਸ ਐਲ ਸ਼ਕਧਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ  ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ  ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੂ-ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਨ, ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰਨੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂੲਨ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ'' ਗਰਦਾਨਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਲੀ-ਬਲੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਲਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ?
ਸਵਾਲ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਛੱਡਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਟੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1977 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿੰਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ''ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ'' (ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੇਸ਼) ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੋਂ-ਤਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਡੰਗ ਅਤੇ ਚੋਭਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਕੋਈ ਆਖਦਾ-ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਲੋਰ ਦੇਂਦਾ,
ਕੋਈ ਆਖਦਾ- ਇਦ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਮਾੜਾ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ, ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਮਤਦਾਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮੱਤਦਾਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 6500 ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੰਜੀਂ ਵਰ੍ਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਛ ਲਵੋ, ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਆ ਇਹਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਨਕਦ ਨਰੈਣ ਦੇਂਦਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਉ। ਸਾੜ੍ਹੀ, ਬਨੈਣ, ਕੱਛਾ, ਤੋਲੀਆ, ਸਵੈਟਰ, ਬੂਟ, ਕੰਬਲ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਲੈ ਲਉ। ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਦ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਂਜ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਂ। ਕੋਈ ਮੌਜੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੌਜੀ ਠਾਕੁਰ। ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਘੜ ਸਿਆਣਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੌਂਦੂ। ਕੋਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਰੋਂਦੂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਸ਼ੈਅ 'ਤੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਕੋਈ ਆਖਦਾ-ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਲੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ-ਇਦ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਮਾੜਾ''।

ਜਿਦ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਰਨੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ,
ਬੜ ਬੜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਂਵੇ ਹੀ ਤੀਂਘਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ, ਵੰਸਵਾਦ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ, ਘੋਟਾਲੇ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਤਦਾਤਾ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗ-ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਰਾਜਦ, ਲੋਜਪਾ ਵੰਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਰਾਫੇਲ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਚਵੰਜਾ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪ ਗਰੀਬਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ।
ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯੋਗੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਏਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੋਦੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲਾਲੂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਾਹੁਲ। ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਮਤਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਕੋ ਗੁਣ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਆ, ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਾਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਰੁਆਉਣਾ ਆਂ। ਇਸੇ ਗੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ''ਜਿਦ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਰਨੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਬੜ-ਬੜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਂਵੇ ਹੀ ਤੀਂਘਦਾ ਹੈ''।


ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਲਾ ਹੈ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ ਅਖ਼ਤਰ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਲਾ ਹੈ''। ਜਾਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।
ਕਈ ਵੇਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਜਾਂ ਐਲਫਾਵੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਲਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ  ਡੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਖਰੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਖਰੀ! ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਏ, ਬੀ,ਸੀ, ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੈਡ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ। ਤਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਸਿਆਣੇ ,ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਰਿਆ ਬਹੱਤਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਗੱਜਦਾ ਆ, ਮਚਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਛਲਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ,ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੀ, ''ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਲਾ ਹੈ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 15.7 ਹੈ, ਕਾਗੋ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਤਾਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਥੋੜ-ਚਿਰੀ ਹੈ।................ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿੰਕਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ: 9815802070