ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਹਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਵਿਸ ਘੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਹਠ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਕੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਆਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਫੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਕੜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਫਸਾਉਂਦੀ ਉਸੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੀਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੰਨਾ ਅੰਦਰ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ  ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣ । ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 13 ਸੰਸਦ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਪਰੱਧ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਪੰਚ ਬਦਲੇਗਾ ਨਾ ਮੰਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਭਾਈ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?  ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ 'ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
0061411218801

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਵੇਂ ਟੱਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਮਟੇਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਝੂਠਾ ਸਚਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾਂ।  ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਸਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਸ਼ੇ ਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸੀਦੇ ਕਢਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।  ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਮਪੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੇਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਵੀ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਦੋੰ ਦੋਹਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ "ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ" ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀਂ ਰਹੇਗੀ।
     ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤ ਦਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੋਟੇ ਹਰ ਰੋਜ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਹਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਚੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ 'ਸੇਵਾ' ਕਿਉ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਕਿਉ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੁਆ ਪਿਆ ਕੇ ਹੀ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਮੇਤ ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ, ਦਰੋਣਾ ਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਅਰਜਨਾ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਰਹੂਮ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ  ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ?

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਨ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਉਭੜ ਖੱਬਰ ਟੋਇਆ ਕਾਰਨ ਹਚਕੋਲਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ  ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ  ਸਦਕਾ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੰਢੀ ਵਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਹਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨ ਪਥ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਜੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚਾਲ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ  ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੰ ਪਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋੰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਸੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।  ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
      26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਫ਼ਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ । ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਐਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ।  ਜਿਸ ਤਰਾਂ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 404 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਡਰ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 4,5 ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਯੂ ਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁੱਜਰ ਕਰੀਬ 3-4 ਸੌ  ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ  ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।  ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, "ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਠ  ਵਜਾਉ ਹਮ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈਂ"।
       ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਟਿਕੈਤ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ 1984 ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਗਈ । ਬਕੌਲ ਟਿਕੈਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜਤ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕੌਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਹਾਉਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ।  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਾਜੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਣੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਖਾਪ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
       ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਦਕਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 1984 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ (ਪੰਜਾਬ) ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ  ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਗ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹੌਲ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਵਾਲਾ ਤਲਿਸਮ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋੰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਪਿਛਲੀ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੀ ਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ , ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋੰ ਆਏ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉਕਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ ਐਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਘੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਰਾਟਿਆਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਟਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਉਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ "ਤਾਲੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂੰਮਣੀ ਭਾਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ" ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਲੋ (ਗੁਦਾਮ) ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ 'ਪੱਛਮੀ ਮਗਰਮੱਛ' ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਆਗੁ ਕੇਵਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਚਾਇਤ (UNO) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੰ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਤਾਜਾ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉ ਭੋਲਿਓ ਕਿਸਾਨੋ !  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ ਚੂਲ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਦਾ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀਉ ਸਿਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 400 ਸੰਸਦ ਸਨ।
      ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ (grass ruite) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਲ ਬਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ)
0061411218801

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ,ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨੀ ਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਗਾਟ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰਥਰ ਡੰਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਸਨ ।ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਸਵਦੇਸੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਿੰਮਤੀ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਤਾਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਰੋਹ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਡੀਨੈਂਸਿਜ ਦੇ "ਵਕੀਲ" ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਔਰਡੀਨੈਂਸਿਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣੀ ਕਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਹਣੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦਾ ਬਿਖੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਾ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਾਂਵੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜੀ ਜਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24,25,26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


 ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਹਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ)
0061411218801

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੀਨ ਤਲਾਕ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ,ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ,ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿਛੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਾਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਾਥੀ" ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ ਵਰਨਾ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਇਜ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ ਇੰਦਰਾ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਇਜ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਜ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ,ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਛੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆ। 21 ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਵੇਗਾ। ਥਾਲੀਆਂ ਚਮਚੇ , ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ,ਗਊ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ "ਸ਼ਾਂਤ" ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ।ਜੇ ਕਰ  ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਲਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ। 60 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਬਾਡਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗ ਭੱਗ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੀਨ ਘੁਸ ਪੈਂਠ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਲੋੰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ਼ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਲਦਾਖ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਖੀ ਹੈ । ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ  ਰੂਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ -23.9 ਫੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਅਸਥ ਵਿਅਸਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
0061411218801