ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੀਨ ਤਲਾਕ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ,ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ,ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿਛੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਾਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਾਥੀ" ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ ਵਰਨਾ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਇਜ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ ਇੰਦਰਾ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਇਜ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਜ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ,ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਛੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆ। 21 ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਵੇਗਾ। ਥਾਲੀਆਂ ਚਮਚੇ , ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ,ਗਊ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ "ਸ਼ਾਂਤ" ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ।ਜੇ ਕਰ  ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਲਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ। 60 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਬਾਡਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗ ਭੱਗ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੀਨ ਘੁਸ ਪੈਂਠ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਲੋੰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ਼ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਲਦਾਖ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਖੀ ਹੈ । ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ  ਰੂਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ -23.9 ਫੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਅਸਥ ਵਿਅਸਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
0061411218801