ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਵਸੀਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ, ਪਿਛੋਕੜ, ਤਜਰਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ (ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ)। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।
        26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਸੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਖ ਵਿਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ।
       ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੂਰਰਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ-24 ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਓ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬੀ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 29 ਵਿਭਾਗ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਰ ਫੜ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਮਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 35 ਦਫ਼ਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ 2010 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਤ (ਡੀਕੰਟਰੋਲਡ) ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1947 ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ 3.30 ਰੁਪਏ ਸੀ; 1990 ਵਿਚ ਇਹ 17.01 ਰੁਪਏ, 2003 ਵਿਚ 59.44 ਰੁਪਏ, 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਇਹ 71 ਤੋਂ 74.50 ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਰੇਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਟ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (ਇਕ ਬੈਰਲ 159 ਲਿਟਰ) ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ 63.98 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਦਫ਼ਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 105.52 ਡਾਲਰ, 2015 ਵਿਚ 84.16 ਡਾਲਰ, 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ 69.88 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਟਰੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਭੱਗ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਤੋ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 2014-15 ਵਿਚ 9.48 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 2014-15 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 74158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਵੈਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 2020-21 ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਏ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 58.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ, 39.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, 1. 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 0.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਪਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 21.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 6.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਈਜ਼ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ, 17 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ, 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਲਾਸਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਪੈਟਰੋਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਸਮੁੱਚੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ 200 ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 5 ਟਨ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਖੁਰਾਕ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਖੱਡੇ ਪੁਟਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 2017-18 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਵਿਚ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।
        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲਗ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦਾ 2005 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬਾਲਗ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੌ ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂਰਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ                 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸੇਵਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?
        ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ, ਛੇ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
       ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਠੱਗੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 2008-09 ਤੋਂ 2012-13 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਵਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਖਰਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 60% ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ, 40% ਮਟੀਰੀਅਲ ’ਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਕੰਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁਣ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2013 ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 40 ਫੀਸਦ ਮੀਟੀਰੀਅਲ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ 50 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੇਟ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ, 2500 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਏ ਪੌਦੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ 200 ਬੂਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌ ਸੌ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਫਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤਕ 16606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 12.5 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
         ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 22.56 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 328 ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 328 ਵਿਚੋਂ 29 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 2020 ਦੀਆਂ 328 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 74 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
          ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 19, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ 22, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 10 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 29 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਪਗ 58.6 ਫੀਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 17 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਔਰਤਾਂ ਭਾਵ 52.9 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 52 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 42.85 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 24 ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 14 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 7 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ 328 ਵਿਚੋਂ 197 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 21 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤਕ ਵਾਲੇ 54, 31 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤਕ ਵਾਲੇ 48 ਅਤੇ 41 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 71 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਲਗਪਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 11 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ 20 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2021 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
         ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਕਮਾਊ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਤਾ/ਇਕਲਾਪਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2015 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
        ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿ਼ਹਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਖੜੋਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 22 ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਛਾਪਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਸੂਹਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ; ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 16606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।      2015 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 4625 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ; ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 9500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ 17 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਮੈਂਬਰ ਲਏ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ 53 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 69 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 99 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਸੋਚਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
        ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੈਸੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
      ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਡਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2014 ਵਿਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਜੂਨ 1983 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਪੁੰਛੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
       ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ।
        ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਸ਼ਬਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ), ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
         ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੋੜ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਹੋਈ 80ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2015 ਵਿਚ ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 35.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਕਰ (ਸੈੱਸ) ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 13.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 17.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 3,69,11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ।
        ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 36.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2020 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 32.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈੱਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਉਪ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀਏਜੀ - ਕੈਗ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੇਕ ਦਫ਼ਾ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ‘ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ; ਜਦਕਿ 2019-20 ਵਿਚ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 19.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 269 ਅਤੇ 270 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੇਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
         ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 2021-26 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,38,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 51000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿ਼ਹਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਮਕਾ ਕੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਉਲਟੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (26 ਜਨਵਰੀ) ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ।
         ਉਂਜ, ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿ਼ਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਮੇਲਵਾਂ ਪਰ ਵਧਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
        ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੂਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਲਈ ਭੁਗਤਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
       ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿੱਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿ਼ਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਲਵੇਗੀ।
       ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਨ-ਪਸੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਝੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਇਹ ਇਕੋ ਘਟਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਕੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੇਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲਕੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
       ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2015 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2012-13 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਕਦੇ ਕਿਉ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ? ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
         ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਰਿਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997-98 ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2005 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2000 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 2012-13 ਤੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 25 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਦਸ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
         ਕਣਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2020-21 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫੀਸਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 22 ਫੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 9 ਫੀਸਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 7 ਫੀਸਦ, ਉੜੀਸਾ 11 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗ਼ੜ੍ਹ ਦਾ 33 ਫੀਸਦ ਹੈ।
       ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ 29 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਤੋਂ 20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ 56 ਫੀਸਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 58 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
         ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀ 2012-13 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਖਾਕੇ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਜਟ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਗੁਮਰਾਕੁਨ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫਰਮ ਖਰੀਦੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਪਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
         2019-20 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ 1.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਾਕ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ (ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ) ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
          ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਲਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕੀ ਵਿਸਵੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲੂਣਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ।
        ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੱਦ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਕੇ ਭੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 26 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
         ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 29 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਫ਼ਰਨਾਮੇ (ਫਤਿਹਨਾਮੇ) ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
         ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਧਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
         ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸੂਬਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਚੂਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਈ ਕਨੱਹਈਆ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
          ਤੀਹ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
        ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, ਜੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਏਨੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਉੱਤਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ) ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਵ
         ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਉੱਤਰ : ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ   
         ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ ਭਾਵ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ, ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ
         ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦਿ ਸਟੂਪਿਡ ਵਾਈਸ ਮੈਨ, ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ
         ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਿਗਲਿਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?


ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ
         ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਏਐੱਸਟੀਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਜੈਵਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸਾਡੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਨੂ ਕੁਲਾ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਹ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
''ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ'' 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ