ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪੇਚੇ ਤੱਕ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲੂਣਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ।
        ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੱਦ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਕੇ ਭੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 26 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
         ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 29 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਫ਼ਰਨਾਮੇ (ਫਤਿਹਨਾਮੇ) ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
         ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਧਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
         ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸੂਬਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਚੂਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਈ ਕਨੱਹਈਆ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
          ਤੀਹ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
        ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, ਜੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।