ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਰੋਹ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
      ਤੀਜੀ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿੱਟ 2023 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
      ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ(ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ) ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
      ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੰਨੇ-ਸਵੰਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ?
     ਉਪਰੋਂ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ 1980ਵਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ?
       ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ "ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ" 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਹਾਲ ਹਨ, ਉਪਰਾਮ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾ 'ਚ ਨਫਰਤੀ ਰੰਗ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਵੰਡਕੇ "ਇਕੋ ਰੰਗ" ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
       ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਹਿਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾਏ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਉਬਾਲ ਬਣਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ' ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਵਰਾਜਬੀਰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ (ਗੈਂਗ) ਉਭਾਰੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ"।
        ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਤੁਰ, ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ। '84 ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਇਧਰਲੇ-ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ, ਉਜੜੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ। ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ 1984 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵਧਿਆ। ਦੁਪਰਿਆਰਾਪਨ ਪਨਪਿਆ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ। ਰੋਹ ਵਧੇ। ਇਹੋ ਰੋਹ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੱਸਦੇ, ਰਸਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਰੋਕਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ "ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ" ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਪਸਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 1982-92 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ"।
       ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਖਿਲਰਿਆ ਪੁਲਰਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ "ਲਾਹੇ" ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਭਰਤੀ" ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਾਰ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਕਥਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਵਰਤਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
       ਪਰ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ ਕਣ-ਕਣ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 128 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਕੇ 133 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਿਆ।          ਹੁਣ ਇਹ  ਕਰਜ਼ਾ 142 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ, ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੰਡੋਰਾ ਇਸ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ  ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ "ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਫੰਡ" (ਖੇਤੀ ਵਧਾਓ ਕੋਸ਼) ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਆਦਿ  ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।          ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।          ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ?          ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ  ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।          ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਲਟੀਕੰਲੈਕਸ, ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ , ਕੋਈ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਖੁਣੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਵ-ਸੁਖ ਸੰਪਨ ਹੋਏਗਾ।          ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ "ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ ਗਰੁੱਪ ਏ ਜੀ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ 2.1 ਫੀਸਦੀ  ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ  ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 58.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 68.8 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਜੋ 2016 'ਚ ਵਧਕੇ 80.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ "ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ" ਸਿਰਜਨ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਗਿਆ।          ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ  ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1340 ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿੱਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ।          ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਟ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਖਾਕਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਣ (ਵਸੇਵਾ) ਅਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰਕ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।          ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਘੱਟਦੀ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਉਪਨਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕਠੀ ਕਿਥੋਂ ਹੋ ਗਈ?          ਇਸ ਵੇਰ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵੇਖੋ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ 60,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ?          ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੱਖੇ 2,87,194 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1,97,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2,43,417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,38,204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਬਜ਼ਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।          ਇਸ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪਿਛਲੇ 2022 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 35.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੁਲ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 16 ਫੀਸਦੀ ਐਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਦਾ  ਸਿਰਫ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਜ਼ਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ‘ਚ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦਕੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਕੀ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ?-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ-9815802070

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ।
          ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ (2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ)  ਸੋਲਾਂ ਲੱਖ ਤਰੇਹਟ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਚਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਹੈ।
          ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼  ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੀਆਰ(ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ  ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ  ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ  ਔਖਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ 'ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
          ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਸੁਖਾਵੇਂ  ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਛਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਐਮ.ਟੈਕ,ਬੀ.ਟੈਕ, ਵਕਾਲਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ। ਔਸਤਨ 16 ਤੋ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
          ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ- ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਡਾਉਣ ਦੀ ਚੀਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
           "ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ" ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ  ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਭੱਜੋ, ਜੇਕਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲੋ, ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰਿੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ"।
          ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ  1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. 'ਚ 35 ਲੱਖ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 27 ਲੱਖ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੁਵੈਤ  ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੂੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 59 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ  ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ।  ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ-ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਉਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜਨਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 131 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
          ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਕੇ  ਪੁੱਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਕੇ  ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ?
          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਥੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ, ਧੱਕਾ ਧੌਂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਮ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਇਥੋਂ  ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੇਠਲੇ  ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਪੀੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ।
          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।
          ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੇਗਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 "ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ" ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋ ਸਕਣ।
          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ "ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਰੂਹ" ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ  ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ  ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ, ਸਾਉਣੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
          ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ) ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੰਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਹਨ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੋ-ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ 91 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾ 91 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ  ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ਼ ਹੈ।  ਕੀ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
          ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਲਾਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ । ਇਸ ਸਮੇਂ 13ਵੇਂ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ  ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 4.98 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ  ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਣ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਛੱਪੜ ਆਦਿ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼  1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ 384 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 18412 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ  ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ  ਇਹ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3893 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਾਇਜ਼  ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ  ਦੇ ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
          ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ-ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਰੇਗਾ ਨੇ 1.52 ਲੱਖ ਕੰਮ (ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ) ਉਲੀਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ (ਨਵੰਬਰ 2022) ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 18.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1500 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 853.46 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ (56.9 ਫ਼ੀਸਦੀ)। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 153 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਅਧੀਨ 13,326 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 654 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ (ਸਮਾਨ) ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ  ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 28.56 ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਛੱਪੜ ਆਦਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਫੰਡ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਮਾਰਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਪਰਤੀ ਬੋਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਟ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੇਟ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਇਹ ਰੇਟ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ।
          ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੋ 1992 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 'ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ  "ਫੰਡ ਨਿਯਮਿਤ" ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ  ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ  ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ, ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਯੋਜਨਾ) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਂ ਉਸਾਰਿਆ  ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੀਆਂ,ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਆਦਿ ਤੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
          ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ  ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਿਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ।
          ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ, ਪੇਂਡੂ ਧੜੇ ਬੰਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ  ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੋਵੇ  ਕਿ ਕਿਸ ਪਿੰਡ  ਤੇ ਕਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਚ-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਪਤੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ । ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ  ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ , ਮਾਰਕੁੱਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ , ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨਕੇ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਪਸ਼ੂਪੁਣਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ।

         ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਰ  ਪਿੱਛੇ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ  ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀ । ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।

         ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੇਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਖੜਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ  ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦਾ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

         ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ/ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 4, 28, 278 ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 26.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਉਧਾਲੇ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ 56,000 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 40,734 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 39,526 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 31,878 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ "ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ" ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

         ਇੱਕ ਖੋਜ਼ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ "ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਰਵੀਊ" ਵਲੋਂ ਲੈਗਿੰਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ  ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

         ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ, ਜਗੀਰੂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ।ਚੋਣ 'ਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣਾ, ਕੀ ਦੰਭੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ?

         ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਸਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਪਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਸਰਪੰਚ  ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ  ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ -ਦੁਰੇਡੇ  ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ  ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰੰਘਰਊਪੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

         ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਮ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਤੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ। ਮਰਦ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਕੁੜੀ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਆਹ, ਦਹੇਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸਟੋਵ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ 88 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ  ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

         ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ  ਜੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਧ ਅਤੇ ਬਦਲਖੋਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

         ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਬਲਕਿ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ( ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ) ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ  ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ  ਵਿੱਚ  ਇਹ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ , ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਚ ਰਾਹਤ/ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ , ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

         ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਦਾਨ-ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੁਣੇ-ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ।ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਚ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਔਰਤ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ,  ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।

         ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇ ਹਨ । ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ।ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਤਹੀਣ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਹਾਕਮ ਨਵੀਂ ਲੋਅ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਦੇ ਆਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ।  

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

 ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 81.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

         26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 73 ਵਰ੍ਹੇ  ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ" ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ, ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ?

         ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਦਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ , ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

         ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਵਾਂਪਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਗਰੇ, ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ?

         ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ "ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕਾਂ", ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ `ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

         ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲ 1975 'ਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।

         ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੜਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ) 'ਚ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 77ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-2022, ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਸਬੰਧੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਥਾਂ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 94, ਸਿਵਲ ਜਸਟਿਸ(ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ) 'ਚ 111,  ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ) 'ਚ 89 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ 'ਚ 93 ਹੈ।

         ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ?

         ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 131ਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 142 ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 150ਵੇਂ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 107 ਵਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 59 ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ।

            ਮੋਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹੀਣ ਹੋਏ ਹਨ।

         1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 17 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 389 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ  ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ।

         ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਧਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ, ਜਮਾਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ  ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 35 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਸਕੀਮ, " ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਆਸਤ" ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।  ਉਹਨਾ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਜੀਊਣ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇਥੋਂ ਦੀ 53.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਚੁਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਜਿਥੇ "ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ" ਹੈ, ਉਥੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹਰ 10 ਵਿਚੋਂ 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 38.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ  ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅੰਨ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ  ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ  ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ  ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਛਿਆਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ 'ਚ 35 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਿੱਚ 101ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ 99, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਂਕ 84, ਨੈਪਾਲ ਦਾ ਰੈਂਕ 81 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰੈਂਕ 64 ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ?

ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 2014 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ  32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤੇ 47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਜੋ ਠੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ  ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਵਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22.8 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਜਾਂ ਚੰਨ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਸਰਕਾਰ 81.35 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਰਨ ਇਹ ਅੰਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਲਾਈ" ਹੈ। ਕਵੀ ਦੁਸ਼ੰਯਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਪੰਗਤੀਆਂ, "ਭੂਖ ਹੈ ਤੋ ਸਬਰ ਕਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਿਆ ਹੂਆ, ਆਜਕਲ ਦਿਲੀ ਮੇਂ ਹੈ ਜ਼ੇਰ-ਏ-ਬਹਿਸ ਜਹ ਮੁਦਾਹ"।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ" ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ।

  ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਦਿਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਗੁਸਾਏ "ਆਪ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰ" ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ  ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ  ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ।

 ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ।

          ਆਖ਼ਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।  ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਟਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਏ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੂਨ 20, 2022 'ਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਏ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ।

           ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ  ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ  ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ , ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਲੇਟ ਲਤੀਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਬੀ ਘੁੱਟੀ ਜਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੋਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨ ਬੱਧਤਾ ਨਾਲ  ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 92 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੜਕ-ਭੜਕ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਕਾ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਵੇਲੇ  ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਿਆ ਹੈ।  ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ  ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛਪਵਾਏ ਗਏ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਟੀਚਰਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਤੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗੁਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮਾ ਲਉ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਥੇ 91 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?

          ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰੀ ਜੁੱਟ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਾਈ ਕਰ  ਬੈਠੀ, ਰੋਹਬ-ਦਾਅਬ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।

          ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ  ਨੱਥ ਪਵੇ। ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ -ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਇਕੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ  "ਸਖ਼ਤੀ" ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

            ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ,  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲਿਓ ਉਪਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਧੀ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ।

            ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸਾਸ਼ਨ, ਭੇੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸੀ ਸੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ "ਅਨੋਖੀਆਂ" ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ।

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ 'ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੇ।

          ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ? ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਕੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗੀ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਗੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 8,059 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2,159 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2022 ਤੱਕ 21,146 ਰੁਪਏ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ 4,226 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਬੀਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ 2,959 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ 1,267 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹਨ, ਪੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਚਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 29,348 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 26,701 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 22,841 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੁੜੇ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਨਾਗਲੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 2,173 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਂਜ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਵੇਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,680 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 5,318 ਕਿਸਾਨਾਂ, 4,806 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ 512 ਪਟੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨਫਾ ਦੁਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 'ਚ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸ ਪਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਦਾਲਾਂ ਲਈ), ਪਰਾਈਸ ਡੈਫੀਸ਼ੈਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 2022 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਡਲਵਈ ਇੰਟਰ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ।
ਜਦੋਂ 2018-19 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2012-13 'ਚ 57.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ,ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2012-13 'ਚ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 2192 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜੋ 2018-19 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 2959 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 2018-19 'ਚ 74131 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 2012-13 'ਚ 47000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਖਾਦ ਉਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਟ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਕਮ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਾਕੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ 2016 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 2022 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
 ਚਿੰਤਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਚਮਕਦਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

2022 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।

ਫਰਵਰੀ - ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 690 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪਨ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਨੇਤਾ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ -ਤਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2022 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਧਨਖੜ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ -ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ,ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼’ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ । ਕਾਂਗਰਸ 17 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਈ । ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਲੜਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਥੇ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲਰ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾ ਤੋੜ ਲਵੇ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ 'ਤੇ ਇਹਨਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਉਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 28 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 5 ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਦੋ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦੋ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇੱਕ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੋ, ਤਿਲੰਗਾਣਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ ਇੱਕ, ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਬਾਜੀ 'ਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਰੇਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਗੁਜਾਰਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼  'ਚ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ , ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ,ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਤੂ -ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ 40 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 29 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਕੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2021 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅੰਦਰਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਕੇ "ਭਾਜਪਾ" ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 2024 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਰਸ਼ਾਟਰ ਦਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ  ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ" ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਮ,ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ 2022 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070