ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 130 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਹ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਦਮਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ “ਅਪਰਾਧੀ” ਦੱਸਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿੱਲ/ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਨਹੀਂ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 368 ਦੀ ਉਪ-ਨਿਯਮ 2 ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 543 ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਗ ਦੇ 293 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 133 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਉਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਨ। ਜੋ “ਨਾਂਹ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਹਨ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ  ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਉਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗਰ ਬਿਹਾਰ(2025) ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ(2026) 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜੀਊਂਦਿਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ  ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੂੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ  ਕਰ ਰਹੇ 25 ਨੇਤਾ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਦੋਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 302 ਮੰਤਰੀ (ਲਗਭਗ 47%) ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 174 ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਹੱਤਿਆ , ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਜਿਹੇ  ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 72 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 (40%) ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ 27 ਰਾਜਾਂ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ  ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਭਾਜਪਾ ਦੇ 336 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 136 ਉਤੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 88 ਤੇ ਗੰਭੀਰ (ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਜਿਹੇ) ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 61 ਵਿਚੋਂ 45 'ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ 31 ਵਿਚੋਂ 27 ਮੰਤਰੀ ਆਰੋਪੀ ਹਨ ਜਿਸਦੇ   14 ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ 40 ਵਿੱਚੋਂ 13 'ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ 8 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹਨ। ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਵਿਚੋਂ 22 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 22 ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 16 ਵਿਚੋਂ 11 ਮੰਤਰੀ ਆਰੋਪੀ ਹਨ  ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 5 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 130 ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇਗੀ ਆਪਣਿਆਂ ਸਮੇਤ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਇਸ  ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ  ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ  ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ, ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ" ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉਸਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਕੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਉਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਫਸਪਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰੰਟ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ  ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ  ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਿਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ  60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੇਸ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 130 ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਹਾਕਮ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ  ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਵੀ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਗ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ  ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੈਮਰੂਨ, ਕਾਂਗੋ (ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ), ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਰਿਵਾਂਡਾ, ਯੁਗਾਂਡਾ, ਵੈਨਜੁਏਲਾ, ਜਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6.65 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 2.68 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 674 ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ 6733 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹਨ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਬਾਹੂਬਲ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਦਿੱਖ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ?

ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ  ਬਹੁਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ।

ਜਿਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ‘ਚ ਹਨ।  ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਨ, ਇਹੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਈ ਜੰਜਾਲਾਂ ‘ਚ ਫਸੀਆ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਜਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਅਨਪੜਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਯਤਨ ਹੋਏ।  ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ,  ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਨ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਛੁਟਿਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਛਾਪ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ,ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 1997 ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ( ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।), 2005 ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ, 2006 ਦੀ ਈ – ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੀ ਵੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਬਣੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ  ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੋਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2028 ਤੱਕ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਨਪੜਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਹੌਂਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ  ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ  ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?  ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਇਹ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ?

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ  ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਖਾਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ  ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ, ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ  ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਔਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ  ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ-ਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੋਚ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, ( ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਜਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨੋਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਕਟਾਂ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ  ਦੁਆਨੀ (ਪੈਸਾ) ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਖਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟੋ ਅਤੇ ਕਨਫੂਸੀਅਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸਾਸ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ “ਸੱਤਯਮ, ਸ਼ਿਵਮ, ਸੁੰਦਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਸੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਾਹਿਤ ਕੋਮਲ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਹਜਮਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ’ । ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਸਨ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੈਥਿਓ ਅਰਨਲਡ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ,ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਲਾਵਾਂ ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾ, ਮੂਰਤੀਕਲਾ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਾਚ ਹਨ। ਕਲਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਲਈ।
ਸਿਆਸੀ ਖਚਰੇਪਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਜੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਧਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਧਰੇ ਕੱਟੜਤਾ, ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹੁ ਬਚਨੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਹੁ- ਕੌਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਨਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ  ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ  ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਚਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
   ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਚੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲੰਕਣ, ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ (ਲੈਨਿਨ)। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਟਰਾਟਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਚਿੱਬਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਹਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ, ਪਾਸ਼, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਸੰਤ ਸੰਧੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਅ ਵਰਗੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦੰਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ, ਐਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਠਿਆ ਸੂਰਮਾ ਆਦਿ ਸਫ਼ਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਜਾਹਰਾ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ-ਕਿਰਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ, ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ ਵਿਹਰਮੀ-ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ।
ਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਰਹੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ:-
    ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ ਸਾਂਈ ਮੁਝੈ ਦੇਹਿ
    ਜੇ ਤੂ ਏਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹੁ ਲੇਹਿ।
ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਪਾਣੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ।
      'ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁਤੇ, ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ'
      'ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਵੇ ਤੈ ਕਿ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ'।
ਬਾਬਰ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ-
      ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ...।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਅੱਜ ਆਖਾ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ' ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਹਿਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ-ਕਵੀ, ਲੇਖਕ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ  ਹੋਏ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
      "ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁਤੇ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਨਾਉਣ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਕਿਰਤੀ-ਵਿਹਲੜ, ਭਾਗੋ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ 'ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸੱਚ ਦਾ ਵੇਲਾ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੰਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਭਚਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ।
      ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਆਵੇਸ਼, ਅਕਸ, ਛਾਇਆ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿਮਟਮਾਉਣ, ਵਿਗਸਣ, ਬਿਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਪ੍ਰਕਿਤਰਿਕ ਆਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਪਰਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਟਕਰਾਓ, ਤਣਾਓ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰ-ਅਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਅਨੈਤਿਕ ਜਿਨਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਹੀਰ-ਰਾਝਾਂ, ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ, ਲੈਲਾ-ਮਜਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ-ਸਾਹਿਬਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲੀਨ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਕ-ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਲੇਖਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ,ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੜ ਦੜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਦ ਦਿਆਨਤਕਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ  ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕੇ। ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਹਮਜਾਤੋਵ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ "ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਓ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਓ" ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ-ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

       ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ "ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ" ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ?

      2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ, ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ?

          ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 110 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ  ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ "ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ" ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

        ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 01-08-2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ  7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.24 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 65,64,075 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 36,28,210 ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ  7,01,364 ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਕੁੱਲ 22,34,501 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ - ਮਧੂਬਨੀ (3,52,542), ਈਸਟ ਚੰਪਾਰਨ (3,16,793), ਪੂਰਨੀਆ (2,73,920), ਸੀਤਾਮੜੀ (2,44,962), ਪਟਨਾ (3,95,500), ਗੋਪਾਲਗੰਜ (3,10,363), ਸਮਸਤੀਪੁਰ (2,83,955), ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ (2,82,845), ਸਾਰਨ (2,73,223), ਗਯਾ (2,45,663) ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਧੂਬਨੀ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਈਸਟ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੂਰਨੀਆ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ।

             ਰਾਜਦ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ  ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।

          ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ "ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਸ਼ਾਸਨ" ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

       ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ "ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ" ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਗ ਧੜਾ " ਦਾਮਾਦ ਆਯੋਗ" ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

            ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ,ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 50% ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. "ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ", "ਸੁਸ਼ਾਸਨ", "ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ", "ਧਰਮ", "ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਦਯੂ, ਲੋਜਪਾ-ਆਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ,ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜਦ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ।

          ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜ ਦੌਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

            ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।

          ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।                    

                    ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ-ਜੰਗ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ "ਬਿਹਾਰ-ਜੰਗ" ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਬਿਹਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

            ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ — ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਥ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਿਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਦਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਹਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

             ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

        ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਿਸਾਂ ਸਰਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ  ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।

           ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਥਕੇਵੇਂ ਭਰੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਦ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1967 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

1980 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਰਤੇ। ਸਾਲ 1984 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਂਗਡੋਰ ਫਿਰ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਥ ਆਈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 1992 'ਚ ਹੋਈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਉਹਨਾ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਕੇ ਮੌਕਾ ਨਰਸਿਮਹਾਰਾਓ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੱਥ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ "ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ" ਅਨੁਸਾਰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਸ਼ ਤੇ ਨਾਇਡੂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ, ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ "ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ" ਹਿਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ-ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ 'ਰਾਹੁਲ' ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਜਨ-ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। "ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ" ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਸਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀ। ਇੰਜ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ "ਸਿਆਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼" ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪਾਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਫੈਲੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ, ਧੜੇਬਾਜੀ ਅਤ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਸਤ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 'ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ" ਦਾ ਖੂਨੀ ਪੰਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਟਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਦਾ ਨਾਅ ਦੇ ਕੇ "ਵਿਸ਼ਰਾਮ" 'ਚ ਹਨ।

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿਜਕ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਕ ਧਨਖੜ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ "ਭਾਜਪਾ" ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਤ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਵੋ-ਸਰਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ,ਧੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ "ਜੰਗਬਾਜਾਂ" ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਅ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਬਜ਼ਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋੜੀਆਂ-ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਾਏ 'ਚ ਜੀਊਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਅਫਸਪਾ,ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਡਰ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਕੇ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਅਸਲ ਤੱਥ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕੇਗੀ?

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ-ਆਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਹਥਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ।

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ "ਦੇਸ਼ ਭਗਤ" ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲੋਂ "ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜਾਂ ਪੁਨਰ- ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਕੇ, ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਕੇ , ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ "ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ" ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਾਲ 1952, 1961, 1983, 1992, 2002, ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ  ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ  ਇਹ ਸੁਧਾਈ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ  ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾਉਣਾ, ਕੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਲੇ-ਘਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਯਾਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੀਅਤ ਹੈ।  ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ, ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-326 ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ  ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ  ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ  ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰੋਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ, ਕਾਗਜਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ  ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਧਾਰਾ-326 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ  ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ  ਜਾਨਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  
ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ(ਐਨ.ਆਰ. ਸੀ.)  ਦੇ ਲਈ 2003 ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ.(ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ  ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਰੌਹੰਗੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਮਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ  ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚੋਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।  ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ,  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 1975 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾ ਕੇ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ,ਸੰਵਿਧਾਨ , ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

    ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25 ਜੂਨ 1658 ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ - ਹਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਆਮ- ਖ਼ਾਸ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਏ।

 ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ  ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਅੱਜ ਵੀ  ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

          ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ,ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਣ, ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’, ‘ਘਰ-ਵਾਪਸੀ’, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ,ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ "ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ "ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ" ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

          ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।

         ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ''ਹਿੰਦੂਤਵ" ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ। ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਾ ਪਾਰਖੂਆਂ 'ਤੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗ਼ਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ "ਸਰਦਾਰ 3" ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟ੍ਰੈੱਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ "ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ" ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

               ਇਹ "ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?

            ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯਾ ਹੋਸਬੋਲੇ ਵੱਲੋਂ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ" ਅਤੇ "ਸਮਾਜਵਾਦੀ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ਼ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

             ਅੱਜ '75 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀ,ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲ 'ਤੇ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਸਨ।

         "ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਊਏ ਥੇ ਕਾਲੇ,

         ਉਨਹੋਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੜਨੇ ਵਾਲੇ,

         ਉਨਕੇ ਢੰਗ ਸੇ ਉੜੇਂ, ਰੁਕੇਂ, ਖਾਏਂ ਔਰ ਗਾਏਂ,

         ਵੇ ਜਿਸ ਕੋ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹੇਂ ਸਭ ਉਸੇ ਮਨਾਏ।"

                ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ,ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ?
ਨਾਵਾਰਡ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 9,1231 ਰੁਪਏ ਹੈ।
3 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 13.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 27,67,346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3.34 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2,65,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.31 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਬੇਂਕਾਂ ਤੋਂ 3,19,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ) 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 10.47 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਘੱਟਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8.1 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ । ਇਹਨਾ 8.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਫਰਵਰੀ  2025 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9.8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ  ਲੁੱਟ  ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ  ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ,ਤਾਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ  2023-24 'ਚ ਇਹ ਕਲੇਮ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ  'ਚ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ  ਜਿਆਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਾਂ 51 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ  ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ  ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ  "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਉਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ  ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ  ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 45.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ  ਹੈਕਟੇਅਰ (2.5 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਹੈ। 'ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ  ਕੀਮਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੱਲ 'ਤੱਕਿਆ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ ਹਨ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਹੁੰਚ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੱਡੇ  ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੁੱਟ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ  ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ , ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਵੇਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰਾਂ, ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਵਾ-ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ  ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ  ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਾਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਜ਼ਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਜਿਥੇ ਭੈੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਚੰਗੀ  ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ  ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਭੁਖਿਆਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ  ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,  ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰੁਨਾਮਈ  ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ  ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ) 15 ਅਗਸਤ 1947 ਜਾਂ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ) 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇਰ੍ਹੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਮੱਖਮਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਹੇਠਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪਤਨ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਾੜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ!

ਸਿਖਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 1,08,000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਕਾਰ 29,970 ਲੋਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 30,214 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਆਕਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2,711 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਇਹ 2,878 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ  14,000 ਡਾਲਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੋਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਪੁੱਜ ਸਕੇਗਾ? ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ?

ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਖੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਧਨਾਡ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।

 ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਸਕੀ? ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਪੱਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ "ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ" ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ । ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੈਰਾਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ।  80 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀ? 4,026 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾ ਸਕੀ?

ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ 11 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।  ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ?  ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ?

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ  ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ?  ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ?  ਕੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ?  ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏ । ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਧੌਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ,  ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਪਰ 2024 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਧੱਕੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ  ਹੈ ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।  ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ।

ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ।  ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ।

11 ਸਾਲ, 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ  ਕਰਨ ਲਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਡਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਜੋ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070