ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 92.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰਤਾ ਕੁ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 71.4 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 67.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 65.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 65.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 58.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ (55.3 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 2016 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ  ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਅਨੀਮੀਆ ਰੋਗ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 54.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਅਨੀਮੀਆ ਰੋਗ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ  ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ  ਫਿਰ  ਵੀ ਉੱਥੇ 63.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 12.6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ (65%) 17.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 11.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਸੰਕਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ (ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨ) ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਔਰਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ “ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ” ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕਿੰਨੀਆ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਕੁਰੀਤੀ, ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦਾ ਰੰਘਰਊਪੁਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਤੱਸ਼ਦਦ, ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ  ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਪੀੜ ਹੰਢਾਉਣੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ  ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਕੌਣ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ! ਸਰੀਰਕ ਉਤਪੀੜਨ ਕੌਣ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ! ਜੰਗ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ! ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲਹੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਡੁਲਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ! ਜਾਪਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਹੂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਹੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ, ਲਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ “ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ” ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਔਰਤ ਵੱਧ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਤਨ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਦਾ ਖੂਨ ਸਫ਼ੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ  ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮਰਦ ਦੀ  ਬੀਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਲਹੂ ਸਫ਼ੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜੇਹਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰੀ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਲੇਕਿਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਭੈੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਰਕ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਰੀਰਕ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਗ, ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਨੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵਿਰਤੀ ‘ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਵਪਾਰਕ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਨਰਕ-ਕੁੰਭ ‘ਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ “ ਬੇਵਾ” ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ  ਮਰਨ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਘੜੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਔਰਤ ਚੁੜੇਲ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ‘ਚ ਬੱਝੀਆਂ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾਤ ਉੱਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ 11 ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ ਦੇਸੀ ਐਪਸਟੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਢੌਂਗੀ ਆਸਾ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਉਦਹਾਰਨ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਮਰਦ  ‘ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਲ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਲੀਆਂ - ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਘਰਾਂ - ਹਵੇਲੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੀਮਾਰ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ ਧਰਮਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ‘ਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾਹਿਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਔਰਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਔਰਤ ਲਈ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ‘ਚ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ “ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਜਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ”(ਇਸਲਾਮ) ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ “ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ।” ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰਤ ਉਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਜੈਂਡਰ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 131 ਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਨਿਖਾਰਨ ‘ਚ ਉਹ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜੰਦਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਘਾਟ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦੀ ‘ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 94,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੱਬਕੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  11 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ101 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ  10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 222 ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਣੀ 93 ਹਜ਼ਾਰ 779 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ 2,863 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ‘ਚ 25,002 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ(ਦਾਖ਼ਲਾ) ‘ਚ  ਕਮੀ ਆਈ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2014-15 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  15 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 892 ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 270 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ  ਸਨ। 2024-25  ‘ਚ ਅਬਾਦੀ 15 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਵੱਧ ਗਈ। ਭਾਵ ਅਬਾਦੀ 146 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੱਲ ਸਕੂਲ 14 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 473 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ 680 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਅੰਤਰ ਦਸਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ  ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 285 ਅਤੇ 296 ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਅੱਧੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ  ਪਿਆ। 2014-15 ਵਿੱਚ  11 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ  14 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਘੱਟਕੇ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਕੇ 12 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ, ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਧਕੇ 3 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧਕੇ 9 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਸਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ (ਪੀਐੱਮ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਈਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ) ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਕੇ “ਅਮੀਰਾਂ  ਦਾ ਹੱਕ” ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਲੱਗਭਗ 44 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ) ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਊਣ ਲਈ ਅੰਨ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ (ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ)  ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਤੁਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੇਖਣ-ਪਾਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ, ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡਣਾ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ -ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਪੋਰਟਾਂ, ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਸਕੇਗੀ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕੇਗੀ?  ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਰੁਖੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ-2020 ਅਧੀਨ  ਸਾਲ 2020 ‘ਚ  ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪਬਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਟਾਇਲਟ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਇੱਕ ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ । ਉਪਰੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 14,500 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

          2009 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ-2009 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੀ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨ. ਈ.ਸੀ.)-2020 ਨਾਲ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਐੱਨ.ਈ.ਸੀ. 1986 ਬਦਲੀ ਗਈ । ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਲੱਖ ਹੈ । ਕੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੁਆਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਂਕੀ ਗਈ । ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਪੜਾਂ, ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਤਦ ਫਿਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ?

 ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ‘ਚ ਖਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿੱਤ ਭਰਮ ‘ਚ ਉਲਝਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਊਠ ਦਾ ਬੁਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ-ਉੱਡਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਂਰੀ ਪਾਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੱਚੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਖੋਹਣੀ ਜਾਇਜ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਖਰ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਡਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਾਹਟ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ “ਧੱਕਾ-ਧੌਂਸ ਨੇਤਾ” ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਦਨ “ਰਾਜ ਸਭਾ” ਸੰਬੰਧੀ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਯੋਗਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ “ਸਿਆਣੀ ਸੰਸਦ” ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ 2025 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 223 ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 (41%), ਭਾਜਪਾ ਦੇ 64 ਵਿੱਚੋਂ 42 (66%) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 224 ਵਿੱਚੋਂ 134 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 34 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ‘ਚ 30 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।

ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਗ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ 26 ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।’ ਪਰ ਆਪਣੇ 2014 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ 'ਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 (46%) ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 151 ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 27 ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 302 (47%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 174 (27 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇਤਾ, ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ “ਚੋਣ ਜਿੱਤ” ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ “ਤਾਕਤਵਰ” ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੈਂਗ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੱਭ ਕੇ “ਪੈਸੇ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਨ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਜ਼) ਨੇ ਵਧਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਆਪਣਾ “ਹਿੱਸਾ”, “ਯੋਗਦਾਨ” ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਵਪਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ “ਦੰਭੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ” ਤੱਕ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ “ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਕਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ” ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਨਿਕ ਜਨਰਲ ਡਵਾਈਟ ਡੀ. ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 34ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ, ਬੇਅਰਥ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨੇਈ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਰਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਸਾਈਲ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 168 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 14 ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਖ਼ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ?

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ-ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ?

ਜਿਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੁੱਧ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਊ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਾਮੀਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਫ਼ ਜਾਏਗਾ,ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ।

ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ, ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੀਆਂ ਆਤੰਕੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਖਾਮੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2(4), ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ 1948 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਧੌਂਸ ਨੀਤੀ, ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰਕ ਅਮਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ-ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਯੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਹੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਯੁੱਧ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਹੈ, (ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 4600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 400 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।

ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਕੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

   ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 498 ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 85 ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ- “ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੋ”- ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ 2013, ਅਰਥਾਤ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੋਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ ਐਕਟ  ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16.9 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, 2.5 ਲੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਮਾਲ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 74 ਅਤੇ 79 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

ਦਾਜ-ਦਹੇਜ, ਦਹੇਜ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ?

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ-ਭਾਵ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਭੈੜੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ-ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਨੇਮ-ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ੈਦ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਣਗੀਆਂ-ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ-ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਲੰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੱਦ - ਕਾਠ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਰਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ  ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਲੂੰਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 308 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਕਸਰ ਔਰਤ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਸਰ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕੜੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ।

ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭਿਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਕ ਡਾਹ ਕੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।

      ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ,ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲਈ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਤੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਭਾਜਪਾ’ ਦੀ “ਬੀ” ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗਲੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਪਧਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ “ਬਚਨ-ਵਿਲਾਸ” ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁੱਜਕੇ ਆਪਣੇ “ਇਲਾਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ” ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਰਾਮਾਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲੂ ਦੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਖੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਜ਼ਾਮਵਾਲਾ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ  ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਛੇ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ, ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮਾਪੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ-ਸੁੱਤੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ  ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ” ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ  ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਨ, ਕੀ ਹਨ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ “ਪੰਜਾਬ” ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਨਪੀੜਿਆ, ਲਿਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਏ, ਓਪਰੇ ਹੋਏ, ਪਰਾਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਕੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

 ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ’47 ਭੁਲਿਆ, ਨਾ ਚੌਰਾਸੀ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ  ਨੌਜਵਾਨ ਭੁਲੇ, ਨਾ ਬੱਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲਿਆ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਲਿਆ ਕਿ 1966 ‘ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਭੁਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਿਤ-ਦਿਹਾੜੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਖੋਖਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਲੇ ਕੈਂਸਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਖੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀਆਂ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਈਵੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਧਰੇ ਟੋਟਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਥੋਂ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਢੋਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ  ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ  ਗੰਭੀਰ ਹੈ! ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੇ ਸਾਵਾਂ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ,  ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ "ਰਹਿਣਯੋਗ” ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖ਼ਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਉਪਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਕਣ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਿੱਡੋਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੇ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।  ਤੇ ਫੇਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ? ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹਨ?

ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ  ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ (2012-17) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਕੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਲਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਧੀ। ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ਾਈ  ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (2017-2022) ਪੰਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੰਬਲੀ ’ਚ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਫਸਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ (2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਓਂ ਘੱਟੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਖਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਲੰਘਕੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਭੈੜੇ, ਭੜਕਾਊ, ਬੋਲ! ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ “ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਿੱਧ ਦਿਆਂਗੇ” ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬੋਲ?

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ  ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਵੇਂ  ਦਰਜੇ ਦੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।  ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ! ਸਿਆਸਤੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋ  ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਸ-ਨਸ ‘ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।

 ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ  ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ, ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਉਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ’ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ।

ਭਾਈ, ਨਹੀਂਓ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ । ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਹੀਓਂ ਪੁਰੇ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਰੁਕੇਗੀ। ਪੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਵੇਲਾ ਭੈੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਬੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨਈ ਨੀਂਦ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ!

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਅੰਨਾ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ, ਮੁਸਲਿਮ, ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ, ਮਟਨ, ਮੱਛਲੀ, ਮਨੀ ਪਾਵਰ, ਮਸਲ ਪਾਵਰ, ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਦੀ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ, ਹਿੰਦੂ-ਮਸਲਿਮ ਘੁਸਪੈਂਠ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।

ਦੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ  ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ  ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਧਿਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ,  ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ  ਚੋਣਾਂ  ਮਈ ‘ਚ ਤਹਿ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਈ 2026 ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਅਸਾਮ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ  ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ‘ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਅਤ ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ । ਸੂਬੇ ਦਾ  ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ  ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 34 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 294 ਸੀਟਾਂ  ਵਿੱਚੋਂ 213  ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੇ 48.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ।

 ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਸਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਪਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।  ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 15.7 ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. 46.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 39.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੇ 29 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਕੁੱਲ 42 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ 2021 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. 133, ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. 66 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕੀ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੇ 37.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੇ 33.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਦ ਕਿ  ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 4.27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ 04 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 2.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਲਿਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਕਾਂਗਰਸ 09, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. 02, ਅਤੇ ਹੋਰ 06 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. 20.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਏ.ਆਈ. ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪਣ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ  ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਅਦਾਕਾਰ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕਮਲ ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਦਾਕਾਰ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਕਰੂਰ ਰੈਲੀ ‘ਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੈ ਦੀ ਬਹਿਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਞ ਦੱਖਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ  ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ‘ਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 2021 ‘ਚ 140 ਵਿੱਚ 99 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਫਰੰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁੱਲ 20 ਲੋਕ  ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 14, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਰ  ਭਾਈਵਾਲ  ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀ।

 ਕੇਰਲ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਫਰੰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ.ਐੱਮ.,ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਅਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਅਸਾਮ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਓ.ਐੱਮ. ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ.ਏ., ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਕਟਰ ਵਿਜੈ ਦੋਹਾਂ ਫਰੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੌਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਭੱਖਵਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਹਰ ਹਰਵਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ  ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਟਰਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ  ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ” ਨੂੰ  ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੁਆਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ  ਕਿਸਮ ਦਾ “ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ” ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ  ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ  ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਜਹ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ  ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਵੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖੋਰਾ ਹਨ।

ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ  ਝੱਲਣਗੇ? ਸਾਮ,ਦਾਮ,ਦੰਡ ਅਤੇ ਧੁੰਆਧਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ “ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਰਕਮ” ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖੜੋ ਜਾਣਗੇ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-981580270

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੰਗਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਮੂਨਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

            ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

            ਅਮਰੀਕੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਪਰਾਧੀ ਜੈਫ਼ਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਛੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ।

            ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ (ਏ.ਆਈ.) ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।  ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਯੌਨ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ 8639 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਸਦੇ? ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ 1170 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?

            ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2,45,554 ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 2,42,482 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,03,249 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1,82,922 ਰੁਪਏ ਹੈ।

            ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ-ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹੇ।            ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

            ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਵੇਗਾ-ਸਮਾਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

            ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੇਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੀ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਜਹਾਜ਼, ਸੈਨਿਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ।

            ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉਮਰਈ ਥੋਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਭੱਦਰਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਸਨਮਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਤਾਰੀ ਬੰਦਨ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਨੋਦੋਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 12.8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

            ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਹਿੱਤ, ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

            ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ-ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ।

            ਪਰ ਸਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਸਤ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।

            ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।

            ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ-ਬਣਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ-ਕੀ ਸਦਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ-ਕੀ ਸਦਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ-ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ-ਸ਼ਾਸਕ ਆਪੇ ਜੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹਨ?

            ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸਦਨ ਰੂਹ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਬੋਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ” ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜਾ ਹਾਂ।” ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

            ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੰਗਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਥਿਕ–ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਦਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ–ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ–ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਗੁਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਯੁਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਥਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਗਊ-ਮੂਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗੁਣ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ-ਖਟੋਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ–ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਤਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 89,441 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29,410 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25,126 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ-ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24.2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ,1 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖਰੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਰਥਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਿਵਸ’ (ਭਾਵ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਵਸ) ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਮਸੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ–ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ਼ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀਵਨ-ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਊਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀ ਧੁੰਦ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ- ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਸੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਕੜ ਵਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਜਕੜ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

ਤਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਗੁਰੂ ਜਗੀ ਵਾਸੂਦੇਵ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਮਾਤਾ ਅੰਮਾ, ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਪੂ, ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਵਾਮੀ ਚੰਦਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਆਚਾਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਦਿ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ, ਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ  ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਕੇ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਗਤਾ,ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੰਤਹਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ “ਨਾਅਰੇ” ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ “ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ” ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 10 ਲੱਖ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦੰਭ ਭਰਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ,ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ “ਕਿਉਂ”  ਤੇ “ਕਿਵੇਂ”  ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜੀਵਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਬਲ ਜਗਿਆਸਾ ਹਨੇਰਿਆਂ ‘ਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਸਜੱਗ ਹੋ ਕੇ,ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ਼ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਰੜਕਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚ ਗਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-ਹਜੂਰੀਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਚੱਲਣ । ਹਾਕਮ ਦੀ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ । ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕੁਸਕਣ।

           ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਯੂ.ਪੀ.ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ-ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਇਕ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ “ਗਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ” ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਞ ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਸਹਿਮਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ”  ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।   

         ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਰਕ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅੱਧ ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਥ ਵਰਸਿਜ਼ ਫੈਕਟ (ਸ਼ਰਧਾ ਬਨਾਮ ਅਸਲੀਅਤ) ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਧ-ਅਧੂਰੀ ਅੱਧ-ਕੱਚੀ ਸੱਚਾਈ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ” ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,“ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਸਨ।” ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?   

        ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ‘ਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਕਥਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ-“ਜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”  

ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸਾਂ ,ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੌਂਦਲਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗਰ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼- ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 2024-25 ਵਿੱਚ ‘ਸੁਪਰ ਲੀਗ’ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਿਆ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਗਮੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2500 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤਨੇ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਅਤਿ-ਗ਼ਰੀਬ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਤਦ ਆਏਗੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ  ਰਹਾਂਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤਿ-ਪਛੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਤਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟੀਏ ਕਿ ਕੁੱਲ 144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 2818 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 137 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 2025 ’ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਪਿੱਛੇ 42 ਬੱਚੇ (2020 ਦਾ ਡਾਟਾ) ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਭੈੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼।
ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ । ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਨੂੰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ- ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੰਘੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੇਖ਼ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ’ਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ “ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ” ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਸਾਲ 2047 ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ- ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ-ਗੁਰਵੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਵਿਸਵੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਬਣੇਗਾ।
ਉਂਞ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਤਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਹੋਣ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੰਭ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਲੋਕ-ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070