ਵੱਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ'— ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਦਕਿ 65 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ–ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਨਿੱਤ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ, ਕਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਮਛੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ—ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ—ਜੋ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੀ—ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 60 : 40 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 90 :10 ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਸੌ ਦਿਨ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਸਤਨ 50 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ 8.1 ਕਰੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 40.75 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 2020–21 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ 2025–26 ਵਿੱਚ ਇਹ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020–21 ਵਿੱਚ 7.55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022–23 ਵਿੱਚ 4.71 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੀਮ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (2005) ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਤਲਾਬ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ) ਇਕ ਰਾਜਪੱਧਰੀ/ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਕਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਲਈ ਉਤਮ ਯੋਜਨਾ “ਮਨਰੇਗਾ” ਯੋਜਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ 2005 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਸੰਖਿਆ 197/2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 (1) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਧਾਰਾ 10 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਾਧਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ-2005 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਤੰਰਗਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਅਧਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ”
ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070