ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਲ-ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋੜਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਫੰਦਾ ਫੰਭੇ ਬਣ ਬਣ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ‘ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਯੋਗੀ ਮਾਰਗ’ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਬੁਝੇ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੀਂ ਮੁੜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਬਣੇ ਹੰਝੂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੰਜ਼ਰ ‘ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ਼ਣ ਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ ਦਾ ਮਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਥਮ ਸੇਵਕ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਮਹਾਂ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਭੱਥੇ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ 70-72 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਵਾਗ਼ਤੀ ਪਲ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਚੇਤ-ਅਚੇਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕਿਸ ਲਈ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਈ ਮਹਾਂਨਾਇਕ, ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਬਣਨ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਖੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਤੇ ਲਟਕਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਏ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਟਲ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਭਟਕਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਲਕੀਰ ਫਿੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੀਕ ਦੇ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ’ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਬੋਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਵਾਦ ‘ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜਲ’ (ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਜਵੀਜ਼) ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੱਤਾ ‘ਰੁਕਾਵਟੀ ਕਾਲ’ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਾਮ-ਬਾਣ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੇ ਦੇਹ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ-ਸੰਚਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਸੇ ਗੱਲਬਾਤ’ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ੀ ਮੁਸਕਾਨ ਬਿਖ਼ੇਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੱਤਾਸੀਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਹੀਣ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਹਾਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ’ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
       ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਰੇਆਮ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਣਡਿੱਠ ਹੋਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
        ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਪਨਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ‘‘ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।’’
       ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ‘ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਜਵੀਜ਼’ ਦਾ ਸੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸੂਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਜਗਤ ਲਈ ਮਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ?
        ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣੀ-ਅਨਹੋਣੀ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿਆੜ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਚੇਤਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ‘ਸੰਕਟ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਰ’ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਰੀਕਬੀਨ ਜਵਾਬ ਭਾਲਣ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ-ਸਿਆਣਨ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਹੈ।