ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ, ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
      ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘੋਖੀਏ (ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਣਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੀ ਹੈ।
       ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਲਾਕ ਟੁੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਗ਼ਰੀਬ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ (ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲੰਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1972-73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ), ਨਵਂਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾਈ।
       ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ : ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕੇ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਪੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਵੱਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਅਰਜੁਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਦੇ 2008 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਉਦਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ, ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
       ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਹਿਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ, ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀਆ ਬੈਂਕ ਘਪਲਿਆਂ ਤਂਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ/ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਰਸਮੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 34396 ਕਾਮੇ ਹੀ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 138,000 ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀ (ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ) ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
        ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ (ਹਾਲੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਦਾਵਾਰ 17.6 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਣਸ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਜ਼ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਦੇ 1993-93 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 76.6 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 1.50 ਕਰੋੜ ਸਹਾਇਕ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 8.6 ਕਰੋੜ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ 2001 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 127 ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 1270 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਵਜਂਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਦਰਅਸਲ, ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧ ਸਕੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਅਹਿੰਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।

ਸੰਪਰਕ : 98112-84919
16 ਫਰਵਰੀ 2019