ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਅੱਵਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (1593) (Elizabethan law of sedition), ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰੋਨਰਜ਼ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2009 ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ/ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਦਫ਼ਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ 1870 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1857 ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਹਿੰਸਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
       ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੀਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਸ਼ਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ (inaction) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
         ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ – ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਸੰਸਦੀ) ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੇਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਕੇਸ (1962), ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
        ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ 2011 ਤੋਂ ‘ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ’ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ 2009 ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ 2007 ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1918 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਬਰੈਂਡਨਬਰਗ ਬਨਾਮ ਓਹਾਈਓ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਸਿਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀ ਵਕਾਲਤ ਫ਼ੌਰੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਕਸਾਏ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 124ਏ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਵਿਆਖਿਆ 1)।
       ਵਿਆਖਿਆ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।’’
      ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 19(1)(ਜੀ) ਅਤੇ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*  ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ।