ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਗਭਗ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ; ਮਸਲਾ ਮੋਦੀ ਮੈਜਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਿੰਬ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਫਿਕ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਧਰਮ, ਖਿੱਤੇ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੇਤਕੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ‘ਪੰਜ’ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਬਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲਦੇ   ਜੈਕਾਰੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਨ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਔਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਲੋਗ ਆਪ ਕੋ ਇਸ ਤਰਾਂਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਜੈਸੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਸੇ ਆ ਗਏ ਹੋਂ।” ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ, ਉਦਾਸੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਲ, ਹਰੇ, ਕੇਸਰੀ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਵਰਗਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਵਜੋਂ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਰੇਕ ਲੈਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਟੀਮ ਕਦੇ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਤੜਫ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
       ਯੂਐੱਨਓ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 28 ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3(2) ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਚਰਚਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਸਨ।
ਯੂਐੱਨਓ ਦਾ ਮਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸਵਿਚ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓਤੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਘੋਲ ਭਾਵੇਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਥੰਮ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਣੇ ਬਿਰਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲੂਸ ਰਹੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਿਖਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
         ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ; ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੋਚਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਵਖਰੇਵੇਂ, ਸਾਂਝ, ਬਹਿਸ, ਸਹਿਮਤੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਘੋਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ।
      ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਂਡਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠਰੰਮਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ। ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਸਫਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 84279-92567