27 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਘੜਮੱਸ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜਾ (ਓਵਰਆਲ ਰੈਂਕਿੰਗ) 38ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 23ਵਾਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ 15ਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਟਾਈਮ’ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 149ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੌਟੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “(1) ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (2) ਕੋਈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।” ਸੋ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪਰਖ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 65 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਸੱਜਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਦਿ।
        ਇਹ ਸੱਜਣ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2009 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਦਰਜਾ/ਰੁਤਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਸੀਦਾਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸਿੰਘ ਗੌਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ -1973 (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਕਟ 22 ਆਫ 1973) ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1973 (1973 ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਕਟ 10) ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
       ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2009 ਅਧੀਨ ਕਲਾਜ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਉਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੁਆਰਾ, ਉਸੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਛੁੱਟੀ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
        ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੂੰਦੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    2009 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ- “ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਉ। ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਨਿਗਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ। ਯਾਦ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬਕ ਕਿ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵਰਗੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।
       ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਵਾਚੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵਸ ਨਾ ਫਸੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਓ।
       ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 90000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕਿ “ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੇ।” ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ।
       ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਐਲਨ ਗ੍ਰਿਫਿਨ (1942) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਗਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ” ਤਾਂ ਕਿ “ਜਮਹੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਖਾਵੇ।”
        ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਡੋਨਾਲਡ ਓਲੀਵਰ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਸ਼ੇਵਰ (1966) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ : “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਇਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98140-01836