ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਹੱਕ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਹਿੰਸਾ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। United Nations ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ਣਾ (Universal Declaration of Human Rights) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ Human Rights Day ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। National Human Rights Commission ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ, ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਅੱਤਵਾਦ, ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।

                            ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
                            ਮੈਂਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 
                            ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9779701536