ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ (6) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ‘ਬਾਲ ਸ਼ਹੀਦ’ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਉਨਤੀ ਲਈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ‘ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ’ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

       ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਲੋਕਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ’ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਵਰਤੀ’ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਗ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ।
       ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਕ ‘ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਲਈ ਐਸੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਾਤਮਕ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਧੜਾਧੜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਅਣ ਵਿਗਿਆਨਕ’ ਤੇ ‘ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ’ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਨੁੰਮਾਇਦੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਭਾਜਪਾ’ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਐਲ.ਜੀ. ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਅਧੂਰੇ) ਦੇ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਚਾਂਸਲਰ’ ਪਦ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ’ਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ (.9.1) ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ’ਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ‘ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨ’ (ਕਰੋਪ) ਜਾਪਦੀ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਅ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਵਲੋਂ, ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਉੱਸਰੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ’ (ਬੰਗਲਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਦੀ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ‘ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਨੇਤਾ, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਸਾਰ ਚੋਣਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਏਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵਰਗੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਦਿਆਂ ’ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ’ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ‘ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ’ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ, ਇਕਮੁੱਠ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98141-82998