ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
         ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 67 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
        ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੜਕੀ ਹਾਂ, ਲੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਖਿਆ, ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ,
      ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
        ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫਾ 125 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟਿਨੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 24 ਅਧੀਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਰਚਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ) ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਰਚਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੀੜਾ ਲਈ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਦੇਹ ਵਪਾਰ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਦਫਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਧੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਬੂਹੇ ਆਈ ਬਾਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਹੇਜ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਦਾਜ ਦੇਣਾ, ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ।
       ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਤਸਵੀਰ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1986 ਅਧੀਨ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ।
        ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ 2013 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਪਾਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚਿਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1987 ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰੀਤੀ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ (ਰਿਟਾ.) ਹੈ।
  ਸੰਪਰਕ: 95924-00005