ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਗੀਰੂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ‘ਧਰਮਨਿਰਪਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 54% ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 99% ਵਸੋਂ ਕੇਵਲ 46% ਪੂੰਜੀ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਗੀਰੂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਸੇ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ‘ਧਰਮਨਿਰਪਖ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾ ਪਰ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ‘ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’, ਅਰਥਾਤ ‘ਕਿਰਤ’ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀਏ ਗੱਠਜੋੜ, ਸਭ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਅਪਰੈਲ 1991 ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌ-ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
        ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ‘ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਹਟਾਓ-ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਜਿਹੇ ਮਨ-ਲਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮਨਿਰਪਖ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਮਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੱਬੀਆਂ, ਧਰਮਨਿਰਪਖ ਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਸੱਜੀਆਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਜਮੂਹਰੀ, ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੂਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਗ ਬਣ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸਲ ਲੋਕਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਜਮੂਹਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ’ ਦੀ ‘ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼’ ਵਾਲੀ ਯੁਧਨੀਤੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਧਰਮਨਿਰਪਖ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਧਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ‘ਯੁਧਨੀਤਕ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ।
ਸੰਪਰਕ : 94647-40957