ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਜੀ ਖਿਝ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ- ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਸ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਵਰੋਲੇ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਆਗੂ (ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ।
       ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ (ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੇਠੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀਪੂਰਨ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ।
       ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਜਿਥੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
       ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਦਲੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
    ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ!
       ਉਂਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੀ? ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਾਠਕ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਾਠਕ) ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕੋਰਾ ਹੀ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦਸਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਭਿਜਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਖਰੜਾ ਭੇਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
       ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਸੀਪੀਐੱਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ, ਝਗੜਾ ਤੇ ਧੌਲ ਧੱਫਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਜਿਹੇ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖੱਸੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਨੇਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ।
       ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਆਪਣੇ ਦਮਖ਼ਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੇਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਬਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਬਲ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੱਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ।
        ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੌਖਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬੌਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸੀਤਲਕੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੁਕੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ?
     ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ, ਐੱਨਸੀਬੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ - ਇਹ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ! ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਹਿੰਸਾ) ਕੀਹਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ  ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਹਨ।
         ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 22 ਸਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਹਿਮ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
         ਜੱਜ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ (ਅਤੇ   ਉਦਾਰ) ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਫ਼ੂਰਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀਹਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸਫ਼ੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਵੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਏਏ/ਐਨਆਰਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ੂਰਾ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ‘ਜ਼ਮੀਰ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸਫ਼ੂਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
        ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੀਏਏ/ਐਨਆਰਸੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਥੇ ਗਈ’? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
         ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਲੀਧਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ।
       ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਵੀ. ਨਾਲਵੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਕੇ. ਸੋਨਾਵਾਨੇ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਲਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਘੁਲਮਿਲ ਕੇ ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਰਗਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
        ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊੁ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਉਸ ਗ਼ੈਰਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
        ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਇਕ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਝੰਡਾਰਬਦਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬੋਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪਰਮਬੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲੁਤਫ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
     ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਬੀਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ (ਪਰਮਬੀਰ) ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰ ਸਚਿਨ ਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿਚ ਨੇੜਲੇ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਟਰ ਦੇ 5.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਜੁਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
     ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਕਸਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 'ਸੀ' ਖੁਲਾਸੇ (ਸਮਰੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ 'ਏ' ਸਮਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰੀਆ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਲਈ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ 'ਏ ਰੋਡ ਵੈੱਲ ਟ੍ਰੈਵਲਡ' ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਆਰ. ਕੇ. ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਉਸ (ਰਾਘਵਨ) 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਬਾਲੂ ਮਹੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਲੂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿੳਂਂਕਿ ਬਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਘਵਨ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ।
      ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਉਪ-ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ।
      ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੀਆ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।