ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (IAS) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (IPS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਚਾਰ-ਚਾਰ/ਪੰਜ-ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (PCS) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (PPS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਕਾਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਆਫ਼ੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਹਨ। ਲਿਆਕਤ, ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੇਧ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਰਵਾਸ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਗਾੜ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਵਰੇ, ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ-ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਮੱਚ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਰਿਆਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਤਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਲੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਹੁਤ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ-ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਤੱਥ ਉਦਾਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਭੇਤ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਔਸਤਨ 20-30 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਛੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਤ ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੱਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਠੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਆਪਣੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ/ ਵਿਕਾਸ/ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਕੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।’’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਬੱਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ, ਧਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੁਣ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੱਪੀਂ-ਹੜੱਪੀਂ, ਖਾਧੇ-ਪੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਗਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਘਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਨਵੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਲਟਕਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98158-00405