ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ- ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਬਾਊਂਸਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ-ਚਿੱਠੇ ਵਾਂਗ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਬੌਸਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ   ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ’ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ?
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜੋ ‘ਅੰਡਰ ਦ ਟੇਬਲ’ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਂ ਲਿਆਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ  ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਸਾਖ’ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਆਉਟਲੇਟਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?  ਉਂਜ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ  ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਮ ਨਾ ਕੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ  ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਗਮਾਡਾ’  ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਬਲੇ ਪਏ ਹਨ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਮਾਸਾਨ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਈਵ-ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17,141 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿੱਖਿਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ (ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ) ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵਾਂਗ ਰੋਸ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 24 ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 7,999 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 15,08,430 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,00,431 (ਲਗਭਗ 99.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 99.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ?
ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਸਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖਾਹ। ਅਜਿਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਥਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੜਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੀ’ (ਜੇਨ-ਜ਼ੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜਨਾਧਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੋਹ ਪਾਲ ਬੈਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆਈ ਗਈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ‘ਭਾਰਤ ਉਦੇ’ (ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ) ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਪੀ. ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਰਹਿਮਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾ-ਸੰਸਦ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ)-ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ, ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ-’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਨ-ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
- 9815802070

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ?ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚਿੱਟੇ' ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ  ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਖਾਨਾਜੰਗੀ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਏਮਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ, 3.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੰਗ/ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 2.26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (35%) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (34%) ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 2,000 ਤੋਂ 2,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 80 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਖੇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ’, ‘ਬੀਮਾਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ’ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਨਸ਼ੇੜੀ’ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ) ਤੋਂ ਤਸਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਗ਼ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦੀ ਰਗ-ਨਸ਼ੇ-ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ-ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ” ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੱਤਾ, ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਅਖ਼ਲਾਕ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੱਗੂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੀਖ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ’ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਇਲੇਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਅਤੇ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਡਰੇਨ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ-ਹਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਜੂਦੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ “ਨਸ਼ੇੜੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ?ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ‘ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ’ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
-9815802070-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ- “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ-ਹੜਤਾਲਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ! ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨਿਬੜੇਗੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਹੀਂ ਦਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਖਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ  ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹਾਲੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨੀਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2020-21 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ 378 ਦਿਨ (ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ) ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅੰਤ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ; ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਮਾਣਤਾ, ਅਣਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ-ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ’ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮੂਰਛਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਵੰਗਾਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹਿਆ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 1973 ਦਾ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ’ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ-ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਕੇਵਲ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤਰੀ ਅਣਖ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ। ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੇਹੱਦ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇਵਲ ‘ਟਕਰਾ’ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸੱਥਾਂ’ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ  ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਬੇਵਸ ਲੋਕ? ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!
ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੇ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਧਨ ਕਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਢਾਈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੈਠੈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖੀ ਸੁਭਾਅ ’ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਹੀਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਬਣਿਆ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 98 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਲਗਭਗ 97.97 ਕਰੋੜ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜਤਾਲੀ ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 99.53 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. (ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਐੱਲਓ) ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਿਫਟਿਡ’ ਲਿਖ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ.ਫਾਰਮ 6-ਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ) ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 82 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਹੋਰ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 145 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਲਗਭਗ 19 ਅਦਾਲਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ 38.10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 82,782 ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ 97.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਲਈ ਫਾਰਮ 6, ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 7 ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 8) ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਆਲ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣਨ ਅਤੇ ਖ਼ਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ-ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ-ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ-ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2/3 ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ’ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2024’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ 39-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ “ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਅਤੇ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਰੂਪਤਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
‘ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ’ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਠੋਸਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੂਲ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 83, 85, 172 ਅਤੇ 174) ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ-ਚਰਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਰਹੀ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੱਚਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 1951-52 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ (ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ (ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ) ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੇਠ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਜੈਨ-ਜ਼ੈੱਡ' ਦੇ ਬਿੱਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂਕ’ (ਈਪੀਆਈ) ਅਨੁਸਾਰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ 176ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਖਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਮਕਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ-ਬਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ-ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੈਰੇ ਹੀ ਗਾਏ ਗਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਦੋ ਪੈਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਾਏ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ’ ਜਾਂ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ?

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੀਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਸੰਸਕਰਨ ਠੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਦਮ ਏਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ-ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਗਾਇਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਲੇਖਣ-ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ 1875 ਵਿੱਚ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਰ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੀਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬੰਦ (ਪੈਰੇ) ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਧੀ ਦੁਰਗਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੰਦ-ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਨ-ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ‘ਤਨਿਕਾ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ‘ਆਨੰਦ ਮਠ’ ਨਾਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਰ-ਭੂਮੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੋ ਗੀਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’- ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ-ਉਸ ਨੂੰ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਇਹੋ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਚੁਣਿਆ, ਜਦਕਿ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ (‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’) ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਪੈਰੇ ਹੀ ਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੈਰੇ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਈ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤਤਕਾਲਕ ਕਾਰਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗੀਤ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸਨੇ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਂਝ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ) ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ’ ਅਭਿਆਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ-ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ '47 ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ '84 ਵਾਪਰਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੜਪਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਿਆ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂ-ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਲੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਉਸਦੇ ਸੀਨੇ ’ਚ  ਉੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਢਹੇ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ’ਚ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਦਰਦਾਂ ਭਰੇ, ਭਾਵਨਾ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ-ਛੋਟੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਖਵਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡਾ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਨੇ ਸੁਣੀ?

ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਅਖਵਾਏ। ਇਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ, ਸਮਰਪਣ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ।

ਖੋਲੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ, ਦੇਖੀਏ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਛੁਪਿਆ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ।

1947 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਦੁਖਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਟਵਾਰੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ  ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਟਵਾਰਾ ਠੋਸਿਆ ਸੀ।  ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਟਵਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆ ਕੇ ਉੱਜੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਤਰਾਈ’ ਖੇਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੀਭੀਤ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ), ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਰਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1984 ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ (ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼), ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਢਾਈ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕੋਟਨ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਨੱਅਤੀ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗੇ, ਪਰ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਵੈ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਮਾਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਆਗੂਪੁਣੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫ਼ਇਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰਾਂ, ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚੋ ਗੱਦਾਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਆਖਣਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ’ ਵਰਗੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਅਤੇ ਗੋਹਾ-ਦਿਮਾਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਰਸੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ, ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬੱਸ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਗੌਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਚੈਲੇਂਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖ਼ਿਆਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰ-ਡਰ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਧ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਈਡੀ , ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਟ ਕੇ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ‘ਅਜੇਤੂ ਡਿਕਟੇਟਰ’ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤੰਭ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ- ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ।

ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਣੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕੇਜ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਤ ਤਮਿਲਗਾ ਵੈਟਰੀ ਕੜਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗਠਨ ਸੀ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਡਰ, ਨਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ (34.92%) ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ?

ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ-ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ)-ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਲੋਕਤੰਤਰਕ’ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮੂਦ (ਅੰਧ-ਸਵੀਕਾਰਤਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਨੈਤਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਡਟਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਜੇਕਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ- 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਰਟਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਕਰ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਿਤੀ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 101 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ?

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2023 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2.27 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 775 ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,45,000 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 85,595 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 66,500 ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ‘ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਛਪਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਟ 2024 (ਪਟਨਾ), ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਨੀਟ 2026 (ਸੀਕਰ ਗਿਰੋਹ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਂਹੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ‘ਐਨ.ਟੀ.ਏ.’ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਤੋੜਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੀਟਿੰਗ’ (ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦਿਵਾਉਣਾ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਸਕਿੱਲਜ਼ ਐਂਡ ਪੋਸਟ-16 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2022’ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਯਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ), ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਭੁਲਾ ਕੇ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਠੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੌਫ਼- ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

9815802070