ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ-ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, (ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ। ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ 4 ਨਿਗਮਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਮਿਆਦ ਬੀਤਣ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।  ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਡਰ ਵਾਲਾ 'ਦਲ' ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ  ਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗਹਿਗਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹਨ, ਚੋਣ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਗਰਮੀ, ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵੱਡੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ "ਆਪ" ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ "ਇੰਡੀਆਂ  ਗੱਠਜੋੜ" ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ।
ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਡੇਰਾ ਲਗਾਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੇਲੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ  ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ' ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ  ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਦਿਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪਰਗਟਾਇਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਕੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ  ਵੱਸ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਪੰਚਾਇਤ  ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ  ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ  ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਇਹਨਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਨਿਗਮ ਕੌਸਲਾਂ  ਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਸਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ "ਸਰਕਾਰੇ-ਹਿੰਦ" ਵਲੋਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਥਿਆਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ  'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ  ਗਿਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੱਸ ਇੱਕ "ਮੋਹਰਾ" ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 'ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ,ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ,  ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ  ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਾਲੇ-ਖਾਲੇ, ਕਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਣੋ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਚੋਣ, ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾੳਣੁ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ "ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ" ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ,ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
                    ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੋਏ,ਤਕੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
                   ਅਸੀਂ ; ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛਾਪਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਿਹਾ,ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ।
                        ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
                        ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂੰਏ ਵਾਲ਼ੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
                            ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
                           ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                          ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ  ਨਾਲ਼ ਪਰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ।
                          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ,ਪਹਿਰਾਵੇ,ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉੱਤੇ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਲੋਕ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ,ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ,ਕਸ਼ਮੀਰ,ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ,ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ,ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
                ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਨ - ਸੁਵੰਨੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ,ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ,ਲੇਖਕ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
                ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 150ਵਾਂ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
                ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ,ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ,ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਸੀ।
            ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣਾ,ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ,ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
              ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਲੰਘਣ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਸਮਲਿੰਗਕਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ "ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ" ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ?
             ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
           ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

'ਅੱਖ' ਤਾਂ ਹਰ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ-ਝੂਠ, ਸੋਨਾ-ਤਾਂਬਾ, ਕਣਕ-ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
-"ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਓ।
ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਓ।"
ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ" ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਵਹਿਣ/ਉਛਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਥਰੱਪਿਊਟਿਕ(ਵੈਦਿਕ, ਔਸ਼ਧੀ ਜਨਕ) ਅਤੇ ਕੈਥਾਰਟਿਕ (ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਾਰਕ, ਵਿਰੇਚਕ) ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ, ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ।
-"ਬੁੱਲ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ

ਕੁੱਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਏਂ"    (ਬੁੱਲ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ)
ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ, ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ।
-"ਸੱਚ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪਊ
ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਏਂ"    (ਬੁੱਲ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ)
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਸੀ ਕਵੀ ਕੈਸਿਨ ਕੁਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ:-
"ਕਵਿਤਾ ਸੁੰਦਰ, ਸਦੀਵੀ, ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਜੀਊਂਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਮੋਇਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ।"
ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ-ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ।
-"ਡਿੱਗਕੇ ਨਾ ਉਠਣਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ,
   ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ"  (ਠੋਕਰ-ਠੇਡਾ)
-"ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ
ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਚਲਦਾ ਜਾਹ"      (ਰਸਤਾ ਬਣਾ)
ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਮਟਮਾਉਣ, ਉਗਣ, ਵਿਗਸਣ, ਬਿਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਆਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਣਾਓ, ਟਕਰਾਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਇਸ  ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ  ਚੇਤੰਨ ਹੋਕੇ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ।
ਕਵੀ ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਗੰਡਮ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਬੋਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹਨ:
-"ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ? ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਕੱਕਰ ਵਿੱਚ?" (ਕੱਕਰ ਵਿੱਚ)
-"ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂਈਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ)"  (ਕੱਕਰ ਵਿੱਚ)
-"ਜੰਗਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਨ-ਮਸਾਨ ਨਗਰ ਹੈ" (ਗੁਆਚਾ ਘਰ)
ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਗੋਦ  ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸਾਰੀਆਂ, ਤਬਾਹੀਆਂ, ਮੁੜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
 ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਦਾ  ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸਿਰਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮੀ ਸਰੂਪ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।
-"ਬਿਗਲ ਵਜੂ ਜੰਗ ਦਾ ਇੰਝ ਹੀ
ਜਦ ਤਕ ਜ਼ੁਲਮ, ਸਿਤਮ ਜਬਰ ਹੈ" (ਗੁਆਚਾ ਘਰ)
-"ਮਿੱਧ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ, ਛੇੜਨਗੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਗ ਨੂੰ
ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ, ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ"   ( ਕਮਲ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ- ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼)
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਾਰਤਿਕਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ "ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ" ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 88 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ-ਨਾਮਾ, ਦੋਹੇ/ ਨਵੀਨ ਦੋਹੇ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ.ਗੰਡਮ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਨਿਸਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ ਕਿਰਿਆਵੀ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੇਵਲ ਭਾਵੁਕ-ਰੁਦਨ, ਹੌਕੇ ਹਾਵੇ ਭਰਨ, ਕਰੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਪਾਠ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਈ ਔਲਾਦ ਕਾਰਨ ਇਕਲਾਪਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਰਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਕਾਵਿ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਪੂ-ਬੇਬੇ, ਰੱਖੜੀ-ਭੈਣ, ਪਾਣੀ-ਪ੍ਰਾਣੀ, ਠੋਕਰ-ਠੇਡੇ, ਗੈਰਤ-ਔਕੜਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਨਾਮਾ, ਬਨਵਾਸ/ਇਕਲਾਪਾ, ਬਿਰਖਾਂ/ਪੰਖੇਰੂਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਗਾਂ-ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਖੁਭੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਰੋਂ ਅਗਲੀ ਸੋਚ 'ਚ ਵਹਿੰਦੀ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ:-
-"ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ
ਧਰਤੀ ਉਪਰੋਂ ਸਭ ਮਿਟਾਦੇ।"  (ਦੁਆ)
-"ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਏਂਦਾ
ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਿਉਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ।"  (ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ)
-"ਬੁੱਢੀ ਦੇਹ ਹੈ ਖਿੰਡਰੀ ਪੁੰਡਰੀ
ਕਮਰ ਕਿਧਰੇ 'ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਕਿਧਰੇ।"   (ਸਾਧੂ ਕਿਧਰੇ ਧੂਣੀ ਕਿਧਰੇ)
-"ਟੌਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਮੰਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"      (ਟੌਹਰਾਂ)
-"ਹਾਵੇ!
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਰਸ ਗਏ,
ਕਦ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਦੇਸੋਂ ਆਵੇ।"  (ਟੱਪੇ)
-"ਰਾਤੀਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ ਨੈਣ
ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁਣ, ਲਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੈਣ।"  (ਤਲਖ਼-ਹਕੀਕੀ ਦੋਹੇ)
-"ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀਂ,
ਲੀਡਰ, ਬਾਬੇ 'ਤੇ ਮਨਮੁੱਖ"  (ਰੁੱਖ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ)
ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਈਂ' ਦੇ 104 ਸਫ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ(ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਖੱਟੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ।ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ।ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
 ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਨ।
                 ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਜਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ,ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ 16306 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਤਮ- ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਨਾਬਾਰਡ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੁੰਮੇ 73673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 76630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ,ਦਲਾਲਾਂ,ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ।
            ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਦਲਾਲ, ਵਿਚੋਲੇ ਇਹਨਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ,ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 142 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 81 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ,ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ,ਧੰਨ ਕਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2035 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
               2024 ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 2022-23 ਵਿੱਚ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸਾਹਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ।
               ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਹ ਸਦਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
                    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ 800 ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤਣੋ-ਤਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਐਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ(ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ?
 ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇੰਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਰਿਆ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਧੂਰਾ ਕੱਟਿਆ-ਵੱਡਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ  ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੁਨਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ  ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟਾ ਕਈ ਤੱਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ "ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ" ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, "ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ?
ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ, (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣਾ  ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ 1953 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 'ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
 ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮੀ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਥੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ "ਸੂਰਮੇ ਨੇਤਾ" ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ  ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਖੁਭੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਉਜੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਜਰੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ, 1984 ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ  ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ  ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨੱਅਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਐਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ?
 ਉਲਟਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਾਸ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ।
 ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਪਛਾਣਿਆ? ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੌਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ  ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ "'ਪੰਜਾਬੀ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ।
 ਕੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੁੱਤ-ਉਨੀਂਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟਣ ਵਾਂਗਰ, ਆਪਣੀ ਬੇ-ਨਿਆਈ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ  ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪੁੱਟਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਂਹਵੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
 ਸਿਰਫ਼ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

ਨਸਲਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਾਂ-ਕਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ  ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ 226 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 295 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ 'ਟਰੰਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।" ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਨਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਸ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਝਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਚ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਇੱਕ ਵੇਰ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵੇਰ ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿਲੈਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸੱਤ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨੇਵਾਡਾ ,ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ , ਜਾਰਜੀਆ , ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ  ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ।  ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ  ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਬੇਹੂਦਾ, ਅਸਭਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਮੈਕਸੀਕਨ, ਕਿਊਬਾ ਮੂਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।
ਟਰੰਪ 78 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ 30 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।  ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸਟੈਫਨੀ ਰੋਹਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੋਰਮੀ ਡੈਨੀਅਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 34 ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੀਨ ਕੋਰੇਲ ਦੇ ਜਿਨਸੀ  ਸੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵਪਾਰਕ  ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਇਸ ਵੇਰ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ।  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮੂਲ ( ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਫ਼ੈਦ ਮੂਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ  ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਿਡਾਰੀ 'ਵਿੱਗ ਆਇਲ', ਵਿੱਗ ਫਾਰਮਾ' ਅਤੇ 'ਵਿੱਗ ਟੇਕ' ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਜ ਸਕੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਜਤ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ 'ਥਾਣੇਦਾਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀਆਂ/ਅੰਬਾਨੀਆਂ  ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੀ ਦਿੱਸੀ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।  ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ, ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਤਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਦੀ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਣਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਾ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਖੇਡਿਆ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਹੋ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਨਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭੈੜੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅੱਥਰੇ ਪੰਜਾਬ’’ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਚ ਲਵੋ। ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ (ਮਾਲਵਾ), ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਮਾਝਾ), ਚੱਬੇਵਾਲ (ਦੁਆਬਾ) ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ 12 ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਦਲ ਬਦਲੂ, 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਬੇਟਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੈਦਾਨੋਂ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਤਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਦਲ ਬਦਲੂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ’ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮ.ਪੀ. ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਐਮ.ਪੀ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਹਥਿਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ 4 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠਿੱਡੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਐਮ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸ਼ਾਂਤ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘‘ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਢੋਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘‘ਅਕਾਲੀ ਠੰਡਲ’’ ਹੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਹਨ, ਦੀ ਸੋਚ ਖੁੰਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਇਸ ਆਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਅੜੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਫ਼ਾ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਜਦੋਂ 2027 ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਕੀ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਸਫ਼ਾ ’ਚ ਪਰਤਨਗੇ? ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ 49053, ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 26990, ਚੱਬੇਵਾਲ ’ਚ 19229, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ’ਚ 50089 ਵੋਟਾਂ ਭਾਵ ਕੁਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਆਓ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਝਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 60 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਹਲੋਂ (ਦਲ ਬਦਲੂ), ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਦਲ ਬਦਲੂ), ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿਲੋਂ (ਦਲ ਬਦਲੂ), ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਦਲ ਬਦਲੂ) ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਮਣ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ‘‘ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ’’ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਧਨਾਢਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਧੌਂਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਲਕਿਆਂ, ਬਾਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੰਨਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਜਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਆਦਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਘੁੱਗੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੇ ਦਿੱਸਣਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਦੋ ਵਾਰ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੱਤ ਵੇਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘‘ਸਿਆਸੀ ਹਾਉਕਾ’’ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਦਲ ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਨੇਤਾਵਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨਗੇ, ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਬਨਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-ਮੋ. 98158-02070

ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ, ਸੁੱਤ-ਉਨੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ ’ਚ ‘ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ’ ਰਿੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਕਚਿਹਰੀ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ’ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 5.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 2.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, 1.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਲਫਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐਮ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਅਧੀਨ ਸਤੰਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲੇ ’ਚ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਯਤਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ’ ਵਾਂਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣਵਤਾ ਅੰਸ 203 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 70 ਮਾਮਲੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਮੋਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਖਿਰ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੁਸਿਹਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਮੇ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 10 ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।  ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵਿਖਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਰਾ ਕੀਤੇ 200 ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨੀ ਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਮੌਸਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਜੋ ਨਾਲੀ, ਪਰਾਲੀ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚ ਗੋਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਾਹਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਈ-ਸਾਈਕਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ। ਕਰੋਨਾ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਣ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹਾੜ ਪਰਬਤ ਦਿਸੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ।  ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸੀਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਜਿਥੇ ‘ਕੰਪੋਸਟ ਬਾਇਓ ਗੈਸ’ ਪਲਾਂਟ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਾਇਓ ਵੈਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਹੀਕਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮੋ-ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਇੰਞ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ  ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚੀ,ਸਰਪੰਚੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ,ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ 1992 ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ?

ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ।ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧੜਿਆਂ,ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸ਼ੰਕਾ,ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ,ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ,ਡਰਾਉਣ,ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਸਰਪੰਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ।ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਚੰਗੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ,ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ,ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ, ਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ  ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ,ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੋ ਸਭਾਵਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੀਵਾਨੀ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਦਸੰਬਰ 23 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ,ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ,ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕ ਗਏ,ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ,ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ,ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਮੇ,ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ।

      ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ,ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ "ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ" 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਿਆ।

           ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਚੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ  ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ,ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਬਣਾਉਣ,ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ  ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ।

ਭਲਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ,ਜਿਹੜਾ ਪੰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ,ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਝਾਲ ਝੱਲ ਸਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ।

ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ,ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ,ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ,ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਖਰਚੀਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਢੁਕੀ ਵੇਖੀ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਚੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ।ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਵੈਰ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ,ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਖਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ?

ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਤਾਸੀਰ ਸਦਾ ਮਿੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਬੇੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਰਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ- ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕੜੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ,ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੰਮ੍ਹ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ।

     ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ "ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਾਫ਼ਲਾ"ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਬ- ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

     ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ "ਭਾਈਚਾਰੇ" ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?

       ਉਂਞ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ !
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਸਾਧਨ ਵਿਹੁਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਵਸ ਹਨ, ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਂਜ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਯੋਨ ਸੋਸ਼ਣ, ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਨਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 3 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,70,924 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2021 ਨਾਲੋਂ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 'ਤੇ 12.4 ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2023 ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.,ਆਈ. ਆਈ. ਐਮ,ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦੀਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲ  ਛਿੜਕਕੇ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਚਾਲ ਮਾਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ  ਪਸਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਯੁਵਕ  ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੋਚਕਿਤਸਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ।  ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ "ਡਾਟਾ  ਔਰੀਐਨਟਿਡ" ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਨਣ। ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂ ਦੈਂਤ ਦੇ ਜਵਾੜੇ  ਹੇਠ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਏਨਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤਨਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾ  ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣਦੀ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਪੱਟੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ 'ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ' ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ 11290 ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 5270 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 6083 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਆਦਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1,12,000 ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 48000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦਕਿ 1,22,000 ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲ 2021  'ਚ 1,64,033 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ 2021 ਸਾਲ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿਛੇ 12.7 ਸੀ ਜੋ  ਕਿ 2021 'ਚ ਵਧਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 17.5 ਹੋ ਗਈ ।ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਬੀਮਾਰੀ, ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣਾ ਆਦਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2010 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ 1,34,600 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਦੀ ਲਾਂਸਿਟ' ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1,87,000 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਏ।
ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਗਾਲੀ, ਬਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਆਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਵਿਹੁਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ "ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ" ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।  ਇਹ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਯਤਨ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਾਂਵੀ ਪੱਧਰੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਣ ਸਕਣ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070