ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਦੀ 51ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੁਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਉਭਰ ਸਕੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ,ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ!

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰਦੀ ਹੈ:

ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਅਧਿਕਾਰ) ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਦੋਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ!

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ-ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ-ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਹੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਤਵਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਮਨਮਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼-ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ) ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ “ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ” ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆੜ ਹੇਠ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਆਪਾਤਕਾਲ) ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 160 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੋ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ 20 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਮਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਹਾਲ ਬਸਤੀਆਂ, ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਰੱਦੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਇਸੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70-77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ‘ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ’ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਡੰਡ, ਭੇਦ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ-ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਿੱਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਡਿਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਬਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਘੁੱਟਣ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ’ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਿਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੂਟਰ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਉਹ ਜਨਤਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਟੇ-ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਪਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ‘ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ’ ਹੈ।

ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਧਮੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ’ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ’ ਵਰਗੇ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਆਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਚੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।

ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅੱਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ-ਓ-ਤਾਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ:

ਤੁਮ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਜੋ ਏਕ ਸ਼ਖ਼ਸ  ਯਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਨਸ਼ੀਂ ਥਾ,

ਉਸ ਕੋ ਭੀ ਅਪਨੇ ਖੁਦਾ ਹੋਨੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਯਕੀਂ ਥਾ।

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।

 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਜ਼ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਜਟ ’ਤੇ  ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ (ਭਾੜੇ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਇੱਕ 'ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ' ਵਾਂਗ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਬਲਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਲਗਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 28% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81% ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 94% ਤੋਂ 224% ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁਣ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ-ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹੋਰ ਦੁਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੁਰੰਤ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 77 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 33 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 114.54 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 105.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ - ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ' ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ’ ਯਾਨੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਗ’ ਜਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ (ਏਜੰਡੇ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ, ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਦਰਦਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਆਪ) ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
‘ਆਪ’ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਹਨ।
          ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ 18% ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
          ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦੀ ਗਈ। ਕੀ ਅੱਜ  ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
          ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋ-ਚਿਤੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ-ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ-ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਹਿੱਤਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਤੱਤੇ ਦਲ’ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੱਤ ਇਸ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ-‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ’ ਦੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
          ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਖੇਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ.ਬੀ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (ਰਾਮ ਰਹੀਮ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮਨੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
          ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ-ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
          ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਗੁਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ‘ਆਈਲੈਟਸ’ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਦਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਆਪ'- ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?
          ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ (ਭਾਜਪਾ) ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ, ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੇਂਧ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ (ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ) ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਾਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਕਮ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਗੀ, ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ-ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਜਾਲ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070 

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਹੋੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ -ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹੋੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ (ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ‘ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਭੰਡਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1,71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਹੈ-ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਲਾਡਲੀ’ ਜਾਂ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ  ’ਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 21 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਮਾਮ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 230 ਵਿੱਚੋਂ 163 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.36% ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ‘ਲਾਡਲੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 31.2 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਲ 1962 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਟਰਨਆਊਟ ਮਹਿਜ਼ 47% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦਾ 63% ਸੀ-ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 16% ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 137 ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 70% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਚਾਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵਧ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ? ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ (ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ) ਫਾਇਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੰਦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ?

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀ’ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ "ਦਿ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ” (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ(ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈ.ਏ.ਐੱਸ.ਆਰ., ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ(ਰਾਲੋਦ), ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ), ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ  ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ  ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਤੀਸ਼  ਕੁਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ  ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ  ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ  ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ  ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼  ਚੁੱਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ,  ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ(ੳ), ਜਨਸੰਘ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ  ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਤਾਣੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦਲਾਂ ਰਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਲੋਕ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੱਟੇ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸੇ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ: ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ(ਬਿਹਾਰ), ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ(ਬਿਹਾਰ), ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ(ਯੂਪੀ)। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ  ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਖੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਅਤੇ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

 ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 1970 ਦੀ  ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ’ਇਕੋ-ਇੱਕ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਟਰੇਨ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ  ਜਾਏਗੀ। 70ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਠੁੱਕ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕੀਵੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ  ਭਾਜਪਾ  ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸ  ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ 5 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁਣ ਨਾਹਰਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮਾਰਾ ਹੈ” ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।

ਕਿਧਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ? ਲੋਜਪਾ ਦੇ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਨ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਧਰ ਤਾਕਤ ਉਧਰਲਾ ਰੁਖ। ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਖੇਮੇ ’ਚ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ‘ਲਾਲ’ ਭਗਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੀ।

  ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ (2016) ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼(2016), ਮਨੀਪੁਰ (2017) ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ(2018), ਉੜੀਸਾ(2024), ਬਿਹਾਰ (2026) ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਆਪਣੇ ਦਮ-ਖਮ ’ਤੇ ਮਨੋਹਰ  ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ। ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਦਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਅਤੇ  ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ-ਸਰਕਾਰ 21-22 ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ  ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ, ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ੍ਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਇਸਸ (ਖੀਰ) ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਇਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਸਚਮੁੱਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਛਤਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੰਜਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਢਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ  ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੇਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.60 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਈਆਂ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 5.73 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਰਹੀ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।

 ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 650 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 139 ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ , ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ “ਵੋਟਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਗਲਤ ਹੈ”  ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਨਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ  ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ,ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ - ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 294 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜਹ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ?

ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2002 ਦੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ 90.82 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋਹਰੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਹੋਣ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਕਣ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਸੰਬਲੀ ਸੀਟ ’ਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ?

ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਲਗ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਟਿੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਧਨ, ਬਲ, ਰਾਜਪਾਲ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜਬਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿੱਧਰੇ-ਕਿੱਧਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਦੱਬੀ-ਘੁੱਟੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ  ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ।

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 526 ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ- ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਦ-ਗਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ “ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ” ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ “ਪਰਸੀਮਨ” ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਹੁੰ ਕੁੰਟੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ-ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ  ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਪਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਰਸੀਮਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਿਆ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਲੰਮੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਫ਼ ਸੀ- 08 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹੂ ਐਕਸਪੋਰਟ , ਮਦਰਧਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਐਨ.ਐੱਚ-9 ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਰਤ, ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ 40 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ 04 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਹਿਤਾ 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸੰਹਿਤਾ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2020 ਅਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀ ਸੰਹਿਤਾ 2020 । ਇਹ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ,ਪਰ ਇੰਞ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 176 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 375 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ-ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ 10 ਤੋਂ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ।

ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 2012 ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ-ਭਾਵ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 19,846, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 15,220, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 11,313 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7,410 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 11,274 ਸੀ, ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ 15,220 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹੱਕ ਲਈ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 0.23 ਰਿਹਾ-ਜਾਣੀ ਸਿਫ਼ਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਈ। ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ-ਇਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 53.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤਾ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਪਣ ਹੈ-ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਵਧਦੀ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਕਮੀ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਢੰਗ ਦੀ ਬਰੇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਸੀਨਾ ਬਣ ਵਹੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਰੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਡਰ-ਰਹਿਤ, ਹਿੰਸਾ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ “ਭਾਜਪਾ”  ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮਾਂ  ਫੇਸਬੁਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੋਸਟਾਂ  ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਜੋੜੀ ਗਈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ! ਭੱਜ ਜਾਓ !ਨਿਕਲ ਜਾਓ! ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੇ?
ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? “ਆਕਾ” ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ  ਕਦਮ ਆਖਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਖੇਹ ਉੱਡੀ,ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਾਵੀ  ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਯਾਦਵ ਬਤੌਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”  ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਡੇਰੈਕ ਓ’ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਗੈਟ ਲਾਸਟ”। ਵੈਸੇ ਇਹ “ਗੈਟ ਲਾਸਟ” ਜਿਹਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟ-ਚੋਰੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਹੈ,ਬੰਗਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ,ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਟਾਏ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਗ਼ਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ-ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 27 ਲੱਖ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋਣ,ਤਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਟੁੱਕ “ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ” ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝੇਗਾ? ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਵੋਟ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਗਾਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਲਾਇਨ (ਪ੍ਰਵਾਸ) ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਏਸੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੀਨਾ ਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਾਂਧਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਥਿਤ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਅਯੋਗ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਟੁੱਕ “ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਉ”  ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਘੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ-ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਝਾਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070