ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ: ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ’ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (1992) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 9 ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਨਿਆਇਕ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਸਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ (ਸੈਕਟਰੀ), ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲੋੜ ਜਾਂ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ-ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੈ; ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 13,235 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ (ਬਲਾਕਾਂ) ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਖੇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7.25 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਲ਼ੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 26,300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਾਲ, ਕੈਮਰਾ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ, ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961’ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲਟਕਾਵ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. (ਕਲੈਕਟਰ ਅਦਾਲਤ) ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੇਸ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੇ.ਡੀ.ਸੀ./ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ‘ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ’ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਝ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਅਤੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸੌਣੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਸੱਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (‘ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ’) ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਜਬੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬਜਟ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਦੇ ਬਿਗਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ‘ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਿੰਘਾਸਨ - ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਸਮ-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੰਗਰੀ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ?ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਠਹਿਰਾਅ, ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਬਣੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ? ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੱਤਦਾਨ-ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ।ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਜਨ-ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਨ-ਰੋਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਟਰੰਪ-ਪੱਖੀ ਸੱਤਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੇਂਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੂਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਟਰੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਸਮ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ- ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ।ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਲੂਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਹਾਰ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਸੂਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਹੋਈ ‘ਜੇਨ-ਜ਼ੀ’ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਿਲਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ), ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਟੈਡੀ ਐਫ਼ਰੋ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦਾ ਗਾਇਕ ਬੌਬੀ ਵਾਇਨ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਰੈਪਰ ਆਜ਼ਾ ਗਾਈਆ ਦਾ 2023 ਦਾ ਗੀਤ ‘ਪੋਵੋ ਨੋ ਪੂਡਰ’ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣਿਆ।ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਸਮ’ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਈਮੇਲ : gurmitpalahi@yahoo.com
“ਜੰਗਲ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ” ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਹਾਨੀਅਤ, ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ “ਜੰਗਲ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ” ਉਰਦੂ-ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਗੀਤਕ ਐਲਬਮ “ਜੰਗਲ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ” ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ-ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ, ਠਹਿਰਾਅ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਕਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
* ਆਲਮ ਖੁਰਸ਼ੀਦ — ਗ਼ਜ਼ਲ: "ਜੰਗਲ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ"
(ਐਲਬਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)
* ਆਦਲ ਹਯਾਤ — ਗ਼ਜ਼ਲ: "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਨਾਮ ਡਰ ਹੈ"
(ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।)
* ਅਸਲਮ ਕੋਲਸਰੀ — ਗ਼ਜ਼ਲ: "ਮੈਂ ਜਬ ਅਪਨੇ ਗਾਓਂ ਸੇ"
(ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੋਹ-ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।)
* ਅੰਦਲੀਵ ਸਦਾਨੀ — ਗ਼ਜ਼ਲ: "ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਆਨੇ ਮੇਂ"
(ਇਸ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਬੇਕਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।)
* ਸਵਾਦੁੱਲਾ ਸੌਦਾ — ਗ਼ਜ਼ਲ: "ਦਿਲ ਏ ਵਹਿਸ਼ੀ"
(ਦਿਲ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਦੀਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਰਚਨਾ ਹੈ।)
* ਅੰਜਾਰ ਕਮਰੀ — ਗ਼ਜ਼ਲ: "ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਬਾਤ"
(ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।)
* ਅਸਲਮ ਅੰਸਰੀ — ਗ਼ਜ਼ਲ: "ਮੈਨੇ ਰੋਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ"
(ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਹੈ।)
ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਚ) ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਅਕਸਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਤੇ ਸੁਰੀਲੇ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ।
ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਇਕੀ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸਿਕ, ਠਹਿਰਾਅ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੇਟ ਪੀੜੀ-ਦਰ-ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਆ ਰਹੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ-ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਹੈ।
"ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਨਾਮ ਡਰ ਹੈ" ਔਰ "ਦਿਲ ਏ ਵਹਿਸ਼ੀ", ਸ਼ਾਇਦ ਤਬੀ "ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਆਨੇ ਮੇਂ"।
"ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਬਾਤ" ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਂ ਤੋ “ਜੰਗਲ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ” ਹੈ।
"ਮੈਂ ਜਬ ਅਪਨੇ ਗਾਓਂ ਸੇ" ਆਨੇ ਕੀ ਸੋਚੀ ਤੋ "ਮੈਨੇ ਰੋਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ" ਅਪਣੇ ਆਪ ਕੋ।
ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 20ਵੀਂ ਐਲਬਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ।
“ਦੇਰ ਆਇਦ-ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ” ਡਾ:ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਆਪ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ “ਜੰਗਲ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ” ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070
ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ: ਰਜ਼ੀਮ ਚੇਂਜ (ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੀ ਸੂਚਕ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ, ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ‘ਰਜ਼ੀਮ ਚੇਂਜ’ (ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠ ਪਿਸਦੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰੋਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨੀਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ “ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥੌੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ”, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।ਹੁਣ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ।ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਜ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ?ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਹਰਬੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹਨ।ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇਹਾ ਬੋਹਰਾ ਵਰਗੇ ਜੁਝਾਰੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ”। ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹਨ।ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ‘ਨੀਟ’ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਵੋਟ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਦੱਬੀ ਜਬਾਨ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ-ਦਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾ-ਕਰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ।ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਪਿਆ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡੀ ਰਾਮਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ’ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ 73 ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਾਦ ਸੁੰਗੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ‘ਰਜ਼ੀਮ ਚੇਂਜ’ (ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਹੈ।-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਦਾਅਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੇ?
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਘਾਤਕ ਕੋਹੜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਥਾਪੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੌਂਹ ਤੱਕ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਤਾਨ੍ਹੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 60,582 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 89,784 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 708 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ 354 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3,803 ਕਿਲੋ ਹੇਰੋਇਨ, 976 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 56 ਟਨ ਪੋਸਤ ਪੁੱਕੀ, 1325 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 13,430 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 11,981 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ (ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 914 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਮਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਕੀਨ, ਹੀਰੋਇਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੋਗੀ’ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਸੂਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ (4.25 ਲੱਖ) ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 5.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੰਗ ਅਤੇ ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 25.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ, ਘਾਤਕ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਤੰਭਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 79,973 ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 81,383 ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟ ਆਵਾਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਨ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਕੀ ਸੱਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਦਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਿਆ ‘ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ‘ਮੰਡਲ ਅੰਦੋਲਨ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 1973 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ‘ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ’, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਿਆ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ’, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਡੋਲ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ’ ਦਾ ਮੋਰਚਾ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਵੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਕਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੌਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕਾ ਵੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਝੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਜਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਜ਼, ਹਾਈਵੇਅ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ।
ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਏ, ਟਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਪੇਨ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮਰਾਕੋ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਕੀਨੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਅੱਜ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਥਿਆਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਬਣਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ: ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ,,,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਠਦੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਗਹਿਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਧਰਾਤਲ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਬਕਾ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਚਰਿੱਤਰ-ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ-ਇਹ ਸਭ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਖੁੰਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ, ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।ਸੱਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ, ਅਦਬ, ਝਿਜਕ, ਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਸੜਕਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਪੇਸ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੁੱਪ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਨ-ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇਨ-ਅਲਫ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਸਥਾ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸੀਹੇ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੋਸ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਿੜਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਚੌਪਾਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਨਾ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਬਲ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਪੁਣੇ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਨੀਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ) ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰੇ, ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਮਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਪੇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ- ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਹ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ‘ਮੂਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸੋਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ: ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ- ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਬਾਊਂਸਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ-ਚਿੱਠੇ ਵਾਂਗ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਬੌਸਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ’ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ?
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜੋ ‘ਅੰਡਰ ਦ ਟੇਬਲ’ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਂ ਲਿਆਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਸਾਖ’ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਆਉਟਲੇਟਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਂਜ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਮ ਨਾ ਕੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਗਮਾਡਾ’ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਬਲੇ ਪਏ ਹਨ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਮਾਸਾਨ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਈਵ-ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17,141 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿੱਖਿਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ (ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ) ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵਾਂਗ ਰੋਸ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 24 ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 7,999 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 15,08,430 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,00,431 (ਲਗਭਗ 99.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 99.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ?
ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਸਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖਾਹ। ਅਜਿਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਥਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੜਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੀ’ (ਜੇਨ-ਜ਼ੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜਨਾਧਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੋਹ ਪਾਲ ਬੈਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆਈ ਗਈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ‘ਭਾਰਤ ਉਦੇ’ (ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ) ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਪੀ. ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਰਹਿਮਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾ-ਸੰਸਦ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ)-ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ, ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ-’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਨ-ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
- 9815802070
ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ?ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚਿੱਟੇ' ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਖਾਨਾਜੰਗੀ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਏਮਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ, 3.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੰਗ/ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 2.26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (35%) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (34%) ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 2,000 ਤੋਂ 2,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 80 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਖੇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ’, ‘ਬੀਮਾਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ’ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਨਸ਼ੇੜੀ’ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ) ਤੋਂ ਤਸਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਗ਼ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦੀ ਰਗ-ਨਸ਼ੇ-ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ-ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ” ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੱਤਾ, ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਅਖ਼ਲਾਕ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੱਗੂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੀਖ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ’ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਇਲੇਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਅਤੇ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਡਰੇਨ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ-ਹਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਜੂਦੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ “ਨਸ਼ੇੜੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ?ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ‘ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ’ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
-9815802070-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ