ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਇਦੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਖੀ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚੋਂ ਲੁਪਤ ਹੈ।
          ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ  ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਓ ਵੇਖੀਏ  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ 400 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 20,000 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਵਲ ਇੱਕ ਸੌ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

          ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ "ਐਸੋਚੈਮ" ਨੇ ਟਾਟਾ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ  ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

          ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੋਂ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਧਿਆਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 121 ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 234 ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ, ਮੈਡੀਕਲ, ਭੌਤਿਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ।
          ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਸਾਹਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ।
          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 21-ਏ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ "ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ"। ਤਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  1968,1986,1992 ਅਤੇ 2020 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2009 'ਚ ਮੁਢਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,11,802 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 9,23,296 ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 5,88506 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 77.7 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 84.6 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 70.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਾਂਗਰ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ,  ਕੋਰਸ ਬਣਾਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ  ਹਨ। ਇੰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਗੇ?
          ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਚੈਲਿੰਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਹਾਕਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
          ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸੂਖ਼ਮ ਪਰ ਅਹਿਮ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ "ਰਾਜੇ" ਬਨਣ ਲਈ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
          ਉਂਜ ਵੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੜਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਾਲਣਗੇ। ਤਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। "ਕਾਂਗਰਸ" ਮੁਕਤ" ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ" ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮਿੱਥਣ ਉਪਰੰਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

          ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹਨ। ਇੰਜ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਗਰਦਾਨਕੇ, ਲੋਕ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ "ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਧੰਦਾ ਲਓ" ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ  ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ "ਠੇਕਾ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ" ਸੀ। ਇਹ 'ਪੋਸਟਪੇਡ' ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ' । ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ "ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ" ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਚੋਥਾ ਤਰੀਕਾ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ "ਚੋਣ ਬਾਂਡ" ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 179 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਦੋਵੇਂ ਭੱਖਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੈ।

          ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਸੀ.ਏ.ਏ.(ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਹਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

           ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈ "ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਵ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਧਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।  ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਰਤਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਧੁੰਮ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ(160 ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 'ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ 2022 'ਚ ਵਧਕੇ 162 ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10,000 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 2260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 16,763 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

          ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜ, ਅਰਬਪਤੀ  ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਰਾਜ  ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ  ਬੈਠਕੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ? ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਕੇ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ?

          ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ?ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਉਂਜ ਭੁੱਲਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਫੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ "ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ" ਦਾ  ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ "ਕਰੋਨਾ" ਲਗਭਗ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ/ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ  ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ?

           ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਕਰਾਂ,(ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਂ) ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ?

          ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ।
          ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ। ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਇਥੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ  ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ  ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
          ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਵੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਲਾ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ।
          ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ 75 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 75 ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੱਕਾ  ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਇਦੇ ਇਹਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ?
          ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 72000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ 22 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ।
          ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
          ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦਿਆਂ, ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ "ਗਰੰਟੀਆਂ " ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵਾਇਦੇ, ਵਚਨ, ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੇ ਹਨ।
          ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਸੀ ਕਲਾਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਏਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ, ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਏਗਾ। ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਚਮਕਾਏਗਾ।

          ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

          ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਠਬੰਧਨ  ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਲ-ਤੀਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।

          ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਬੰਧੀ ਸੱਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

          85 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ  'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਖੇਡ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ। ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਆਪ" ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ  ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. (ਇੰਡੀਆ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਗੱਠਜੋੜ ਬਨਣ ਦੇ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜੋੜਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਆਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੁਸਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ  ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ  ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਪਟਨਾ, ਕਦੇ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ।

          ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ  ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾ  ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਠਬੰਧਨ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੱਠਬੰਧਨ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆ।

          ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ  ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

          ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ  ਦਿੰਦੀ ਰਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਜਾਤੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਝੀਦਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗਰ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ  ਉਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

          ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ।  ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਹੋ ਲੱਥ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ "ਕਾਣੀ ਵੰਡ" ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂਹੈ।

          ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ "ਗੱਠਜੋੜ" 'ਚ  ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ "ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ" ਦੇ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਕੇ, ਖੜਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪੋ-ਥਾਪੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਢੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ "ਦੋ ਇੰਜਨ" ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ "ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਕਰੋੜੀ" ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਜ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। "ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ" ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ (ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ  ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

  ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੱਸ ਇਕੋ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ,ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ! ਬੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਇੱਕ!

  ਚੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ "ਇੰਡੀਆ" ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ "ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ" ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਧਰਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

         ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ  ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਾਕਮ, ਨੇਤਾ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ)। ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜਣ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਹੋਰ ਵੱਡਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਜਾ ਨਿਕਲ  ਸਕਦਾ ਹੈ?

 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਉਹ  ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

 ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਐਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਧਿਆ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਉਹ "ਨਿੱਜੀਕਰਨ", ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾ, ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਾਫੀਏ, ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਗਿਹਣਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਖੜਦਾ ।

  ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 32 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 591 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਈ  ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ 9375 ਏਕੜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ  ਦੀ 2012 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 964 ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ  70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦਬੰਗ ਲੋਕ, ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗਾਂ , ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਸਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ।

 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਵੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇਤਾ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ?

 ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ "ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗਰ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ "ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋੜ ਪਤੀਆਂ, ਬਹੁ ਬਲੀਆਂ, ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ "ਲੋਕ ਸਭਾ" ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਉਸੇ ਬਹੁ-ਬਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਨ ਜਾਣੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਲ 763 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 306 ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਕਤਲ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 139 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤੇ 49 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ 539 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 475 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 303 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 52 ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.95 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਲ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 111ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 85ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

 ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁਕਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਕੇ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ  ਸੋਚ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ੳਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ?

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਗ ਢੱਕ ਲਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਜ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ?

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ "ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ" ਦੇ ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ, ਰੌਲੇ, ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਸੁਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਨੋਂ  ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧੱਕਾ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ  ਵਲੋਂ ਮਧੁਰ ਧਰਮੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ!

ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ , ਉਹਨਾ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ  ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੋਰ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 150 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 21 ਜੱਜ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ  ਵੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੁੰਜ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਅ ਕੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 'ਚ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ  ਮੰਦਰ ਦਾ ਲਾਹਾ  ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਯਜਮਾਨ ਬਣਕੇ ਗਏ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਬੇਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ? ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ "ਰਾਮ ਰਾਜੀ" ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ  ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਰਤਾ ਕੁ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 145 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਖ-ਸੰਪਨ, ਵੱਡਾ, ਕੱਦਵਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ  ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 5.89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 617.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 6.9  ਤੋਂ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8,40,000 ਰੁਪਏ(ਭਾਵ 10,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਕੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ (22.8 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 15.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ  49 ਤੋਂ 51 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.47 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ  ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.12 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਫੁਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ  ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੁੱਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਖੀ ਹੈ? ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ?ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾ ਲਈ? ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦੁਹਾੜੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ  ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਭੇਟ " ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ?  ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ -ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?  ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਜਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ  ਕਿਥੇ ਹੈ? ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ! ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਾਫ । ਸਭ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ। ਪਰ ਅੱਜ  ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਟਾਕੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ  ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ  ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣ। ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ "ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ" ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
 ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ  ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਕੇ "ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਮਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ,  ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਦੀ  ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਹਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਰੰਧਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਿਮਖੇੜਾ (ਜ਼ਿਲਾ ਦਾਹੋਦ) ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17 ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਕਿਸ,  ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ  ਪਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਮੁਅਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਕਾਂਡ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਪ  ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਘਟਨਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਿਣਾਉਣੇ, ਖੋਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ  ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ  ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
 ਬਿਲਕਿਸ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਲਗਭਗ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਲੈਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕਿਆਂ ਗੁਜਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਉਸਨੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ "ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ  ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ  ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ" ਤਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।
 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੋਣ ਫਾਇਦੇ ਲਈ "ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੈ? ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ "ਸਟੇਟ ਡਰ" ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਡਰ, ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1969 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ, 1984 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, 1989 'ਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੰਗੇ, 1989 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੰਗੇ, 2002 'ਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ, 2013 ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗੇ ਅਤੇ 2020 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ  ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1947 ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ  ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉਲਾਰੂ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ  ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਰਾਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ(ਕਰਾਰ) ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ  ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਤਾਈਦ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ  "ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ" ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 370 ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ :-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ  ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 367 (ਵਿਵਸਥਾ ਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਖੰਡ (4) ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 370 (1) (ਡੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 370 (3) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ 'ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ 370 (3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਟਿਲ ਅਭਿਆਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਉਂ ਸੀ:-
ਪੈਰਾ-389- ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਵਿਆਖਿਆ' ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੈਰਾ-400 - ਮਾਧਵ ਸਿੰਧੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 366 (22) ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਲ 370 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ 367 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 370 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ  ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ :- ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹਿਸ ਯੋਗ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ), ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ  ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 19 ਦਿਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਸੰਸਦ( ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਜੀਬ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੂਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2-3 ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ। ਇਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੁਸਤਕ         :-    ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ
ਲੇਖਕ            :-    ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ        :-    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ (ਰਜਿ:) ਪਲਾਹੀ(ਫਗਵਾੜਾ)
ਕੀਮਤ            :-    200 ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤ), £ 3, $5
ਪੰਨੇ            :-    176
ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ "ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ" ਅਤੇ "ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ" ਉਸਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ "ਮਾਂ-ਪਨ ਦੀ ਰੱਬਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ, ਸੂਰਜ-ਚੰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਸੋਲਮੇਟ) ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੇਖ ਹੈ"।
ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ  ਪਾਇਦਾਰ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਬੋਲਬਾਣੀ, ਅਦਬ-ਅਦਾਬ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਉੱਠਣ-ਬੈਠਣ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼, ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ,  ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਖਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੇਖ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮੇਟਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ, ਲੇਖਕ ਕਲਮ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ।
 ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਨ  ਵੇਖੋ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੀ, "ਗੁਠਲੀ ਅੰਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਗੱਡ ਗੱਡ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ-ਸਿਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ  ਲਿਬਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੂਪੇ ਅੰਬ!"
ਲੇਖਕ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਭ ਕੇ। ਲੇਖ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅੰਗਮਈ।
'ਮਾਂਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਂਵਾਂ', 'ਕਿਰਤ ਵਿਰਤਿ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ', ਅੱਖ ਚੁੱਭੀ ਅਮਨ ਦੀ, 'ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਰਸ-ਭਰੇ ਜਾਮਣੂ', 'ਸਾਗ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ, ਰੋਟੀ ਬਨਾਮ ਪਰੌਂਠਾ, ''ਬੜੀ ਲੱਸੀ ਹੋਈ ਦਹੀਂ ਦੀ', ਵਰਗੇ ਲੇਖ, ਉਸਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ, ਰਵਾਨਗੀ ਭਰੀ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ, "ਕੁੱਤਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਨਿਰਛਲ ਪਿਆਰ, ਮਾਲਕ ਉਪਰ ਜਾਨ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ"।
ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ-ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਗੜੁੰਦ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ  ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ।  ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ  ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਧਰੀਂ ਲੁਕਿਆ ਮਨ-ਬਚਨੀ ਸਾਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਓਟ'ਚ ਉੱਗਿਆ ਬਿਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਸੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।  ਭੈੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਢੰਗੇ, ਕੁਢੱਬ, ਕਰੂਪ, ਕਰੂਰ, ਕਮੀਨਗੀ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ 'ਚ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਰੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
'ਅੱਖ' ਤਾਂ ਹਰ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ -ਸੂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ  ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਸੱਚ ਨੂੰ  ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਕਲਮ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ-ਹਨ੍ਹੇਰਾ, ਨਰਮ-ਕਠੋਰ, ਹਾਸਾ-ਹੰਝੂ, ਪੈਲ-ਤੜਫ, ਘੁਗੀ-ਮੋਰ, ਸੰਝ-ਭੋਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜੁੱਟ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਕ ਲੇਖ  ਲਿਖਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ( ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉਤੇ ਵੀ) ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਹਿੱਤ ਰੂਪ, ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਚੰਨ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਪੌਣ, ਦਿਨ, ਰਾਤ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਧਰਤ,ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ  ਧਰਤ ਅਕਾਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਜਾਨਵਰ, ਮਨੁੱਖ, ਉਸਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਖੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੇਗ।
ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ' ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ 'ਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਹੈ।
ਪੁਸਤਕ "ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ" ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ 'ਚ ਨਿੱਘੀ 'ਜੀ ਆਇਆਂ'।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 1993 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ।

          ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਰ-ਸਹਿਮ 'ਚ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਅ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜ਼ਬ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਬਾਅ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ।

          ਆਖ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁਲੀ, ਗੁਲੀ, ਜੁਲੀ ਅਰਥਾਤ ਮਕਾਨ, ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ  ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਆਖ਼ਰ ਰਹਿ  ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

          ਵੇਖੋ ਅਜ਼ਬ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ?

          ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਭੇਦ -ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਉਸਨੂੰ । ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ। ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਂਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ।

          ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿੰਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ '84 ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਅ ਹੇਠ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੱਕੜ ਲੋਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਅ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਹੈ।

          ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਪੋਰਟ-2020 ਛਾਪੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਦਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਤੰਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 250 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 1950 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ  ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਔਰਤ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ  ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।

          ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.,ਆਰ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ 51 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2022 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੁੱਲ. 4,45,256 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ।

          2021 'ਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 4,28,270 ਸੀ ਜਦਕਿ 2020 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,71,503 ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਵਾਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਅਪਰਾਧ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਧਰੇ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

          ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 150 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਤ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

                    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਕੇ  ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ  ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                    ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀਤੰਤਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ।

                    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰਤੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ  ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਕਾਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ  ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਵਜ਼ ਮੱਧਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜੰਗਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਬਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 10.84 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.53 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1.6 ਕਰੋੜ ਯੂਕਰੇਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 57 ਲੱਖ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ।
          ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ।
          ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.26 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 87 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।
          ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੜੀ। ਲਗਭਗ 76 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਤਿ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
          ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
          ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਓ.ਐਮ) ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ, ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮ ਆਦਿ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਨਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
          ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬੇਤਿਹਾਸ਼ਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ "ਓਪਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਨਿਯਮ 1894" ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਧਾਂ ਧੁੰਦ ਦੌੜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।   
          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਗਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮਨੀਪੁਰ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
          ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ  ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਕੇ  ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
          ਰੀਫੀਊਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਲਚਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਅ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਬਸ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਉਧਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
          ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਿੱਤ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
          ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਜੰਗਾਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਰੁੱਕ ਰਹੀ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
          ਹਾਂ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070