ਹਰ ਪਾਸੇ  ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਬਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੈ!

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਲ  ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 'ਚ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ "ਆਊ" ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣਦੇ ਹਨ।

 ਅਸਟਰੀਆ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ  ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ।

 ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ  ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪਿਅਰੇ ਪਾਈਲਿਵਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ  ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰ-ਵਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਨਓ-ਨਾਜੀ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੰਪ  ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੱਟੜਪੰਥੀ  "ਕਿਰਕ" ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਅੱਗ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਰਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਦਿਖਿਆ। ਉਥੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਦਨ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ?

20 ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। "ਵਿਸ਼ਵਵਾਦ" ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ  ਹੁਣ ਇਸੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧਣ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਕੇ "ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਏ ਲੋਕ" ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ", "ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ" ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਰੁਵੀਕਰਨ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜੀ-ਯੁੱਧ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਮੈਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ  ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ. ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਜਾਂ 'ਯੂਨਾਇਟ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ' ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ।

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਾਸ਼ਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ  ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ  ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਕੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ  ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਉਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ  ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਹਾਏਗਾ। ਸਾਲ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਛੱਡਕੇ ਪੱਛਮ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਂਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਨਰ ਐਕਟ-2025 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ 'ਚ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਪਏ।  ਇਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਸ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ  ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜਿਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ  ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ , ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਬੀਮਾਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ  ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। "ਟਰੰਪੀ ਸੋਚ" ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਏਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ :-
        ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ )ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
        ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੱਤਣਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
        ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੋਟ, ਲਗਭਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੇਰ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।  ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ।
        2022 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 13.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ।
        ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀਓਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ' ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ,  ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ 5-6 ਕੁ  ਉਪਰਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਬਸਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੱਧ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਵਧ ਗਈ।  ਇਹ ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਤੁਕੀ ਦੂਸ਼ਣਵਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
        ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ  ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 2185 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1.91 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜੇ ਗਏ ਹਨ।  ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ।
        ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਹੈ। 12000 ਕਰੋੜ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਾਕਮ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਧੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਉਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਜੀਵਨ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਜੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ  ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇਸ਼ "ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ" ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘੜੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ।
        ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹਤ, 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖੋਖਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਭੁਚਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
        ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਸਤਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1500 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ,  ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਿਨਾਂ 'ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ' ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 130 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਹ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਦਮਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ “ਅਪਰਾਧੀ” ਦੱਸਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿੱਲ/ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਨਹੀਂ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 368 ਦੀ ਉਪ-ਨਿਯਮ 2 ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 543 ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਗ ਦੇ 293 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 133 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਉਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਨ। ਜੋ “ਨਾਂਹ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਹਨ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ  ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਉਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗਰ ਬਿਹਾਰ(2025) ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ(2026) 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜੀਊਂਦਿਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ  ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੂੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ  ਕਰ ਰਹੇ 25 ਨੇਤਾ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਦੋਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 302 ਮੰਤਰੀ (ਲਗਭਗ 47%) ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 174 ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਹੱਤਿਆ , ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਜਿਹੇ  ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 72 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 (40%) ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ 27 ਰਾਜਾਂ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ  ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਭਾਜਪਾ ਦੇ 336 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 136 ਉਤੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 88 ਤੇ ਗੰਭੀਰ (ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਜਿਹੇ) ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 61 ਵਿਚੋਂ 45 'ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ 31 ਵਿਚੋਂ 27 ਮੰਤਰੀ ਆਰੋਪੀ ਹਨ ਜਿਸਦੇ   14 ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ 40 ਵਿੱਚੋਂ 13 'ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ 8 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹਨ। ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਵਿਚੋਂ 22 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 22 ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 16 ਵਿਚੋਂ 11 ਮੰਤਰੀ ਆਰੋਪੀ ਹਨ  ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 5 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 130 ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇਗੀ ਆਪਣਿਆਂ ਸਮੇਤ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਇਸ  ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ  ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ  ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ, ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ" ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉਸਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਕੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਉਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਫਸਪਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰੰਟ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ  ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ  ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਿਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ  60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੇਸ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 130 ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਹਾਕਮ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ  ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਵੀ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਗ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ  ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੈਮਰੂਨ, ਕਾਂਗੋ (ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ), ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਰਿਵਾਂਡਾ, ਯੁਗਾਂਡਾ, ਵੈਨਜੁਏਲਾ, ਜਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6.65 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 2.68 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 674 ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ 6733 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹਨ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਬਾਹੂਬਲ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਦਿੱਖ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ?

ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ  ਬਹੁਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ।

ਜਿਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ‘ਚ ਹਨ।  ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਨ, ਇਹੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਈ ਜੰਜਾਲਾਂ ‘ਚ ਫਸੀਆ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਜਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਅਨਪੜਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਯਤਨ ਹੋਏ।  ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ,  ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਨ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਛੁਟਿਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਛਾਪ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ,ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 1997 ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ( ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।), 2005 ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ, 2006 ਦੀ ਈ – ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੀ ਵੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਬਣੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ  ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੋਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2028 ਤੱਕ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਨਪੜਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਹੌਂਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ  ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ  ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?  ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਇਹ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ?

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ  ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਖਾਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ  ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ, ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ  ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਔਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ  ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ-ਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੋਚ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, ( ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਜਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨੋਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਕਟਾਂ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ  ਦੁਆਨੀ (ਪੈਸਾ) ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਖਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟੋ ਅਤੇ ਕਨਫੂਸੀਅਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸਾਸ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ “ਸੱਤਯਮ, ਸ਼ਿਵਮ, ਸੁੰਦਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਸੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਾਹਿਤ ਕੋਮਲ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਹਜਮਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ’ । ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਸਨ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੈਥਿਓ ਅਰਨਲਡ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ,ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਲਾਵਾਂ ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾ, ਮੂਰਤੀਕਲਾ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਾਚ ਹਨ। ਕਲਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਲਈ।
ਸਿਆਸੀ ਖਚਰੇਪਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਜੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਧਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਧਰੇ ਕੱਟੜਤਾ, ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹੁ ਬਚਨੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਹੁ- ਕੌਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਨਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ  ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ  ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਚਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
   ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਚੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲੰਕਣ, ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ (ਲੈਨਿਨ)। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਟਰਾਟਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਚਿੱਬਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਹਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ, ਪਾਸ਼, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਸੰਤ ਸੰਧੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਅ ਵਰਗੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦੰਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ, ਐਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਠਿਆ ਸੂਰਮਾ ਆਦਿ ਸਫ਼ਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਜਾਹਰਾ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ-ਕਿਰਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ, ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ ਵਿਹਰਮੀ-ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ।
ਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਰਹੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ:-
    ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ ਸਾਂਈ ਮੁਝੈ ਦੇਹਿ
    ਜੇ ਤੂ ਏਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹੁ ਲੇਹਿ।
ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਪਾਣੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ।
      'ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁਤੇ, ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ'
      'ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਵੇ ਤੈ ਕਿ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ'।
ਬਾਬਰ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ-
      ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ...।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਅੱਜ ਆਖਾ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ' ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਹਿਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ-ਕਵੀ, ਲੇਖਕ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ  ਹੋਏ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
      "ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁਤੇ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਨਾਉਣ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਕਿਰਤੀ-ਵਿਹਲੜ, ਭਾਗੋ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ 'ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸੱਚ ਦਾ ਵੇਲਾ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੰਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਭਚਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ।
      ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਆਵੇਸ਼, ਅਕਸ, ਛਾਇਆ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿਮਟਮਾਉਣ, ਵਿਗਸਣ, ਬਿਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਪ੍ਰਕਿਤਰਿਕ ਆਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਪਰਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਟਕਰਾਓ, ਤਣਾਓ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰ-ਅਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਅਨੈਤਿਕ ਜਿਨਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਹੀਰ-ਰਾਝਾਂ, ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ, ਲੈਲਾ-ਮਜਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ-ਸਾਹਿਬਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲੀਨ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਕ-ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਲੇਖਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ,ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੜ ਦੜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਦ ਦਿਆਨਤਕਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ  ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕੇ। ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਹਮਜਾਤੋਵ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ "ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਓ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਓ" ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ-ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

       ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ "ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ" ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ?

      2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ, ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ?

          ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 110 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ  ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ "ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ" ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

        ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 01-08-2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ  7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.24 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 65,64,075 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 36,28,210 ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ  7,01,364 ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਕੁੱਲ 22,34,501 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ - ਮਧੂਬਨੀ (3,52,542), ਈਸਟ ਚੰਪਾਰਨ (3,16,793), ਪੂਰਨੀਆ (2,73,920), ਸੀਤਾਮੜੀ (2,44,962), ਪਟਨਾ (3,95,500), ਗੋਪਾਲਗੰਜ (3,10,363), ਸਮਸਤੀਪੁਰ (2,83,955), ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ (2,82,845), ਸਾਰਨ (2,73,223), ਗਯਾ (2,45,663) ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਧੂਬਨੀ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਈਸਟ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੂਰਨੀਆ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ।

             ਰਾਜਦ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ  ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।

          ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ "ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਸ਼ਾਸਨ" ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

       ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ "ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ" ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਗ ਧੜਾ " ਦਾਮਾਦ ਆਯੋਗ" ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

            ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ,ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 50% ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. "ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ", "ਸੁਸ਼ਾਸਨ", "ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ", "ਧਰਮ", "ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਦਯੂ, ਲੋਜਪਾ-ਆਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ,ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜਦ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ।

          ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜ ਦੌਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

            ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।

          ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।                    

                    ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ-ਜੰਗ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ "ਬਿਹਾਰ-ਜੰਗ" ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਬਿਹਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

            ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ — ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਥ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਿਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਦਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਹਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

             ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

        ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਿਸਾਂ ਸਰਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ  ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।

           ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਥਕੇਵੇਂ ਭਰੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਦ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1967 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

1980 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਰਤੇ। ਸਾਲ 1984 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਂਗਡੋਰ ਫਿਰ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਥ ਆਈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 1992 'ਚ ਹੋਈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਉਹਨਾ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਕੇ ਮੌਕਾ ਨਰਸਿਮਹਾਰਾਓ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੱਥ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ "ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ" ਅਨੁਸਾਰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਸ਼ ਤੇ ਨਾਇਡੂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ, ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ "ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ" ਹਿਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ-ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ 'ਰਾਹੁਲ' ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਜਨ-ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। "ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ" ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਸਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀ। ਇੰਜ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ "ਸਿਆਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼" ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪਾਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਫੈਲੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ, ਧੜੇਬਾਜੀ ਅਤ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਸਤ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 'ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ" ਦਾ ਖੂਨੀ ਪੰਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਟਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਦਾ ਨਾਅ ਦੇ ਕੇ "ਵਿਸ਼ਰਾਮ" 'ਚ ਹਨ।

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿਜਕ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਕ ਧਨਖੜ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ "ਭਾਜਪਾ" ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਤ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਵੋ-ਸਰਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ,ਧੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ "ਜੰਗਬਾਜਾਂ" ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਅ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਬਜ਼ਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋੜੀਆਂ-ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਾਏ 'ਚ ਜੀਊਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਅਫਸਪਾ,ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਡਰ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਕੇ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਅਸਲ ਤੱਥ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕੇਗੀ?

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ-ਆਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਹਥਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ।

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ "ਦੇਸ਼ ਭਗਤ" ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲੋਂ "ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜਾਂ ਪੁਨਰ- ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਕੇ, ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਕੇ , ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ "ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ" ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਾਲ 1952, 1961, 1983, 1992, 2002, ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ  ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ  ਇਹ ਸੁਧਾਈ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ  ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾਉਣਾ, ਕੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਲੇ-ਘਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਯਾਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੀਅਤ ਹੈ।  ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ, ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-326 ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ  ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ  ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ  ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰੋਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ, ਕਾਗਜਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ  ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਧਾਰਾ-326 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ  ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ  ਜਾਨਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  
ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ(ਐਨ.ਆਰ. ਸੀ.)  ਦੇ ਲਈ 2003 ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ.(ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ  ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਰੌਹੰਗੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਮਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ  ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚੋਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।  ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ,  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070