ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ; ਪਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
                   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਖ਼ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ,ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗ਼ੁਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ,ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸੀਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

                ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ,ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਝਾਕ 'ਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ,ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਵਿੰਗਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਹੀਂ?

              ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ,ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ- ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ "ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਸਵੀਰ", ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਠੂੰਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ  ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੁਸਕਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਲੇਂਵੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਪਰੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ?

ਸਿਤਮ ਦੇਖੋ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ? ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

                    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.,ਐੱਮ.ਪੀ.,ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ,ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ,ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ; ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁਰਮ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

 ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ,ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਦੇ  ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ "ਬੁੱਧੀਮਾਨ", "ਸਿਆਣੇ" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ,ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸਿਆਣੇ, ਚਿੰਤਕ , ਮਾਹਰ " ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ,ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਉਹ ਸੱਚ-ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਬੋਲਣੋ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ?  

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਣ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਚਿੰਤਕ ਮੰਚ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਲੇਖਕ ਮੰਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ? ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਭ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ । ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ  ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ' ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸਮਰ - ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ, 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ - ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ? ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ - ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਖਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ  ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

 ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਅੱਠਵੀਂ,ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ  ਵਿਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ।ਕਾਰਨ?  ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ , ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਂ- ਬੋਲੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 117 ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬ), ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ?

                ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਬਸ ਡੰਗ -ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

                      ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ "ਸੱਥ" ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮੇਲ- ਮਿਲਾਪ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਞ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 12 ਪੰਜਾਬੀ  ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ "ਭਰਤੀ" ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ' ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ,ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹੈ । ਇਕ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ,ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ,ਆਰਟ ਕਰਾਫ਼ਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 70 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ 6 ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, 6 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 12 ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ? ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪੋ - ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

                 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜ 'ਚ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ , ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ।

                ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ? ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੋਟ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ।  

                   ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ? ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲ਼ੇਗਾ ?

                  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ,ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹਿਤ, ਪਾਣੀਆਂ ਰਹਿਤ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।    
                 ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਿਓਂਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੀਏ! ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਤੀਰਾਂ - ਲਟੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ '25 ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਗੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ- ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ  ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ  ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕੇ 'ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ :
ਸਿੰਧੂ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਚ ਬਰਫ਼ ਪਿਗਲਣ ਨਾਲ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 470 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ।
ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ,ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਪਿਗਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਲੀਆਂ ਕੱਚ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਗਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ, ਚਟਾਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਿਗਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਟਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫ਼ ਅਸਲ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ,   ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ,  ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਦਲੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖੋਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ 24 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਰੇਮਲ' ਕਾਰਨ 2,0,8000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 'ਰੇਮਲ' ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,38000 ਲੋਕ ਉਜੜ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਦਾਨਾ' ਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਗਲਣਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਗਲਦੀਆਂ ਹਿੰਮ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੋਏਗਾ।
ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਇਹੋ ਹਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਝਗੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਾਣੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ।
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।  ਕਈ ਵੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਨਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ, ਚੰਬਲ, ਤੁੰਗਭੱਦਰਾ, ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਨਰਮਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਵੇਰੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਪਰਿਆਰ, ਮਹਾਂਦੇਈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ-ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ, ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਜਾਰਡਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਗਾਸੈਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਜਲਪੁਰਸ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਲ ਸਮੱਸਿਆ" ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
20 ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇਲ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ । 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼  ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੀਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੈਨੱਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਮੀ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ  'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨ, ਨੇਤਾ,ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਲੋਕ ਘਟਦੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ  ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2500 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੇਸੋਮੋਟਾਮਿਆ, 720 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰੀਆ, 101 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ 48 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ।  
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਮੋਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਮਲ੍ਹਮ-ਪੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਕਿਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਸ਼ੈਲ-ਛਬੀਲੇ ਗੱਬਰੂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਕੇ!
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗਰ। ਰਤਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੰਗੂਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੀਕਾਂ, ਬੜਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੰਢਾ ਬੈਠਾ। ਕੁਰੇਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਨ '47 ਯਾਦ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਨ '62, '65, '70 '99 ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ '84 ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਤਮ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ, ਕੇਰੀ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜੀਓ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪੂਰਬੋਂ-ਪੱਛਮੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਨਾ ਠਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਠਾਹ-ਠੂਹ, ਗੋਲੇ, ਬੰਬ, ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਯਾਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਦਰਦ ਸੀਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਸੀਨਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰ  ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੇ-ਤਾਜ਼ੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਆ ਪਏ ਹਨ  ਉਹਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਹਦੀ ਆ ਭਾਈ? "ਹਮ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੈਂ, ਹਮ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ" ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਆਰ -ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਲਾਸੇ ਦੇਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਵਾਪਿਸ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ, ਚਾਰ ਛਿਲੜ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, 'ਜੈ ਜਵਾਨ' ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਛਿਲੜ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਮੂੰਹ ਪਲੋਸ ਦਿਓਗੇ। ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ, ਛਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ!! ਹੈ ਕਿ ਨਾ!!!
ਐਂਵੇ ਕਈ ਵੇਰ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਲਮ ਲਿਖ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਬੋਲੀਏ। ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ! ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ :-
 ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ 1.46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਵੱਢ-ਟੁੱਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹ ਇਹਨਾ ਫੱਟਾਂ-ਸੱਟਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਇਸਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1962, 1970, 1999 ਅਤੇ  ਫਿਰ 2025 ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ! ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1984 ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਸਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਫੈਹੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਬੱਸ ਇਹਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਅਦਾਲਤਾਂ' 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਿੱਢਾ ਦਰਦਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਖੀ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਸੁਣੀ, ਹੰਢਾਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ "ਅਣਹੋਈਆਂ" ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  'ਬਖ਼ਸ਼ ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ  ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ  ਬੇਇਨਸਾਫੀ-ਦਰ-ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਇਹਨਾ  ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਰਿਹਾ! ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੋਂ  ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਤੇ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਧਮੋਈ ਕਰ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਧਰਤੀ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 125 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ  ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਲੁਟਣਗੇ, ਮਾਲ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਉਜਾੜਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੜਨ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਬਣਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ  ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਮਨੀ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦੌਲਤ) ਡਰੇਨ (ਬਾਹਰ) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਰਦ  ਦਾ ਪਾਰਖੂ ? ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਪਸ਼ ਹੇਠ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਲਈ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਹਿ ਸਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ? ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਆਂ ਪੈਂੜਾ  ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ "ਜੀਊਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾ 'ਤੇ" ਉਹ ਕਿਧਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਅਣ ਦਿਸਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਥੋਂ ਮੋੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰੋਣਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਡੇ "ਤਾਲਿਆਂ" ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਣਕਾਂ ਸਨ, ਸੱਥਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਪਿਓ ਡੁਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੋ-ਰੋ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ  ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ, ਧੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਗਏ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ  '47 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ  '84 ਦਾ, '65, '70, '99, '25 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲਦਾ  ਹੈ। ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕ , ਕਲੇਜਾ ਧੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਊਂਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ-ਮਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸਦਾ ਹੈ।
ਹੈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਟਾ, ਘਟਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਦਾ  ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। "ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ" ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਖ਼ਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ  "ਫੂਕਾਂ" ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ  ਟੰਗਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐ ਪੰਜਾਬ। ਉੱਠ! ਸਮਝ!  ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ! ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ! ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦਾ, ਲੜਦਾ, ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ  ਬਣਦਾ  ਰਿਹਾ ਹੈਂ।
ਐ ਪੰਜਾਬ ! ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫ਼ਤ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ! ਵੱਢਿਆ-ਟੁੱਕਿਆ ਤੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੈਂ! ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇਂਗਾ।
          "ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਗਾ ਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ,
          ਇਹ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ,
          ਕੁਪੱਤੀਆਂ
          ਉੱਠ ਜਗਾ ਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ।"   - (ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ)
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇੰਡੈਕਸ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ,ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਅਤੇ 2024 'ਚ 59 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ, ਮਿਆਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ, ਸੁਡਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰੇ।
                         ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਗਾਜ਼ਾ, ਲੈਬਨਾਨ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 18.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 80.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 238 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ,ਜੋ 2022 ਨਾਲੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ 21.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 42.76 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ।
                    ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਹਾਦੀਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਭ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
                           2025 'ਚ ਅੱਤ ਘਿਨਾਉਣੀ "ਪਹਿਲਗਾਮ" ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਖਰ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਆਖਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਬੜ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਆਖਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ "ਸੇਵਕ" ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ "ਥਾਣੇਦਾਰ ਟਰੰਪ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ "ਰਾਖਿਆਂ" ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
             ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ "ਬਿਹਾਰ" ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜੋ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ "ਹਿੰਦੂ", "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ" ਦਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਾਡੇ "ਹਾਕਮ" ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ "ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ" ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੋਣ "ਸੱਤਾਧਾਰੀ" ਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ "ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ" ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਸੀ।
                     ਰਹੀ ਗੱਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੌਂਸ-ਧੱਕੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ,ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ,ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਜੰਗ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਲ ਖੱਟਣ ਲਈ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ- ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 'ਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਹਮਾਸ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
                        ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, "ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਉਸਦੀਆਂ 'ਪਿਆਰੀਆਂ' ਹਨ।" ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉੰਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਿਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ "ਸੈਨਾ" ਅਤੇ "ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ" ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਹੱਦ  ਪਾਰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ "ਸੀਨ" ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ , ਕਿ ਜੰਗ ਭਖ਼ ਪਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠਾਹ-ਠੂਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
                    ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ,ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਵਿਆਹਾਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                    ਆਖਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ, ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ, ਰੂਸੀ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ "ਲੋਕਤੰਤਰ", "ਅਮਨ ਦੀ ਬਾਤ","ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ" ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
                      ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾ "ਪਹਿਲਗਾਮ" ਚ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਿੱਕ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਞ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ "ਟਰੰਪ" ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ "ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ" ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ਼ਦਾ।                 
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ!
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਸਕਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ  ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਮ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ  ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੜੋ "ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ  ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ"।  ਵਪਾਰੀ, ਚੌਧਰ, ਸਿਹਰਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ "ਚੀਨ" ਵਾਂਗਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ "ਥਾਣੇਦਾਰ" ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ "ਜੀ- ਹਜ਼ੂਰੀ" ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ "ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਕਾਰ" ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ,ਰੰਗਕਰਮੀ,ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹਨ।ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ-ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕ- ਮਸਲੇ,ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ,ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ,ਲੋਕ-ਸੋਚ ,ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ 50 ਵਿਆਂ, 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਨਤੰਤਰ,ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ?
                ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ,ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ  ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
                    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਮੁੜ ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ  2035 ਵਿੱਚ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                ਜਨਗਣਨਾ ਅਰਥਾਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਉਂਞ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ,ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਜੋ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ,ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।1921 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 597, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 494 ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਸਨ ਤਾਂ  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ-ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੰਗ -ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਉਂਕ,ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
               ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ,ਨਾਂਹ - ਨੁੱਕਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ  ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤੇਹ-ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ!ਆਖਰ ਕਿਉਂ?
                ਯਾਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਹਨ - ਔਰਤਾਂ,ਨੌਜਵਾਨ,ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ।" ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ?
                  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2025 ਦੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ,ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ "ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
                 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 2028 ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ-ਘਟਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ 2029 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇਗੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਵਾਇਦੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ।
                     ਬਿਹਾਰ,ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2023 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1931 ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 52 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 63% ਤੱਕ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ,ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣਗੀਆਂ,ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ। 63% ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ "ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਬਾਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਓਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਟਾ 27.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
1891, 1901,1911 ਅਤੇ 1931 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਝਵਾਨ,ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਰੋਸਲੀ, ਈ.ਏ. ਗੇਟ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਚ.ਹਟਨ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ" ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਤੀਹੀਣਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ,ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਹੀਣ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ,ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ, ਅਵਾਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੋਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ।ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ,ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਣ।ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤਦੇ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ।ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਤ -ਦਿਹਾੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ  ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ  ਉਪਰਲੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।  2023 ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5.2 ਕਰੋੜ (5.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ  ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 80,000 ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ“ ‘ਚ ਕੇਸ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਮਤ ਵੀਟੋ  ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ-ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ  ਹਨ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ?ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਜਾਂ  ਕੀ ਇਹ  “ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ“ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ  ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ‘ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਉਸ ਕਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਵਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗਰ। ਕਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਜ਼ਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਹਨਾ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਰੀਖ ਦਰ ਤਾਰੀਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ  ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੇਰ 4 ਜਾਂ 5 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਘਸੀਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਕਾਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਆਖ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਰੋਟੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਮਤ ਬਣੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਘਸੀਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨਾਂ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ।  ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਕਾਮੇ ਬੁੱਢੇ ਬਿਰਖ ਬਣੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ :-
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਕ ਗਏ
ਆਖੋ ਏਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ
ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਏਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਆਂ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਖ਼ਰਚੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਫੀਸ ਅਸ਼ਟਾਮ, ਅੰਦਰਲੀ ਫ਼ੀਸ, ਕਾਪੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ-ਕਰਵਾਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ  ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ  ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ। ਹਾਲ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸੂਬਾ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ “ਜ਼ੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ" ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਥੇ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੀਖ-ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚਾਹਤ  ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਥਾਜ, ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  ‘ਸਿਆਸੀ ਇਨਸਫ‘ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰਾ-ਲੱਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਘੁਰਨੇ ‘ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਚਮਕ ਲਿਆਏਗੀ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ। ਮੁਰਸ਼ਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ  ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  'ਚ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਬਤ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ  ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਟਾਰ ਚਲਾਕੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਉਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਿੰਦੂ , ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕਫ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਦਾਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਆਦਿ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਉਂਜ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਤੀਜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ‘ਚ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੀੜੀ-ਦਰ-ਪੀੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘਟੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ‘ਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।  ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਿਹਾਦ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਤੀ, ਗਊ-ਰਖ਼ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ  ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਸਮਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਅਜੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 -20 ਅਤੇ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱ. 18,274 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ  ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 3574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ/ ਸੀ.ਏ.ਏ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ । ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਮ-ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪਾਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

 ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ,ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ,ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ।
                  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ- ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ,ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ,ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਹੱਦੋਂ-ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ-ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਗ਼ਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
                           ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ-ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਫ਼ - ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਖੁਸਦੀ ਰਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਹੂਬਲ,ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਪਏ। ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ "ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੌਰ" ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ,ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                               ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਤਸੱਲੀ, ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦੇ ਅਹਿਮ ਸਨ।
                   ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲ-ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ, "ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ" ਦੇ "ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ" ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2014 'ਚ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਚ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ । ਗੰਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟਾਂ, ਕਾਰਾਂ,ਹਵਾਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ? ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਨੇਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ? ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਡਰੈਸ ਖਰਚੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ- ਬਾਠ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ, ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪਰੁੰਨਿਆਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨੇਤਾ,ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ,ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ?
                        ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀਏ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਐਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਨਾਜ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ?ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ,ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ? ਸਮਾਜ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                            ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ  ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ,ਜੱਜ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ "ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ" ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
 ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਹ ਯਤਨ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ' "ਸਵਰਾਜ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ। "ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ।"ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ" ਗੂੰਜਿਆ। "ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ" ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੇ ਵਾਇਦੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਾਅਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਆਖਰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਹਨ -"ਰਾਮ ਰਾਜ"। ਲੋਕ ਭਾਲ 'ਚ ਹਨ -ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।ਬੇਵਸੀ ਹੈ।
                       ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ "ਜਨਤਾ"ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼, ਅਸੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਸੀ  ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ "ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ" ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੜ੍ਹਨੀ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ,ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ, ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਦਰਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
                        ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ,ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਰੰਪ,ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਦੀ, ਰੂਸ ਦਾ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਗ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
                  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਫ਼ਿਰਕੂ ਟੀਕੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਤਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਸੋਚ ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਲੂੰਬੜ-ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ।
 ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਇਆਂ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਬੇਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਹੱਦ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਸ਼ਾਸਕ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ,ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

                      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।

                      ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ  ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ,ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਮਚਾਉਣਾ,ਜ਼ੋਰ - ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣਾ,ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ,"ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਟਵਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਰਾਏ (ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ,ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ,ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਰਤ ਲਈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੰਨ - ਸਵੰਨੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪੀਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਭਾਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ,ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਨਕਲੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                      ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ,ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਥਾਨ ਉਸਦੀ  ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ,ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ।

ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕੁੜੱਤਣ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾੜਾ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                   ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਂਭਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ '84 ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ,ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਲਿਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ,ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ,ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। '47 ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣੀ।

                ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ।" ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਟਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ?

                             ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ  ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ "ਅੰਡੇਮਾਨ" ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ। ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮਿਕ ਉਤਸਵਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ।

                       ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।

                      ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੌੜੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                      ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਭੈੜੀ ਹੈ।ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

                       ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ  ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕੱਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਿਮਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿਥੇ ਜਾਏਗੀ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ  ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਜੇਕਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਰਾਖਾ ਵੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ  ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ  ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦੁੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਇਜ਼, ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਮ, ਫਿਲੀਪਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਦੇ  ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਵੇਖਣ, ਪਰਖਣ, ਵਿਚਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ"।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਗਰੀਨਲੈਂਡ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਹਾਸਲ  ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੌਦਾਗਰੀ, ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ, ਧੌਂਸ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟਰ "ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ" ਸੰਨ 1215 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1262 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਲਥਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 1600 'ਚ ਸੈਨ ਮੈਰੀਨੋ ਗਣਰਾਜ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ  ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਾਟੈਂਸਕਿਊ ਵੱਲੋਂ 1748 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ  "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ" ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ 1789 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਢਾਹੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਨੀਤੀ", ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਲਾਏਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
 ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ  ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ  ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਧੱਕਾ ਧੌਂਸ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ "ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ" ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।  ਜੈਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਦਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਖੋਹਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ-ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਥੋਹੜਾ ਨਿੱਘਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਧਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ-ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਜਿਸਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਪਾਰੀ ਵਾਂਗਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ "ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਾਂਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਛੇੜੀ ਜੰਗ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ, ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਵਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹਨ। ਇਵੇਂ  ਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੀਨ ਉਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਵਾਧਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ  ਅਸਲ 'ਚ ਉਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ  ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤ ਚੀਨ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ  ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ  ਸਾਸ਼ਕ ਟਰੰਪ(ਅਮਰੀਕਾ) ਪੁਤਿਨ(ਰੂਸ) ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ(ਚੀਨ) ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਚਾਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗਾਜਾਪੱਟੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਮੀਆਂ, ਅਬਖਾਜਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਔਸ਼ੇਸ਼ਿਆ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਰਜੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਤਿੱਬਤ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਿਲਾਉਣ  ਉਪਰੰਤ, ਤਾਇਵਾਨ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ  ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸੌਦਾਗਿਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਹਨ੍ਹੇਰੀ, ਗੁਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਮਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070