ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 1975 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾ ਕੇ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ,ਸੰਵਿਧਾਨ , ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

    ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25 ਜੂਨ 1658 ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ - ਹਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਆਮ- ਖ਼ਾਸ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਏ।

 ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ  ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਅੱਜ ਵੀ  ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

          ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ,ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਣ, ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’, ‘ਘਰ-ਵਾਪਸੀ’, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ,ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ "ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ "ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ" ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

          ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।

         ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ''ਹਿੰਦੂਤਵ" ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ। ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਾ ਪਾਰਖੂਆਂ 'ਤੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗ਼ਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ "ਸਰਦਾਰ 3" ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟ੍ਰੈੱਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ "ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ" ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

               ਇਹ "ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?

            ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯਾ ਹੋਸਬੋਲੇ ਵੱਲੋਂ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ" ਅਤੇ "ਸਮਾਜਵਾਦੀ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ਼ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

             ਅੱਜ '75 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀ,ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲ 'ਤੇ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਸਨ।

         "ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਊਏ ਥੇ ਕਾਲੇ,

         ਉਨਹੋਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੜਨੇ ਵਾਲੇ,

         ਉਨਕੇ ਢੰਗ ਸੇ ਉੜੇਂ, ਰੁਕੇਂ, ਖਾਏਂ ਔਰ ਗਾਏਂ,

         ਵੇ ਜਿਸ ਕੋ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹੇਂ ਸਭ ਉਸੇ ਮਨਾਏ।"

                ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ,ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ?
ਨਾਵਾਰਡ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 9,1231 ਰੁਪਏ ਹੈ।
3 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 13.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 27,67,346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3.34 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2,65,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.31 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਬੇਂਕਾਂ ਤੋਂ 3,19,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ) 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 10.47 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਘੱਟਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8.1 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ । ਇਹਨਾ 8.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਫਰਵਰੀ  2025 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9.8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ  ਲੁੱਟ  ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ  ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ,ਤਾਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ  2023-24 'ਚ ਇਹ ਕਲੇਮ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ  'ਚ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ  ਜਿਆਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਾਂ 51 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ  ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ  ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ  "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਉਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ  ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ  ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 45.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ  ਹੈਕਟੇਅਰ (2.5 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਹੈ। 'ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ  ਕੀਮਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੱਲ 'ਤੱਕਿਆ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ ਹਨ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਹੁੰਚ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੱਡੇ  ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੁੱਟ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ  ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ , ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਵੇਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰਾਂ, ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਵਾ-ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ  ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ  ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਾਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਜ਼ਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਜਿਥੇ ਭੈੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਚੰਗੀ  ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ  ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਭੁਖਿਆਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ  ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,  ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰੁਨਾਮਈ  ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ  ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ) 15 ਅਗਸਤ 1947 ਜਾਂ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ) 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇਰ੍ਹੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਮੱਖਮਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਹੇਠਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪਤਨ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਾੜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ!

ਸਿਖਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 1,08,000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਕਾਰ 29,970 ਲੋਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 30,214 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਆਕਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2,711 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਇਹ 2,878 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ  14,000 ਡਾਲਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੋਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਪੁੱਜ ਸਕੇਗਾ? ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ?

ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਖੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਧਨਾਡ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।

 ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਸਕੀ? ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਪੱਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ "ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ" ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ । ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੈਰਾਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ।  80 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀ? 4,026 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾ ਸਕੀ?

ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ 11 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।  ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ?  ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ?

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ  ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ?  ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ?  ਕੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ?  ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏ । ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਧੌਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ,  ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਪਰ 2024 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਧੱਕੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ  ਹੈ ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।  ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ।

ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ।  ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ।

11 ਸਾਲ, 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ  ਕਰਨ ਲਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਡਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਜੋ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਜਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ "ਅਮ੍ਰਿਤਕਾਲ" ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ।
 ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੁਗਤਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਣੋਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।  ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇੱਕ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੁੱਜੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ  ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਕਿਸੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਐਮਰਜੰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ "ਕੈਗ" ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਜ਼ਫਰਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 2019 'ਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ,  ਇੰਸੇਫੇਲਾਈਟਿਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ  ਨਾ ਦਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਕੈਂਸਰ' ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ  ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ  ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ  ਬੇਬਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਦੀ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ  ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।
ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਥੇ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ  ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਨਹੀਂ  ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ। ਕਿਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਤਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ  ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਲਈ  ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ;ਚ ਉਹ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ  ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ-ਵਰਗ  ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 3.65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ  ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚੇ-ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 35.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੇਠਲੇ  ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ 14.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਤੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ" ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ  ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਊਣੇ-ਊਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਤ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀਵਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ,  ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ "ਬਦਲਾਅ" ਦੇ ਥਾਂ 'ਦਬਾਅ ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ  ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੁ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਧੱਕਾ, ਧੌਂਸ, ਧੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ  ਤਿੰਨੋਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਜਿਵੇਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਿਆਸਤ ਦੇ  ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਦਾਬਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ  ਆਉਣਗੇ?  ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ! ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪਸਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।  ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ "ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ" ਵਾਂਗਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ  ਫਸਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। (500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਤੋਂ 2000 ਮਹੀਨਾ), ਪਰ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ  ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ  ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਕੱਲਤਾ 'ਚ  ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਥੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਪਰ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ  ਬਣੀਆਂ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ  ਬਦਲਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਏ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ "ਆਕਾ" ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਹਰੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਲੋਕ ਇਸ  ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ 'ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ' ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ   ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਰਾਜ ਹੋਏਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ; ਪਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
                   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਖ਼ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ,ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗ਼ੁਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ,ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸੀਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

                ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ,ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਝਾਕ 'ਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ,ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਵਿੰਗਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਹੀਂ?

              ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ,ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ- ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ "ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਸਵੀਰ", ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਠੂੰਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ  ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੁਸਕਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਲੇਂਵੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਪਰੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ?

ਸਿਤਮ ਦੇਖੋ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ? ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

                    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.,ਐੱਮ.ਪੀ.,ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ,ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ,ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ; ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁਰਮ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

 ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ,ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਦੇ  ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ "ਬੁੱਧੀਮਾਨ", "ਸਿਆਣੇ" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ,ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸਿਆਣੇ, ਚਿੰਤਕ , ਮਾਹਰ " ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ,ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਉਹ ਸੱਚ-ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਬੋਲਣੋ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ?  

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਣ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਚਿੰਤਕ ਮੰਚ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਲੇਖਕ ਮੰਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ? ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਭ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ । ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ  ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ' ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸਮਰ - ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ, 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ - ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ? ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ - ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਖਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ  ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

 ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਅੱਠਵੀਂ,ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ  ਵਿਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ।ਕਾਰਨ?  ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ , ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਂ- ਬੋਲੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 117 ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬ), ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ?

                ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਬਸ ਡੰਗ -ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

                      ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ "ਸੱਥ" ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮੇਲ- ਮਿਲਾਪ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਞ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 12 ਪੰਜਾਬੀ  ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ "ਭਰਤੀ" ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ' ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ,ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹੈ । ਇਕ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ,ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ,ਆਰਟ ਕਰਾਫ਼ਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 70 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ 6 ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, 6 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 12 ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ? ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪੋ - ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

                 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜ 'ਚ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ , ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ।

                ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ? ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੋਟ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ।  

                   ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ? ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲ਼ੇਗਾ ?

                  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ,ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹਿਤ, ਪਾਣੀਆਂ ਰਹਿਤ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।    
                 ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਿਓਂਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੀਏ! ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਤੀਰਾਂ - ਲਟੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ '25 ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਗੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ- ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ  ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ  ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕੇ 'ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ :
ਸਿੰਧੂ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਚ ਬਰਫ਼ ਪਿਗਲਣ ਨਾਲ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 470 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ।
ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ,ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਪਿਗਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਲੀਆਂ ਕੱਚ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਗਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ, ਚਟਾਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਿਗਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਟਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫ਼ ਅਸਲ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ,   ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ,  ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਦਲੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖੋਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ 24 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਰੇਮਲ' ਕਾਰਨ 2,0,8000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 'ਰੇਮਲ' ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,38000 ਲੋਕ ਉਜੜ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਦਾਨਾ' ਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਗਲਣਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਗਲਦੀਆਂ ਹਿੰਮ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੋਏਗਾ।
ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਇਹੋ ਹਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਝਗੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਾਣੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ।
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।  ਕਈ ਵੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਨਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ, ਚੰਬਲ, ਤੁੰਗਭੱਦਰਾ, ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਨਰਮਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਵੇਰੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਪਰਿਆਰ, ਮਹਾਂਦੇਈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ-ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ, ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਜਾਰਡਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਗਾਸੈਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਜਲਪੁਰਸ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਲ ਸਮੱਸਿਆ" ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
20 ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇਲ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ । 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼  ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੀਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੈਨੱਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਮੀ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ  'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨ, ਨੇਤਾ,ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਲੋਕ ਘਟਦੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ  ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2500 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੇਸੋਮੋਟਾਮਿਆ, 720 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰੀਆ, 101 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ 48 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ।  
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਮੋਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਮਲ੍ਹਮ-ਪੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਕਿਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਸ਼ੈਲ-ਛਬੀਲੇ ਗੱਬਰੂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਕੇ!
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗਰ। ਰਤਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੰਗੂਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੀਕਾਂ, ਬੜਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੰਢਾ ਬੈਠਾ। ਕੁਰੇਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਨ '47 ਯਾਦ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਨ '62, '65, '70 '99 ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ '84 ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਤਮ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ, ਕੇਰੀ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜੀਓ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪੂਰਬੋਂ-ਪੱਛਮੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਨਾ ਠਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਠਾਹ-ਠੂਹ, ਗੋਲੇ, ਬੰਬ, ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਯਾਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਦਰਦ ਸੀਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਸੀਨਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰ  ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੇ-ਤਾਜ਼ੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਆ ਪਏ ਹਨ  ਉਹਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਹਦੀ ਆ ਭਾਈ? "ਹਮ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੈਂ, ਹਮ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ" ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਆਰ -ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਲਾਸੇ ਦੇਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਵਾਪਿਸ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ, ਚਾਰ ਛਿਲੜ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, 'ਜੈ ਜਵਾਨ' ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਛਿਲੜ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਮੂੰਹ ਪਲੋਸ ਦਿਓਗੇ। ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ, ਛਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ!! ਹੈ ਕਿ ਨਾ!!!
ਐਂਵੇ ਕਈ ਵੇਰ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਲਮ ਲਿਖ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਬੋਲੀਏ। ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ! ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ :-
 ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ 1.46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਵੱਢ-ਟੁੱਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹ ਇਹਨਾ ਫੱਟਾਂ-ਸੱਟਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਇਸਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1962, 1970, 1999 ਅਤੇ  ਫਿਰ 2025 ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ! ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1984 ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਸਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਫੈਹੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਬੱਸ ਇਹਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਅਦਾਲਤਾਂ' 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਿੱਢਾ ਦਰਦਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਖੀ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਸੁਣੀ, ਹੰਢਾਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ "ਅਣਹੋਈਆਂ" ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  'ਬਖ਼ਸ਼ ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ  ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ  ਬੇਇਨਸਾਫੀ-ਦਰ-ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਇਹਨਾ  ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਰਿਹਾ! ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੋਂ  ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਤੇ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਧਮੋਈ ਕਰ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਧਰਤੀ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 125 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ  ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਲੁਟਣਗੇ, ਮਾਲ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਉਜਾੜਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੜਨ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਬਣਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ  ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਮਨੀ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦੌਲਤ) ਡਰੇਨ (ਬਾਹਰ) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਰਦ  ਦਾ ਪਾਰਖੂ ? ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਪਸ਼ ਹੇਠ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਲਈ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਹਿ ਸਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ? ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਆਂ ਪੈਂੜਾ  ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ "ਜੀਊਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾ 'ਤੇ" ਉਹ ਕਿਧਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਅਣ ਦਿਸਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਥੋਂ ਮੋੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰੋਣਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਡੇ "ਤਾਲਿਆਂ" ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਣਕਾਂ ਸਨ, ਸੱਥਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਪਿਓ ਡੁਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੋ-ਰੋ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ  ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ, ਧੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਗਏ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ  '47 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ  '84 ਦਾ, '65, '70, '99, '25 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲਦਾ  ਹੈ। ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕ , ਕਲੇਜਾ ਧੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਊਂਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ-ਮਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸਦਾ ਹੈ।
ਹੈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਟਾ, ਘਟਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਦਾ  ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। "ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ" ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਖ਼ਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ  "ਫੂਕਾਂ" ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ  ਟੰਗਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐ ਪੰਜਾਬ। ਉੱਠ! ਸਮਝ!  ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ! ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ! ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦਾ, ਲੜਦਾ, ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ  ਬਣਦਾ  ਰਿਹਾ ਹੈਂ।
ਐ ਪੰਜਾਬ ! ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫ਼ਤ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ! ਵੱਢਿਆ-ਟੁੱਕਿਆ ਤੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੈਂ! ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇਂਗਾ।
          "ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਗਾ ਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ,
          ਇਹ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ,
          ਕੁਪੱਤੀਆਂ
          ਉੱਠ ਜਗਾ ਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ।"   - (ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ)
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇੰਡੈਕਸ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ,ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਅਤੇ 2024 'ਚ 59 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ, ਮਿਆਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ, ਸੁਡਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰੇ।
                         ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਗਾਜ਼ਾ, ਲੈਬਨਾਨ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 18.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 80.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 238 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ,ਜੋ 2022 ਨਾਲੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ 21.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 42.76 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ।
                    ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਹਾਦੀਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਭ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
                           2025 'ਚ ਅੱਤ ਘਿਨਾਉਣੀ "ਪਹਿਲਗਾਮ" ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਖਰ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਆਖਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਬੜ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਆਖਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ "ਸੇਵਕ" ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ "ਥਾਣੇਦਾਰ ਟਰੰਪ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ "ਰਾਖਿਆਂ" ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
             ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ "ਬਿਹਾਰ" ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜੋ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ "ਹਿੰਦੂ", "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ" ਦਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਾਡੇ "ਹਾਕਮ" ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ "ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ" ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੋਣ "ਸੱਤਾਧਾਰੀ" ਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ "ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ" ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਸੀ।
                     ਰਹੀ ਗੱਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੌਂਸ-ਧੱਕੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ,ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ,ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਜੰਗ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਲ ਖੱਟਣ ਲਈ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ- ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 'ਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਹਮਾਸ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
                        ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, "ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਉਸਦੀਆਂ 'ਪਿਆਰੀਆਂ' ਹਨ।" ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉੰਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਿਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ "ਸੈਨਾ" ਅਤੇ "ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ" ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਹੱਦ  ਪਾਰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ "ਸੀਨ" ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ , ਕਿ ਜੰਗ ਭਖ਼ ਪਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠਾਹ-ਠੂਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
                    ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ,ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਵਿਆਹਾਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                    ਆਖਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ, ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ, ਰੂਸੀ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ "ਲੋਕਤੰਤਰ", "ਅਮਨ ਦੀ ਬਾਤ","ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ" ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
                      ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾ "ਪਹਿਲਗਾਮ" ਚ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਿੱਕ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਞ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ "ਟਰੰਪ" ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ "ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ" ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ਼ਦਾ।                 
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ!
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਸਕਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ  ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਮ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ  ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੜੋ "ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ  ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ"।  ਵਪਾਰੀ, ਚੌਧਰ, ਸਿਹਰਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ "ਚੀਨ" ਵਾਂਗਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ "ਥਾਣੇਦਾਰ" ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ "ਜੀ- ਹਜ਼ੂਰੀ" ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ "ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਕਾਰ" ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ,ਰੰਗਕਰਮੀ,ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹਨ।ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ-ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕ- ਮਸਲੇ,ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ,ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ,ਲੋਕ-ਸੋਚ ,ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ 50 ਵਿਆਂ, 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਨਤੰਤਰ,ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ?
                ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ,ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ  ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
                    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਮੁੜ ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ  2035 ਵਿੱਚ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                ਜਨਗਣਨਾ ਅਰਥਾਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਉਂਞ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ,ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਜੋ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ,ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।1921 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 597, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 494 ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਸਨ ਤਾਂ  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ-ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੰਗ -ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਉਂਕ,ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
               ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ,ਨਾਂਹ - ਨੁੱਕਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ  ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤੇਹ-ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ!ਆਖਰ ਕਿਉਂ?
                ਯਾਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਹਨ - ਔਰਤਾਂ,ਨੌਜਵਾਨ,ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ।" ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ?
                  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2025 ਦੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ,ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ "ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
                 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 2028 ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ-ਘਟਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ 2029 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇਗੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਵਾਇਦੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ।
                     ਬਿਹਾਰ,ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2023 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1931 ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 52 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 63% ਤੱਕ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ,ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣਗੀਆਂ,ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ। 63% ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ "ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਬਾਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਓਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਟਾ 27.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
1891, 1901,1911 ਅਤੇ 1931 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਝਵਾਨ,ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਰੋਸਲੀ, ਈ.ਏ. ਗੇਟ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਚ.ਹਟਨ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ" ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਤੀਹੀਣਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ,ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਹੀਣ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ,ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ, ਅਵਾਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੋਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ।ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ,ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਣ।ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤਦੇ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ।ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਤ -ਦਿਹਾੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ  ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ  ਉਪਰਲੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।  2023 ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5.2 ਕਰੋੜ (5.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ  ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 80,000 ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ“ ‘ਚ ਕੇਸ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਮਤ ਵੀਟੋ  ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ-ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ  ਹਨ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ?ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਜਾਂ  ਕੀ ਇਹ  “ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ“ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ  ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ‘ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਉਸ ਕਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਵਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗਰ। ਕਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਜ਼ਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਹਨਾ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਰੀਖ ਦਰ ਤਾਰੀਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ  ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੇਰ 4 ਜਾਂ 5 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਘਸੀਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਕਾਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਆਖ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਰੋਟੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਮਤ ਬਣੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਘਸੀਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨਾਂ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ।  ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਕਾਮੇ ਬੁੱਢੇ ਬਿਰਖ ਬਣੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ :-
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਕ ਗਏ
ਆਖੋ ਏਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ
ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਏਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਆਂ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਖ਼ਰਚੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਫੀਸ ਅਸ਼ਟਾਮ, ਅੰਦਰਲੀ ਫ਼ੀਸ, ਕਾਪੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ-ਕਰਵਾਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ  ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ  ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ। ਹਾਲ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸੂਬਾ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ “ਜ਼ੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ" ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਥੇ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੀਖ-ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚਾਹਤ  ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਥਾਜ, ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  ‘ਸਿਆਸੀ ਇਨਸਫ‘ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰਾ-ਲੱਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਘੁਰਨੇ ‘ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਚਮਕ ਲਿਆਏਗੀ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070