ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਂਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਜੜ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਬਈ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ) ਵਿਚ ਆਗ਼ਾ ਖ਼ਾਨ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।
       ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਕਲਕੱਤਾ (ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ) ਵਿਚ ਬੇਯਟਨ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪੈਂਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਨੇ ਹੀ 14 ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ... ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ)। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਕੀ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ, ਪਾਂਡੀਆ, ਸ਼ਮੀ, ਸਿਰਾਜ ਆਦਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ। ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਕਾਰੀ ਖੇਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦਮ ਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਛਿੰਝ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘਰ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਤਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
      ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਗਰੇਵਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਝਾਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਚ ਹਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਉਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰਾਂ ਜਿਹੇ ਅਥਲੀਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ।
      ਫੁਟਬਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਲੀਡਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਜੇਸੀਟੀ ਕਲੱਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੀਰ ਥਾਪਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਦਿ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਫੁਟਬਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ ਜਿਹੇ ਕਲੱਬ ਖਿਡਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਥਲੈਟਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (400 ਮੀਟਰ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ), ਪ੍ਰਦੁੰਮਣ ਸਿੰਘ (ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਵਿਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ), ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਡੀਕੈਥਲਾਨ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ) ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਕਮਾਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ (ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ) ਨੇ ਲਵਾਈ। ਗੋਲਫ ਵਿਚ ਜੀਵ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਫ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਸੀਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿੰਗਾਂ, ਅਥਲੈਟਿਕ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 2000 ਤੋਂ 3000 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਸਬਾਲ ਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਖ਼ਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਕੀ, ਫੁਟਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਤੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਰਹੂਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਬਣਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਾਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਦਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿਲਖੇ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੜਤਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਈਟਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।’ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਲਈ ਧੂਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੀਅਰ ਡੀ ਕੂਬਰਟਾਂ (ਆਧੁਨਿਕ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਬਾਨੀ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਸੀ: ‘‘ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’’
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ – ਭਾਵ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਗੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਭੇਦ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ, ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਰੀਆ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੋਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਮਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਆ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
       ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਇਕਜੁੱਟ ਚਿਹਰਾ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਵੈਰਭਾਵ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੇ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਗੋਂ ਖੱਦੂ-ਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ‘ਅਸੀਂ ਲੋਕ’ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ?
      ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜੇ ਮੁਲਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ’ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਝਧਾਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਕੁਆਡ’ (ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਧਾਰਤ ‘ਚਹੁੰ-ਮੁਲਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ’ ਗਰੁੱਪ) ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਆੱਕਸ’ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਭਾਵ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਤ ਤਿੰਨ-ਮੁਲਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਟੋਮਾਹਾਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਕੁਆਡ’ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਡੱਠੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਥਿਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ, ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖ਼ੈਰਮਕਦਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਇਕ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਲੁਕਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ (ਭਾਰਤ) ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਅਮਰੀਕੀ) ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਤ (ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ) ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰਕ ਭਿਆਲ ਗੁਆ ਲਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਿਸਾਤ ’ਤੇ ਰਾਜੇ-ਰਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਆਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ, 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਆਮ ਜੁਰਮ ਚੋਰੀ, ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕਹਿਰੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ, ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੁੱਟਣ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਵੋ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿਉ’। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ - ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ-ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ - ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰੈਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ, ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲਸ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਿੰਸਾ ਅੱਜ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕਤਲਾਂ, ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਬਈ, ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਆਲਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜਾਂ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੂਰਖ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਰੈਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ਤੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਧਾਰੇ ਸਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਦਿ ਸਭ ਇਸ ‘ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਡੀਕੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਣਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਹਿਯੋਗ/ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅੱਜ ਸੂਖ਼ਮ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖ਼ੁਰਦਬੀਨੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ (ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਜੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ- ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਖੌਤੀ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਦੋ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੜਪ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਾਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹੋਰ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਏ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹਾਂ। ਡਰ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਹੇਠ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਯੇਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਖ਼ੂਨ ’ਚ ਲਥਪਥ ਜਵਾਰਭਾਟਾ
ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਹਰ ਥਾਂ
ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਏ
ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਵੇਗ ਨਾਲ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਚੌਦਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਸੁਰਖ਼ੀ (ਸਬ-ਹੈਡਿੰਗ) ‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ: ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ’’ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਇਸ ਝੜਪ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 20 ਪੁਲੀਸ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਇਕ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਂਡਗੰਨ ਤੇ ਅਸਲਾ (ਭਾਵ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈੱਲ), ਹੈਲਮਟਾਂ, ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ (ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਰਟਰ) ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।’’ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਗਰਮਖਿਆਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮੋਰਚਾ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ : ਜਿਸ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮਖਿਆਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਪਵਾਦ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਫਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੁੱਵਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਰਮਖਿਆਲ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੁੱਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰਮਖਿਆਲ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
       ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ-ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਹਿੰਸਾ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਮੁੜ ਉਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਹੱਥ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਗੱਲ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਬੰਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿੱਝੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
*  ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ।

ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਨਿੱਤ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ (ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ - ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਨਾਟਕ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ‘ਸੁਨਾਮੀ’ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਠੰਢਾ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਰੀ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।
       ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ- ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾਣ। ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਢਕੇ ਢੋਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੁਕ-ਛੁਪ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਲ਼ਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
      ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐੱਸਏਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ‘ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮੋਰਚਾ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਬੰਦੀ ਛੋੜ’ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਡੱਕੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮੰਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਨਬਚਨੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰਕਾਅਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸੰਵਾਦ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਸੁਚੱਜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤੇ ਨਿੱਠਵੇਂ ਅਹਿਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਜੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਐਂਕਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।
      ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕਦਮ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਪਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਕੋਝਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭਿਅਕ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਮਚਮਾਉਂਦੇ ਯੰਤਰੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਓਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਸੀ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਸੀ।
      ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਆਦਿ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਿਗ਼ਲ ਲਏ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ -ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਦੇ ਐਨੇ ਆਦੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਘਰਾਂ, ਕਲਾ, ਖਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਰੈਸਤਰਾਂ ਤੇ ਕੈਫਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਕਵਾਨ ਮੁਕਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪਕਵਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ, ਪੁਲੀਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਦਵਾ ਜਾਂ ਲੜਾਕੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਸਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਰੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਖਾਸੇ ਦਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਕੋ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਮੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ’ਤੇ ਕੂਚੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ-ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਰਸ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
     ਆਓ, ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਲ ਆਈ ਜੋ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤੋਂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ, ਸਾਦਗੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਣ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ, ਭਰਵੀਂ ਫੱਬਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ (ਬਜ਼ ਕੱਟ) ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ।
      ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਾਅਨ ਵਿਚ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਰਣ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਉਲਟਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਰਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਾਕੀ ਗਾਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ’ਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਨੀਨ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ, ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਰਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁੱਝੇ ਰੰਗ ਵੀ ਸਨ।
       ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਰਣ ਸਿੰਘ ਇਕ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਰਾਗਨੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਦ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਰਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੁਆ ਪਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਰਥਲ ਨੇੜਲੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਜਬ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੋਹਬੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਗਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਠੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਥੋਪੀਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਠਵਿਆਂ, ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ‘ਕਾਰਨਾਮਾ’ ਕਿਵੇਂ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਕਾਰਨਾਮੇ’ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ- ਕੁਝ ਪੱਛ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਬਦਹਵਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਪਰਵਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1960ਵਿਆਂ ਤੇ 70ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖੜੋਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਹ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਾਤੀ ਹਊਮੈ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮਕਸਦ ਅੱਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼-ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਮੀਂਹ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਦਬਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਾ ਡੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੇ। ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਂਝ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੱਪਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਬਰ ਸੰਜਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੇਤੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੁਖ਼ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਲਾਕਾਵਾਸੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ‘ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿੱਸਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ... ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1947-48 ਦੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਗਏ। ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ‘ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕ। ਕੀ 1947-48 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲੂਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਗੁੜ੍ਹਿਆ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ :
‘ਯੇ ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਉਜਾਲਾ, ਯੇ ਸ਼ਬ-ਗਜ਼ੀਦਾ ਸਹਰ1
ਵੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥਾ ਜਿਸਕਾ, ਯੇ ਵੋ ਸਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਯੇ ਵੋ  ਸਹਰ ਤੋਂ  ਨਹੀਂ ਜਿਸਕੀ  ਆਰਜ਼ੂ ਲੇਕਰ
ਚਲੇ ਥੇ ਯਾਰ ਕਿ  ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ
ਫ਼ਲਕ2 ਕੇ ਦਸ਼ਤ3 ਮੇਂ ਤਾਰੋਂ ਕੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ...’
1. ਰਾਤ ਦਾ ਡੰਗ ਸਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰ, 2. ਆਸਮਾਨ, 3. ਮਾਰੂਥਲ।
ਸਰਕਾਰ, ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਊ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਸਫ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਮਿਟ ਇਤਾਲਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਫ਼ੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1991 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 20,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2,10,000 ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ- ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤਾਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖ਼ੁਸ਼ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਿਆਂ ਕੀਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਪਜਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਇਤਾਲਵੀ ਸਫ਼ੀਰ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਧਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਤਾਲਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਵਿੱਚ 600 ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੱਟੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 21 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਆਏ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਤਾਲਵੀ ਸਫ਼ੀਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਗਾਨੇ ਸਾਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 12,50,000 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
13 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ (ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ- Non Performing Assets) ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 25 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੇਖਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਮਲੇ, ਡਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
‘ਗੈਂਗ’ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਐੱਲਏਸੀ ਅਤੇ ਐੱਲਓਸੀ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਲੁਕਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਗੋਸ਼ਠੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਸ਼ੇਲਕਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੇਲਕਰ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪਟਨਕਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਕ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਪਤਨਕਰ ਉਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਿਆਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 1940ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1950 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਪਣ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਜਾਗ ਪਈ।
ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਿੱਥੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੁਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਟਲ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕਿਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਫ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਹ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਅਣਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
       ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਿਨ ਭਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਖੁੱਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਪੁਲੀਸ, ਫ਼ੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਥਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੋਚ ਭਰਪੂਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਪੁਣੇ ਜਾਂ ਪੂਨਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ)।
      ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ’ਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨੌਵੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹਚਿੰਗ’ਜ਼ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੈ)। ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਜੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਜ਼ਰ ਢੂੰਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਕਾਫ਼ੀ ਖੌਝਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੋੜ-ਘੋੜ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਖਲਜਗਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬੋਹਰਾ ਸ਼ਾਪ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਥਰੀਲੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਲੈਟ ਹੀ ਫਲੈਟ ਉਸਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ।
      ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਗਿਆ- ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹੀ ਮੱਥਾ ਤੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜੋ 1956 ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਤਾਉਮਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋਗੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਧੂਹ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾਂ। ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਅਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ‘1956’ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
      ਵਰਾਂਡਾ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਠਵੀਂ-ਬੀ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਡੈਸਕ ਤੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਮਿਸਟਰ ਲੋਬੋ ਸਾਡੇ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਸੜੀਅਲ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਨਾਲੀ ਨੁਮਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟੀ ਜੋ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਉਹ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਦਿਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਲੋਬੋ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਾਦਰ ਰਹਿਮ ਕਮਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਹਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਲੋਬੋ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ।
      ਅਸੀਂ ਅੱਠਵੀਂ-ਬੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿਸ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਡੈਸਕ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ਲੀਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਦਿਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖ਼ਲੀਲ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਸ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੰਡੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।
       ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੇਵੀਂ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ ਗੋਮਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ‘ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਕਲ’। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਖੀ ਆਖੋਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਾਦਰਜ਼ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
      ਮੈਨੂੰ ਫਾਦਰ ਰਹਿਮ, ਫਾਦਰ ਹੈਫਲੀ, ਫਾਦਰ ਹੌਬਲਰ, ਫਾਦਰ ਕਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਰਹਿਮ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਿਸ ਤੇ ਜਰਮਨ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਝੀਲ ’ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਫਾਦਰ ਹੌਬਲਰ ਨੇ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨੇੜਲੇ ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠਾ ਕਿਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਪਰੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਪੁਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਟ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
        ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ- ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗਿਰਜਾਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਲੋਰੈਟੋ ਕਾਨਵੈਂਟ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ।
       ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਬਦਹਵਾਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਣੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਦੁਨੀਆ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ, ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ, ਫਰਲੋ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੌਤਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਕੱਸਣ (ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ) ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ)। ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਜੋਖ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਉਭਰਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝ ਸਕਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
        ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਯੌਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੇ ਸੋਹੋ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪਣਪਦੀ ਗੈਂਗਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੋਹ ਪਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਗਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫ਼ੀਮ, ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਕੀਨ, ਹੈਰੋਇਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਤਕ ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
        ਤਸਕਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਫਾਇਨੈਂਸਰਾਂ ਤੇ ਹਰਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਤੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਤਹਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਅਨਸਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਚਤਮ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜੌਰੀ, ਪੁਣਛ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਡਤਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।