ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਕੱਢ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੈਪਸੂ ਰਿਆਸਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਠਵਿਆਂ-ਸੱਤਰਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਏਸ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਜਾਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਦਾ ਜਨਮ 1886 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1912 ਈ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1914 ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1920 ਈ. ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੁਆਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ 1921 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ।
      ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਬਦਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 1929 ਈ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ 'ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ' ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਡਿਗ਼ਰੀ ਕਾਲਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1930 ਈ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ 'ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ' ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1931 ਈ. ਵਿਚ ਜੀਂਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਠਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖਡਿਆਲ (ਸੁਨਾਮ) ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਪਰੈਲ 1933 ਈ. ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਪਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
       ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲੀਆ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ, ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਘਲੌਟੀ, ਲਾਲਾ ਸਿੰਘ ਘਲੌਟੀ ਅਤੇ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 1934 ਈ. ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਿਤੀ 19-20 ਜਨਵਰੀ 1935 ਈ. ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਜਾਮੰਡਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਜਾਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਡਾ. ਰਘੂਬੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98155-61993

08 Feb. 2019

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਖਿੱਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਠਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਘੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 784 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 8 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੈਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ 'ਮੁਜਾਰਾ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ' ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 'ਪੈਪਸੂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ' ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਭਿੱਜ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਸੀ।
      ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਕਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਵਾੜੇ ਅਤੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਜਾਰਾ ਘੋਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜਾਰੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਟਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਫੁਰਮਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਜਾਰਾ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮੇ-ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। 11 ਅਪਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਕਾਲਵਣਜਾਰੇ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਚ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਮੁਜਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 11 ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਸਾਈਵਾੜੇ ਵਿਚ ਵੀ 2 ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਬਖੋਰਾ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ-ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜਾਰਾ ਆਗੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਨਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਨਾਅ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 16 ਮਾਰਚ 1949 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਰੇਟਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਜਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 19 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਹਨੇਰੇ ਹੀ 400 ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 100 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਜਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
      ਤਨਾਅਪੂਰਵਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ੇ। ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਰਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਤੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 24 ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਮੁਜਾਰਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ, ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਜਾਰਾ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਪਸੂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 1953 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ 1956 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਰਾ ਆਗੂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

04 Oct. 2018