ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤੀ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਛਲ਼ਾਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਲਿਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਚੌਕਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਦਲਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਮਨ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾਰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਖਪਤਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਹਾਲ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ 44 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ 44 ਵਿਚੋ 40 ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਜਰਤ ਕੋਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੋਡ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10% ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
      ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਦਿਹਾੜੀ) ਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਬੋਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ। ਘਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਢੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ  : 96461-11669

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸ੍ਰ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1907 ਵਿਚ 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ : "ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਵੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : "ਐ ਕਿਸਾਨ; ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਲਗ ਨਾ ਬਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਛੱਡ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਬਣ।" ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਹਾਕਮ ਬਣੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਘੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਘੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖਮਈ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ-ਖੋਹ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ। ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਇੰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਛਡਾਈਏ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਂਹਦਰੂ ਰੁਝਾਂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਭੇਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਸੀ ਲੋਭੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਤੱਤ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਵੰਦ (ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਤਾਈਆਂ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਕਹਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਿੱਤ ਵਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਰੀਡ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦਸ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ' ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੰਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮੂਹਰੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ?ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧੀਨੀਤੀ ਵੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਏ-ਬਾਏ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਖੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਪੂਰਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਵਿਆਹ, ਮਰਨਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸੰਜਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵਰਗ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਇਕਮਿਕ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਪੱਖ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਪੱਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਆਪਸੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮਸਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੱਟੜ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌੜਾ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਕੁਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ (ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਦਲਾਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਗੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੌਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਦੋਵੇਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦਬਾਇਆਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲਮਕਾਇਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ?ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
*ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਪਟਿਆਲਾ। ਸੰਪਰਕ : 96461-11669