ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਮਿਆਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਤੁਅਲਾਿਚਿਅਟੋਿਨਸ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਖ਼ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਵਾਜਿਬ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਕਰੌਸ ਬਾਰਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ (ਸੀ-ਬਰਟ) ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 37 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 306 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿਚ ਉੱਗਦੀ, ਫੁੱਲਦੀ ਅਤੇ ਫਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹੋ ਰੰਗ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ, ਕੈਂਬਰਿਜ, ਔਕਸਫੋਰਡ, ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ, ਸਟੇਨਫੋਰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
       ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਹਿਤ ਇੱਕ ਬਿਲ ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਕੌਰਪਸ ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਕੈਂਪਸ ਚਲਾਉਣ ਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
        ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਸਾਰ ਜੁੜੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਸਹਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
       ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਔਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2020-21 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੁੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 73.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 26.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 21.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 34.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, 13.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) 21.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ (ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਿਰਫ਼ 44.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਹਿ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
        ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਾਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਿੰਤਨ , ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਬੇਲਾਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਬੌਧਿਕ ਨਿਰਬਲਤਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
  ਸੰਪਰਕ : 98729-44552

ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ।
       ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੀਵੇਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਇਤਬਾਰ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
       ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਰੌਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ (ਜੀਈਆਰ) ਛੱਬੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਯਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ' (EQUIP) ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਜੀਈਆਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਵੰਜਾ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਈਆਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
       ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ : ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ, ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
      ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵੇਰਵੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂਘ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
       ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਨਿਗੂਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਸੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ, ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਹਾਇਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਧਿਐਨ, ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਉੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ : 98729-44552