ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਐਮਡੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15-20 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ।
       ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤਰਕਹੀਣ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਦਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ (ਨੀਟ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
        ਕੇਵਲ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਚਲਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਦੀ 85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ, ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ, ਸੰਸਥਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉੱਚੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
        ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 1990 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਏ ਪਾਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਮਿਥਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਐਮਸੀਆਈ) ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 50% ਸੀਟਾਂ ਨੀਟ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 6 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਪ ਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 15 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
       ਸਾਲ 1976 ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ।
         ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐਚਓ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ 5 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮੁੜ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ/ਪ੍ਰਾਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋਵੇ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ (ਐਮਬੀਬੀਐਸ) ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਬੇਸਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡਿਆਟ੍ਰਿਕਸ, ਆਈ, ਈਐਨਟੀ, ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ) ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ।
 ਸੰਪਰਕ : 98883-13403