ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ/ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1919 ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਧਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ, ਸਨਅਤੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1999 ਵਿਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ/ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ/ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ/ਕੱਚੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ।
        ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ/ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਚੀਆਂ/ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਰਮੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਐਕਟ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਕਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926 ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (Bargaining power) ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 7 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ/ਇੰਡੀਕੇਟਰਾ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉੱਤਮ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ, ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤੀ, ਭਾਵ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜੋਤ ਲਿਆਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਘਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧਸ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗ ਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
         ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
*  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਸੂਬਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਵਿਗਾੜ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਦਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਖਰੜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ 2013 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਖਰੜਾ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਕਾਲਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
        ਉਪਰਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ (ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਆਦਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ, ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
       ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭਾਸ ਪਾਲੇਕਰ ਨੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਚੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆਂ, ਰਸਾਇਣੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਇੰਨਪੁਟਸ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਭਾਵ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਟੋਰਾਂ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਇੰਨਪੁਟਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।
      ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਫੰਡ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਮੱਦ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਤਜਰਬੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉੁਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ: 98154-27127

ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣ ਗਈ।
      ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 4.68 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 3.08 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਰ ਸਾਲ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੇਟ ਲੁਆਈ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਦਿ।
       ਅਸਲ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਖਣਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 80-90% ਬਲਾਕ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਿਆ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੇਵਲ ਸੁਚੱਜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਚੌਲਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 24000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਗੁਣਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ 20 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਜੋ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਬਾਹਿਆਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੰਜਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਸੰਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਵੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਮਕ ਰੋਧਕ ਫਸਲਾਂ/ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।
      ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੇ ਖਾਰਾਪਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

26 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਪਰ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ/ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਭਾਵ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
         ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2016-17 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 8.3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਵਿਚ 6.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਇਕ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 0.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ 0.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀ ਅਤੇ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ 0.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ, ਭਾਵ 2011-12 ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
         ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ), ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਟਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ, ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਘਾਟ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IFPRI) ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022, ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਈ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਪਾਨ ਲਈ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ 48 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ 2030 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.39 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 2050 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2030 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.06 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।
       ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਰ, ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਏ ਔਸਤ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2100 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 2.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 4.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2100 ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
      ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
   ਸੰਪਰਕ  : 98154-27127

ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1981 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਿਛਾਂਹ ਸਰਕਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ, ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ, ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਗੈਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਫੈਲੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ, ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020-21 ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੇ ਪਰਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿਣਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 52.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 30760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 2007 ਵਿਚ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2010 ਵਿਚ 53252 ਕਰੋੜ, 2015 ਵਿਚ 86818 ਕਰੋੜ, 2017 ਵਿਚ 153773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 282000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 2025 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 373988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
          ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ/ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ।
* ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ 2019 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ 6.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 9.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 400 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 150 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਪਰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੌਰਬਸ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ, ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 142 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਵਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ।
       ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022 ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 70:30 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 50:50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟਾਂ/ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼, ਭਾਵ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ, 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਾਏ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 99311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 93223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2014-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 9.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੂਸ 5.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
     ਬਜਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਲਸੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ 13.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਿਚ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਭਾਵ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1981 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚ, ਵੀ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੂਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1000 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਇਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 11000-12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 22000-24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ- ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 7-8 ਪਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12-13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
       ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020-21 ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
       ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨਣ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 52.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ, 2001 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 30760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2007 ਵਿਚ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2010 ਵਿਚ 53252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015 ਵਿਚ 86818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017 ਵਿਚ 153773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 282000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿਚ 373988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ: 98154-27127