ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ (ਪੀਯੂਪੀ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜੀਐੱਨਡੀਯੂ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ (ਐੱਚਏਯੂ), ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੀਏਯੂ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ (ਟੀਐੱਨਏਯੂ) ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ/ਉਪ-ਧਾਰਾ/ ਐਬਸਟਰੈਕਟ) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮੀ ਦੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1961, ਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਟ, 1969) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ, ਵੀਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਸੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਂਸਲਰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੀਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਨ।
       ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1961’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪਸ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਪੀਏਯੂ ਕੈਂਪਸ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1970’ (ਐੱਚਏਯੂ-ਪੀਏਯੂ ਐਕਟ) ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਪੀਏਯੂ ਅਤੇ ਐੱਚਏਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਐੱਚਏਯੂ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਰਡ ਹੈ [ਸੈਕਸ਼ਨ (11) (ਏ)] ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
       ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਚਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਚਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੀਡਰ, ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹੈ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪੰਜਾਬ, ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ [3 (ਡੀ)] ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਐੱਚਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਚਏਯੂ ਦੇ ਡੀਨਾਂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਚਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਐੱਚਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐੱਚਏਯੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਨ ਜਾਂ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਵੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਅਧਿਆਇ III) ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕੇ।
       ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1971’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਕੱਤਰ, (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਚਾਂਸਲਰ ਛੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਿਸਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ, ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਇੱਕ-ਇੱਕ)। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।
       ਚਾਰ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੀਯੂਪੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਨਡੀਯੂ) ਦੇ ਐਕਟ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਂਸਲਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਐੱਨਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਚਏਯੂ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਐੱਨਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਐੱਚਏਯੂ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਐੱਨਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਸੀ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਟੀਐੱਨਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਚਏਯੂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੋ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹਨ : ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
        ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਐੱਚਏਯੂ-ਪੀਏਯੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 (ਅਣਸੁਲਝੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ, ਜੇਕਰ ਵੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਚਏਯੂ-ਪੀਏਯੂ ਐਕਟ, 1970 ਵਿੱਚ ਐੱਚਏਯੂ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਮ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਟੀਐੱਨਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਵੀਸੀ, ਪੀਏਯੂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਚਏਯੂ-ਪੀਏਯੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ
  ਸੰਪਰਕ : 98728-71033