ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਥਲਾ ਲੇਖ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਣਪ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ।ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ, ਜੁਰੱਅਤ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ।ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੱਪਾ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈ ਚਾਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:- ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਥਿਊਰੀ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ।


ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਥਿਊਰੀ: ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਜਾਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬੈਲ਼ਟ ਬੰਨ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:10 ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਉਸਦੇ 16 ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰਾਂ-ਗੀਤ ਗਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਨਵੀਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜੋਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਥਿਊਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਕੇ.ਪੀ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਘੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਅਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ ਮਿਲਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਪਾ ਪਾਇਆ-ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਪਾਉਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਵੱਜ਼ੋ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ।ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਉਪਰ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਪੱਖ ਘੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਘੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ  ਨਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਘੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਵੱਜ਼ੋ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।


ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ: 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:10 ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਫੈਕਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹਣ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਸ ਲਈ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ-ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਈ-ਭਾਈ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਊਮੈਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।


ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ: ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਅਧੀਨ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਣਾ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ਼ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਅਕਸਰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਹਰ ਬਿਆਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ।ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ  ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।


ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ: ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬਨ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਟਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਸ ਇਕ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਮੁਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਸਹਿਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਸਥਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਘੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ 30 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ 2/2:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਅਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਅਜਨਾਲੇ ਲਾਗਿਓ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਾਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਧਾਰ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੀੜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਈ ਫਿੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੇ ਰਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੰਜਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਕਨਵੀਨਰ, ਪੀ. ਐੱਲ਼. ਓ
ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ
0091-985-540-1843

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ 2-11-2015 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ 2019 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਚੋ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 63 ਤਰੀਕ 2 ਜੂਨ 2015 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 117 ਤਰੀਕ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਖਿੱਲਰੇ ਅੰਗ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 128 ਤਰੀਕ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 3 ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ:-

ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ।

ਸਾਂਝੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 106 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 70 ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

   
ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਵਾਲਾ, ਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਵਾਲਾ?

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੂਨ 2015 ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਚੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ (ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਵਾਲੇ) ਨੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥੀ-ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕ ਖਰਬੂਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੰਬੇ, ਦਾਤੀਆਂ, ਕਹੀਆਂ ਆਦਿ ਸੰਦ ਸਨ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ 1 ਵਜੇ ਖਾ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ 2 ਵਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ।
ਜੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਂਵੀਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਜਾਂ ਕਿਵੇ ਲੈ ਗਿਆ ? ਜਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕੱਲੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਅੰਗ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਣ/ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਹਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ?

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਣਜਾਣਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਹਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੰਜਾਬ,ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਉਸਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਬੇਹੁਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ।ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੁ-ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਣਾ, ਗੁਰੂ-ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੀਤਾ। 18 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਡੇਰਾ ਪਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ, 24/25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਣੇ, 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਬੇਅਣਖੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿੱਲਰੇ ਮਿਲਣੇ ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਖਾਰਜ਼ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਕਸਾਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਬਣੇ?

ਬੇਅੰਤ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਅੰਗ 115 ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ?

ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 115 ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ? ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
   

ਸਾਂਝੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ?

ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਆਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲ 2015 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਵੈਸੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ।
98554-01843