ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਾਰਕ ਤੇ ਖ਼ੂਬੀ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ, ਦੌਰ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ : ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਹਾਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ 40 ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਝੜਪਾਂ, ਟਰਕਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ 1947 ’ਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹਨ : ਜੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲੈਕਜ਼ ਲਾਅ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇੰਝ ਹਨ : ‘ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ’ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 1861-65 ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ); ‘ਅਧੂਰੀ ਜੰਗ’ (ਕੋਈ ਅੰਤਰ-ਮੁਲਕੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ); ‘ਅਨਿਯਮਿਤ ਜੰਗ’ (ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ/ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ), ‘ਵਾਜਬ ਜੰਗ’ (ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ), ‘ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਜੰਗ’ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਬਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰ), ‘ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗ’ (ਜਿਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸਿਉਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ : 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਐਲਸੇਸ ਤੇ ਲੌਰੇਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ), ‘ਨਿਜੀ ਜੰਗ’ (ਜੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ); ‘ਨਿਯਮਿਤ ਜੰਗ’ (ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ), ‘ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ’ (ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ) ਅਤੇ ‘ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੰਗ’ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 1947, 1965, 1971 ਤੇ 1999 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 1962 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਲੰਘਣ)।
      ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਕਸਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ‘ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੰਗ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਰਾਨੀ/ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੰਧ ਖ਼ਿੱਤਾ – ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ – ਅਰਬੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਦਾਸ਼ਾਹ ਲਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ 1500 ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਣਾਂ ਮੂਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗਾਂ ਇਕ ਪਾਣੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਰੂਥਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ?
     ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਨਸੁਵੰਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ‘ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜੰਗ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ।
       ਅਮਰੀਕੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਮੈਡਲੀ ਬਟਲਰ (Smedley Butler) ਨੇ 1935 ਵਿਚ 51 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ‘‘ਜੰਗ ਇਕ ਰੈਕੇਟ (ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ) ਹੈ।’’ ਬਟਲਰ ਨੇ ਕੈਰਿਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕ ਹੈਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ‘ਜੰਗ ਦੇ ਰੈਕੇਟ’ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪਵੇ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ’ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ‘ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਵਿਚ।’’ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿਓ-ਕੱਦ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਕਬਾਲਨਾਮੇ ਵਿਚ ਬਟਲਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਲ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਹੈਤੀ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ‘ਸੁੱਘੜ’ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ (ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੇ ਲੋਅਰ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ) ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਲੁੱਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਬਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਮੀਨਿਕੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।’’
       ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ 1940 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੋਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ : ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ, ਮਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ (ਲੋਕਾਂ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ।
      ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾ (ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇਕ ਸੂਬਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਰਲ ਵੋਨ ਕਲੌਜ਼ਵਿਜ਼ (Prussian General Carl von Clausewitz) ਦੇ ‘ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿੱਟਾ ਉਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ – ਮੁਨਾਫ਼ਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰੈਗਨ (ਚੀਨ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮ ਵਰਗੇ ਜੰਗੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜੇਪੀ ਟੇਲਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ: ‘‘ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭੇਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜਨ (ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜਨ) ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਪਰ, ਕੀ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜੰਗਜੂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨਗੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ।
*  ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ

ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈੱਨ ਵਾਲੇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਸਕੌਟ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੇ 1853 ਵਿਚ ਜ਼ਾਰ ਨਿਕੋਲਸ ਅਵਲ ਦੇ ਪਿੱਛਿਉਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਇੰਝ ਉਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਔਟੋਮਨ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਅਤੀਤ ਵਿਚਲੀ ਹਾਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਬਰਤਾਨਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲਾ। ਜੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਭਿੱਜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮੀ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਜੰਗ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਕਿਆਵਲੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਬੀ ਜੇਤੂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।” ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਥੌਮਸ ਹੌਬਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਕਰਾਅ ਨਿਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਇਕੱਲਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਨ-ਯਾਕ ਰੂਸੋ ਦੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਾਲਟੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ‘ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਖਿਆਨ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਵਿਲਹੈਮ ਫਰੈਡਰਿਕ ਹੀਗਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨੀ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੋਚ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਭਲੇ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੈਤਿਕ ਜੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ/ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ, ਲਹੂ, ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ/ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ/ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਿਹਾ 1943 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।
        ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨੇ ਲੁਭਾਊ ਤੇ ਕਮਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ‘ਅਸਲੀ’ ਜੰਗ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੰਗ ਤਕੜੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਰੂਸ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਮਾਸਕੋ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1853 ਦੀ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ 1810ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1940ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।
         ਰੂਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆਫ਼ਤਾਂ (ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੇ ਹਿਟਲਰ) ਹੱਥੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਖ਼ੂਨ-ਪੀਣੀ ‘ਗਰੈਂਡ ਆਰਮੀ’ ਨੂੰ ਬੋਰੋਦੀਨੋ (ਸਤੰਬਰ 1812) ਤੇ ਲਾਈਪਜ਼ਿਗ (ਅਕਤੂਬਰ 1813) ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਦਰੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੂਨ 1815 ਵਿਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫ਼ੌਜ ਉਤੇ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਡਿਊਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨੀ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਕਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਤਰ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈ।
       ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ? ਯੂਰੋਪ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਥਕੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਿਚਲੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੂਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਦਰ ਅਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੌਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਫਰਾਂਸ ਯਕੀਨਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵਾਰਸਾ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਫ਼ੀਰ ਜੋਸੇਪ ਬੋਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅਮਰੀਕੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ/ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਸਰਬੀਆ (ਸਾਬਕਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ) ਉਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟੋ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਬੀਆ ਵੀ ਰੂਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਟੀਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।
      ਇਉਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਬਾਲਕਾਨ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਿੱਤਾ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ‘ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ’ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਮੈਟਰਨਿਕ ਨੇ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੈਬਸਬਰਗ ਅਰਧ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮ ਮਹਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਠੰਢ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਕਾਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਜਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧਾਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ’ (ਜਿਸ ਉਪਰ 21 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਜੇ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ : ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਮਾਇਲੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ? ‘‘ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ... ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।’’
     ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦਸਤੇ ਹਨ... ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।’’ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬੁਲ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੂਰ ਸਨ ਤਦ ਨੌਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਰਥਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਜਦੋਂ ਕਾਬੁਲ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਝ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਕ ‘ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ’ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ‘ਕਾਇਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ’ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।
       ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਟਪਟਾ ਹੈ ? ਅਖੇ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਜਗਾ ਸਕਿਆ?
        ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਲ ’ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਗਾਨਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, 2021 ਵਿਚ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ‘ਜੇਨਜ਼ ਵਰਲਡ ਆਰਮੀਜ਼ 2005’ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕਦੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ? ‘‘ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਸ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ (ਰਿਟੇਂਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।’’
       2008 ਤੱਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕੋਰਾਂ ਕਾਬੁਲ, ਗਰਦੇਜ਼, ਕੰਧਾਰ, ਹੇਰਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰ-ਏ-ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਨਮਜਾਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤੱਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ।’’ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ: ‘‘ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਔਖੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ 2008 ਵਿਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਘਮਸਾਣ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।’’
        ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਵਾਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ 48 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਬਲ (ਆਈਐੱਸਏਐਫ) ਭਾਵੇਂ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮੁਲ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਲਾਚਾਰ, ਵਿਕਲਾਂਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਸੀ।
       ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਬੁਲ ਛਾਉਣੀ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਤੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਧਰਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 1978-79 ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ-ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਰਹੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ‘‘ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦੇ। ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਮੁਕਾਮੀ ਲੜਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਦਾਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੋਂ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 33 ਐਮਆਈ-17 ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ, 4 ਸੀ-130 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, 23 ਐਂਬਰਾਇਰ ਅਤੇ ਏ-29 ਸੁਪਰ ਟੁਕੈਨੋ, 28 ਸੈਸਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 33 ਯੂਐਚ-60 ਬਲੈਕਹਾਕ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੱਕ, ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ, ਰਾਈਫਲਾਂ, ਪਿਸਤੌਲ, ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ (sedition) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ‘ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਰਗਰਮੀ।’ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਸਰਗਰਮੀ’ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹਨ ‘ਸਹਿਮਤੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ... ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਰਗਰਮੀ।’
        ਜੁਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਇਰਾਦਾ’ (intention) ਹੋਵੇ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ (act) ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ’ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
       ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਥਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ’ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਘੋਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ’ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਦਮਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ‘ਹਮਾਇਤ/ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ‘ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।’ ‘ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ) ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਾ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ (sedition) ਅਤੇ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’ (treason) ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀਆ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਮੁਢਲੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ‘ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਛੋਟੇ ਹੰਗਾਮੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।’
        ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਅੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਹੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ/ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
       ਐਡਵਰਡ ਜੈਂਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਅ’ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ : “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
       “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।”
      ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਲੰਮਾ, ਔਖਾ, ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ, ਤਲਖ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਾਦਾਈ ਵਿਖਿਆਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਜਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਥਿਤ ‘ਆਕੀ/ਅੜੀਅਲ’ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
       ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਵਿਚ 1860 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਅਸਲੀ’ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਟ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਨਾਲ 1967 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ, ਖਾਰੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀਦੇਵਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐੱਲਏ) ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ) ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੈਕਾਰਾ 24 ਮਈ, 1967 ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼), ਭੂਟਾਨ, ਸਿੱਕਮ (ਜੋ ਉਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀ), ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਤ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾ 30 ਦਸੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਲੈ ਆਂਦਾ।
        ਕੀ ਯੂਏਪੀਏ-1967 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ‘ਹਾਂ’, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
       ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰਲ ਵਾਰਨ (1953-1969) ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
* ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ।

ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (1980) ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਕਪੂਰ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (2001) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ- “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਤੇ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
     ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ” ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ, ਉਚੇਰਾ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ- “ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇਹ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” (ਐੱਮ ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ-2006)
       ਇਉਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ “ਸੰਪੂਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਨੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈਸੀਅਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਡੀ ਬਾਸੂ ਦੀ 15 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ’ (Constitution of India) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਥਨ ਵਰਤਣਾ ਯੋਗ ਹੈ : “ਲੋਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
     ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ’ (Indian Constitutional Law) ਦੇ ਛੇਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ (2010) ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਐੱਮਪੀ ਜੈਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : “ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”
      ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...। ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ... ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਬਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
        ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ, ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਦਰਜ 97 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 82ਵੀਂ ਆਈਟਮ “ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਈਟਮ 86 “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਈਟਮ 87 “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲਖ਼ ਮਹਿਸੂਲ” ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਟਮ 88 “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਉਪਰ ਮਹਿਸੂਲ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
      ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। 1946 ਤੋਂ 1949 ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਏ ਅਕਾਲਾਂ ਨੇ 1770 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 1943 ਵਿਚ ਪਏ ਅਕਾਲ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਨਿਗ਼ਲ ਲਈਆਂ ਸਨ।
       ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ 14ਵੀਂ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ : “ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ” ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
        ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਰਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਈਟਮ 82, 86, 87 ਅਤੇ 88 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਆਈਟਮ 46, 47 ਅਤੇ 48 ਪ੍ਰਾਂਤਕ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : ਆਈਟਮ 46 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਆਈਟਮ 47 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਆਈਟਮ 48 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲਖ਼ ਮਹਿਸੂਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟਮ 18 ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਜਾਤ ... ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਈਟਮ 30 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
     ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 47 ਆਈਟਮਾਂ ਹਨ। ਸਮਵਰਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟਮ 6 ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਇਕਮਾਤਰ ਮਿਸਾਲ ਆਈਟਮ 41 ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ “ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ” ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ “ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਔਕਾਫ਼ ਸੰਪਤੀ (ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਤ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜੇ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਈਟਮ 41 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਸੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ।
     ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ... ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ, 1949 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਛੱਬੀਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਕੇ ਗੋਪਾਲਨ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (1950) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ : “ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਉਪਰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਸਜੀਵ ਕਾਨੂੰਨ (organic law) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ।