2022 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।

ਫਰਵਰੀ - ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 690 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪਨ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਨੇਤਾ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ -ਤਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2022 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਧਨਖੜ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ -ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ,ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼’ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ । ਕਾਂਗਰਸ 17 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਈ । ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਲੜਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਥੇ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲਰ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾ ਤੋੜ ਲਵੇ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ 'ਤੇ ਇਹਨਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਉਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 28 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 5 ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਦੋ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦੋ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇੱਕ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੋ, ਤਿਲੰਗਾਣਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ ਇੱਕ, ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਬਾਜੀ 'ਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਰੇਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਗੁਜਾਰਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼  'ਚ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ , ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ,ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਤੂ -ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ 40 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 29 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਕੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2021 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅੰਦਰਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਕੇ "ਭਾਜਪਾ" ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 2024 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਰਸ਼ਾਟਰ ਦਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ  ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ" ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਮ,ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ 2022 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਨਾਢ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ, ਪਿਆਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ?

 ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਖਿਆਈਆਂ ਝਾਂਗਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ  ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਲਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦਿਆਂ ਵਰ੍ਰੇ, ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ, ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਓਪਰਾ-ਓਪਰਾ ਕਿਉਂ ਲਗਣ ਲੱਗ  ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂਆਂ,ਸਨੇਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ੳਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ "ਧੰਨ ਦੀ ਤੱਕੜੀ" 'ਚ ਤੋਲਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਤੱਕੜੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੂੰਗਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ੳਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸ ਗਏ, ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤਿੜਕੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਵਧੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ  ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਤੋਂ ਹੰਭ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ  ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਆਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਆਰ. ਆਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ  ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ?

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ

 ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ  ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਖੋਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੰਦੇ ਉਗਰਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਾ ਖਾਣਾ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਸੁਆਰਦਾ । ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ  ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੰਜੋਏ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬੋਂ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸ ਅਰਥ ਆਏ, ਸਿਵਾਏ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ।

ਕਨੂੰਨ, ਥਾਣੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਅਧੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।  ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ  ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਪੁਲਿਸ/ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕਰਕੇ, ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱੜਪੀਆਂ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਪੰਝਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ

ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ :-

(1) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਥਾਣੇ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਤੀਬੱਧ ਕਰੇ।

(2) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।

( 3) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।

(4) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।

(5) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

(6) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

(7) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

(8) ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਲੇਖਕ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

(9) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਰੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

(10) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਤਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਗੇ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਟਟੋਲਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਧੀਨ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142 ਰੈਂਕ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ, ਗੁੰਡਾਂ ਅਨਸਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

          ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਸਾਲ  2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੋਲਣ, ਚਲਣ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ।

          ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 'ਚ 6 ਪੱਤਰਕਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, 108 ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, 13 ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਏ, 16 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 8 ਦਿੱਲੀ 'ਚ, 15 ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ 6 ਬਿਹਾਰ 'ਚ, 5 ਅਸਾਮ 'ਚ, ਚਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿੰਨ -ਤਿੰਨ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 8 ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੋਕ-ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟ(ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ.) ਦੀ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਸੀ।

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਂਗਰ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਨਣ ਲਈ ਕਲਮ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲ-ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁਝਕੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਧੌਂਸ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ ਉਹਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਲਮ ਵਾਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਇਹਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ. ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ, ਲੋਕਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ "ਬਹਾਦਰ ਕਲਮ" ਉਹਨਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ।

          ਇਹਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਕਮ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇ ਕੇ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜੁਗਾੜੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਸਹੂਲਤਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

          ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਵਾਰ ਉਜਾੜਕੇ, ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ 'ਚ ਪਾਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ,ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰ! ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ "ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ" ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਲਈ ਖੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ "ਕਿਸਾਨ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਅਵੱਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

           ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਅ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ "ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਨਿਆਂ" 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

          ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੀਊਏਜ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਸਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 'ਪੇਡ ਨੀਊਜ਼" ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੈਲਿੰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਗਲਬਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ । ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7- 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਸਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 7.22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ `ਚ ਫੰਨ ਫਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          2021-22 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?

          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ) ਹੱਥ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ "ਮਗਨਰੇਗਾ" ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਫੰਡ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਦ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?

          ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ "ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ" ਨੂੰ ਫੜਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਖੁੰਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ "ਪੜ੍ਹਾਈ" ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹੋਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਲੀਮ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਹੇਜ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਝਾਂਸਾ ਹੈ, ਅਸਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਉਹਨਾ ਦੁਆਲੇ  ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। 2022 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਨਿਰਯਾਤ) ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦਰ 'ਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ 78 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆ ਪਰੰਤੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 56 ਲੱਖ ਹੀ ਵਧੀ ਅਰਥਾਤ 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ।

          ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 16.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 13.4 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 13.96 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ 79 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 33 ਲੱਖ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ।

          ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ 53 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਖ਼ਰ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣ?

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਵਾਪਿਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਥੋਂ  ਜਾਗੇਗੀ? ਕਿਥੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਪੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਾਈ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

9815802070

ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਡੇਰੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਆਪ', ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਭਾਜਪਾ', ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਦੇ ਥੱਲਿਉਂ, ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ  ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, 'ਚ ਹਲਚਲੀ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
      ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ?
      ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਚਾਲ 'ਚ ਅਸਬੰਲੀ ਵੋਟਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ  8 ਦਸੰਬਰ 2022  ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹਨ,  ਨਤੀਜੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿਥੋਂ?
       ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੀ? ਉਹਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਚੋਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਛੱਡਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
        ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ "ਆਪ" ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ, ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ, ਮਾਫੀਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਕੇ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਚਿਤੀ 'ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਜਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਭਰੇ ਜਖ਼ਮ ਮੁੜ ਉੱਚੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ' ਚ ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁੱਜਣ, ਉਹ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ। ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
         ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਕੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਿਓਂ ਉਪਰਲੇ, ਹੇਠਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਇੰਟਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ  ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਇਥੋਂ '47, '84, ਸਿਰਜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       1947 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ, 1984 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਕਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਣ  ਬੁਝਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਲਝਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਤ, ਬਜ਼ਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਹਾਕਮ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਂਗਵਾਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਸੁਪਾਰੀ ਕਤਲ, ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਭੈਅ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੱਈਆਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ, ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ 'ਆਪ' ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਲੋਕ "ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰਾਂ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ  ਦੀ ਆਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖਣ?
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ 'ਚਿੱਟਾ ਸਬੂਤ" ਹੈ। ਚੰਗੇ ਰਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ? ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ  ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ?
        ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।  ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਚੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਹੇਠ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਹਕੀਕਤ ਲਕੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੋਖਲਾਪਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ’’  ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ?
         ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1984 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ  'ਚ ਤਰੱਕੀ ,ਵਿਕਾਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਪਤੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਕੇ, 'ਰਾਜ ਤਾਕਤ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਲਗਭਗ 93,224 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਟ  ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ  ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 38,350 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅ ਬਜ਼ਟ  ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-21 ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ 99,311 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 39,466 ਕਰੋੜ ਸਨ।

          ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 6,087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਪੌਣੇ  ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 1,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

          ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ  ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ, ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜ਼ਟ  ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਜੋ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

           ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2002 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ-2002 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਸਾਲ  ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ)ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ  ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਕੋ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।

          ਅਕਤੂਬਰ  2021 ਦੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਇਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਭਾਵ ਡਰਾਪ ਆਊਟ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ  ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਏ।

          ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 64,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ 35,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ। 22,000 ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਪੈਰਾ ਟੀਚਰ ਆਦਿ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ  ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ  ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼,ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਬਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,  ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਣ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ  ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ?

          ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 31.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ  ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹਨ।

          ਉਹਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

          ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਹੁੰਚ, ਦੂਜਾ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੀਜਾ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਚੌਥਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ  ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ  ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ?

          ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 5 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜੋ 2019-21 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਰਾਪ ਆਊਟ 6 ਸਾਲ ਤੋ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰ ’ਚ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

          ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ,ਖਾਣ ਲਈ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।  

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

 ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਖੋਹਣ, ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਉਹਨਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਲੋਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ  ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ "ਸ਼ਰੀਕਾਂ" ਵਾਂਗਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਨਵੀਂ ਜੰਮੀ ਪਾਰਟੀ "ਆਪ" ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਅਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿਚੋਤਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ  ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ  ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ  ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਤਰੀਖ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਰੋਹਿਤ  ਨੇ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਜਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਲਰ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਰੂਲ 58(1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਤਾਜਾ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰੇਗੀ।

          ਭਾਜਪਾ  ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ  ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਥਿਆਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ 36.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਉਤੇ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ 221 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ।

          ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਧੜਾਧੜ ਕਾਂਗਰਸੀ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ' ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਰਲੇਂਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

          ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਕੇ ਰਾਜ 'ਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ  ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਿਥੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2024 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਦਿੱਤਾ । ਇਸੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ  ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 'ਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ  ਵਿਚੋਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਕਲ 'ਵ ਸਮੋਇਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਿਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਝਾੜਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ  ਦੇਣ 'ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ । ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਧਾਰ ਖੁਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਹੈ।

           ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗਿਆਰਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭਦਾ ਸਾਥ ਸਭਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਸ ਵਲੋਂ  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

          ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਬਣਕੇ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੋ  ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਥੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹੈ।

          ਇਹੋ ਖੇਡ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ 'ਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ  ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਖਿੰਡਰੇ-ਪੁੰਡਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਵੱਡੀ ਖੋਰੀ, ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ।

          ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਲਾਨਾ  ਨੇਤਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਹੈ, ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ ਹੈ, ਮਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ  ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹਨ।

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਭੱਲ ਨਾ ਖੱਟ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਥ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਸਕੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਆਰਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ  ਕਰਵਾਈ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ।  ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੋਈ। ਕਈ ਟਕਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਛੱਡ ਗਏ।ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨੇਤਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ, ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲ ਪਏ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ।

          ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ।

          ਇੱਕ ਪੁਰਖਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ  ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਕੇ ਆਪ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ।  ਉਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ  ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਦੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਿਆ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ , ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਚਿੱਟੇ ਤੋਲੀਏ, ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ, ਚਿੱਟੀ ਕੋਠੀ, ਚਿੱਟਾ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਾਲਖ ਖੱਟੀ, ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਸਨ,ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

          ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੱਥ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਹਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ, ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ,  ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਲਾ ਸਕੇ।

          ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿ ਮੁੱਢ 'ਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ  ਦਮਗਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ  ਵੱਧ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਬੱਕੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਟਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਗੋਂ ੳਹਨਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

          ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਪਸਰ ਗਈ।

ਇੰਤਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ  ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੁੰਸ਼ਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

          ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਊ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, "ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ" ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ  ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪੁੱਤ, ਪੋਤਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ?

          "ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ" ਵਾਂਗਰ ਵਿਰਲੇ ਟਾਂਵੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋਕਾਂ ਬਣ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਵੈਰਾਨੀ , ਬਰਬਾਦੀ ਉਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ "ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹਾ ਹੈ" ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਵਾਰਥੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ  ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਝੂਠ ਦੀ ਖੇਡ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,  ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਸੱਤਾ ਬਦਲਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੋਰਿਨ ਗਰੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਥਿਆ ਸਕੇ।

ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ  ਦੇ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਰਜਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿੱਕ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ?

ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਮਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਕੋਲ 47 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੱਜ-ਟੁੱਟ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭੂਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 10 ਉਹ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।

 ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਈ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ  ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੱਤਾ ਉਤੇ  ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਲਗਾਤਾਰ  ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਮ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਬਦ ਬਦਲੀ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਦੇਖਣ  ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ  ਰੜਕੀ, ਉਸਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚ੍ਹੜਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ, ਵਿੱਤੀ  ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 4.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 730 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 11.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 130 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ  ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ  ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਕੇ 19.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ  ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 27 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ  ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟੌਪ, ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰਾਂ  ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ  ਕੀ ਸੰਟਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਸੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਛੋਟਾਂ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਦਲੇ  'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ਼ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਉਤੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ?

ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਥੋਕ ਦਲ ਬਦਲ, (ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਦਲ-ਬਦਲ ਉਸ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ  ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੌਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 'ਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2022 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

"ਬਿਜਲੀ'' ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਧੁਤੂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਲਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨੱਅਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ  ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ । ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ  ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ  ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।

ਖੇਤਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਪਾਇਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, " ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ", ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸੰਘਵਾਦ ਬਹੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਫੈਡਰਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

16 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਸੀਏਏ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 131 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, 2014  ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ, ਤਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ "ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ" ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਠ-ਪੁਤਲੀ  ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ  ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ  ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ  ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ  ਘੋਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ 1950 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੇਰਲ 'ਚ 1959 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਅ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਹਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ। 1967 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1957-77 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ।

ਤੀਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ ਜੋ 1977-89 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਕੇ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 357 (ਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਰਿਜ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ  ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ- ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। 1989 'ਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ  ਪਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।

ਚੌਥੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ 1989 ਤੋਂ 2104 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕਦੇ  ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈ। ਕਦੇ ਦੇਵਗੋੜਾ, ਕਦੇ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੋ ਵੇਰ ਜਿੱਤ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ  ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਕੇ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਾਲ 2012 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ  ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ  ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ  ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਰਤਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ।

ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ "ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਬੇਦਰਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070