ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੇਖ-ਪੜ੍ਹਕੇ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੀ ਦਿਹਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਸੀਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

          ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ।

          ਹੜ੍ਹ ਤਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਵਰ ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਜੀਵਕਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰਬਤ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨ ਜੀਵਨ ਥੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2.40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। 83000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ।

          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 1654 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 92,763 ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 1680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ  ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12.40 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ 64 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ 25.6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 64 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 205.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਅਰਥਾਤ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ।

          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਆਫਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਣਾ ਤੀਬਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

          ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਲੱਕਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢਾਕਾ(ਬੰਗਾਲ), ਕਰਾਚੀ ( ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।  ਵਿਸ਼ਵ  ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਥੇ ਪਰਬਤ ਹਨ, ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਥੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮੀਂਹ  ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਲਗਭਗ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ  ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਰੇਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਈਡਰੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ,  ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ  ਪਹਾੜ ਜਰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਜਾਗਰ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          20ਵੀਂ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਲ ਚੀਰਵਾਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1943 'ਚ ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਲ 1979 'ਚ  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਵੀ (ਰਾਜਕੋਟ ਜ਼ਿਲਾ) 'ਚ ਭਿਅੰਕਰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਲਗਭਗ 2500 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 1987 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 68 ਬੀਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1988 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 2013 'ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5700 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੂਨ 2015 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ  ਅਤੇ 2016 'ਚ ਅਸਾਮ ਨੇ, 2017 'ਚ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਅਤੇ 2018 -19 'ਚ ਕੇਰਲਾ, 2020 'ਚ ਅਸਾਮ, 2021 'ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, 2022 'ਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ 2023 'ਚ ਉੱਤਰ ਭਾਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ।

          ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੜੀਆਂ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ  ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 141 ਹੜ੍ਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ।

          ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਦਾ ਰਹੇ, ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗਾਰ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਰਬਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫ਼ਤ ਆਊ, ਉਦੋਂ ਨਿਜੱਠ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਗ੍ਰਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ।

          ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਆਫਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ। ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।

          ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਛੱਤ ਚਲੇ ਗਈ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਹੀ ਰੋਣਗੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

1855-56 ਦਰਮਿਆਨ, 1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਥਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਫੂਲੋ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਝਾਨੋ ਮੂਰਮੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਕੇ ਲੜੇ। ਕੋਈ 25,000 ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਖਿੱਤਾ "ਜੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ" ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ  ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਜਾਗਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧੰਨ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ।

          ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਚਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੱਢ-ਵੱਢਾਂਗਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਲ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1999 'ਚ ਇਹ ਜੰਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 2.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਮਟਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਜੀਵ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਠਭੇੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਲੁਆਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।

          ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਭਿਅੰਕਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਇਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ।

          ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ  ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕੇਵਲ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗਲ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੰਗਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ "ਰੇਨ ਫਾਰੈਸਟ" ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

          ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਲ 20 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਨੀਊਜੀਲੈਂਡ,  ਅਲਜੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਈਜਰ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ 8,02,088 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 24.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ  ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ 21.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਖਨਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਣ-ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇਹ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੁਲਾਈ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 1950 'ਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ , ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 127 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਿਰਫ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲੱਦਾਖ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ  ਉਤੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 3.63 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਸਿਰਫ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ।

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 31 ਲੱਖ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ 3.6 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ 358.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ । ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ 31 ਲੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਖੋਰਾ, ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤ ਹੀ ਹਨ।

 

          ਇਕ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅ  ਉੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 23,716 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ।

          ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਜੰਗਲ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਏ ਹੱਥ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          1973 ‘ਚ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਸਰਿਆ। ਔਰਤਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ, ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਈਆਂ। 1980 ਵਿਆਂ 'ਚ ਟੀਹਰੀ ਡੈਮ, ਜੋ ਭਾਗੀਰਥ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਵਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੂਗੁਣਾ ਨੇ 1981-83 'ਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਕੇ ਹਿਮਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।

          ਅੱਜ ਵੀ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਗੌਰੀ ਦੇਵੀ, ਸੁਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬਚਨੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ  ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ, ਖਨਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ  ਭਰ 'ਚ ਦਸਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੁਦਰਤੀ  ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਪਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਛਪੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 131 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਚ 120ਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਜ਼ਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

            ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਉਲਟਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਪੱਕੀ-ਪੀਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਕੇ ਹੁਣ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

            ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ  ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਯੋਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰੰਗੜਊ ਮਰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।

            ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ 2.7 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 59 ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਯੋਨ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

            ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1640 ਕਰੋੜ ਘੰਟੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਜਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 25.8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ  ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।

            ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਵੇ, ਰਿਪੋਰਟਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੰਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

            ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ  ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਥੱਕੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 1096 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 30 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ 20.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 8 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਠ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

            ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਉਦਯੋਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਦਿ ਸਭ ਥਾਈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ  ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਯੋਨ ਸੋਸ਼ਣ, ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ  ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

            ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਥ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

1.     ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

2.      ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

3.     ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 2005 ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2021 'ਚ ਇਹ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ।

4.     ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

            ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ  ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ  ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ  ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

            ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 12.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ  ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 11.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਾਜਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਬਨਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਂਜ ਵੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ, ਉਹਨਾ ਦੇ  ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਸਾਲਨਾ ਸਰਵੇ 'ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6.8 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

            ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ, ਸੁਖਾਵੇਂ, ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ  ਕੁਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ  ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਮਨੀ (ਧੰਨ), ਬਰੇਨ (ਦਿਮਾਗ), ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਡਰੇਨ(ਬਾਹਰ ਵਗਣਾ) ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ/ਚਾਹਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 15 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੈਸਾ/ਧੰਨ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਮਾਇਆਂ ਮੁੜ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਉਸਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇਗੀ?

          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਇਲਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੋ  ਗਏ ਹਨ, ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਕਾਮ. ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੈਚਲਰ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ  ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

          ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ:-

1.     ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

2.     ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

3.     ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

4.     ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

5.     ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੜਾਧੜ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਜੰਟਾਂ ਹੱਥ ਆਕੇ, ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ "ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ  ਹੋਏ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ।

          ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਛਡਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ  ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

          ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 4.78 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2.62 ਲੱਖ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਰੰਭ 1947-48 ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1960 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ (ਯੂ.ਕੇ.) ਗਏ।

          ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਮਾਏ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਸੱਦੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਜ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਦਾ ਚਲਣ ਹੁਣ ਉੱਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

          ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੌਰਖ ਧੰਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਨੌਜਵਾਨ  ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ "ਹਰ ਕਿਸਮ" ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਖਜ਼ਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਆਖ਼ਰ  ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ?

          ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ?

          ਪਰ ਉਲਟਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਲਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

          ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ/ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 'ਚ 1,17,965 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਨ । ਇਕ ਹੋਰ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ  ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ।

          ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2018 'ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ । ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾ 15 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਕੌੜੇ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼, ਇੱਕ- ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਸੁੱਟਣ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ, ਖੂੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰਤਾ ਵੀ  ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

          ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਿਹਣਿਆਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ, " ਆਖ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ"?

          ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ?

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਜੋ 2015-16 ਵਿੱਚ 8,050 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕੀ।

          ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਵਲੋਂ 2016-17 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ 10,281, 2020 ਵਿੱਚ  10,677 ਅਤੇ 2021 'ਚ 10,881 ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੇਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ  ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।

          ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2021 'ਚ 4,064, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2,169, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 6,71, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2,70 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੀ।

          ਉਂਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅੰਬਰ ਛੂਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ  ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਫ਼ਲ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ  ਕਰਨ ਵਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਡਾਹਢਾ ਮੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

          ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭੋ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦਿੱਤਾ।

          ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ  ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ  ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

          ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ  ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ "ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ" 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

1) ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

2) ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ, ਬੁਣਾਈ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾਵੇ।

3) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹਣ। ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹਣ, ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।

4) ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ।

5) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਕੇ ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਡੇਅਰੀ (ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ) ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਬਨਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ  ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਣ।

          ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਦਿ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਾਹਤਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ, ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜਾਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ?

 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਧੁਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਡਾ: ਸੁਬਰਮਾਨੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।

          ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 2014 'ਚ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 336 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ 282 ਸਨ।

          ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 542 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 1989 ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ  ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

          ਸਾਲ 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 353 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 37.36  ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 2019 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ  ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 9 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ(ਜਨ ਗਣਨਾ) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

          ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ।ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹਨ।

           ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ  ਮੌਲਿਕਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਿਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੇਲਵੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਆਮ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ, ਉਜਵਲ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

          ਇਲਾਜ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾਉਣ, ਜਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹ? ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਮਦਨ 'ਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।

          "ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ" ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ  ਅਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

          ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ  ਹਨ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?

          ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

          ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ  ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।

           ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

          ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਥੰਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

          ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ  ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਪਰਿਆਰੇ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ  ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਵਰਤਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾੳਣ ਦੇ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ “ਮੰਜੇ" ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

          ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੋ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ?

          ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਰਥਿਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਥੋੜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਕੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ । ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਸੀ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ । ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ `ਚ  ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?

          ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ,  ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ `` ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ``ਧਰਮੀ ਪੱਤਾ`` ਖੇਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ , ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ  ਆਪਣਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ,ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ `ਚ ਉਸਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ,  ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ।

          ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਲਾਕ ਕਥਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਮਰੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

  ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ, ਆਲੋਚਕ, ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਸਖ਼ਸ਼ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦ੍ਰਿੜ, ਸੁਚੱਜੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਨਿਡਰ, ਨਿਰਭੈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਕੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ।
    ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ 92 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਜੀਵੇ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਛੱਡਕੇ ਉਹਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ  ਮੁਦੱਈ ਅਖ਼ਬਾਰ "ਅਜੀਤ" ਲਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ।
    ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ ਵਿਖੇ 14 ਅਗਸਤ 1931 ਨੂੰ ਜਨਮੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਕੀਤੀ। ਦਸਵੀਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ  ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ  ਨਿਕਲਦੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ "ਅਜੀਤ" 'ਚ ਸਬ-ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
     ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਕੇ ਉਹਨਾ ਆਪਣੀ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਕਾ ਬਾਗ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ, ਐਮ.ਏ.ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ।
    ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ.ਏ. ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮ.ਏ.  ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਰਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਨੇ-ਪਰਮੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
    ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਐਂਗਲੋ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਸਕੂਲ ਚਾਲਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,  ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ।
     ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਸੁਖਚੈਨਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ 1969 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 500ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ  ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਪਲਾਹੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
    ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ  ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
'ਚ 60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ 6 ਨਾਵਲ, 10 ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, 5 ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, 4 ਨਾਟਕ/ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਰਜ਼ਮੇ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾਵਲ "ਨਾਰੀ" ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
    ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ 4 ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪੇ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਉਹਨਾ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ "ਅਜੀਤ"  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਸਰੀ(ਕੈਨੇਡਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਲੰਦਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡਮੁਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ।ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ। ਉਹ ਕਈ ਵੇਰ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਨਫੰਰਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ। 
    ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿੱਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ(ਰਜਿ:) ਦੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ  ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ , ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਸਾਹਿਤਕ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।  ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੰਨੋਆਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
    ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪਲਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ  ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
    ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਰਹੇ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋੜ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਮੁਦੱਈ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।
    ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੋਂ-ਦਰਬਾਰੋਂ ਘੱਟ, ਪਰ ਲੋਕ  ਦਰਬਾਰੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
    ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ(ਰਜਿ:) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪਲਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਨਮਾਨਤ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ , ਲੇਖਕ ਐਸ.ਐਲ. ਵਿਰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ, ਮੰਮੰਟੋ, ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਭਖ਼ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ "ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ" ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ।
    ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ "ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ" ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ  ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ "ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ" ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਨ।
ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ  ਨੇ ਧਰਮਪਤਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰੋ:  ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਪੁੱਤਰੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਈ। ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸਫ਼ਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-218- ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
-9815802070  

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਡੀ (ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿਲੀ) ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੰਘੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਾਬਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

          ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।

          ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ  ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ  ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ (ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਰੈਵੀਨੀਊ ਘਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ  ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?

          ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ  ਹਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਤਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ   ਅਸੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।

          ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ।  ਕੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

          ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਨਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ  ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਅਧੀਨ  ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ  ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ  ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

          ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 245 ਤੋਂ 263 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ (ਕੇਂਦਰ) ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ(ਰਾਜ) ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕੰਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ  ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਰਹਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 131 ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ.(ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2008) ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹਿਆ ਦਖ਼ਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ  ਦਖ਼ਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਿਲ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵੇਖੇ। ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ, ਵਾਇਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਜਲੰਧਰ ਢੁਕੇ, ਵੋਟਾਂ, ਵਟੋਰਨ ਲਈ  ਉਹਨਾ ਪੂਰੀ  ਵਾਹ ਲਾਈ। ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਚੌਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਰੰਗ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਮਨਫ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਸ ਚੀਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦਾ, ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਦਰੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਦੇ-ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਂਜ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੌਣ ਨਿਭਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਏਗਾ?

          ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਲੰਧਰ  ਚੋਣ 'ਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

1) ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਹੋਈ। ਆਇਆ-ਰਾਮ, ਗਿਆ-ਰਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਚੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੋਅ ਪਈ, ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਵਿਰਾਜਿਆ। ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਚਮਕਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ।

2) ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

3) ਦੂਸ਼ਣਵਾਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਪੋਤਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ।

4) ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬੇਢੱਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜੀ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  ਕੋਈ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੀ।

5) ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਭਨਾਂ ਨੇ "ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ" ਨਾਲ ਹੇਜ ਵਿਖਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ -ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 2024 ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ?

          ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ?

          ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਕੇ, ਮੁੜ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ  ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1947 'ਚ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ '84 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੱਗੋ ਬਾਹਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਠਠੰਬਰਿਆ। ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।

          ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ਲ 'ਚ ਵਸਤਾ ਪਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਏ ਹਨ?

          ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ  ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ?

          ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ?

          ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ । ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਨੇਤਾ ਆਖ਼ਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੁਗਾਉਣ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ  ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ।

ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁਣਕਾਰਨ ਲਈ। ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲਈ  ਚਿਤਾਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਚੋਣ 'ਚ ਮਨਫ਼ੀ ਸਨ। ਭੈੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਹੈ?ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?

          ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਗੰਦਗੀ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਲਏ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ?

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ  ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਉਹਨਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ?

          ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਤਤਪਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ" ਸਿਰਜਣਾ ਉਸਦਾ  ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ।

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ  ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਜਿਤੇਗੀ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੇ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ।

          ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਆਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਲਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ?

          ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡੋਣਾ ਬਣਾਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੋ ਖਿਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਰੇਗੀ?

          ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਗੁਣਾ (28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

          ਇਸ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.03 ਕਰੋੜ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ 2.49 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 6.8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਕਿੰਗ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਰ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਬਗਾਰ ਭਾਵ ਮੁੱਲ ਚੁੱਕਤਾ ਕਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣਾ । ਲੱਖ ਯਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਗਾਰ, ਨਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਮੰਤੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

            ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭਾਵ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਵੇਚ ਵੱਟਤ) ਆਦਿ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ 2016 'ਚ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਗਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਇਹਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

          ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਜਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਥੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ।

          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

"ਜਿਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀਰੀ ਹੈ, ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੂਦ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ।"

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ  ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ, ਮਾੜੇ-ਪਤਲੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬਗਾਰ-ਵਰਤਾਰਾ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਛਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਉਭਾਲ ਕਢਣਾ, ਉਦਾਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ?

          ਯੂ.ਐਨ. ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 30 ਹੱਕ ਹਨ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ।

          ਪਰ ਬਗਾਰ ਤਾਂ ਤਸੀਹੇ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬਗਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ,ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ।

          ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਬਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਬਰੋਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ, ਬਗਾਰ, ਪਾੜਾ, ਤਸੀਹੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਾਮੰਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਗਾਰ  ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਮਾਰ-ਵੱਢ, ਜਾਤ , ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

          ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਿਆਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

          ਚੇਤੰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਕ ਕੱਢਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070