ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ''ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ''। ਹਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਭਾਵ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 164 ਅਸਫਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਚੋਣ ਤਿਕੜਮ, ਚੁਣਾਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ''ਖੈਰਾਤ'' ਦੇਣ ਵਾਂਗਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ' ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ 'ਹਾਕਮ' ਬਨਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 46 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਮੀਰ। ਕੀ 'ਨਕਦ ਨਰਾਇਣ' ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ-ਭੁਕੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਤਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਚੌਣਾਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ-ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ''ਦਾਨ ਦਾਤਾ'' ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਚੋਣ ਰਿਸ਼ਵਤ' ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ 'ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ' ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਤਾ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 'ਦਾਨ ਦਾਤਾ' ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਵੋਟਰਾਂ' ਨਾਮ ਧੋਖਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
       ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ-ਨੰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਬਖਸ਼ਦੀ' ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਢਾਈ ਸੌ, ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਲਾਟ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ''ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ'', ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੂ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਬਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਉਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਨੇਤਾ, ''ਲੋਕਾਂ'' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਹਬ ਥੱਲੇ ਰੱਖਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
      ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਖਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ''ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ'' ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ''ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇਥੇ ਰੱਖ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਿਤਾੜੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀਂ , ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।
      ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ 'ਬੇਚਾਰੀ' ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਬੇਥਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛਲ-ਕਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਪਟੀ, ਬਨਾਮ ਛਲੀਏ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੇ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਲਾਕੋਟ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ (ਭਾਰਤ) 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ'' ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁੱਬ-ਹੁਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੋਦੀ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਿਆਂ 'ਚ ਵਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊ-ਹੱਤਿਆ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਣ, ਕੀ ਪਹਿਨਣ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋਦੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਲਿੰਗ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
        ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਘੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ 40 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 21 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ, ਗੰਦਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੈਰਾਤ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਹਰਾ ਦੇਕੇ 'ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ' ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਸਣਗੇ?

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

30 March 2019

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਤਰਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
     ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚੋਲੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
       ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। 2014 'ਚ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਥਂਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਲਾਇਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨਿੱਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੇਬਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3.12 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥਾਣੇ, ਕਚਿਹਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ 'ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
       ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਡਰ-ਭਉ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਸੰਪਰਕ : 9815802070

28 March 2019

ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਨ ਬਲ ਜੋੜ ਦੋਵੇਂ,
ਬਿਨਾਂ ਰਿੱਝੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਖੀਰ ਬਣ ਜਾਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ  ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ  ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ 35 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 2014  'ਚ ਆਪਣੇ  ਉਪਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਨਾ  35 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਰਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 78 'ਚੋਂ  35 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼  ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਲਠੈਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਚੀ ਉਚੀ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੀ ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ  ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵੇਰ ਜਨਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਉਲ੍ਹਾਮੇ ਲਾਹ ਦਊ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ''ਇਹੋ ਜਿਹੇ'' ਚੁਣ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਊ। ਪਿਛਲੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਰ ਜਨਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਭੇਜਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨਾਚਾਰ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ  ਕਰ ਦਊ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਊ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ, ਸਡੋਲ, ਲੱਠਮਾਰ, ਅਮੀਰ, ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ  ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੂ ਬਲੀਆਂ, ਧਨ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਕੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ  ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ''ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਨ, ਬਲ ਜੋੜ ਦੋਵੇਂ, ਬਿਨਾ ਰਿੱਝੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਖੀਰ ਬਣ ਜਾਂ''।


ਸਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਨਿਕਲੇ ਨਾ,
ਤਾਰਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਣਗੇ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਸ ਸਾਲ ''ਬਾਦਲਾਂ'' ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਦਸ ਸਾਲ ''ਬਾਦਲਾਂ'' ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ੀਏ, ਧਨੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਦਸ ਸਾਲ ''ਬਾਦਲਾਂ'' ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਡ-ਗੋਡੇ ਰਗੜਾਉਣ  ਲਈ, ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਖੁਣੋਂ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਟੰਗ  ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ''ਲੋਕ'' ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਗਏ ਸਨ।
ਰਹੀ ਗੱਲ 'ਸੁਖਬੀਰ' ਦੀ। ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ 'ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ' ਆ, ਜੀਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਰਕਰ, ਨੇਤਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੀਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ਐਮ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਲ. ਏ. ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਘਰ ਦੀ 'ਗਹਿਲ' ਆ।  ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਲੜਾ ਲਵੋ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਿਓਂ, 'ਰਾਜਾ' ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊ ਤਾਂ ਆਪੇ ਐਮ.ਪੀ. ਬਣ ਜਾਊ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ  ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ  ਵਾਜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ, ''ਸਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਨਿਕਲੇ ਨਾ'', ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਰੋਸਦਾ ਆ ਤੇ ਤਦੇ ਕਵੀ ਆਂਹਦਾ ਆ, ''ਤਾਰਾ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਕੱਸਦਾ ਆ।''


ਜਨਤਾ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾ, ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਬਈ ਚੋਣਾਂ! ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣਗੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ  ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰਗੜਣਗੇ। ਕੱਪੜੇ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਰੁਪੱਈਏ ਵੰਡਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਲੱਖ, ਦੋ ਲੱਖ, ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣਗੇ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ 5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਖਰੀਦਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਕੈਜਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੈਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣਗੇ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਰੋੜ, ਦੋ ਕਰੋੜ, ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਰ, ਪਪੀਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਿਆਜ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹੂਬਲ, ਧਨ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਲਸ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ''ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ'', ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਨਣ ਨੂੰ  ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ''ਜਨਤਾ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

    ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 2019 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟਕੇ 140 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਆਮਦਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਥਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ।
    27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਬਰਮੀਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ  ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ 59 ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ  ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।........ ਵਿਕਟਰ ਪਿੰਚੁਕ(ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ ਕਲਾਰੋਬਾਰੀ)

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070  

25 March 2019

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਉਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6753 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। 6753 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 99.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ   ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਕਿ 'ਕਾਰਨੇਗੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ  ਸਿਊਂਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੜ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 153 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 72 ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ 'ਭਾਜਪਾ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।  ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਵਿਖਾਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ  ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਨੰਤਰ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਕੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਆਦਿ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਾਹਨ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਹੈਲਮੈਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਥ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤੇ ਬੈਠਕੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਹੈਲਮਟਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਜਨਾਰਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਵੋਟਰ ਉਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ  ਵੋਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੋਖਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵੇਰ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਨੂੰਨ ਡਾਲ-ਡਾਲ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਪਾਤ-ਪਾਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੱਚਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰੋਡ-ਸ਼ੋ  ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਛ ਛਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

22 March 2019

ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ,
ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਸੱਜਣਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਣਿਤ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਡੇਰਾ ਭਨਿਆਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਡੇਰਾ, ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਰੂਮੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ 9000 ਡੇਰੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਮੀ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਨਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਕੇ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਨਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ, ਕੁਰਸੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ।
ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਨਾਂ ਪਰ  ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਕੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ''ਬਾਬਿਓ ਰਤਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ'
ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਫਿਰ ''ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਰਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ-ਚਾਹਿਆ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ''। ਸੁਣੋ ਕਵੀਓ ਵਾਚ, ''ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਸੱਜਣਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ'।

ਤਿੱਖੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ,
ਉਹਦਾ ਸੱਜਣੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਗਲਾ ਖਾਏ ਡੱਡਾਂ, ਕਾਲ਼ੇ ਨਾਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫ਼ਨ ਕਾਲਾ''। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਰਾਮ ਮੰਦਰ' ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰੋ ਗਤੀ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਆ।
ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ- ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਦਰਸ਼ਨ, ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਡਾਹਢੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਧਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੱਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ  ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ''ਤਿੱਖੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ,ੳਹਦਾ ਸੱਜਣੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇ''।


ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ,
ਉਤੋਂ ਮੋਰ ਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪਰ ਗਿੱਧ ਯਾਰੋ!

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਕੋਟ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਪੁਲਾਵਾਮਾ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਨਾਮ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 155 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਾਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 11 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਨਣਗੇ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ 'ਜੁਆਨ' ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਫੌਜੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 56 ਇੰਚ ਦੀ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਅੱਗ ਉਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਭੀੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ, ਅੱਗਜਨੀ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਧਨ ਲੈਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੋਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ 'ਚੁੱਪ' 'ਚੁੱਪ' ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਤੰਕਵਾਦ, ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਆਸਰੇ ਭਾਈ ਹਾਕਿਮ ਮੁੜ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਤੋਂ ਮੋਰ ਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪਰ ਗਿੱਧ ਯਾਰੋ'' ਕੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ?

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 111ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 9.9 ਐਮ ਬੀ ਪੀ ਐਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਸਲੈਂਡ 'ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ 72.5, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3.12,  ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 28.3 ਐਮ ਬੀ ਪੀ ਐਸ ਹੈ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਔਰਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ , ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।...............ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

20 March 2019

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ  ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਤਰਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨੀ  ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੇ  ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ  ਮਿਲਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚੋਲੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਹਨਾ  ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਰ  ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। 2014 'ਚ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ  ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ  ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ, ਇਹ  ਮਸਲਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਜਗਤ  ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਲਾਇਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਸਰਵਿਸ  ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਦੀ ਕਮੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨਿੱਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੇਬਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ  ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3.12 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥਾਣੇ, ਕਚਿਹਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਇਹ  ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ  ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ 'ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ  ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਡਰ-ਭਉ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ  ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070

ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ!
ਐਪਰ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ!!

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ-ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ-ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਇਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ 'ਗੋਰਾ' ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਨੋਟ ਕਾਲੇ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਲਟਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਧਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਨੋਟ ਖਿਸਕ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ-ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਨਾਲ ਤੂਸੇ ਗਏ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਹਰੇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 'ਕਾਲਾ ਧਨ' ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ-ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ-ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਚੋਣ ਡੱਬੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਚਲੋ ਦੋ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਆ। ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ  ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 2000 ਰੁਪੱਈਏ (ਛਿੱਲੜ) ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ 500 ਰੁਪਈਆ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ-ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਆਉ ਸਿੱਧੇ ਪਾਉ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਦੂਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।


ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਦੇਈਏ,
ਪੈਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 'ਚ ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਡੁੱਬਕੀਆਂ ਲਾਕੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜੀ। ਉਹਨਾ ਪੰਜ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗਦਗਦ ਸਵੱਛਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾ ਸਵੱਛ ਸੇਵਾ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਾ ਭੁਲਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਢੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉੱਚ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਭੈੜੇ-ਭੈੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੌ ਸੌ ਜਫ਼ਰ ਜਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਲੀੜੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਟੇਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਜਾਕੇ  ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਦਾ ਅੰਨ ਛੱਕਣਾ, ਪੈਰ ਧੋ-ਧੋ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਖੇਖਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਦੇਈਏ, ਪੈਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ''।

ਪਾਲਕ ਸਰੋਂ, ਬਾਥੂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ,
ਰਿੰਨ੍ਹ ਘੋਟਕੇ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਗ ਜੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਿਆ ਉਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸੇ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵੇਖੋ, ਚਚੇਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬੜ ਪਏ, ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਪਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਸੋਂ ਨਹੁੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ? ਸਮਾਂ ਆਉ ਤਾਂ ਇੱਕਠੇ ਪਰਿਆ 'ਚ ਦਿਸਣਗੇ। ਕਾਂਗਸਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੱਗੋ-ਲੱਥੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਟ ਬਦੂਲ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ  ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਆਂਹਦੇ ਆ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਹੁੰ  ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਸੋ-ਖਾਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ। ਧੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ 'ਸਿੱਧੂ' ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ 'ਆਪ' ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਭਾਈ, ਉਪਰੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਆਊ, ਮੁੜ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਖਣਗੇ, ''ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ' ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ''।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ,ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਜਪਾਈ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬਸਪਾਈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਇਕੋ ਹੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਬਾਣਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਇਕੋ ਹੀ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਬਨਾਉਣਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਆਂ। ਸੁਣਿਓ ਕਵੀਓ ਵਾਚ, ''ਪਾਲਕ ਸਰੋਂ, ਬਾਥੂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਰਿੰਨ ਘੋਟਕੇ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਗ ਜੀ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਨੇ 1947-48, 1961 (ਗੋਆ), 1962(ਚੀਨ), 1965, 1971, 1987 (ਸਿਆਚਿਨ), ਕਾਰਗਿਲ(1999) ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕ ਵਿਚਾਰ

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਇਸਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।.........ਮਾਰਕ ਟਵੈਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ, ਝਗੜਿਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ੂਨੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-2020 ਦਾ 1,58,493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜ਼ਟ 11687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ, ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 1,54,170 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 2,29,612 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2,75,196 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਰਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚਲੇ 30,584 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨ (ਕਰਜ਼ੇ) 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 39.74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 36.4 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ 31.9ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਬਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2010 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 15 ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਨੇ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 'ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ' ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਕਮ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਲਈ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 8,969 ਕਰੋੜ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਸਮੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ, ਕਣਕ ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, ਗੰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ 1250 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਤੇ 5250 ਰੁਪਏ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ  ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਜ਼ਟ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਸੁਝਾਅ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ 600-700 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ 'ਚ ਉਲਝੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੌਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ  ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ਼ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਕਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਸੀ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਪਸੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਜਾਪੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ  ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਰੋਸ ਬਿੱਲੇ ਲਾਕੇ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਰੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 200 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ,ਉਥੇ ''ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਕੇ ਕੁੱਟੋ'', ''ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ'' ਜਿਹੇ ਕਰੜੇ ਵਾਕ 18 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ।
ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ  ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ। ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਪੌਪ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
      ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੋਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014-15 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ'' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
      ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਕਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ 4.12 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3784 ਜਨਗਨਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
       ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,12,835 ਰੁਪਏ ਹੈ। 78 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਇਸਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ''ਦਾਨ ਪੁੰਨ'' ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਲੀਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮੂਲ-ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਂਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 4.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕਲੇ ਐਚ ਡੀ ਐਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 5.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 24 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ 82 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ। ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਘਾਟਾ 2,23,859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਬਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 'ਟੈਕਸ ਆਤੰਕਵਾਦ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015-16 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.69 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਲੀਫ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ''ਹਵਾ-ਹਵਾਈ'' ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ। 2014-15 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 7060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 9943.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 182.62 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਭਾਵ ਸਿਰਫ 1.8 ਫੀਸਦੀ। ਪਰ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10504 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ?
       ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਸਤੁੰਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070
02 ਫਰਵਰੀ 2019

ਔਕਸਫੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਖਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਲੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ 13.4 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ 2004 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੇਹਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 77.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਾਂ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 1990 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ  ਸਮਾਜਿਕ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਛੂਆਛੂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕਲਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਐਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ''ਵਿਕਾਸ'' ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਚਣੌਤੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਉਪਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਚਣੌਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਰਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਧੀਕਰਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਥੈਲੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ 'ਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਹਾਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਦਿਆਂ-ਬੀਤਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਝੋਤਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ: 9815802070

28 Jan. 2019