ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕੁਝ ਠੰਡਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ, ਫਗਵਾੜਾ, ਦਾਖਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਭਾਜਪਾ ਉਥੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਭਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ?, ''ਆਪਣਾ'' ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ''ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ'' ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਡਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਪੂਰੇ, ਕੜਕਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਗਰਦਾਨਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੂਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਰਮੀ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਾਂਡੀਚਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਸਮਸਤੀਪੁਰ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਸੀਟ ਉਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਾਰਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕ 'ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ? ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਿਆਰਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਸਪਾ, ਹੁਣ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਕੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ 162 ਅਤੇ 126 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਰਮਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜੋ 126-126 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ''ਅਕੇਲਾ ਚਲੋ'' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦੀ ''ਮਿਹਰਬਾਨੀ'' ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ''ਚੋਟਾਲਿਆਂ'' ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇ। ਉਂਜ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ''ਭਾਜਪਾ'' 'ਅਕੇਲਾ ਚਲੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਅੱਧੀਆ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ''ਢਾਈ ਕੰਮ'' ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਪਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹ ਫੜਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲੰਮੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਅਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸਗੋਂ ''ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ'' ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ , ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਈਏ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਉਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰਜੇ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਟੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅਵੇਸਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ-ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਥਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਹਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ''ਆਮ ਚੋਣਾ'' 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਬ. ਨੰ : 9815802070

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬਨਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਨਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ  ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹ ਹਨ, 'ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ' ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਭਗਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੀ  ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਮਨਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਢਾਈ ਪਾ ਖਿਚੜੀ' ਇੱਕਲਿਆਂ-ਇੱਕਲਿਆਂ ਹੀ ਰਿੰਨਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ  ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ  ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 'ਆਕਾ' ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਥ ਆਏ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ  ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਤਾਏ। ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਹੱਲ  ਜੋਤਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਗਤ ਫੇਰੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ 'ਨਵੰਬਰ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਇਥੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਕੇ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ  'ਪੱਛ' ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ  ਗਈ ਹੈ।  ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ  ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਛੁੱਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੰਗ੍ਰਿਹਾਲੇ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪੁੱਜ  ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਪਾਲਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ''ਲਾਹੌਰ ਸੰਗ੍ਰਿਹਾਲੇ'' ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋ-ਚਿੱਤਰ, ਸਿੱਕੇ, ਸ਼ਾਲ, ਫਰਨੀਚਰ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਜਨਮ ਉਤਸਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਰਵਿਸ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ , ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਨਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁੱਖਦ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਧਰਮ, ''ਸਿੱਖ ਧਰਮ'' ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ  ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ। ਉਹਨਾ  ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।  '84 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ''ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ  ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਭਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 'ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ  ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ''ਵਿਦਵਾਨਾਂ'' ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਆਨ-ਵਿਖਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੰਡੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ''ਸਚੁ ਸੁਣਇਸੀ ਸਚੁ ਕੀ ਬੇਲਾ'' ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਉਹ! ''ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ' ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਪੰਥ ਵੇਚਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 'ਸਰਕਾਰੀਏ' ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੌਣ ਬੋਲੇ, ਤਕੱੜੀ 'ਚ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਕੌਣ ਤੋਲੇ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ  ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ।ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀਏ, ਦਰਬਾਰੀਏ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਬੰਨਣਗੀਆਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਹੀ ਮੰਗਣਗੇ''।
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਤੀ  ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ 'ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ' ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ, ਕਈ ਵੇਰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ''ਕੁੜੀਮਾਰ' ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਏ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਈ ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਏ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਥੁੜਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਏ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤ ਭੁੱਲਕੇ ਪੁਠੇ ਕੰਮੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ?
ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਗਤ ਭਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵੰਡਕੇ ਛੱਕਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਕੂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ''ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਪਿਆਰ'' ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਸੰਤਾਲੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਮੁੜ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬੋਲ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਗੂੰਜਣ!
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ  'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਕੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070
ਈ.ਮੇਲ; gurmitpalahi@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ, (ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਜੋ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ, ਜਨਰਲ ਹਲਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਭਾਜਪਾ) ਐਮ.ਪੀ. ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਹਨ।

2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਖਾ ਜਨਰਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ 37.43 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਥੋਂ 6 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਕੇ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ 981 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਸੀ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2017 ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2009,  2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 75,271 ਵੋਟਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 56,771 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 31,539 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ  ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ 1,743 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ 700 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਥੇ 1,112 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਭਾਵ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ।
ਫਗਵਾੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ 45,479 ਵੋਟਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 43,470 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜੰਗਲ ਨੂੰ 32,374 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੰਡਾ 6,160 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ 500 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ 1094 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ।
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ 56,787 ਵੋਟਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, 33,661 ਵੋਟਾਂ, ਲੈ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ 20,542 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 17,005 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਹੋਰ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ 1300 ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ 1018 ਵੋਟਾਂ 'ਨੋਟਾ' ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਈਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਿਆਂ  117 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2  ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ 77 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ  ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਰਾਫ਼ ਨਿਵਾਣਾ  ਵੱਲ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਖਰੀ  ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ  ਸਮੇਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 41 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਸਿਵਾਏ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ  ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 'ਚ ਜਿਥੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 'ਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 13 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨੀ ਦਿਉਲ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ 2017 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ, ਪਰ 2019 'ਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ   ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਇੰਜ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਖਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਨੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ) ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ  ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਧੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕਾਂ ਦਾਖੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ 'ਣ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ  ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਤਾਂ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070
gurmitpalahi@yahoo.com

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੱਜਣੋ ਰੋਗ ਚੰਦਰਾ,
ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂਦੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਿਆਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਹੈਲੋ! ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜ+ਆਬ ਜਾਣੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਜਦ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਥੇ ਰਿਹਾ? ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੇ ਜਦੋਂ ''ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਝੋਲੇ ਪਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ  'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਲੀ 'ਚ ਦਸ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਰੇ, 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਉਜੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੌਰਾਸੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਗਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਭਾਖੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਰਿਹਾ ਬਾਂਸ ਹੁਣ ਨਾ ਵੱਜੂ ਬੰਸਰੀ।
 ਉਂਜ ਭਾਈ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਉਪਰਲੀ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂਓ। ਸਰਕਾਰ  ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ''ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੱਜਣੋ ਰੋਗ ਚੰਦਰਾ, ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂਦੀ''।

ਭਾਰਤ ਉਦੈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ,
ਨੇਤਾ ਰੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ 2009-04 ਦੌਰਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਫ਼ਸਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਝ ਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਨਾਉਣ ਢਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਆਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਈ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾ ਗਈ।  ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ''ਭਾਈ ਅਕਲ ਨਾਲ ੳਤਨਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੱਖਣ  ਦਾ  ਮਲਾਈ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਨਾਲ ਹੈ''। ਪਰ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਨੇਤਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।  ਜਦ ਨੇਤਾ ਆਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ 370 ਹਟਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਆ। ਨੇਤਾ ਅਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਂਦਾ  ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ  ਨਾਲ ਛੂਆਛਾਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਖ਼ਤਮ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉੱਠਦਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ, ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆ। ਕਵੀਓ ਵਾਚ, ''ਭਾਰਤ ਉਦੈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ, ਨੇਤਾ ਰੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ''।

ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਾਣ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ,
 ਸਕਾ ਪੁੱਤ, ਪਿਉ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੂਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਸੂਏ ਮਾਰ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਲਹਿਰਾਗਾਗ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਤੈਰਾਕ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਧੰਨ। ਨਾ ਸਬੰਧ, ਨਾ ਪਿਆਰ। ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੀ ਵੈਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਆ, ''ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਦਰਖ਼ਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਕੇ ਰੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੁੱਕਾ ਦਰਖ਼ਤ ਵੀ  ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ''। ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਤੂੰ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ! ਕਵੀ ਕੈਲਵੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ  ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ''ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਾਣ ਹੁਣ  ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਕਾ ਪੁੱਤ, ਪਿਉ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਏ। ਪਤੀ ਮਾਰਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਲਾਸ਼ ਉਸਦੀ  ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡਦਾ ਏ। ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਸ ਗਵਾ ਬੰਦਾ, ਮਿੱਧ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਕ ਪਿਆ  ਕੱਢਦਾ ਏ। ਹਾਸਿਲ ਏਸ  'ਚੋਂ 'ਕੈਲਵੀ' ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪਾਗਲ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਪਿਆ ਵੱਢਦਾ ਏ''।

 ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.117 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਨੂੰਨ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ।...................... ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ

-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
-ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070
-ਈ-ਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਢਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੜਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ-2 ਸਰਕਾਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ  ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇਗੀ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।  ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦਾ ਉਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਚਾਲਕ) ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਢਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2004 ਅਤੇ 2009 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਸਾਂ 44 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਉਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਚਾਲਕ) ਬਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ  ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੰਨ ਫੈਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦਬ-ਦਬਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ., ਬੀਜਦ, ਅੰਨਾ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਵਾਈ.ਆਰ..ਐਸ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਕੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਹੰਟਰ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2014 ਅਤੇ 2019 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਖੱਬੇ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥ੍ਰੀ ਨਾਟ ਥ੍ਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (303 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ) ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਚਾਹੇ  ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ  ਦੁਆਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਸੀਟ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਕੇ  ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ  'ਫੁਟ ਪਾਉ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਧਾਇਕ (ਦੋ ਤਿਹਾਈ) ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਰਜ ਸ਼ੇਖਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇੰਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ  ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਠੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਫੜਕੇ'' ''ਇੱਕਲੇ ਚਲੋ'' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ( ਬਾਦਲ) ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ੳਤੇ ਦਾਵੇਦਾਰੀ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ਼ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਦਲ  ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ 2014 ਤੇ 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1975 ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਆਤੁਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਕੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਲਏ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ, 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀਆਈ. ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਕੇ ਨਿਸਲ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁੱਕਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਏ ਰੁੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ,
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁਰੀ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ, ਜੰਮੂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧਾਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ 370 ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਦੀ ਅਸਬੰਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
       ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥ੍ਰੀ ਨਾਟ ਥ੍ਰੀ ਦੀ ਗੰਨ ਆ। ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈਏ। ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 303 ਬੰਦੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਐਨ.ਆਈ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਲਭ ਲਿਆ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਨਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਕਾਲੀ ਦਲ' ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾ ਲਏ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ''ਗੋਲੀ'' ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਏ ਤੜਫਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੜਫਣ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਅ-ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਨਅਤ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਏ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਲਜ਼ ਉਸਾਰਨਗੇ, ਹੋਟਲ, ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਦਰਖ਼ਤ ਬਚੇ ਆ, ਉਹ ਹੜੱਪਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਨਅਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੌਜਾਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਂਜ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ. (ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ, ਡੋਬਾਲ) ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਤਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ 70 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ''ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਏ ਰੁੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ''। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਲੰਬਦਾਰਾਂ ਦੇ! ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ!!

ਧੂੰਆ-ਧਾਰ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਐਸੀ,
ਥਾਂ  ਇੱਕ   ਦੀ  ਜੋੜਾ   ਬਣਾ  ਦੇਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 60 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੀਮਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ! ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ, ਮਿੱਠੀ, ਪਰ ਬੜਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ! ਟੱਕਰ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੂ, 20 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਤੈਨੂੰ 3000 ਮਿਲੂ! ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰੂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਟੱਲ ਖੜਕਾਵੇ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ, ਦੁਲਾਰੀ ਤੇ ਮੋਮੋਠੱਗਣੀ ਸਰਕਾਰ!
     ਕਲਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਦੁਲਾਰੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾ 'ਤਾ। ਜਿਧਰ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਜਿਧਰ ਵੇਖੋ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹਾ। ਜਿਧਰ ਵੇਖੋ ਸਿਵਿਆ 'ਚ ਮਚਦੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਰੁੱਗ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ। ਕਲਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ 'ਸੁੱਤਿਆ' ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਕਲਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨੱਅਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਆ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ''ਧੂੰਆ-ਧਾਰ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਐਸੀ, ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ''ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਸਲੇਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵਣ, ਲਾਂ ਢਾਅ ਕੇ ਹੋੜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।


ਆਹ ਲੈ ਮਾਏਂ ਸਾਂਭ ਕੁੰਜੀਆਂ,
ਸਾਥੋਂ ਹੁੰਦੀਓ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰੀ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਹਨ।
     ਜੇਕਰ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਝੂਠ-ਫਰੇਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇਤਾਗਿਰੀ। ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇਤਾਗਿਰੀ। ਦਲਾਲੀ-ਫੂੰ-ਫਾਂ-ਆਕੜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇਤਾਗਿਰੀ। ਮੱਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇਤਾਗਿਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਹਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆ। ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਲਾਲੂ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਤਾਰਤੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ, ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਤੀਆਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਚੁਟਾਲਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਭੜੌਲੇ ਵੀ ਭਰ ਲਏ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਯਾਦਵ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ। ਆਪ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੱਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗਲ, ਧੀ ਦੇ ਗਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾ ਤੀ! ਬਥੇਰਾ ਕਾਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਤਰ ਘੁੰਮਿਆ, ਦੱਖਣ ਗਾਹਿਆ, ਪੂਰਬ ਟੋਹਿਆ, ਪੱਛਮ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਮੁੜ ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਆਖ ਪਾਇਆ, ''ਆਹ ਲੈ ਮਾਏਂ ਸਾਂਭ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਸਾਥੋਂ ਹੁੰਦੀਓ ਨਹਂਂ ਸਰਦਾਰੀ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੂਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਊਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ...... ਨਿਰਮਲ ਵਰਮਾ ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ : 9815802070

2019-08-13

1947 ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 15 ਅਗਸਤ ਸਾਲ 2019 ਨੂੰ 'ਬਹੱਤਰ' ਵਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਮਾਲਜ਼, ਸੁੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਤਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ''ਆਮ ਆਦਮੀ'' ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ'' ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 19 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 'ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ' ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖਾਦ, ਲੋਹਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੇ ਅੱਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ , ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
      ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 18.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਿਰਿਸਿਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.9 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਆਏਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15,000 ਡੀਲਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 26,000 ਸ਼ੋਅ- ਰੂਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 271 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 286 ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 32,000 ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
     ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ 10.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 24.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019 'ਚ ਇਹ ਵਧਕੇ 53.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 22.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੋਂ 1.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਡੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਬੀ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇਸ ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਰਮਨ' ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ , ਨਾ ਸਰਕਾਰ! ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦਮੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਅਣਹੋਣਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
      ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਗਰਦਾਨਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀਲ-ਹੁਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 2017 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 103ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 108ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ 74000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁਬਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਿਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਲਿਆ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਤੱਕ 97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਛੱਤ? ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ? ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ? ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ? ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ-ਲੱਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਗੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਔਲਾਦ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼। ਕੀ ਮਿਲੀਅਨ, ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 73ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

''ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?'' ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ-ਜੱਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ''ਬਾਕੀ ਸਭਨਾ'' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਸੀਅ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਲੋਕ ਸਭਾ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਉਤੇ ਬਿਨਾ ਉਜਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ  ਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਫੰਨੇ-ਖਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ 1918 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ'' 2018 'ਚ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਕਦੇ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਮਾਰ-ਵੱਢ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਧਰਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਰ-ਡਾਕੂ ਗਰਦਾਨਾਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਚ ਡਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 'ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ' ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਦੁਆਈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਆਰਡੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ, ਜਿਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ
''ਅਪਰਾਧੀ'' ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 'ਗੁਰਗਿਆ', ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ  ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ, ਜਾਂ ਧਰਮਾ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 336 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 424 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਦੀਮਪੁਰ (ਆਸਾਮ) ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਖਾਨ
ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹਜੂਮ ਨੇ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਣ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਿਰਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਾਹਢਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਡਰਾਕੇ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫੁਸਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ
ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੁਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ,
ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ (1990-91 ਤੋਂ 1995-96) ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵੰਡ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਨੇਤਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਪੈਸਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਪੈਸਾ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਪੈਸਾ। ਜੰਗਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰ-ਨੇਤਾ ਆਂਹਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ''ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਲੂ'' ਨੇ ਚਾਰਾ ਖਾ ਲਿਆ, ''ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਲੂ'' ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਪੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ''ਲਾਲੂ'' ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ''ਚੋਟਾਲੇ'' ਸਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ  ਹਨ।
ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ! ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੀਏ, ਤੇ ਆਪ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ? ਉਂਜ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭੋ ਕੁਝ ਚਲਦਾ, ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੁਪੱਈਆ ਪੌਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਤਾ, ਜਿਥੇ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਖੀਸਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਆਂਹਦਾ ਆ, ''ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਹੋਵੇ''।

ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹਨ ਵੇਚ ਦੇਂਦੇ
ਉਦੋਂ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ.- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 207 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 105 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਭਾਈ! ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ''ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰੀਂ'' ਜਾ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਧਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੇਖੋ, ਉਧਰ ਜਾਉ, ਬੁਲੇ ਉਡਾਉ! ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਸਾਊ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ ਤੇ ਭੇਸ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਢੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਫ਼ਨ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦੇਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗਰ, ''ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹਨ ਵੇਚ ਦੇਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ''।

ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵੱਗਦਾ,
ਨੇਕੀ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸੁਟੀਏ ਜੀ?

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਜਾਂ ਵਧ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ  ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਸਾਨ  ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਗਏ, ਜਦਕਿ 24 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਕਿਧਰੇ ਉਠ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਦਿਲ ਹਾਉਕੇ ਲੈ-ਲੈ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਾਸਤਾ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੁਆਬਾ  ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵੱਗਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ! ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ! ਨਿੱਤ ਸਿਵੇ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੈਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੌਂ ਗਰਜ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਲੋਕ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਰਾਨੇ ਤੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਾ ਨੇਤਾ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਸਧਾਰੂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ''ਰੱਬੀ ਰੂਪ''! ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਰਾਜਨੀਤੀਏ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ, ਲਾਹ-ਲਾਹ ਮਲਾਈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਰਕ-ਸੁਰਗ  ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ, ਸਾਧਾ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲਟੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਕੱਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ, ਲਟਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ!ਮੇਲ ਮਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਸਭ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ  ਵੇਚ ਸੌ ਚੁੱਕੇ ਆ । ਨੇਕੀ? ਕਿਹੜੀ ਬਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅ ਆ! ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬੀਤਿਆ 'ਨੇਕੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਕਿ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਮੱਖਣ, ਘਿਉ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਮ ਹੂਕ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ''ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਟੀਏ ਜੀ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਰੇਜੂਏਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ 18,909 ਡਾਲਰ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 1,32,161 ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ 58,464 ਡਾਲਰ, ਚੀਨ 42,892 ਡਾਲਰ ਖਰਚਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
............ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ:  9815802070
ਈ-ਮੇਲ:  gurmitpalahi@yahoo.com

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ( ਇਹ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਹੈ), ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, (ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ), ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਨਸ਼ਨ (200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ)। ਜੇਕਰ ''ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ'' ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਲਾਲਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 'ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਜੰਗ' ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੈ ਜਾਣੀ 20 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਵੇ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਸੌ ਹੋਰ ਪਾਕੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਨਰੇਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਕੇ 75 ਫੀਸਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਆਧਾਰ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸਾਂਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਰ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਇਤਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।  ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਫਾਰਮ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਵਾਉਣ? ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਚੱਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਧਰ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਇਹਨਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਖ਼ਰਚੀ ਸਮਝਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਨਾ, ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ 'ਚ । ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ। ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਰ, ਲਿੰਗ, ਵਰਗ, ਜਾਤ ਇਹ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਾਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ, ਸੁਧਰੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊ ਸਕਣ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ''ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ'' ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲਜ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਮਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ  ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੀਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੇ ਉਹਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ''ਇਥੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ''  ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ 'ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਰਹੀਆਂ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਔਖੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥੱਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਵਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? 

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ:-9815802070