ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਨਮਾ ਜਗਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।  ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ- ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੈ"। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ.ਐਸ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਰਵੇਖਣ) ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੱਧਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਨ, 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 37 ਤੋਂ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮਧਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਜੋ ਕਿ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਐਸ. ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ  ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ।ਜਿਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੇਹੱਤਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਝਲਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ  ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਰਵੇ (ਜੇ ਏ ਬੀ ਐਸ) ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਰਵੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਉਥੇ ਜਿੰਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਕਿ ਭੋਜਨ, ਜਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ  ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਰਵੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਬਣੀਆਂ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਕਿ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚੇ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਮ ਬੌਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ [ਬੀ ਐਮ ਆਈ] ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧਿਆ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਬਨਣ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਔਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੋਜ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਬੰਧਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਐਮ ਬੀ ਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵੀ ਘਟਾਕੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ 'ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਸਲਿਨ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ  ਯੋਜਨਾ 'ਮਮਤਾ' ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਛੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਾਠਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਮੂੰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਲੇਖਕ: ਪਤਰ ਲੇਖਾ ਚਟਰਜੀ
-ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-ਮੋਬ.ਨੰ: 9815802070

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਪਿੱਛਲਗ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਗੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ''ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ'' ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
      ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਸ਼ਾ-ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ 'ਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ, ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਤਾਕਤਵਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ। ਵੋਟਰਾਂ ਭੈੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ। ਵੋਟਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਫਤਵਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਧੁਰ-ਵਿਰੋਧੀ ''ਦੇਵੀ ਲਾਲ'' ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣੀ ਪਈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹੀ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਟ ਵੋਟਰਾਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਧੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਆਰਨਗੇ। ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕੀ, ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ''ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ'' ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ-ਖੜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦਾ ''ਮੋਦੀ ਤੀਰ'' ਵੀ ਐਤਕਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ''ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ''। ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਬਦਲੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਮੁੰਡੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਰ ਨਾ ਭੁਗਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ''ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰੇ 'ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਲਬਦਲੂ ਹਾਰ ਗਏ।
       ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 8.9 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਨੋਟਾ ਦੇ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੰਗ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
      ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਓ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੀ ਉਤਮ, ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦਾ ਡਰਾਵਾਂ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਹੈ। ਦੰਡਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ।
        ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ, ਉਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਕੇਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਪਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ। ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਸਭ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ। ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 'ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 370 ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ''ਝਾਰਖੰਡ'' ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ' ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ''ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ''ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ'' ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਅੰਨ-ਦਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਮੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਸੁਆਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
   ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਏ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਪੈਰੀਂ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀਏ, ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਰਲਕੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗੋਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਾਨ ਬੀ ਲੋਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੇ ਚਾਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ  ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ, ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਥੋਂ, ਕਿਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਜੀਓ, ਜਿਥੇ "ਇੱਕ ਪੀੜੀ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ 'ਚ ਜਾਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਬੀਜਦਾ ਆ ਬਾਬਾ, ਅੰਬ ਖਾਂਦਾ ਆ ਪੁੱਤਾ-ਪੋਤਾ। ਉਥੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਜੀਓ, ਜਿਥੇ "ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਦੀ ਭੈਂਸ" ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੈਂਚ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਖੜੇ-ਖੜੇ ਲੀਕ ਮਾਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਾਲ ਲਕੀਰੀ ਦੱਸਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਥੋਂ, ਕਿਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਜੀਓ, ਜਿਥੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਾਹੀ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਂਜ ਜੀਓ, ਇਨਸਾਫ! ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ!! ਸਹੀ ! ਪੂਰਾ ਸਹੀ!! ਦੀ ਰੱਟ ਅਲਾਪਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਭਾਈ, "ਪੈਰੀਂ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀਏ, ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਰਲਕੇ"। ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣਾ, ਜਿਥੇ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ-ਬੰਨ੍ਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਂਵੇ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀਓ।  ਠੀਕ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ।
ਭੀੜਾਂ ਜੋੜ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਉਣ ਹਾਕਮ,
ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਹੈ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9 ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ 562 ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 239 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 229 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ 96 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣੀ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਇੱਕ, 40 ਏਕੜ 'ਚ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੋ, 120 ਏਕੜ 'ਚ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਤਿੰਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਠਹਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਲ ਆ ਭਾਈ! ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ, ਏਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਕੇ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੋਹੀਂ-ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ, ਕਿਰਤੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੁਰ ਗਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀਊਣਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਿੰਤੀ ਲੀੜੇ ਲੜ ਦਸ ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਨੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਬਣਾ ਤਾ ਸ਼ਰਧਾ  ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੀ ਕੀ ਖੇਡਾਂ  ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ,  "ਚੰਗਿਆਂ  ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊ।  ਇਹਨਾ 550 ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ  ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਕਵੀ ਸੱਚ ਉਚਾਰਦਾ ਆ, "ਭੀੜਾਂ ਜੋੜ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਉਣ ਹਾਕਮ,  ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਹੈ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ"। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਅਸਲੋ ਚੁੱਪ।

ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ
ਜੀਹਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਏ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂ-ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਹਾਂ-ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰ ਐਤਕੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਕ ਬੈਠੇਗਾ।
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਤ 'ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਮਸੀਂ ਬਚਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇਤੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ "ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ" ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਇਆ, ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰੋ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ  "ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ" ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਕਰੋ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੁਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਹਦਾ ਧਨ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਕ। ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਊ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਨੰਬਰ ਲੱਭਦਾ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗਰ, "ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਜੀਹਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਏ"।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਲਈ 134 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਲ 1885 ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਸੰਤ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ।
ਪਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੋਂ ਅਪੀਲ-ਦਰ-ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਦਰ-ਕੋਰਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 491 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।     .........ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਇਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ'' ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ। ਚਹੁੰ ਕੁੰਟਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ, ਸੁਨੇਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫ਼ਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੰਗ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ, ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ॥'
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਥੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਵਾਉਣਾ ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰੋਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਓ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋਕੇ ਧਰਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

'ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥'
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ 'ਚ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁੰਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੂੰਏ ਦਾ ਪਸਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਵਨ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਘਾਲ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਹਿ, ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਨਿਹ ਸੇਇ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨਮੂੰਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪ ਸੁਚੱਜਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਲੋਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਕੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਭਿਆਚਰ ਦਾ ਸੰਮਿਲਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮੂੰਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਊ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਖਰੇਪਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੰਗੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚ ਤੇ ਸਤਿਵਾਦ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੂ-ਭਾਵਨਾ, ਵੈਰ-ਰਹਿਤ ਤੇ ਡਰ-ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਬਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਜਗਤ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ।
ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ।
        ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, "Guru Nanak and Origin of the Sikh Faith'' ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਲਵਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਗੜਬੜ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੂਖਮ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਜ ਥੱਲੇ ਆਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧੋਗਤੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰੇਬੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬੁੱਤ-ਪੂਜਾ ਤੇ ਬਹੁ-ਦੇਵਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਪ੍ਰੋਹਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੱਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ''।
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼, ਫਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਧੂੜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉੱਡਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਮੂਲ ਲੇਖਕ - ਰਸ਼ੀਦ ਕਿਦਵਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਜੋ ਝਾਮੂੰਮੋ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਝਾਮੂੰਮੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ'' ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਜੋ ਨਪੀ-ਤੁਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ 'ਧੱਕਾ' ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 10 ਜਨਪੱਥ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲਏ ਵਗੈਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਕੇ ਉਹਨਾ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀਆ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਟਾ (ਡੰਡਾ) ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ-ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਘੇਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।
ਇਵੇਂ ਹੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ 'ਚ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਿਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ ਨਿਰਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਪੱਛਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਰਾਠਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਜੁੱਟਤਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ "ਆਪ'' ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਜਾਏ "ਆਪ'' ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਮੋਟਰ ਵਿਹੀਕਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਮਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੋਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 102 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 25 ਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੰਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿੱਤ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 103ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ 2000 ਵਿੱਚ 113 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ 83ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਖਰਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ-ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015  ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ''ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡਕੇ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਕੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਬਨਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਥ ਡਾ. ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਛੇਤੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ  ਇਸਦੇ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ?
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ,ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਜੇ ਵਿਗਵਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੁਬਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2024 ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਾਕੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।
 ਗਰੀਬੀ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਖੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬੀ ਉਤੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪੂੰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕਤਰਫਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚੰਗੇਰੇ ਬਨਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਰੱਖਕੇ ਹੋਰ ਉਚੀ ਉਡਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਚਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੇ, ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ; 9815802070
ਈਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ-ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੇਚਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾ ਧੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ''ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆਂ'' ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ''ਸਵਰਗੀ-ਨਰਕੀ'' ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਨਾ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ? ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ  ਤੋਟ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ-ਜਾਣ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ?
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੱਚੀ-ਉਮਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਜਗਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ?
ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ  ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ 96 ਗੈਰ-ਸਰਾਕਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,72,530 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 373 ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਾਹਟ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ  ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ-ਤਤਕਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾ ਵਲੋਂ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ  ਦੇ ਚੁੰਘਲ 'ਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 'ਹਰੀ ਖਾਦ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਉਪਰਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ  ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ''ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ'' ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

- ਮੂਲ ਲੇਖਕ:- ਸੰਜੇ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ
- ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਲੋਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ-ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
      ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾਕੇ 222 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ) 'ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਵਾਲੇ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ 'ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ-ਉਮੀਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਸੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।
       ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਢਾਕਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤਂਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਜਾਏ ਢਾਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਧੱਕਣਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਣ-ਸੁਲਝਾਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਤਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਪ-ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਮੂੰਹ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਂ ਦੇਸ਼ੀਆਂ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਿਦੂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਬੰਧ 75000 ਲੋਕਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋ 1966-71 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਥਾਤ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
       ਲੇਕਿਨ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ , ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 1992 ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
       ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਬ ਉਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 260 ਨਸਲੀ ਵਰਗ ਸਮੂੰਹ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।
        ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਛੋਟੇ, ਮਗਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ. ਸੀ. ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
      ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 1971 ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇਕਰ 1971 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ!
- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
-ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070

ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ,

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡੰਗ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਚੋਭ? ਜਦ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਪੰਥ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਆਪਾਂ' ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ, ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢਕੇ ਬਨਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਹੇਠਲੀ, ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਏ, ਸਾਡੇ ਗੱਫੇ ਲੁਆਏ, ਨਵਾਬੀਆਂ ਦੁਆਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪੁਆਏ ਤੇ ਉਪਰਲੀ 'ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼', ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ'', ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕੋਂ ਪਾਰਟੀ' ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਲੇ  ਪਾਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਲੈਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ! ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਜ ਵੱਜਕੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਆਂਹਦੇ ਆ, ''ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕੋ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇਣੀ''।
ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ-ਮਾਲਕੀ ਰਹੂ ਸਾਡੀ
ਗਊ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਚਰਨ ਦੇਣੀ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੋਚਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਪਾਲਿਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸੁਰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸਦੀ ਭੈਂਸ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ  ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਗ ਜਾਏ, ਜਿਥੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦਾ ਦਾਅ ਮਾਰਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਕਲ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ''ਸਿਆਣੀ ਨੋਟ ਬੰਦੀ'' ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕਰ, ਜੀਐਸਟੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਤੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਤਸਲੇ ਮੂਧੇ ਕਰਵਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਣੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਇਹ ਹਾਕਮ, ਹੁਣ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਨ-ਧਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੋ-ਜਪਾਨੋ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲੁਆ ਰਹੇ  ਆ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਕੜ ਨਾਲ ਆਂਹਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਆ-ਮਾਲਕੀ ਰਹੂ ਸਾਡੀ, ਗਊ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਚਰਨ ਦੇਈ।
ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਦੀ ਕਵੀਆ ਰਹੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1219.23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਆਦਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਪੁਟੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀਊਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਛੇ ਪਾ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਨਾ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੱਕ ਮੰਗੇ। ਚੱਲ ਜੇਲ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਉਪਰ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਰਤਾ ਆਕੜ ਵਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ,  ਪੰਜਾਬੀਓ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਥੇ ਵਸਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁੜੀ। ਦੋਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ? ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਤਾ ਕੁ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਦੋ ਚਾਰ ਫੁਟ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਿਓ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਊ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ''ਭਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਹੋਈ ਬੀਤੀ। ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਦੀ ਕਵੀਆ ਰਹੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ''।
ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ  ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50.7ਫੀਸਦੀ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ 98.9 ਫੀਸਦੀ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ 64 ਫੀਸਦੀ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ 'ਚ 84.7 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।
................ਲਿਓ ਟਾਲਸਟਾਏ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਥੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਰਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ।
       ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਧਿਆਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 'ਘਰ ਘਰ ਟਾਇਲਟ' ਵਾਲਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਜਿਥੇ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰੀਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਲੈਟਰੀਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ''ਊਠ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਆਏ ਕਿ ਆਏ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 'ਮੋਦੀ ਜੀ' ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ''ਗੰਗਾ ਮਾਈ'' ਸਾਫ਼ ਹੋਈ? ਜਮੁਨਾ ਅਤ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਹਟੀ ਜਾਂ ਘਟੀ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ? ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ''ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਜ ਆਏ? ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ? ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ? ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਕਮ ਐਮ ਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਦਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ''ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾਧੜ'' ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸਨੱਅਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਪੱਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢਕੇ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਾਤੇ, ਇਸਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜਕੇ ਉਪਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਤਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 318 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ 792 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਸਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਪਰ ਸਿੰਜਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ''ਮਰਨ-ਕੰਢੇ'' ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।
     ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 697 ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
     ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ' ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ? ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਂਗਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਲਦੇ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਬੰਦੇ ਹਨ।
      ਸਾਲ 2018 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣ ਸਕੇ? ਸਕਿੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਥੇ ਗਈ? ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

- ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070
ਈਮੇਲ : gurmitpalahi@yahoo.com.