ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ,
ਵੇਖੋ ਏਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਤੇ ਕੋੜ੍ਹ ਹੋਇਆ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਗੇ''। ਇਸ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ।
ਮੈਂ ਐਂਵੇ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ''ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ'' 'ਚ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? 'ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ' 'ਚ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਉਂਜ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ''ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ'' 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨਗੇ?
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ઠਤਦੇ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ઠ32 ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਜੀਭ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਚਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ''ਅਫ਼ਸਰ'' ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ ਉਹਨੂੰ ''ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ'' ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਦਿਲ ਦੀ ਖਤਾ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਏਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਤੇ ਕੋੜ੍ਹ ਹੋਇਆ''।

ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕਰੇ ਸੌਦਾ,
ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂੰਨ ਵੇਚੇ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਹਤ ਇੰਦੋਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਵਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ, ''ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਭੀ ਦੇਖੇਂਗੇ'' ਦੇ ઠਅਰਥ ਬਦਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਭੀ ਕਾ ਖ਼ੂਨ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਯਹਾਂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਂ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ''।
ਝੂਠ ਬਰੋਬਰ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਝੂਠ ਸੌ ਵੇਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਝੂਠ, ਦੂਜਾ ਆ ਅਸ਼ੁੱਧ ਝੂਠ, ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਫੈਦ ਝੂਠ, ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇ-ਸਿਰ-ਪੈਰ ਝੂਠ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੱਪ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਝੂਠ ਆ ਚਾਰ-ਸੌ-ਵੀਹ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਤੇ ઠਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਚਲੱਦੀ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਰ ਸੱਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਜਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਕਵੀ, ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਤੇ ਆਹ ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਐਸਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹਿਆ ਹਾਕਮ ਦਾ ਕਿ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਇਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਮਾਰੀਆਂ, ''ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕਰੇ ਸੌਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂੰਨ ਵੇਚੇ''।


ਕਿਸੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ,
ਹਰ ਟੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਇਆ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਟਕਸਾਲੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹਰ ਉਸ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ઠਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਆਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੂਤ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਪੋ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੂਜੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਆਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਬਾਦਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਢਾਹਿਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਟੌਹੜਾ ਗੁਆਇਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਬਡਾਲਾ, ਸੇਖਵਾਂ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸੀ ਵਾਰੀ ਢੀਂਡਸੇ ਦੀ, ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਪੱਤਣੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਇਆ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ''ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਠਾ ਗੇੜ ਦੇਣ ਦਾ ''ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਲ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਤਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਕਵੀ, ''ਕਿਸੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਏਕਤਾ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਟੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਇਆ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!
  * 426.42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 *   ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਅਰਬ 35 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 22 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 7,84,800 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਨ ઠਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।
........ਸਰਦਾਰ ਬਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ


-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਸੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ  ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਲੁਜ ,ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 1996 ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 1956 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੀਊਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੁੱਠ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17 ਐਮ ਏ ਐਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਐਮ ਏ ਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 'ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ' ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, 5 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਬਹੁਤਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਯੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਅਨਾਜ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ  ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਬਮਰਸੀਵਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ  ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ 'ਚ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਸਾਲਾਂ (1984-2017) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 0.40 ਮੀਟਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸਲਾਨਾ 21 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ 27 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ (ਐਚ.ਏ.ਐਸ.) ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 34 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 415 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ  ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 772 ਐਚ.ਏ.ਐਮ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 165 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਕੁਲ 7823 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3046 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੈਟਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਣਕ-ਧਾਨ ਬੀਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ-ਨਰਮ੍ਹਾ/ਕਪਾਹ, ਕਣਕ-ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ-ਬਾਸਮਤੀ (ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਬਿਆਂ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰ ਸਕੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੇਨ-ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ  ਵੀ ਬਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ  ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਜਾਈ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ/ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਆਇਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਟਰਾਟਸਕੀ, ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ 'ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਚਿੱਬਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ  ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕੁਛ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਮੇਰੀਆਂ' ਦੇ ਲੇਖਾਂ, ਵਿਅੰਗ-ਲੇਖਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ, ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਹਥੋੜੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇ-ਲਿਹਾਜ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਭਰਮ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਹਿਤ-ਰਚਨਾ ਕੇਵਲ  ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ  ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੁਕਤੀ-ਜੁਗਤ ਸਾਪੇਖੀ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੇ ਅਠਾਈ ਦੇ ਅਠਾਈ ਲੇਖ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਥਲੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਣਤ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ  ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੇਖੋ, ''ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਅ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਕਯਾ ਖਾਕ ਜੀਆ ਕਰਤੇ ਹੈਂ'' (ਮੌਤ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ), ''ਪਰ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਣ ਜਾਂ ਅੜਨ'' (ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ), ''ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ''? (ਮਿੱਤਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਆ), ''ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਉਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ!'' (ਪਰਬਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਸ਼ਰਥ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ)।ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ-ਪਿਆਸੇ, ਸਿਧੇ-ਵਿੰਗੇ, ਸਮਤਲ-ਚਿਬ ਖੜਿੱਬੇ, ਸੌਖੇ-ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਕੇ ਵਿਅੰਗ-ਲੇਖ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਲੇਖ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਦਾ ਸਿਰਫ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਵਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨੁਕੀਲੀ ਕਲਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚੀ  ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਰਿਸੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਚਦੀ, ਪਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋ: ਗੰਡਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਟਸ, ਸੈਕਸ਼ਪੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉਤੇ ਪਕੜ, ਗੁੰਦਵੀਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਵਾਰਤਿਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫਗੋਈ ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ- ਕਹਿਣੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਕਿਆ। ਪ੍ਰੋ: ਗੰਡਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਹਰੀਅਤ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ, ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਘਟਨਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ, ਤਣਾਓ, ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਜਿਉਣ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਸਦੀ ਲੇਖਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਮਾਨਵੀ ਕਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਗੰਡਮ ਦੀਆਂ  ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰ-ਅਚਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਅਨੈਤਿਕ ਜਿਨਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ  ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਉਸਦੇ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖ ''ਮੌਤ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਂਰਾਂ ਤੀਕ, ਉਦੋਂ ਮਿਲ੍ਹ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਤਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਆ, ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ, ਡਸਟਬਿਨ ਇੱਕ ਕਿ ਦੋ, ਮੋਰੀਂ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ, ਭਲਾ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਚਮਚੇ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦ ਅਜਾਬੋਂ ਛੁੱਟੀ, ਮੁਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਖਫਣ ਪਾੜ ਕੇ ਜੀ, ਦਿਨ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਆਏ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਨਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਤਸਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਚ ਉਸਦੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੋਹੜ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ: ਗੰਡਮ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖ ਹਨ। ਕੁਲ ਸਫੇ 120 ਹਨ। ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਸਜਿਲਦ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ 5 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ (ਰਜਿ:) ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070 

ਮੂਲ :  ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ: ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਦਾ ਭਲਾ? ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕਈ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ਦੀ ''ਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨ'' ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਧਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮਸ਼ੀਨ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇਤਬਾਰੀਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਲਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ  ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ (ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰੀਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ)
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ  ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ (ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ) ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਨ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਸਿਮਡੇਗਾ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਵਾ ਸਕੀ, ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬੱਚਤ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, - ਨਾਮ ਦੇ ਸਮੈਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਲਾਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।  ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਈ-ਮਿੱਤਰ, ਈ-ਕਿਓਸਿਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ।
ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.), ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਦ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਹੋਇਆ, ਤਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਆਧਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਧੀਕਰਣ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਈ:- ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਜਦ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ  ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਣ ਹੋਣ ਗਈ, ਉਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਐਨ ਪੀ.ਆਰ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋ, ''ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ''।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ) ਉਹਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ  ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ (ਜੋ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ),ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਧਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਟਰੈਲਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98158-02070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਮਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੀਤ ਜੇ ਗਾਵਣਾ ਤੂੰ,
ਪਹਿਲਾ ਏਸ ਦਾ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਸਮਝੀਂ
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।
      ਸੁਣੋ ਹੇ ਨਾਗਰਿਕ! ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਚਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਅਨਾਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਭਚਾਰ ਹੈ।
     ਸੁਣੋ ਹੇ ਨਾਗਰਿਕ! ਕਈ ਕਈ ਵੇਸ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਕਈ ਭੇਸ ਕਰਕੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਠੱਗ ਟੋਲੇ। ਸੁਣੋ ਹੇ ਨਾਗਰਿਕ! ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ੈਦ, ਭਗਵੇਂ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ, ਰੱਖਣ ਪੇਚ ਉਹਲੇ।
      ਸੁਣੋ ਹੇ ਨਾਗਰਿਕ! ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਂ ਪਹਿਨ ਚੋਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲਦੇ ਨੇ।
ਸੁਣੋ ਹੇ ਨਾਗਰਿਕ! ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੱਗੇ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਹਵੇ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਚੰਗਾ-ਭਲਾ ਨਾ ਦਿਸੇ।
     ਸੁਣੋ ਹੇ ਨਾਗਰਿਕ! ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨਾਚਾਰ, ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜੇ। ਸੁਣੋ ਹੇ ਨਾਗਰਿਕ! ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹੋ, ''ਮਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੀਤ ਜੇ ਗਾਵਣਾ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਏਸ ਦਾ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਸਮਝੀ''।


ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ,
ਪਾਣੀ ਸਦਾ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਮੀਆਂ।
ਸਿਆਸੀ ਮਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰ ਲਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਕਾਲੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ 5 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸਨ।
     ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਜੁੱਟ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਦ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਕੀ-ਕੁਰਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ?
      ਉਂਜ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆ ਮਾਲਕ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੱਡੀ ਪਗਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਖਦੀ ਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਗਾਰ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਖਦੇ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ! ਉਂਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ''ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਦਾ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਮੀਆਂ''।

ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤੀ,
ਕਾਹਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ?
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
     ਕਾਹਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਲੇ ਹੀ ਕਾਮੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਨ ਖੁਰਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਥੇ ਆਪਣਾ ਉਪਰਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਪੁੱਜਦਾ ਆ, ਝਟ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ-ਤੇਲ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣੇ। ਕਾਕਿਆਂ, ਕਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ ਵੀ ਵਰਤਣੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਤੋਲੀਆ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਸਾਬਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਚਮਕਾਵਾਂ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧੀਆ ਰੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਪੁੰਗਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੰਡਾ-ਗਰਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ! ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਓ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਉਦਾਸ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਉਦਾਸ? ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ! ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ''?

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,128 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਦੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ - ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
- ਸੰਪਰਕ : 9815802070
- (ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾਈ, ਪਰ ਵਰਤਿਆ ਇਸਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਪੁਲਸ ਲਖਨਊ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਧੂਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਨਾਦਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਰਹੀ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਸੋਲੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਟਲਰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ?
ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਨ ਧਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਜਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵਸਣਗੇ ਵੀ।
ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਕੂੜ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੀਅਲ ਦੀਵੇ ਬਾਲਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਆਉਣ, ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
 ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੁਣਿਆ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁਣਦੇ ਨਹੀਂ,ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਦਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰੀ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰਾਂ, ਮਸੋਲੀਨੀਆਂ, ਬਾਬਰਾਂ, ਨਾਦਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈਂ ਜੀ!

ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਏਨੇ ਲਚਾਰ ਹੋਏ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਘੇ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਲਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਨ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕਠਿਆਂ ਹੋਕੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਛ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਲੜਿਆ ਸੀ।
ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੁਰਾ! ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ! ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪੰਜ ਵੇਰ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜੇ ਵੇਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਾਜਪਾਈਆਂ, ਭਾਜਪਾਈਆਂ, ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਸਾਇਆ।
ਆਪ ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ।
 ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਟੌਹੜਾ ਰੁਸਿਆ, ਤਲਵੰਡੀ, ਲੌਂਗੇਵਾਲ ਰੁਸਾਏ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ  ਭਾਜਪਾਈਏਂ ਰਾਸ ਆਏ, ਉਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗੂਠੇ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ''ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਏਨੇ ਲਚਾਰ ਹੋਏ, ਰੌਣਕੀਲੇ ਰਸਤੇ ਆਖ਼ਰ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਏ'' ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਐਪਰ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ!!
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜ਼ਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੁੜ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖੇ। ਉਹਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਵਾਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਫਰੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਜਾਕੇ ਮੁੜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ''ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ'' ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਆਏ। ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਸ ਗਾਏ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਏ!
ਜਾਖੜ ਜੀ, ਦਸ ਸਾਲ ''ਬਾਦਲਾਂ'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਖੀਏ ਉਧੇੜੇ। ਮਾਫ਼ੀਏ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਕੇ, ਸੁਣਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ, ਰਾਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਪਰ ਵੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰੇ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਹ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਦੁਖਿਆਰੇ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਤਦੇ ਆਹਦੇ ਆ ਜਾਖੜ ਜੀ, ''ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਪਰ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ''!!

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 1978-80 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਛਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
.............ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੂਲ ਕਲਾਮ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98158-02070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਆਧਾਰ: ਪਿਕਚਰ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਮੂਲ :  ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ: ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਦਾ ਭਲਾ? ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕਈ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ਦੀ ''ਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨ'' ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਧਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮਸ਼ੀਨ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇਤਬਾਰੀਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਲਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ  ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ (ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰੀਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ)
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ  ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ (ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ) ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਨ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਸਿਮਡੇਗਾ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਵਾ ਸਕੀ, ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬੱਚਤ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, - ਨਾਮ ਦੇ ਸਮੈਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਲਾਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।  ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਈ-ਮਿੱਤਰ, ਈ-ਕਿਓਸਿਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ।
ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.), ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਦ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਹੋਇਆ, ਤਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਆਧਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਧੀਕਰਣ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਈ:- ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਜਦ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ  ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਣ ਹੋਣ ਗਈ, ਉਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਐਨ ਪੀ.ਆਰ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋ, ''ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ''।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ) ਉਹਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ  ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ (ਜੋ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ),ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਧਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਟਰੈਲਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98158-02070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ 2014 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 63 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ 54.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 32.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
       ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਥੇ ਆਪ ਲਈ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਨ।
      ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ, ਨੱਢਾ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦੁਆਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਥੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਸੀ.ਏ.ਏ., 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰਖੇਗੀ, ਉਥੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬਨਾਮ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਰਵਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਭਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅ ਵਰਤਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ., ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
       ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਉਂਜ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਕੋਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਗੁਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1728 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਆਪ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਬਾ ਦਰ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਮੋਰੰਡਮ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚ ਇੱਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੱਠਬੰਧਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਤਦਾਤਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
- 98158-02070
- (ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਮੀਠਾ ਮੀਠਾ ਗਮ ਦੇ ਗਿਆ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 27 ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫ਼ਸਲ-ਵਾੜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਾ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖੋਹੀ। ਤਲਵੰਡੀ, ਟੌਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਲਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ 'ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੀਡਰੀ' ਖਾਤਰ ਘਰੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੀ 'ਬਾਦਲਾਂ' ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਬਸ ਭਾਈ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ। ਬੜੇ ਹੀ ਖੇਲ ਖੇਲੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਤੀ ''ਮਾਰ ਛਾਲ ਥੱਲੇ'' ਅਤੇ ਤਿੱਕ ਤੁੜਵਾ ਤਾ। ਕਈ ਵੇਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਰੇ ਲਾਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰਾ ਤਾਂ।
        ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਏਧਰ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ, ਉਧਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ। ਦੋਹੀਂ ਦਲੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਪਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ, ਬਾਦਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਉਘਲਾਉਂਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਗਿਆ, ''ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਮੀਠਾ ਮੀਠਾ ਗਮ ਦੇ ਗਿਆ''।


ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ,
ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਧੇਲਿਆਂ, ਆਨਿਆਂ ਦਾ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ (ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਫਰੂਕ ਅਬਦੂਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ।
       ਤੂਤਨੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਸ਼ਾਹ-ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ। ਉੱਨੀ ਕਰਨ ਇੱਕੀ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲਣ। ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਬੱਸ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲਸੰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ।
      ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਐਮ.ਪੀ. ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮਾਈਆਂ-ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤੇ, ਲਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤੇ। 370 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੰਦਰੀਂ ਵਾੜ ਤੇ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਆਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
      ਸ਼ਾਹ-ਮੋਦੀ ਜੋੜੀ ਡਾਹਢੀ ਆ। ਪਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂਓ ਛੱਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਿਰ ਫਰੂਖ, ਮੁਲਾਇਮ, ਮਾਇਆ, ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਡਵਾਨੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਲੇਥਣ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾ ਤਾ। ਉਂਜ ਵਕਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਥੇ ਚੜ੍ਹਤਾਂ ਸਨ, ਮੜ੍ਹਕਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਥੇ ਅਲਾਣਾ ਮੰਜਾ ਹੈ, ਉਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਜਾਉ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ''ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਧੇਲਿਆਂ, ਆਨਿਆਂ ਦਾ''।


ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੜਪੈਂਚ ਚਾਲਾਕ ਡਾਢੇ,
ਨਿੱਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਘੜਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 208 ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਕੈਂਪਸ) 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਜਾਮੀਆ, ਜੈ.ਐਨ.ਯੂ. ਤੇ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕਰੀਨ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੰਗੀ ਲੱਤ ਦੌੜ ਵਾਂਗਰ!
       ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ''ਕਿੱਤਾ'' ਹੈ ਇਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ।
       ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਡ ਤੱਤੇ ਕੀਤੇ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਦੱਬਿਆ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੈ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ''ਆਟਾ'' ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ! ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹੇੜ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੜਫੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਹੋ ਆ ਜੀ, ''ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੜਪੈਂਚ ਚਾਲਾਕ ਡਾਢੇ, ਨਿੱਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਘੜਨ ਖ਼ਬਰਾਂ'' ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ!! ਹੈ ਕਿ ਨਾ?


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 2,50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1,39,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,21,407 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ ਵਿੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ-
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
- 9815802070
- (ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨਾਲ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਝੁਲਸੇਗਾ। ਪਿਆਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਿਆਜ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲੇ ਵੀ 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜ੍ਹਾ ਪਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਦੇ ਫੰਬੇ ਦੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਤਿ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ?
      ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਤਫ਼ੜੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ''ਫਿਰਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼'' ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਲਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
      ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ''ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡਾ'' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਹਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੁਲਸ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਪਤ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖ਼ਪਤ ਜਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਰਖਣ-ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ''ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ'' ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 2008-09 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟਕੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਔਖ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?
     ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਕੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
     ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹਨ।
      ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ-ਗਲਾਮਾਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇ। ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ? 
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ :  9815802070
- (ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)