ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ  ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਮੰਗ, ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਦ-ਨਾਮਾ ਕੋਲ  ਨਹੀਂ, ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਵਸ  ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ  ''ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ'', ਘੱਟ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ , ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ  ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ  ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਣੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ  ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ,  ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਬਜਨਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਦੋ ਖਣ ਕੋਠੇ-ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਣ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਉਂਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 15 ਜਾਂ 20 ਬੰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਨਿਵਾਸ। ਕਿਧਰੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ  ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜੋਂ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਮੱਛਰਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਬਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਤਨ, ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ 'ਚ ਓਧਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਏ?
ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ  ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ  ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਈ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵੱਲ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਨਾਉਣ, ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ , ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਛੱਪੜ  ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੂੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੱਚਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਗਰਭਵਤੀ  ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਾਈਆਂ ਹੱਥੀਂ ਅਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਰੇਂਡ ਦਾਈਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਲਵਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ  5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ   ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜ, ਸੌਖਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਣ ਦਿਸਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੌਲਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜਾਪਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ, ਪਿਛਾਹ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰ, ਧੱਕੇ-ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਪਿੰਡ  ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਰੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਮ-ਖਮ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਡਿਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗਰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ? ਕਿਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਥੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਕੇ ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ, ਦਾਬਾ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਗਰਮੱਛ, ਗੈਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਦਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਹਥਿਆ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸ਼ਿਲਪ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਰੁਕੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ  ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਿਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ 6 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਢੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ  3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 8 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ  4000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।  ਇੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 72 ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ  ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948,  ਦੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟਰ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1970, ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਐਕਟ 1948, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੇਜ ਐਕਟ 1936 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 1952 ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1927, ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ  ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਸੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਐਕਟ 1946 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ  ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਊਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਅਨੁਸਾਰ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇ।
ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਧੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇ ਆਦਿ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ  ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ  ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ  ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ  ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ  ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ,  ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲੈਣ  ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ  ਜੀਅ ਤੋੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ  ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਸ਼ਿਚਤਿਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ  ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ  ਹੈ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੈ,  ਉਸ  ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ , ਜੀਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਤਰ ਦਾ  ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼  ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1929-32 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 20ਵੀ  ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ!
ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ!!

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ.ਐਮ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 ਜਾਪਦੈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ! ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ? ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਆਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਵੀਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ''ਅਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ''ਕੈਲਵੀ'' ਪਰਖਿਆ ਕਰ, ਮਹਿਕ ਵੰਡਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਦ ਯਾਰੋ''। ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਂਹਦੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ''ਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਦ ਯਾਰੋ''।
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆ ਸਭੋ ਕੁਝ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ! ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ। ਤਦੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ,'' ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ! ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ!!


ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਘਰ ਭਰਨਾ,
ਐਸੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ  ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਾਬਾ ਕੈਪਟਨ ਸਿਹੁੰ, ਜਾਪਦੈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ  ਦਮ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੁਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ  ਤੇ ਬੇਬੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਦੀ  ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਜੀ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਐ, ਜਿਹੜੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲਿਖੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕਦਾ? ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਖੱਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਹਦਾ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ-ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਿਹੁੰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਤਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਗਾਹੀ ਹੋਈ ਆ,  ਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਪੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ  ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗਰ ਗਿੱਲਾ ਗੋਹਾ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸਾਂ? ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ''ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਘਰ ਭਰਨਾ, ਐਸੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ''?

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ,
ਰਿਹਾ ਆਮ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਹੋਇਆ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਹਾਵਾਲਾਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਡਨ ਅਦਾਤਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ  ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਰਵ  ਮੋਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਮਾਫੀਆ ਗਲੀ ਬਜ਼ਾਰ। ਵਿਚੋਲੀਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘੁੰਡ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਪਾਰ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪਿਆਰ?
 ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਟੇ-ਖਾਤੇ।  ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਠੂਠਾ ਫੜ ਘੁੰਮੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਕਵੀ ਤਦੇ ਵਿਲਕਦਾ, ''ਚੂੰਡਣ ਚੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਸਿੱਖ ਗਏ  ਨੇ, ਸਸਤਾ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਇਆ''। ਉਂਜ ਭਾਈ  ਭਾਰਤ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨਿਲੇਸ਼ ਪਾਰੇਖ, ਸਾਭਿਆ ਸੇਠ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਸੰਜੈ ਭੰਡਾਰੀ , ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ  ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੜੇ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗਰ, ''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਰਿਹਾ ਆਮ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਹੋਇਆ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਇੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖੁਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 195 ਮਿਲੀਅਨ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ  ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ।.......ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ  ਦੀ  ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਰਾ ਨੇਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ  ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ  ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਕੇ, ਉਧਰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ  ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਪਰਪੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ,  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਮੱਤ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ  ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਨਿੱਤਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10-15 ਕਰੋੜ ਅੰਦਾਜਨ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਸ ਗਏ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ  ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ।  ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਦ ਕਿੱਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਸਦ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ, ਅਰੇਂਜ, ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ  ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ,  ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਫ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਵੱਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜ਼ੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ  ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:
1.    ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ਉਤੇ ਸੀ।
2.    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ  ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
3.    ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਅਮਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਖਟਕੇਗੀ।
4.    ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਣੋ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।
5.     ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇਗੀ।
6.    ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਬੇਧਿਆਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਾਜ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ।
7.    ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।
8.    ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
9.     ਖੇਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
10.    ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,  ਉਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ  ਗੱਲੋਂ ਹੱਥ ਛਿਣਕਕੇ  ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਸੁਰਖੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ   ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਲੀਆਂ , ਥਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ  ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਕੇ  ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।  ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ  ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ  ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ  ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ  ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ  ਹੱਲ ਹੋ  ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਈ 1940 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ ਅਤੇ  ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।  ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

1975 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤੀ  ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ  ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇਭਾਰਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਦੀ, ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ  ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ  ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:-
1. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀ।
2. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਨਸੀਬੈਲਿਟੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ) ਅਧੀਨ ਦਾਨ ਦੇਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਗ ( ਨਿਰੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਕ) ਦੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫੰਡ  ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ  ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ ਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕਮਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ੳਤੇ ਨਕੇਲ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ  ''ਆਫ਼ਤ'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2006 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਨਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਵਲ  ਸਰਵਿਸਜ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਔਜਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਲਈ ਉਸ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਭਾਜਪਾ  ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ  ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2019 ਸਿਟੀਜਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ  ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।  ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ  ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼  ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ  ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ  ਸਮੇਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਲਕੇ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ  ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ''ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ'' ਪਰਦੇ, ਮੀਡੀਆ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ  ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ, ਆਪੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 'ਪਲਾਨ' ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।  ਹਾਲ ਸੀ ਘੜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਜੀਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਦਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੁਆਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ, ਮੁੜ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਰਸੀ  'ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ  ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਖ਼ਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ  ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਕੇ,
ਲੋਕ ਭਟਕ ਰਹੇ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਹੋਇਆ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜਿਸ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ  ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੇਕੇ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹੀ  ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ  ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਠੇਕੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ  ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਕਹਾਂ ਹਮ, ਕਹਾਂ ਵੋ ਮੁਕਾਮ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਹੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ, ਫੜਕੇ ਹੱਥ ਡੰਗੋਰੀ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਠੇਕੇ ਨੂੰ! ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਆ।  ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਨਫ਼ੀ!
ਕੋਰੋਨਾ ਆਊ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਭੱਜ ਜਾਊ, ਆਖੂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ  ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਊ ਤਾਂ ਵੀਹ ਵੇਰ ਸੋਚੂ ਬਈ ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਇਆ-ਅਧਮੋਇਆ ਹੈ-ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਂ?
ਉਂਜ ਭਾਈ ਮਧੁਰਾ ਲਈ ਇਹ ਭਟਕਾਅ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ ਆ। ਮਧੁਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ''ਅੱਜ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣੈ, ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ'' ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਭਟਕਾਅ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਬਿਆਨਦਾ ਆ, ''ਫੀਲ ਗੁੱਡ  ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਭਟਕ ਰਹੇ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਹੋਇਆ''।

 ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਭੁਲ ਗਏ ਸਭ ਜਾਚ,
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਗਿਆ ਗੁਆਚ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ  ਏਕੇ-47 ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ  ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾ-ਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਰਾਈਫਲ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ  ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
''ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਭਲਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ?'' ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਚੌਧਰੀ ਹਨ? ਇਥੇ ਤਾਂ ਜੀਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਭੈਂਸ ਵਾਲੇ ਲੱਠਮਾਰ ਮੋਹਰੀ ਹਨ? ਪਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਵੱਢਿਆ, ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਛੀਆਂ, ਟੋਕੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਆ ਜੀ! ਤਦੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਭੁਲ  ਹਾ, ਹਾ, ਹੀ,ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ'' ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਬੀਮਾਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ''ਲਸੰਸੀ ਗਾਇਕਾਂ'' ਨੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਦੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ''ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਭੁਲ ਗਏ ਸਭ ਜਾਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗਿਆ ਗੁਆਚ''।

ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੂਕ,
ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿਥੇ ਧਰਾਂ ਸੰਦੂਕ?

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ  ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਹਿਮ-ਦਿਲੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ  ਗਈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰੇਲਵੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
 ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਠੜੀ, ਹੱਥ ਡੰਡੇ-ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ, ਗਲੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਸੱਭੋ ਥਾਂ ਸਾਹ-ਸਤ ਹੀਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।  ਕਮਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੰਗਵੀਂ-ਠੰਗਵੀਂ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਕੇਹਾ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੁਹਰਾਮ 'ਚ ਭਾਈ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਠੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ।  ਮਾਂ, ਬਾਪੂ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਪੁੱਤ, ਧੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ਕਿਧਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਗਾਂ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨ ਮਸਾਣ। ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਭੈਅ! ਤਦ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ, ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ , ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਂਘ 'ਚ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ 'ਚ ਹੈ।  ਇਹ ਕੇਹਾ ਕੁਹਰਾਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਸਰੇ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਸੱਚ ਲਿਖਦਾ, ''ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੂਕ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦੀ ਕਿਥੇ ਧਰਾਂ ਸੰਦੂਕ''?

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ।
     .......ਰਾਬਰਟ ਕਿਉਸਾਕੀ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਸਾਡੀ ਮਹਿਕਦੀ-ਟਹਿਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ,
ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ ਲੰਗਾਰ ਕਰ ਗਈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭੁੱਖ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਕਾਲ' ਪੈਣ ਦੀ ਆਹਟ ਹੈ।
ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ। ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰ। ਜਹਾਜ਼, ਬੰਬ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਛੇਕ ਕਰ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਖਾਹ। ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਭੋਜਨ ਖਾਹ!  ਐ ਮਨੁੱਖ! ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣ। ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਕਰ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰ। ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੁੱਖ, ਨੰਗ , ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ।
ਐ ਮਨੁੱਖ ! ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਪਾ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹ! ਐ ਮਨੁੱਖ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ, ਆਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੈਨੂੰ ਢਾਊ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬੂ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਊ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧਾਊ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਵਾੜੂ। ਤਦੇ ਹੀ ਕਵੀ  ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਸਾਡੀ ਮਹਿਕਦੀ-ਟਹਿਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ ਲੰਗਾਰ ਕਰ ਗਈ''।

ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਖਰਾ,
ਸਰੀਏ, ਕਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54,270 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
''ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗ ਢਕ''। ਪਰ ਭਾਈ ਲੋਕ ਜੰਮ ਪਏ ਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅੱਗਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ! ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ  ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਪਾਨ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਗ ਅਲਾਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਗੇ ਆਪੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾ ਸਿਰ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਟਰੰਪ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, , ਆਂਹਦਾ ਗਰਮੀ ਆਊ ਕਰੋਨਾ ਭਗਾਊ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ''ਚੀਨ'' ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ।
ਇਟਲੀ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੀ? ਯਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਪੀਘਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੀ? ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਤੇ ਬੁਲ੍ਹ  ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬੰਦੋ,ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਆ-ਦੁਲਾਰੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ  ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਬੰਦੇ-ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਖਰਾ, ਸਰੀਏ ਕਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ''।

ਪੈ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਸ ਵਪਾਰੀਆਂ  ਦੇ,
ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਕੇ ਭਾਰ, ਭੱਜੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ  ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ  ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਉਸਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਕੋ ਫ਼ਰਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿਸਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰੁਪੀਆ ਖਰਚਣਾ ਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਤਾ। ''ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ''। ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾ ਤਾ ਪੇਟੇ ਵੱਡੇ  ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਜਿਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼  ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲੁਕਾ ਲਿਆ।  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ? ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਕਵੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ''ਪੈ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਕੇ ਭਾਰ, ਭੱਜੀ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 2.68 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੰਗਹੀਣ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਮਰਦ ਅਤੇ 1.18 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ , ਟੀ. ਬੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ- ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਸ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40,195 ਬੈਡ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਬੈਡ ਹੋਣਾ,  ਕੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ? ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਦੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ  ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਕੋਲ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ  ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ । ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ , ਪਰ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਵਿਸਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ, ਪਿੰਡ - ਸਹਿਰ, ਦੇਸ- ਵਿਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਅ  ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਀ਿ?ੰਕਜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਦਰ , ਵਿਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਹਤ -ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ  ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ  ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਨ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ-ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਸ ਗਏ। ਨਾ ਘਰ ਆਉਣ ਜੋਗੇ  ਹਨ, ਨਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਕੇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ।  ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ  ਗਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ  ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੀ ਚੀਨ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ  ਕਰਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ?
ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਈਜਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੋ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਫਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ  ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨ ਮਾਫਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਕਟ ਉਹਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਨਾਕਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਗੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਟਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ । ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਏ,
ਕਿਸਰਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ ਨੂੰ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ  ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਕੇ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੱਗ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਧੋਖਾ, ਧੌਖਾ- ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਧੋਖਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ, ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ ''ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ?'' ਭੁੱਖੀ-ਤਿਹਾਈ ਮਾਨਵਤਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਧੇਖੇਬਾਜ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ  ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨੇਤਾ। ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਲੰਗੋਟੀ-ਚੁੱਕ  ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਇਹ ਏਜੰਡ। ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਹਝਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਧਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੁੰਗੇ-ਬੋਲੇ ਬਣਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸੋਦਿਆਂ ਲਈ ਘੁਟਾਲਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਭ ਦਲਾਲਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਭਾਈ। ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਪਾਨ, ਈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ, ਤਦ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ  ਮੇਰਾ ਚਰਚਾ ਏ, ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਾਂ ਪੱਥਰ ਭਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਏ, ਕਿਸਰਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ ਨੂੰ''।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ,
ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਇਹ ਭਾਈ-ਭਾਈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ  ਬਾਦਲ  ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  3485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
 ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈਏ ਇੱਕਠੇ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ  ਕੰਮ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਓ ਜਗੀਰ ਆ। ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ !
ਆਂਹਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਗਰੀਬ 272 ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਹਰੀ, ਦੂਹਰੀ, ਤੀਹਰੀ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਖਵਾਂਦੇ ਆ ''ਸੇਵਕ' ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ  ਲੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨੋਂ  ਨਹੀਂ ਖੁੰਜਦੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਊਂਦਾ ਕਿ ਮੋਇਆ? ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਕਿ ਰੱਜਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਂਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਵੀ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ, ਡਾਗਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਇਹ ਭਾਈ-ਭਾਈ।  ਉਂਜ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਭਾਈ, ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕਠਿਆਂ ਮਲਾਈ''।

ਕੁਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿਸਕਦੀ ਏ,
ਲੱਭਦਾ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੀਏ ਜੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ  ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਐਸ.ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਰਥਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਾ ਕੁਮਾਰ।  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾਕੁਮਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
 ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜੋ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਵਰਗਾ ਆ। ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਰਦੇ  ਨਾ ਸਮਾਜੀ ਟਾਂਕੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ, ਵੱਖਰਾ ਤਬਕਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ?
ਕਲਮ ਆਂਹਦੀ ਹੈ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਇਕਨਲਾਬ ਲਿਆਉ।  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੋ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ। ਉਪਰੋਂ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆਂ। ਨਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ''ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਵਾਂ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ''। ਨੇਤਾ ਖੰਡ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਲੀ-ਪੌਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲਾਕੇ, ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਚ-ਵਟੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ ਵੇਚ  ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ, ਕਾਹਦਾ ਭੌਅ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ''ਕੁਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿਸਕਦੀ ਏ, ਲੱਭਦਾ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੀਏ ਜੀ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਕੇ 91.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ 7.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਰੇਖਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81.2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। .........ਰਿਚਰਡ ਬਰੈਨਸਨ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹੀਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਠਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਉਤੇ  ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ  ਸੰਮਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 1952 'ਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 (1994 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ:9) ਨੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ) ਨਿਯਮ 2012 ਬਣਾਏ ਗਏ।  ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ  ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਗੁੱਟ-ਬਾਜੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਅਤੇ ਬੇ-ਅਸੂਲਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ  ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਹਾਂ, ਮਾਸਿਕ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਉਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣਾ  ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਜਦ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਪਿੰਡ ਵੜਨੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਤਬਰ ਲੋਕ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ  ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਂਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋੜਬੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੈ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਰੋਕਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਝਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਥਿਆਏ ਹੱਕ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੇਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਨਣ, ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਣ, ਮਰਦਾਂ,ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮ ਬਨਣ, ਹੱਥ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਨਣ।  ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ  ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)