ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ઠਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਲ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਚੋਂ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜੋਤੀਅਦਿਤਾ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਜਿਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਬਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ઠਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?
       ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਦਲੇ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 'ਗਿਆ ਲਾਲ' ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਦੋ ਦਲ ਬਦਲ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆ ਲਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋ ਜਨਤਾ ਦਲ 'ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ। ਇਹੋ ਵਿਧਾਇਕ 'ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ।
       ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਹੱਥ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ઠਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ઠਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਲ 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ-ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ઠਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ઠਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
     ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ઠਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਭਾਵ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ઠਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ઠਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ઠਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੁਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ 12 ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀਮਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ 10ਵੀਂ ਅਨੂਸੂਚੀ ઠਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
       ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
      ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲਚ ਬਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
      ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ઠਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ઠਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ઠਦਲ ਬਦਲੂ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੱਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲਦਿਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ઠਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਹਵਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਕੇ ''ਤਾਕਤੀ ਕੁਰਸੀ'' ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਅ ਲਿਆ ਹੈ।
      ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸਦ?ਵਿਧਾਇਕ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
  ਸੰਪਰਕ ૶ 9815802070
- (ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਪੰਜ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਦਾ ਗਲਬਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ  ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲ  ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਏ  ਨੇ ਫੰਨ ਫੈਲਾਏ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਵੀ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪੁੱਤਰ-ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ। ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ  ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆੜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ  ਟੋਹੜਾ ਵਾਂਗਰ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਅਕਸ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਜਿਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀਡੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ  ''ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ'' ਦੇ ਸਕੰਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ  ਦਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ  ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ  ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ  ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ:-
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ।
ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਤੀਜਾ ਬਾਦਲ ਬਨਾਉਣ।
ਤੀਜਾ ਬਾਦਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ  ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਧੇਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ  ਲੈ ਸਕੇ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ  ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ  ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੇ ਇੱਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੰਨੀ ਫੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਲਾਅ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਨਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ੋਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ  ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ:-
ਪਹਿਲਾ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ।
ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ''ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਤਨ ਉਤੇ ਲੀਰਾਂ'' ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਧਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਏਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ। ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਵਾਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ  ਪੈਣਗੇ ਤਦੇ ਉਹੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)
   

ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਾਹ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗ੍ਰੋਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇੰਟੈਲੀਜੇਂਟ ਬਿਊਰੋ, ਰੇਵਿਨੀਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ,  ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ। ਇਹਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗ੍ਰੋਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਊਣੀ  ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
 ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ  ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਕੁਲ 539 ਲੋਕ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ) ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਂਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2019  ਵਿੱਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 185 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਦਕਿ 2009 ਵਿੱਚ 162 ਸਾਂਸਦ (ਕੁਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 233 (ਕੁਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਲਈ ਯਤਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ  ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 302 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 307 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਘੌਸ਼ਿਤ ਹਨ।
ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 51 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ, 301 ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ 8   ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ  ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਨਾਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਖਵੀਂ, ਅਦਿਖਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ  (ਗੋਦੀ ਮਾਫੀਆ), ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ, ਵਧਦੇ, ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਾਫੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ  ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਡਾਕੂ, ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ  ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਆ ਬੈਠੇ।
ਇੱਕਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2017 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ 143 ਵਿਧਾਇਕਾਂ (36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਂਗ ਨੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੈਂਗਾਂ, ਗੁਰਗਿਆਂ, ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ  ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 1765 ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜੋ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2018 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਲ 2020  ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
 ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੱਕ  ਠੋਕਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
 ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
- 9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ  ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ  ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ  ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਰਾਡੀਨੈਂਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ  ਹੱਥ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ  ਲਗਾਉਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਮਾਨ  ਗਰੁੱਪ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ ਗਰੁੱਪ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਲੱਖੋਵਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੋਂਦਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ  ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ''ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਤੇਰਾ'' ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤ ਸਬੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ( ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ)ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਤਰਮੀਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ  ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਖੀਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਨੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਕੀ  ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀਮੰਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕਦਿਆਂ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਗ) ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 'ਇਤਿਹਾਸਕ' ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-ਰਲੀਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਕਵੱਲੀ ਸੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਲੁਕਵਾਂ ਅਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਵੱਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਆੜਤੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਛੋਟਾਂ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਵਟਾਈ ਉੱਤੇ ਵਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਸੋਕੇ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਭ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਲ ਵਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪੀੜਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੰਨ-ਅਨਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਪਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ, ਸੀ.ਰਾਉਲ, ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਨਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ- ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਿਰਫ਼ ''ਰਾਜੇ" ਹੱਥ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ  ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਮੁੱਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਬਿਆਨ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਖੀ-ਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਐਮਪੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਵਖੇੜਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ ਖਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਅ  ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ  ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਬਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ  ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਡਟਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਮਰੱਥਨ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਧਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ  ਇਹ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਕਹਾਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿੱਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਿਲਾਅ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਭਰਾ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਅਰਕੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 'ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ' ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਾਲੋਂ ਬੇਚਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਾਇਦਾ ਉਹਨਾ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੋਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੜੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ  'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਤ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7-8 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ?
ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ  ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਂਜ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ  ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ  ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ  ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਰਸੀ  ਦੀ ਹੈ।ਵੋਟਾਂ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਥੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਮ ਹੈ। ਸਿਆਸੀਅਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ  ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ,  ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ । ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।  ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੌਣ ਬਣੂ ਬਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕੌਣ ਲਉ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ?
ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ 'ਚ ਜੀਓ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਿਲੀ 'ਚ 7.62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 8.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 78.88 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 77.67 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ 4 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ  ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6 ਰਾਜਾਂ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ  ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਅਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 40 ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ 77 ਤੇ 78 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32 ਰੁਪਏ  ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ 20-22 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ  ਵੱਖਰਾ  ਵੈਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ , ਜੋ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ  ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 47.2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ  ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ  ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣੀ  ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਇਸੇ ਕਰਮ ਦਾ  ਹਿੱਸਾ  ਨਹੀਂ  ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 545 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 4120 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।  ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 243 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 294 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 140 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ  ਵਿੱਚ  126 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਰ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ  ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਰ ਰਹਿਓ ਰੀਂ।  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੰਨੀ ਗੋਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਿਡਰ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
 ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 2019 'ਚ ਹੋਈਆਂ।  ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੁਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਨਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ  ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦਕੇ  ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 19  ਸੀਟਾਂ ਲਈ  ਜੋ ਚੋਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ , 4 ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 244 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਸੀਟਾਂ  ਭਾਜਪਾ  ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ  ਵਿੱਚ  ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ  ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਕੇ ਸੀਟ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ  ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ  ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨ ਲੁਟਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 80-85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ '' ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ'' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ  ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ  ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਲਈ ''ਇੱਕ ਵੋਟ'' ਹਨ,  ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਖਿਚਵੇਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ , ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ   ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਬੈਗਾਨੇ ਬਣਾਕੇ 6 ਜਾਂ 8 ਫੁਟ ਦੇ ਕੋਠੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ , ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ  ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਰੇ, ਕਈ  ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ  ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜੇ,  ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦ ਸਨੱਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੇਕਰ  ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ,  ਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ, ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਪਰਲੀ-ਹੇਠਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.75 ਕਰੋੜ  ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19  ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ  ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 45000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ  ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ,  ਉਹਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਜਨਪਦ ਦੇ ਮਿਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 3594, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ  2405, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 908 ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 664, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 655, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ  ਵਿੱਚ 467, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 401, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 323 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  253 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਦਾ ਲਭਗਭ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ  ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਈ ( ਸੇਂਟਰ  ਫਾਰ ਮੌਨੀਟੋਰਿੰਗ  ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ)  ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 20-30 ਸਾਲ ਦੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਆਖਿਲ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਕੇ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਅ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ  ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ  ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ  ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ, ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ  ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ।  ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਜਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ 'ਕਾਲ' ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦਾ ਮੋਹਰੀ 'ਨਰੇਂਦਰ' ਹੈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- 'ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ' । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖਿਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ  ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।  ਪਿੰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਧੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਿਆਂ ਕਰ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ  ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ  ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ  ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪਿੱਛੇ  ਪਾਉਂਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ., ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ  ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਗੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।  ਬਿਨਾ ਕੰਮ, ਬਿਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਨਾ ਨਕਦੀ, ਬਿਨਾ ਭੋਜਨ, ਬੀਮਾਰੀ  ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ2020) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਰਥਾਤ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2002-03 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। 2002-03 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਸੀ। 2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਹੇਠਲੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ  ਥੰਮਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਨੱਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ''।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ਉਤੇ ਹੈ ਭਾਵ 2019-20 ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਐਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2011-12 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.2. ਫ਼ੀਸਦੀ, 2012-13 'ਚ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2013-14 'ਚ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੀ। 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ  ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਢਲਾਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਕੀਤੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕਿਜ ਐਲਾਨਿਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਧਨ ਦੇ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕਜ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ, ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਓ. ਅਰਥਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ  ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ   ਲਗਭਗ 12.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਿਆ ਹੈ। 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ.ਈ. (ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ )ਅਤੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ  ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ  ਫਾਰਮੂਲੇ ''ਫਾਈਵ ਆਈ'' ਦਾ ਜੋ ਜੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕਮੀ  ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ  ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ''ਫਾਈਵ ਆਈ'' ( ਇੰਟੈਟ, ਇਨਕਲੂਸ਼ਨ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਇਰਾਦਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼, ਢਾਂਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ  ਨਵਪ੍ਰਵਰਤਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ  'ਆਮਦਨ' ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਪ -ਚਾਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ  ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ  ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਥੇ ਹਨ?
 ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 53ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ  ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਰੰਸ ਅਤੇ ਟੁਬਰੋ, ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਮਿੰਟ, ਅਦਿੱਤਾ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ  ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ  800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧੁਰੰਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅੱਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ  ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛਿਨਾਂ-ਪਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ  ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ!!

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ''ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਭਾਰਤ'' ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੋਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ  ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ  ਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ, ਤੀਸਰਾ ਤਲਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਰਾਮ  ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਤ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ  ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ''ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ''ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ  ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਲਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ   ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ  ਉਤੇ ਜੋ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹੀ'  ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ  ਜੀ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਅਜੰਡਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ?
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਹਨਨ,  ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ  ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ  ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ 'ਅਸਿੱਧਾ' ਦਖ਼ਲ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ਬੋਝੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ   ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਲਟਾ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ. ਆਦਿ ਵਧਾ ਕੁ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 4-5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ  ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਰ-ਭੈਅ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ, ਦਾ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ  ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।  ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਕੇਅਰ ਫੰਡ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਰਾਹੀਂ ''ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਿਤੇ ਆਫ਼ਤ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ'' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ, ਨਕਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ  ਹਨ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇੜ ਕਰਦੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ  ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਬਸ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਆਨ ਬਨਾਉਣ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂੰਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਕਸੈਂਡਰ ਵਿਉਦਕ  ਵਲੋਂ  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ  ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਫੰਨ ਫੈਲਾ ਲਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ।  ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ  ਪਾਈ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੁਨੰਤਰਾਂ  ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮੋੜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ,  ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ।
ਇੰਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ''ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਂਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ  ਅਵਸਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਜੰਡਾ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ  ਫਿਰ ਹਾਥੀ  ਕੇ ਦਾਂਤ ਖਾਣੇ  ਕੋ ਔਰ, ਦਿਖਾਨੇ ਕੋ ਔਰ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਿੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਦ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ  ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਤਾਈਂ,
ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਬੁਲਾਕੇ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ।  ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ।
ਏਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਧਰ ਆਹ ਰੁਸਿਆਂ ਨੇ ਧਮੱਚੜ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਏਧਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਖੂੰਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਧਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ  ਉਧਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜੀਅ ਆਇਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ,  ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਰੁਸਦਾ, ਕਦੇ ਦੂਜਾ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਟਰਦਾ, ਕਦੇ ਦੂਜਾ। ਕੈਪਟਨ  ਆ ਕਿ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਨ  ਕੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਥੰਮਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕੋ ਡਿੱਗੇ ਠੂੰਹਿਆਂ ਦਾ ਡੰਗ ਸਹਿਆ। ਪਰ ਏਧਰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਦੇ ਭਾਈ  ਕੈਪਟਨ  ਕਦੇ ਇੱਕ, ਕਦੇ  ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਂਹਦਾ ਆ ਛੱਡ ਪਰ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਪਰ  ਉਹ 'ਨਾ ਮਾਨੂੰ' ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ।  ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਅ ਲੈਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ  ਆ। ਆਖੇ ਧੀਏ  ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੂੰਹੇਂ ਕੰਨ ਧਰ। ਉਂਜ ਮਾਹੌਲ ਵਾਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, '' ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਤਾਈਂ, ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਦਾ ਏ''।

ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ
ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਪੁਰਾਣਾ (ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ) ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘਰਬੰਦੀ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ) ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਮਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ  ਲਿਆ।
ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕੋਂ ਚਨੇ ਚਬਾ ਦੀਏ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ  ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਛਕੇ ਛੁਡਾ ਦੀਏ।  ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਈ।
ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ  ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲ੍ਹੇ  ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤਾਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਥਿਆ ਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾ।
 ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ  ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਚੰਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜੜ੍ਹਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਤਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਭਿਜਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲੀਓਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੈ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ  ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਲਾਤ ਇਵੇਂ ਕਰ ਤੀ, '' ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ  ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਏ''।

ਏਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾ?
ਹਾਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ  ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿੱਟ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਹ ਵੇਖੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹਾਲ! ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਾਲ!! ਜੋ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ।
 ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਜੋ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ  ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ।
 ਆਹ ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ, ਜੋ ਹੋਏ ਆ ਨੋਟਾਂ ਵਾਂਗਰ ਫਟੇ, ਪੁਰਾਣੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂਓ ਆਣੇ।
 ਆਹ ਵੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਜੋ ਬਨਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਸਤਾ!
 ਕਨੂੰਨ ਜੋ ਨੱਕ ਦਾ ਮੋਮ ਦਫ਼ਤਰੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ -ਖੂੰਹਦੇ 'ਕਾਲੇ ਕੋਟ' ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ।
 ਕਨੂੰਨ, ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ,  ਸਟੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ 'ਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡੀ ਸੌਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਗੱਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ  ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਆ। ਤਦੇ ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਦਾ, ''ਏਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਹਾਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ  ਦੇਂਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861, ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਵਾਇਰ ਐਕਟ 1894, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927, ਟ੍ਰਾਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1882, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜੀ ਹੀ  ਨਹੀਂ ਪਾਉਗੇ। ..... ਅਲਵੈਅਰ ਕਾਮੂੰ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-( ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)