ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ  ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ  ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਨ ਹੂਲਣੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਭੰਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1955 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ  ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਇਹਨਾ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਿਖਾਕੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ( ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ) ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ  ਚੌਂਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ  ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ -ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ '' ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ'' ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਾਂ  ਡੀ.ਸੀ. ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਗੇ।
 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ  ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ  ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ-2020  ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਐਕਟ-2020  ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸ਼ੜਕੀ-ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ੳਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.98% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 1.28% ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 7% ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 5 ਏਕੜ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ-ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਏਕੜ )ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਕੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਸਾਰ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ  ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2020 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ।  ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1760 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਪ੍ਰਤੀ  ਕਿਲੋ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 36 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ  ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ''ਤਰਕ'' ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜੋ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ, ਚੈਰੀ, ਬੇਰ, ਲੀਚੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਇੱਕ  ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ  ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ  ਨੇ ਵਾਪਿਸ  ਜ਼ਬਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੀਜ-ਖਾਦਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 7000 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 42000 ਮੰਡੀਆਂ ਬਨਾਉਣਾ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਉਲਟ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ  ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'' ਉਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ (ਅਸਮਾਨਤਾ) ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ-ਮੁਨਾਰੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ, ਅੱਧ-ਕੱਚੇ ਢਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਤਪਰ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ  ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ  ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪੂਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖੇ।  ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬੀ  ਜੱਜ, ਇਮਾਨਦਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ  ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)    

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ, ਸਾਧਨਾਂ-ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ!

 ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2020 ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 517 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ  ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਕੇ, ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਲਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕੌੜ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕੁੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ-ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 2017-18 ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ  ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ  ਦੀ 47, 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ  ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ( ਸੀ.ਐਫ. ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.  ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.  ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ.ਐਫ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ''ਥਾਣੇਦਾਰੀ'' ਵਤੀਰੇ  ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ  ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ  ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ  ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਡਟੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ  ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ। ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੀ  ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੂਨ 2020 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਤੇ  ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜਾਂ ਹੱਥ  ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜਨ ਦੇ ਰਾਹ  ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ  ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਸੋਂਪ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ? ਰੇਲਵੇ ਦੇ  ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ , ਜੋ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀ ਇਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ?
ਕੇਂਦਰੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ ਐਕਟ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਡੀਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਕੇ, ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ-ਛੁੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ''ਵੱਡਿਆਂ'' ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ''ਗਿਰਬੀ'' ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛੇ ਵਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਜਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ  ਨਾ ਮੋੜਨ ਯੋਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 14424 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੇ 40 ਕੇਸ ਫੜੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 71543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ,. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਰਾਈਮ ਮਨੀਸਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਐਮ. ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ  ਨਵਾਂ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਾਵਾਧਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?  ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 151 ਕਰੋੜ, ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ  ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰਾਹ ਕਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਜਕੜ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼  ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮਾਈਨਸ 23 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ, ਸਾਧਨਾਂ-ਵਸੀਲਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਜ਼ਜਬਿਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਖ਼ਬਰੀ ਲੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ!

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ  ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ''ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009'' ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 'ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ' ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। 2009 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ  ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੀ ਕਿ ਇਲਾਹਬਾਦ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੋਸ਼ਿਓ ਇਕਨੌਮਿਕਸ  ਰਿਸਰਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ  ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ   ਵਾਚਿਆ ਹੈ ਤੇ  ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਅਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।  ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ। ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ  ਹੈ। ਇਹਨਾ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ  ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ  ਉਹਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਂਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਘੜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਜਿਥੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ, ਮਾੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮ ਲੈਣ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਰਹੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸੇਗਾ।


ਆਓ ਆਪਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ  ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ  ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੀਆਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ  ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਤਾਂ  ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜਣ, ਝਾੜੂ ਬੁਹਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ  'ਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ  ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਥੇ ਹੈ?


ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ:

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ  ਵਿਖਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਂ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੂਰੇ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਹਨ , ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਉਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।


ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ:

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ  ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਵਕਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।


 ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ:

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਥੱਪਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ  ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਰ:

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ-ਦੋ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਬੱਚਿਆਂ  ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ:

   ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਇਹ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਟ, ਕਮੀਜ਼, ਬੂਟ, ਜਰਸੀ, ਦੁਪੱਟਾ, ਟਾਈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਕਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ:

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ

ਅੱਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਵੱਧ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਅਤਿ-ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ' ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚਾਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਟਸਅੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਰਸੋਈਆ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਕਲਰਕ, ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-ਕਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੀਏ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵੇਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ 'ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ' ਹੈ।

ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ:

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14700 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 9546 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੱਚ -ਘਰੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਘੱਟ ਬਜ਼ਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ,  ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ( ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡ ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ''ਸਭਨਾ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ'' ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ  ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਅੰਤ ਘਾਤਕ

ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 26.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਅਜੰਡੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੋ ਜਿਹੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪ੍ਰਸਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੇਬੱਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚਾਪ 'ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵਾਂਗਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੀਅਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਛਤੀਸਗੜ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਧਿਰ, ਜਿਹਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 'ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ' ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਨੈਂਟ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ''ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ'' ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂਖੋਰ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ, ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਕ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ?
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2020 ਵਿਚ,23 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ  ਗਿਆਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਮ.ਪੀਜ਼. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ 30ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੇਵਾਂ ਸਤਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਮਿਊਪੈਥੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ (ਸੋਧ) ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ (ਸੋਧ) ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਫ਼ਤ ਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਤਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਨਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼, ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਰਾਹੁਲ ਰੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 73.53 ਰੁਪਏ ਇਕ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 'ਚ 11.5ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 2021-22 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 10.6ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 90ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 77ਪੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੁਲ ਘਾਟਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਝੇ-ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਭੈੜਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)
   

ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ  ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਤੱਥ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ?

ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ

1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਲ 1954 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ 1960 ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 34 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ)  ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 136 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 29.1.1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਪੰਜਾਬ 5.9 ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ 1.3)ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.0 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੈਪਸੂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ 24-3-1976 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ 3.5 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 0.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 23.4.1976 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜੂਨ 1978 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1-9-1977 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ 31-1-1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 30-4-1979 ਅਤੇ 11-7-1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ, ਜੋ 12-2-1982 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
31-12-1981 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ  ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.50 , ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 , ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ (ਕੁੱਲ 17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼) ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 0.6 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 12-02-1982 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਮਿਤੀ 08-04-1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 31-1-1987 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 20-5-1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬਨੇ 3.106ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1.62 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 4.985 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ 7.2 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ 1.11 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 5.0 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ 3.83 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਐਵਾਰਡ, ਜੋ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ,  ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਰੀਵੀਊ ਅਰਜ਼ੀ 19-8-1987 ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13-3-1989 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 6/1996 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15-1-2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11-3-2003 ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ (17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਤੋਂ 14.37 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। 4-6-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 1/2003 ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 4-6-2004 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇ।
ਮਿਤੀ 12-7-2004 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 1981 ਦਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ 22-7-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ । 26-7-2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5-2-2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 1/2015 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11-1-2013 ਨੂੰ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ, ਸਾਲ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 10-3-2016 ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11-3-2016 ਨੂੰ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ (ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੀ-ਵਿਸਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਪਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਬਿੱਲ, 2016' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 16-3-2016 ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ, ਜੋ 191.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

'ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ' ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। 2019 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 'ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੇਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੜਕ ਉਠਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਵੀ ਅਪਾਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆੲ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?

ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?  ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1873 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਦ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਦ ਪੰਜਬ ਆਪ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ  ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ  ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ''ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ'' ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ,, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮਦੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ''ਗੈਬੀ ਬਿਪਤਾ'' ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜੀ .ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕਠਿਆਂ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ'', ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੀ ਡੀਠਤਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ'' ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ  ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ''ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ'' ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ  ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ  ''ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹੀ''  ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ'' ਗਰਦਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਤਦੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ  ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ''ਮਾਣ ਹਾਨੀ'' ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇ.ਐਨ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲਟਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਣੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ (ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ), ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ''ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ'' ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲਗ ਬਣਕੇ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਇਸ  ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉਠਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ  ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਏ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ  ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ।  ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਵਜਨਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਬਣੇ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ''ਹਾਕਮੀ ਤਾਕਤ'' ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਜ  ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਬਰੋਬਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਰੋਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛਿੜੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰੋਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ 2004 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੁਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ 66ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 48 ਹੈ) ਉਹ 50ਫੀਸਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ 10ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ 24.3 ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 14 ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿਲੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਲੜਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ (ਪੇਟ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ), ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦੀ-ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ, ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਮੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 127ਵਾਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 39ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 61ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਥਾਮਸਨ ਰਿਊਪਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੈਕਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਜਾਂ ਵੈਟਰਹਾਫ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਓਪਰੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬੱਸ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਗੁੰਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣੂ-ਪਛਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2012-16 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਕੁਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚੋਂ  ਕੁਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨੋਂ ਉਹ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੀਜਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਚੌਥਾ ਕਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ।
ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਵਿਰੁੱਧ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 33ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ, ਅਜੋਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਕਹਿਣੀ-ਕਥਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਢੰਡਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਪਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. 'ਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਵੀ ਨੀਯਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰਤ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਊਣ ਪੱਧਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਫ਼ੰਨ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀਆਂ ਹਨ, ਭੁਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ (ਪਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 6500 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1996 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 13 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਫੋੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਨਣਗੇ? ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਗਰੁੱਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 76 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਗਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਡੁਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ 14.5 ਲੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੂਰਜੀ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਕਿਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ 32ਫੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਈ? ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ 500 ਏਕੜ ਜਾਂ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਕਾਮੇ ਬਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਬਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ 1500 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲ ਤਰਜ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਰੋਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ''ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ'' ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਹੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦਾ 82ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 40ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ 31.53 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ 7342 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 95ਫੀਸਦੀ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ 85ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ 75ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਵਤੀਰਾ ਸਦਾ ਮਤਰੇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਉਪਰੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਔਂਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ 'ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਈ' ਨਾਹਰੇ ਤੇ ਕਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ) ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ।

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ - 98158-02070

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਣਖਿੜਵੇਂ ਅੰਗ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸ਼ਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਲੰਘਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਤੇ ਫਿਕਰ ਤੱਕ  ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ  ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ  ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਥੇ ''ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ'' ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ''ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ'' ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਭ੍ਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ''ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪੂਣੀ'' ਵੀ ਕੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ''ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼'' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35 ਏ ਅਧੀਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਕੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਜ  ਇਹ ਉਹਨਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ-ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ , ਜੋ 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਅੰਜਡਾ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 370 ਧਾਰਾ ਅਤੇ 35 ਏ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ  ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਅਤੇ 35ਏ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਸਾਰੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।  ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀ 'ਕਾਲੇ ਧਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਏਗੀ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,  35000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ''ਵਿਦੇਸ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ'' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੜੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਤੱਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੁਆਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ''ਸਕਰੋਲ'' ਈ-ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ  ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 61 ਵਿਅਕਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅੰਜਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।''ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ'' ਅਨੁਸਾਰ  ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17,878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਘਾਟੇ 'ਚ 13,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ  ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ  ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਦੇਹ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਮਸਲੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ  ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿਖਿੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ, ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ  ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ  ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਓਪਰਾਪਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋੜ -ਤੋੜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ,ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ  ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸੀੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਦਮ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹਨ ਅਤੇ  ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ, ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜੇ 'ਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਭੁਲੇ ਨਹੀਂ, 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਜੀਐਸ ਟੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਅਉਣ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੁਝ  ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1992 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ  ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਸੌ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ  ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਹਲਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ''ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ'' ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਵਰ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰੀ,  ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ ਏ.ਐਸ., ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿਥੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਾਇਲਟਾਂ, ਡੈਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਤੋਂ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਾਂ ਸਿਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹਨ।ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਥੇ  ਪੰਜਵੀ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 51,62,569 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41,40,374 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਸ ਲੱਖ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ (ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ (4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾ ਸ਼ਿਲਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਕੇ  ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ  ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 10+2 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 5+3+3+4 ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬੋਰਡ ਲਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ  ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ।  ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਡੁੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ 20-22 ਜਾਂ 30 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਣਗੇ? ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੇਮਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਘੜਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ 1960 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 2012-13 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2014-15 ਵਿਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ, 2015-16 ਵਿਚ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ। ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਂਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਆਯੁਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਵੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ''ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ'' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ ਪੀ ਪੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅੱਜ ਜਦ ਕੋਵਿਟ-2019 ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਅਸਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਏਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਏਗੀ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਰੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਵੀ ਲਾਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)