ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਾ-ਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਕਿਸਾਨ ''ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ'' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ-ਬਚਾਉਣ ਦਾ।
    ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ:-
    ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧਾਂ) 2020 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 1955 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ (ਰੋਕ) ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਨਾਜ ਸਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਣਗੇ।
    ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਏ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
    ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾਂ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੇ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਂੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ '' ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ'' ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿਰੜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ, ਗੂੰਜਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਮਨੋ-ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਘੀ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਲਾਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੜਖੜਾਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ  ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ। ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਵਰਤਕੇ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਠ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ''ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਤਭੇਦ ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ ਬਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ''। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ'' ਗਰਦਾਨਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ''ਗੈਂਗ ਅੰਦੋਲਨ'' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤਾੜਦੀ ਰਹੀ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਛੋਟ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ''ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ'' ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਰਸੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਠ ਕਰ ਰਹੀ  ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।
    ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
    ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ:-
    ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ  ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
    ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ 2020 ਤੱਕ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 2016 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ''ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ'' ਹੋਏਗੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨੀਕਲੀ ਇਕੋ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਏਗੀ ਪਰ ''ਦੋ ਕਰੋੜ'' ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼  ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ  ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ''ਈ-ਐਨ ਏ ਐਮ'' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ।
     ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨਿਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਲਈ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀਹ ਵੇਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੋਖਾ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਢਾਈ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਢਾਈ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ  ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ  ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
    ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ  ਲਗਵੇਂ  ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)  ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਾ-ਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਕਿਸਾਨ ''ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ'' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ-ਬਚਾਉਣ ਦਾ।
    ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ:-
    ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧਾਂ) 2020 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 1955 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ (ਰੋਕ) ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਨਾਜ ਸਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਣਗੇ।
    ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਏ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
    ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾਂ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੇ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਂੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ '' ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ'' ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿਰੜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ, ਗੂੰਜਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਮਨੋ-ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਘੀ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਲਾਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੜਖੜਾਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ  ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ। ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਵਰਤਕੇ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਠ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ''ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਤਭੇਦ ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ ਬਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ''। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ'' ਗਰਦਾਨਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ''ਗੈਂਗ ਅੰਦੋਲਨ'' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤਾੜਦੀ ਰਹੀ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਛੋਟ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ''ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ'' ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਰਸੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਠ ਕਰ ਰਹੀ  ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।
    ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
    ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ:-
    ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ  ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
    ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ 2020 ਤੱਕ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 2016 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ''ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ'' ਹੋਏਗੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨੀਕਲੀ ਇਕੋ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਏਗੀ ਪਰ ''ਦੋ ਕਰੋੜ'' ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼  ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ  ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ''ਈ-ਐਨ ਏ ਐਮ'' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ।
     ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨਿਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਲਈ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀਹ ਵੇਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੋਖਾ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਢਾਈ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਢਾਈ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ  ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ  ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
    ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ  ਲਗਵੇਂ  ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)  ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ''ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰ'' ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਾਕੇ 38 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 7 ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ''ਡੌਨ'' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਚੁਣੇ ਗਏ 43 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ (ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ) ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਰਮਸ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਧਾਨਿਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ) 'ਚ ਇੰਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਈ ਡੀ ਆਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਲਫੀਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 22 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 2013 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਐਕਟ 'ਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਕੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2004 ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ। ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2014 ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਕ ਐਮ ਪੀ ਜਿਸਦਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੋਇਮ ਬਾਪੂ ਰਾਓ ਹੈ, ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 52 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੀ ਕੋਮਤੀ ਰੈਡੀ ਵੈਕੰਟ ਉਤੇ 14 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮ ਪੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮ ਪੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਉਤੇ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ ਦੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ. ਪਾਟਿਲ ਜੋ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਤੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 116, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 29 ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2556 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ ''ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ 4442 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ 1980 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫ ਆਈ ਆਰ) ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਦਰਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦਫਨ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1217 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 531 ਕੇਸ ਹਨ''। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਸੂਬਿਆਂ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਨਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੜੇ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸੰਪਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹਨਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ  ਸਨ।
 ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ''ਨੋਟਾ'' ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਨੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2000 ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 1999 ਵੋਟਰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੋਟਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਪਰ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਆਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਨ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਐਨਾਕੁਲਮ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰਿਤਾ ਨਾਇਰ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
   

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਜਨਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ-ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ''ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ'' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਠੀ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਰ. ਐਲ. ਪੀ. ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਵੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਕੇ ਦਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਗਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।
   ਹੋ  ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁਸਾ ਜਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼  ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ:- ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ  ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ  ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਸਹਿਮਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ।
ਅੱਠਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਖੋਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੀਅਤ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਿਣਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ  ਹੋਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂੰਹਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ । ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੈ ਹਨ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਏਗਾ।  ਪੰਜਾਬੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ, ਪੂਰਕ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ''ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ'' ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਊਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਾਹਢੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਸੌਖਿਆ ਲੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੁਸ਼ੰਅਤ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਕੌਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਨ ਆਰ ਆਈ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਆਮ ਆਦਮੀ  ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ), ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਹੱਹਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਜੜੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਸੇ, ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਏ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਮੀਰ, ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇੰਜ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਂਵਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਾ ਲੜਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਾਲੀ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵੈਸੇ ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਆਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੱਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸੀ-ਲੈਨਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਉਸ ਲਈ ਬਸਪਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਤੇਹ-ਪਿਆਰ ਹਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ  ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਲੜਕੇ, ਜਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈਕੇ , ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਕੇ ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ'' ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ  ਆਉਂਦਿਆਂ ''ਆਪ'' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਰ, ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ''ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ'' ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਅਤੇ ''ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ'' ਵਾਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ 2022 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ॥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ , ਜੋ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ), ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ), ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪ ਚੰਗੇ ਗੁੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ  ਵਾਂਗਰ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਉਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਚਰਚਾ ਦਾ  ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨੇ, ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦੇਈ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸੇਗਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਨਣਗੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਥਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁੰਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070 

ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਟ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਲ-ਫ਼ਰੂਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਘਟਿਆ, ਕਰ ਭੁਗਤਾਣ ਵਧਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ 'ਇਨਸੈਂਟਿਵ' ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-2019 ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ 1, 2, 3, 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪੋਲੀ-ਧੇਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ?
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੰਨੇ-ਅਨਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਣ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿਚ ' ਲੀਵਜ, ਲਾਇਬਲੀਹੁਡ, ਐਂਡ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ : ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਪੈਨਡੈਮਿਕ'' ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀਪਕ ਨਈਅਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸੇ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ। ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਉਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪਰਿਵਹਿਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੜਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਬਨਣ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੇ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 32ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀਤੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੇਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ., ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਸੇਠਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਦੱਸ ਵੀਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਠੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ''ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ'' ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ''ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ'' ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਹੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇ-ਇੰਤਹਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੇਠਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਅਨੁਸਾਰ 400 ਮਿਲੀਅਨ (40 ਕਰੋੜ)  ਭਾਰਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070 

ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਵੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ''ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ  ਅਵਾਜ਼'' ਬਨਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਫਾ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦਾ ''ਚਾਰਾ'' ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ''ਖ਼ਾਜਾ'' ਬਨਣ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼,ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ  ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ  ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਅੱਕ-ਥੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੀਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਦ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਾ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ''ਵਿਰੋਧੀਆਂ'' ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ  ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਫੌਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਓਪਰਾ ਤੇ ਦੁਰਿਆਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਹੇਠ ਮਧੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ  ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਟੱੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਹੱਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ  ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?  ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ  ਫੰਡ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ  ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ  ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਫ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 1984 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੁਆਈ ਹੀ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਿਆ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ। ਨਿਰਾਸਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਛ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੱਥੀਂ ਝੋਲੇ ਫੜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1966 'ਚ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 54 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਜਦਕਿ 5 ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ  ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੌਕਣਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ  ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੂਹਨੀ ਮੋੜ ਕੱਟਕੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਖੜੋਤੀ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਉ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ, ਕਰਵਾਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡਕੇ ਸਿਰ ਹੇਠ ਬਾਂਹ ਦੇਕੇ ਸੁੱਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਖੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾ  ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੀਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਨਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਸਮਝਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚਾ ਖੇਂਰੂ-ਖੇਂਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਮੌਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ, ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ, ਹਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 2 ਲੱਖ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1991 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 1991 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ 1.6 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ  ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਫੜੀ। ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ। ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ  ਪਾ ਲਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਉਤੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਾਂਗਰ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਾਂਗਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਫੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਕਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਚੋੜ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ  ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ''ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ''। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼  ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਦੁਕੱਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।( ਹੁਣ ਦੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ)। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ  ਗਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ , ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਆਖਿਆ, ''ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ  ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਹੋਵੇ''। ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ਼ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਾੜੀ ਆ ਖੜੋਤੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ , ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ''ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ  ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ''। ਅਖੇ ''ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ''। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ  ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਕੇ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘੂਰੀ ਵੱਟਣ  'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ  ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ  ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ  ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ-ਘਰੀਂ ਜਾਕੇ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ  ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕਹਰੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਏਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ  ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਕੇ , ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ  ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ (ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਦੋਚਿਤੀ 'ਚ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰੱਥਨ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਖੜੇ ਹੋਏ।  ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਰੁਲੇ ਤਾਂ ਰੁਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਪਾਹ ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ?  ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭੁਲਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ-ਬਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਖੋਰਾ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਹੁਣ ''ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ'' ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੱਬੋਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਇਸ  ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੋਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਖੜਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਪਕੇਰੀ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ
1. ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ।
2. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
3. ਦੇਸ਼ ਭਰ  'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ।
4. ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
5. ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਧਨ ''ਨੌਜਵਾਨਾਂ'' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
6. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
7. ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਡੱਟਣਾ ਹੈ।
8. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਸੁਖ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ), ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵਾਇਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਤਨੀਂ ਬੇ-ਉਮੀਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਜੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਂ ਹੱਥ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ  'ਕਸ਼ਟਹਾਰੀ' ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭਾ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਆ ਨਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਪੁਲਿਸ/ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀਏਂ ਚੜ੍ਹ, ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਬੇਬੱਸ ਹੋ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਾ ਸਕੀ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਭੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਇੱਕੋ ਵਿੰਡੋ' 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਧਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ  ਖਾਲੀ ਪੱਲੇ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਸਰ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਈ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਵਰੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਯੂ.ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਨਰੇਰੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ  ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਆਦਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੁ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ?
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਕਾ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬਿਪਤਾ ਆਈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 'ਪ੍ਰਵਾਸ' ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ 'ਇਕਾਂਤਵਾਸ' ਦੇ ਪਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤ-ਭੁਮੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਓਪਰੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਗੇ? ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਹੂਲਤ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦਖਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਤਿਕੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ਤੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲ  ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ 1876 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣੇ ਹਨ।
ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਯਤਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਤੇ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
(1) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਥਾਣੇ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਤੀਬੱਧ ਕਰੇ।
(2) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
( 3) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।
(4) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।
(5) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
(6) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਤਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਗੇ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਟਟੋਲਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070   

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ''ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ'' ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੱੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ  ਗੌਰ ਕਰੋ।  ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ, ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀ. ਐਮ.), ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸਦੀ  ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਬਾਲ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀੜਤ  ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਰੈਣ-ਵਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ''ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਹਨ,  ਇਹਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ''ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ'' ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਕਮੀ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਜੰਗ ਦੀ 200 ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ  ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ  ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਹਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ  ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ, ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਵਰਣਨ ਗੋਂਜਾਵਿਲਸ, 83 ਸਾਲ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਫਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਉਹ ਵਿਕਅਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬਹਾਦਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ  ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਉਬਾਲ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ  ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਖ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 'ਕਪਟੀ' ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ  ਰਹੇ ਹੋਣ।
 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 4122 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 4442 ਹੈ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ  ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਂਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 4859 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ  ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 539 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ''ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ'' ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2016 'ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ  ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ''ਧੱਕੜ'' ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ''ਵਿਧਾਇਕਾਂ'' ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ''ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ'' ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਧਿਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ , ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ,   ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 41 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ  ਮਨਮਰਜ਼ੀ  ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਸੱਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?
 ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਵਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ '' ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ'' ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨਚਾਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ''ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ, ''ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ'', ''ਰੁਪੱਈਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ'', ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਮੜਿਆਂ ਦੀ  ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤੀ ਉਬਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ  ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ  ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
-9815802070