ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ- ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਪਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਮਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
    1947 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਇਧਰਲੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰਲੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਤ੍ਰਸਦੀ ਕੀ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਸੀ? 84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਪਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜ੍ਹਨੇ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਠਕੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰੇਗ ਵਰਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲ ਸੀਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ।
    ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵੇਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।  ਇਸ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਹੱਥ ਵਾਂਗਡੋਰ ਫੜਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ) ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਣ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਗਾਥਾ ਲਿਖਣ  ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਮਾਫੀਆ, ਦਲਾਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਹੱਥ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਫੜਾਕੇ, ਚੰਗੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ''ਉਤਰ-ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ'' ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਡਾਂਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜਿਆ। ਇਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ), ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ (ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 (ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ( ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ  ) ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਭਾਜਪਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
    ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕੀ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਅ  ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਥਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ, (ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ) ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਦੀ ਚਾਹਤ ਚਿਰ-ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
    ਉਂਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
    ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿੰਗੂ-ਡਿੰਗੂ ਕਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਖਿਲਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਤਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਉਠਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪਕੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ, ਕੌਮ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਆਦਿ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਅਪੱੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ  ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਬਕਾਇਦਗੀ  ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ।
     ਇਹੋ ਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਝੁਲਕਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਵਾਏ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਲੋਕਾਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਦਕ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ।
    ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੌਂਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ, ਸੁਣਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ, ਧੋਖੇ, ਦਮਨ, ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸਨੇ  ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ''। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੌਝੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ''ਪਰਜੀਵੀ'' ਦੱਸਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ''ਟਰੈਪ'' ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ  ਰਹੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਣਕ, ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਦੀ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ  ਵੰਡਕੇ ਚਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
     ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿਤਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
       27 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 25 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ  ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਵਿੱਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ  ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।  
    ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਪਰਿਆਰੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਾਂਝ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ। ਇੰਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ।
    ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਵੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।   
    ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਣਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਅਕਬਰ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੌਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਭੌਂ ਉਤੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੇਮ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸੀ, ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪੀ ਜਾਵੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

  ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਸਟਰਾਬਰੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਧਰ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹੀ ਗਈ? ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ -ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ।
     ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2,50,000 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮ (ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ) ਹਨ। 1930 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟਣ ਵਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੂਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਲਣੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। 1950 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ''ਵੱਡੇ ਬਣੋ ਜਾਂ ਛੱਡੋ'' ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
     ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ (ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ) ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ ਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਨ-ਦਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1990 'ਚ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹਨ।
    ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮੈਕੇਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੰਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਭਗ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ''ਭਿਅੰਕਰ'' ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਆਪ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਉਹ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ''ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ'' ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇੰਜ ਵਸੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੱਥ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਮੌਲਜ਼, ਮਾਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਰਥਾਤ ਮੰਡੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਦਸਤਕਾਰ, ਰੁਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ  ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਏਕਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
     ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਘਰਾਂ (ਫੂਡ ਇਨਸਿਕੋਅਰ ਹੋਮ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ''ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ'' ਦੀ ਝੰਡੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
    ਅਮਰੀਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਉਪਜ ਉਤੇ, ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤ ਹਥਿਆਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਐਂਬਸੈਡਰ ਵੂਡੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ) ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਦ (ਸਮਝੌਤੇ) ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
    ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਫੜਾਉਣ ਦਾ, ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
      ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੈ।
     ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲੋਂ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ।
       ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 1896 ’ਚ ਸਰਾਭਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ’ਚ ਜੰਮਿਆਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ 1913 ’ਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਉਸਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਰੰਭੇ ਗਦਰ ਪਰਚੇ, ਜੋ ਪਸ਼ਤੋਂ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ ’ਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਅਮਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਾਭਾ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹੋ ਜੇਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹਾਥਰਸ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਕਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹ 1906 ’ਚ ਕਲਕੱਤਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ 1915 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਿੱਜ਼ਰਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਰਮਨੀ ਪੁੱਜਿਆ। ਬਰਲਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਲਿਹਮ-ਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ’ਚ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
    ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਜੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਿੰਦਾਵਨ ’ਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।
    ਅਣਗੌਲੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ’ਚ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ 1924 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਯੋਧਾ ਸਾਲ 1887 ’ਚ ਜਨਮਿਆ। ਸਾਲ 1922-24 ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਇਹ ਯੋਧਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਗਿਆ।
    18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1835 ਵਿੱਚ ਟਿਰੌਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਲਹਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਟਿਰੌਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਗਚ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਟਿਕੌਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
       ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਨਕੱਈਆ ਉਹ ਸਖਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੈਨਕੱਈਆ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਗਿਆ।
       "ਦੀ ਹਿੰਦੂ" ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਨਕੱਈਆ ਇਕ ਉੱਘਾ ਖੇਤੀ ਜਿਉਲੌਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮਿਚਾਲੀ ਪਟਨਮ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਹ 1963 ’ਚ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2009 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
       1857 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ 60 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੰਪਨਦੀਆ ਕਾਟਾਵੋਮਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਪਾਲੀਕਾਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਪੰਚਾਲਨਕਰੁਚੀ ਵਿਖੇ 3 ਜਨਵਰੀ 1760 ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1799 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਸੁਨਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਣ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇT।
        ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੰਮੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਬਾਦਲ ਗੁਪਤਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਬਿਨੋਏ ਬਾਸੂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਐਨ ਐਸ ਸਿਮਪਸਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲਾਂ) ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਨ ਡਿਲਹੌਜ਼ੀ ਸੁਕੈਅਰ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਬਿਨੋਏ ਬਾਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਦਸੰਬਰ 1930 ਦੀ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਸੂਰੀਆ ਸੈਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ। ਸੇਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਿਟਾਂਗਾਓ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਉਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪਰ ਸੂਰੀਆ ਸੇਨ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ -9815802070

ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਨਿਓਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਛੱਡ, ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
    ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ) ਨੇ ਇਕ ਖੋਜ਼-ਪੱਤਰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।
    ਇਸ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 443 ਮੈਂਬਰਾਂ ( ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚੋਂ 170 (ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਨ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਜਦਕਿ 182 ਵਿਧਾਇਕ (45 ਫੀਸਦੀ) ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਾਮਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
    ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਆਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼  ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ  ਪਾਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ?
    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ''ਗਿਆ ਲਾਲ'' ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ''ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ'' ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਰਸੀ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸਵੱਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 1999 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ?
    ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਸੌਰਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸੰਮਾਨ ਕਿਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ?
    ਦਲ ਬਦਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਇਹ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਤਕਰੀਬ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 21 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ  ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ, ਦਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ 'ਚ ਜਾਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ?
    ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਦੇਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਹੁਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇਤਾ ਉਪਰੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,  ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗੀ?
     ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼  ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ''। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ''।
    ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਲਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਦਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਜਕੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਤੀਰਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਿਸੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ।
    ਆਓ, ਗੱਲ ''ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ'' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।  ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਅ ਉਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਜ ਹੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2028 ਤੱਕ ਇਹ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ  ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇ-ਰੁਖੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ, ਹੋਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੈ।
    1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੁੱਟਿਆ-ਪੁੱਟਿਆ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਚਾਰਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
    ਪਰ ਨਾ ਕੰਗਾਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ। ਉਪਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਦੀ।
    ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ (ਮਾਨਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 111ਵੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕ 71/100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 67/100 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਘੱਟ ਹੋਕੇ ''ਆਜ਼ਾਦ'' ਤੋਂ ''ਅੰਸ਼ਿਕ ਆਜ਼ਾਦ'' ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਅੰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ''ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਐਚ.ਐਮ.ਵੀ. ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੁਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ?
    ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਮਸੁਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਦੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੰਕਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ'' ,''ਆਤੰਕੀ'' ਆਦਿ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ?
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੁੱਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਜਕੜ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਜਕੜ ਵਾਂਗਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤ।
    ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਦੇਸ਼- ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਇਕ ਪਾਰਟੀ- ਇਕ ਹਾਕਮ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਲੋਕਕਤੰਤਰ ਨਾ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸਾਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਭਨਾ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੱਟ, ਆਰਥਿਕ ਕੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ'ਚ ਵਾਧਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਮ ਵਿੰਚ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ੳੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ 'ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ' ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ।
        ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆਜਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਫਲ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਨ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ''ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ'' ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ''ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ'' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਨਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਵਾਂਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ''ਜਾਟ'' ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
    ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਹਿਮੈਤੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟਲੈਂਡ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੁੱਠ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ''ਸਨਮਾਨਜਨਕ'' ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਤ੍ਰੇੜ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਾਟ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ''। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ''ਕਿਸਾਨ'', ''ਜਾਟ'' ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ''ਚ ਜਾਟ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੱਠਜੋੜ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇ-ਖੌਫ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ 'ਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
    ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਰਣਿਓਂ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਮੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਰਗਤੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੀਡੀਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ।
    ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਨਾਥ, ਜਿਸਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਨਾਅ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ/ਜਾਟ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਿਆ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਟਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੁਸ਼ੰਯਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ  ਕੱਟੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗਰ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯੂ.ਪੀ. ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਏਕਾ ਬਣਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
    ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ 2014 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ 180 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ 2014 'ਚ ਮਿਲਦਾ 465 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 1950 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2014 'ਚ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ  ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
    ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ  ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ।  ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ" ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੁਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਸਚਿੰਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ `ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ‘‘ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ" ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕੇ ਸੱਚਮੁਚ ਹਨ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗੱਡੇ ਹੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਦੇ? 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਅਜਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਖਿਸਕਾ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਚਣੇ ਹਨ। ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣਿਆਂ-ਛਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਸੰਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:-
     ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 2 ਮਾਰਚ 2021  ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜ਼ਟ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ  ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
    ਦੂਜੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਣੋ-ਮਹਿਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
    ਤੀਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੇਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਿਰਾਉ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
    ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ।
    ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਅਜਲਾਸ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਾ  ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਦ-ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਸ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਵੈਟ ਜਾਂ  ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ।
    ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ  ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2020 `ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ  ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੂੰ  ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆ ਸੇਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ  ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੁਲ ਹੋਏਗਾ।
    ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ `ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ  ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।
    ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੰਬਲੀ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਈਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੈੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ  ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਸ ਦਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਲੇਖੇ `ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਡੇ ਖਿਚਣ ਵਾਲੇ ਗਾਡੀ-ਰਾਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੱਕੜ `ਚ ਫਸੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ "ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਦੇ ਹਈ ਸ਼ਾਹ" ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ, ਮੌਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ।
    ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਡੀ-ਰਾਹੇ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਅ-ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘‘ਵੈਬ-ਸਾਈਟ`` ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਗੇ-ਡੰਗ ਕਿਉਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ `ਚ ਰੋਜ਼-ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਯੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? 
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

   ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਭਾਰੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ''ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ'' ਵਾਂਗਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਚੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਣਾ ਹੀ ਹੈ।
    ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵ 2014 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 57 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 91 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ 83 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 825 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 125 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸੀ।
    ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ-ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਉਤੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਥਾਂ ਕਥਿਤ ਧਰਮੀ-ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਫਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਵੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ''ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ'' ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚੋਂ ਲੁਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ''ਹਾਈ-ਲਾਈਟ'' ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ  ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
    ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰ, ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੇ। ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਹਰੇ ਘੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਭਾਅ 142 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 52 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ 142 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 52 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਘਟਿਆਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਜੇਕਰ 39 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ 61 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-2019 ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ 100 ਪਿੱਛੇ 56 ਰੁਪਏ  ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ 32.9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸੈਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
     ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿੱਤ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 82 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਦਿਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਕੇ ਕੀਮਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ।
    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਚਾਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੜ, ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਅਰਬ 39 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖਰਬ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 177 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਕੇ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਢੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ-ਸਿਆਸਦਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਫਲ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਨ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ''ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ'' ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ''ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ'' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਨਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਵਾਂਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ''ਜਾਟ'' ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
    ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਹਿਮੈਤੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟਲੈਂਡ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੁੱਠ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ''ਸਨਮਾਨਜਨਕ'' ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਤ੍ਰੇੜ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਾਟ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ''। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ''ਕਿਸਾਨ'', ''ਜਾਟ'' ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ''ਚ ਜਾਟ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੱਠਜੋੜ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇ-ਖੌਫ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ 'ਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
    ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਰਣਿਓਂ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਮੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਰਗਤੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੀਡੀਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ।
    ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਨਾਥ, ਜਿਸਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਨਾਅ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ/ਜਾਟ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਿਆ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਟਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੁਸ਼ੰਯਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ  ਕੱਟੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗਰ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯੂ.ਪੀ. ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਏਕਾ ਬਣਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
    ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ 2014 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ 180 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ 2014 'ਚ ਮਿਲਦਾ 465 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 1950 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2014 'ਚ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ  ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
    ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ  ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ।  ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070