ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲਿੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
     ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇ। ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁਝਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।  ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ।
    ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਐਮ.ਪੀ., ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈਕੇ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
    ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਰਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੜਕੇ। ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
    ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਮ.ਪੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
    ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ  ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ (ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ) ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। 'ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ' ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬੇਅਦਬੀ-ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਯਤਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਮਸਾਨ  ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਨੇਤਾ-ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼  'ਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਗਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਹੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਲਿੰਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਲਿਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ, ਜੇ ਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ (ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਸਮੇਟੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ., ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟਕਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ' ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਅ ਵਿਚ ਰੱਖੇ।
    ਲਟਕਾਅ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਏਗੀ।
    ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ  ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ  ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ  ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
    ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਟਰਕਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਾ-ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
    ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।     

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ
ਈਮੇਲ- gurmitpalahi@yahoo.com  

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-2015 ਵਿੱਚ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-2016 ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ 1,08,374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-2018 ਵਿੱਚ 1,61,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-2019 ਵਿੱਚ 1,56,702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਡਕਾਰ ਗਏ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ।
    ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਤਿ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 5 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
    ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ''ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ'' ਦੀਆਂ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ (ਚੋਣ ਬੌਂਡ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨ  ਉਤੇ ਵੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 526 ਕਰੋੜ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰੀਦੇ, ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਲਈ ਬਣਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ  ਇਹ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
    ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੋਣ) ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ, ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?
     ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1450 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 918 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 383 ਕਰੋੜ ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 48.3 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ 45.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 52 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 46 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਨ।
    ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਖੀਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਸੁਰਖੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਡਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਇਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਕੇਆਰ ਫੰਡ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਖੇਡੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧਨਾਡ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ(ਕੈਗ) ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਿਆ। ਪਰ ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰ  ਫੰਡ ਮਨਮਰਜੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਿਵੇਂ- ਜਿਵੇਂ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੇ। ਕੋਈ ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚੋ ਵੈਂਟੀਲੈਟਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਨਹੀ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਡਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ।
     ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 9677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ 20 ਮਈ,2020 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 3100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5369 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਰੱਖਿਅਕ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ।
    ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਦਰ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
    ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਜੋ ਧੁਰੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਸਰਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ,ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਉਹ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
    ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਕੈਂਡਲ 2012 ਵਿਚ ''ਕੈਗ'' ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੂ-ਜੀ ਸਕੈਮ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 120 ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ। ਬੋਫਰਜ਼ ਸਕੈਂਡਲ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2018 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 11400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਿਆ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਪਲੇ, ਸਕੈਂਡਲ, ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।   
ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਗ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਕਮੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ  ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੋ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਮਾਫੀਆ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ''ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਾਕਮ'' ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਕਮੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਏਗੀ?
     ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ 15 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ '' ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ'' ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-2015 ਵਿੱਚ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-2016 ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ 1,08,374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-2018 ਵਿੱਚ 1,61,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-2019 ਵਿੱਚ 1,56,702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਡਕਾਰ ਗਏ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ।
    ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਤਿ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 5 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
    ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ''ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ'' ਦੀਆਂ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ (ਚੋਣ ਬੌਂਡ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨ  ਉਤੇ ਵੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 526 ਕਰੋੜ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰੀਦੇ, ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਲਈ ਬਣਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ  ਇਹ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
    ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੋਣ) ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ, ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?
     ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1450 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 918 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 383 ਕਰੋੜ ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 48.3 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ 45.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 52 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 46 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਨ।
    ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਖੀਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਸੁਰਖੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਡਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਇਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਕੇਆਰ ਫੰਡ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਖੇਡੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧਨਾਡ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ(ਕੈਗ) ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਿਆ। ਪਰ ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰ  ਫੰਡ ਮਨਮਰਜੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਿਵੇਂ- ਜਿਵੇਂ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੇ। ਕੋਈ ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚੋ ਵੈਂਟੀਲੈਟਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਨਹੀ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਡਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ।
     ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 9677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ 20 ਮਈ,2020 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 3100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5369 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਰੱਖਿਅਕ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ।
    ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਦਰ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
    ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਜੋ ਧੁਰੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਸਰਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ,ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਉਹ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
    ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਕੈਂਡਲ 2012 ਵਿਚ ''ਕੈਗ'' ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੂ-ਜੀ ਸਕੈਮ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 120 ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ। ਬੋਫਰਜ਼ ਸਕੈਂਡਲ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2018 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 11400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਿਆ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਪਲੇ, ਸਕੈਂਡਲ, ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।   
ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਗ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਕਮੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ  ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੋ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਮਾਫੀਆ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ''ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਾਕਮ'' ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਕਮੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਏਗੀ?
     ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ 15 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ '' ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ'' ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ, ਅਣਥੱਕਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਕਟ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਖੇਤੀ (ਮੋਨੋਕਲਚਰ) ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ।
    ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਖੜਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।
     ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, ''ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ''।
    ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਲਸੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਂਗਰ ਵਿਰੋਧ ਉਠਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
    ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਫਤੀਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
    ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ,ਸਰਦੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
    ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਇਆ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ।
    ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫਿਲਮੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮੋਦੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਡੋਰੂ ਫੜਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਚ ਲਪੇਟਕੇ ਹਿਦੂੰਤਵੀ ਪੱਤਾ ਵਰਤਕੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵੇਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ, ਉਸ 'ਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਯੂ.ਪੀ. ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੱਟ ਬਿੱਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
    9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ-ਕੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੌਥੇ, ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾ ਦੇਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
    ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਹਾਕਮ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ  ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿਮੈਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
    ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਵੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਲਟਕਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ  ਉਹਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ  ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਨਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਵਿਖਾਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ  ਜੋੜਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ  ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ!
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਠੰਡਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਗਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੌਸਲੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚ-ਉਡਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ, ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਜੱਡਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ-ਜੁੜਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬੰਗ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
    ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋੜੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਬੰਗ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਰਮਿਰਾ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੜ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
    ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ''ਗੰਦੇ ਧੰਨ'' ਨੂੰ ''ਸਾਫ ਧੰਨ'' 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ।
    ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਇਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 2017 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ''। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟ-ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ।
    ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?
    ਇਹ ਅਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ (ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਫੁੱਲਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, ਤੇ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ''।
    ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਲਾ ਦਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਨਖਾਹੋਂ ਉਪਰ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੰਦਾ ਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ 'ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ  ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ?
    ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?  ''ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ'' ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਨ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ?
    ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਅਕਲਪਿਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਆਂਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ  ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਨ-ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਬਹੁੜਣਗੇ।ਪਰ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ।
    ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਛੱਡਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਮਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਲਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸੈਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ  ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਮੁੜ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070  

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਜੱਡਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ-ਜੁੜਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬੰਗ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
    ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋੜੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਬੰਗ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਰਮਿਰਾ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੜ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
    ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ''ਗੰਦੇ ਧੰਨ'' ਨੂੰ ''ਸਾਫ ਧੰਨ'' 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ।
    ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਇਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 2017 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ''। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟ-ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ।
    ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?
    ਇਹ ਅਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ (ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਫੁੱਲਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, ਤੇ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ''।
    ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਲਾ ਦਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਨਖਾਹੋਂ ਉਪਰ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੰਦਾ ਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ 'ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ  ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ?
    ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?  ''ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ'' ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਨ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ?
    ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਅਕਲਪਿਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਆਂਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ  ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਨ-ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਬਹੁੜਣਗੇ।ਪਰ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ।
    ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਛੱਡਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਮਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਲਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸੈਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ  ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਮੁੜ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070   

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤਾਕਤੀ ਖੇਡ-ਖੇਡਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 'ਬਾਲ' ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇੰਜ ਹਕਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਂਕੂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ''ਮਿੱਤਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੰਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਉਪਰ ਅਸਰ ਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ''।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਜਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਊਂਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਦਮੇ, ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1984, 1987, 1992 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਤਦੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਗਣ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਲੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ , ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਸਦੀਕੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਉਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਕੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁੰ ਹਾਕਮੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਹੈਂਕੜੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ''ਹਰ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ'' ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਦਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?  ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 296 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁਥੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ' ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਤ  ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070   

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਾਗ ਮਾਰਿਆ। ਉਧਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ. ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਜ਼ ਭਰਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
    ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ: ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਂਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ, ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਦਲਿੱਤ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖੀ/ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਸਿੱਖੀ/ ਆਦਿ ਧਰਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਵਰਗਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਬੱਝਵੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਸਪਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਿੳਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆਂ ਬਸਪਾ 1997 'ਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਇਕੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਸਕੀ।
    ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਕੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ, ਅਛੂਤ, ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸਡ (ਦਲਿਤ) ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਟਾ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ-ਪੀੜਤ ਜਾਤਾਂ, ਉਪਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ, ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਕੇ, ਕੁਝ ਔਹਦੇ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ  ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਵੰਡ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਇਸ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ, ਇਸ ਖਿਲਾਅ, ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਬੈਠੀ ਧਿਰ  ਨੂੰ ਰੁਸਾ ਕੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ 'ਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਸਪਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਊਠਕ-ਬੈਠਕ ਨਿੱਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ), ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
    ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਭਾਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ)-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਣਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਜੋੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ''ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ'', ''ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ'' ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੀ ਖੇਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ  
    ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 1966 ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਰੰਤ 1967 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 1967 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ। ਉਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਜੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ। ਫਰਵਰੀ 1969 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਚੌਥੀ  ਘੱਟ  ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ 27 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ,  ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ।
    ਸਾਲ 1985, 1989 ਅਤੇ 1992 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 1997 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸਾਲ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2007, 2012, 2017 'ਚ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰੀ ਕੀਤੀ।
 
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

        

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚੇ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 6.94 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 63,553 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਿਸਿਆ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਲਈ ਔਖ-ਸੌਖ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫੀਊ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਸਸਤੇ-ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ''ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ'' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੈਲਾਅ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ-ਭੈਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਅਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ?
 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਤਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਉਸ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੰਢਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਕੰਢੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਫਰ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਰੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣਕੇ ਟੱਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਜਨਕ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਨਕਦੀ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਠਹਿਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ  ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਧ ਪਧਾਰਥ (ਰਾਸ਼ਨ) ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 2.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਨਖਾਹ, ਸਿਹਤ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ  ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.4 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ 1.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 5 ਜੀਅ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਉਹਨਾ  ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ।
ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਲਓ.) ਅਤੇ ਅਜੀਵਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ, ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ  ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ  ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਮੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ 'ਮੁਝੇ ਘਰ ਜਾਨੇ ਦੋ' ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ  ਰਿਪੋਰਟ  ਵਿੱਚ   ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਆਸ਼ੰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
    ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਰਾਜਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਇਤਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬੇ-ਤਿੰਤਹਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੀਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡਿੰਗ (ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
    ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚ-ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮ.ਪੀ. ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਏਗਾ?
    ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ  ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ''ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ'' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚਲੀ  ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੱਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 136 (2015) ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 142 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ  ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ   'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨੀ ਹਮਲੇ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ  ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟੀ। ਪਰ  ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਔਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
     ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਦੀਦੀ-ਓ-ਦੀਦੀ' ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ।ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 294 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ?
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਚਿੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰਗਤੀ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
    ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵੀਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ  ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ।
    ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
    ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-981580270