ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਪਰ ਪਿਛਲੇ-ਪਿਛਲੇਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਬੈਠੈ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਉਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ''ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ'' ਵਜੋਂ ਵੇਖਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ-ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।  ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਲਏਗਾ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾਤਾ, ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ਼, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ਼, ਫਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੱਢੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਵਾਇਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਾ ਵਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਨੇਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੇਧਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਮੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ,ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਕਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਂ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ  ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਜਮਾਂ ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।'' ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੁੱਜਾ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪਿਆ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
    ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜਾ। ਜਿਸਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਪਹਿਨਣ, ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਭਾਵ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਰਖੱਚੇ ਤਾਂ ਉਡਾਏ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਹਥਿਆਏ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਪ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ''ਮਾਲ-ਮੱਤੇ'' ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।
    ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4122, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਸਨ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 4859 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ  ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੜਕ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ।
    ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 78 ਵਿਚੋਂ 33 ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਏ  ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
    ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ  ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ।
    ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 80.7 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।     ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸਲੋਂ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ  ਹੇਠ ਹੈ।  2013 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ  ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
    ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰੱਪਸੀ ਕੋਡ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਾਮ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਾਮ (ਉਦੈ), ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਖਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਕਿਰਤ) ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ,   ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦਿਨ 'ਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।
    ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਥੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ, ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ''ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ'' ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ''ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
    ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਏ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ, 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  ਨੂੰ ਹੀ  12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕ ਅਰਬ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 235 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ 190 ਵਿਚੋਂ 141 ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 234 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 168 ਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 145 ਵਾਂ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ  ਭਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ,ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ  ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ  ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਧਨਾਢਾਂ  ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅੱਧ-ਪੱਚਦੀ ਕਾਰਪਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧੰਦਾ, ਇਕ ਬਜ਼ਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧੰਨ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦੇ ਹਨ।
    ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 3427 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2555 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ  ਹੁਣ 3501 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਨਕਦ ਹਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਅਸੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਰਕਮ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਜਦ ਉਸਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਉਲਟਾ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ?
    ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ  ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।  ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
    ਤਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੋ ਤਵੱਕੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਵਾਰਥੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਗੱਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ  ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖਣ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਰਜਣ? ਆਰਥਕ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਣ?
    ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਧਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਭਾਜਪਾ ਚੌਥੀ ਧਿਰ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁੱਕਤ) ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਨਗੇ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
    ਬਹੁ-ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਕ ਧੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ  ਕਾਰਨ  ਇਹ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਨਣਗੇ?
    ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਥਿਆਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਜੱਟ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ।
    ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦ ਮਸ਼ਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹਨ। 20 ਫੀਸਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ  ਹਨ।
    ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸਨੇ 38.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ  ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ  ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਾਝਾ ਤੋਂ 25 ਵਿੱਚੋਂ 22, ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ 23 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ 69 ਵਿਚੋਂ 40 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ।ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦਿਖੀ ਹੀ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ।
    ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 38.50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 23.72 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸੀਟਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ 25.24 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸੀਟਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 5.39 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸੀਟਾਂ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1.23 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 6.92 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ।
    ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵੇਰ ਹੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਸਿਰਜ ਸਕੇਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
    ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜ ਵੇਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵੇਰ, ਜਸਟਿਸ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਜੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
    ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾ 'ਚ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ। ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੂਬੇ  ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ੳ ਬੀ ਸੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ ਦਲਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜੋ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੁਬਾਣਾ ਜਾਤ ਦੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ।
   2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਭਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
    2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ  ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਜਾਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
    ਪਰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070  

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਈ, ਜਿਹਨਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
     ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਵਾਧੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ।
    ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲਾ ਬੇਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ  ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਲੀਕੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
    ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ  'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਦੀ ''ਗੰਗਾ'' ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ  ਸਕਿਆ। ਯੂ ਪੀ  'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਆਕਸੀਜਨ  ਦੀ ਕਮੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ  ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾ 'ਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ।
    ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ  ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
    ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚੇ ਗਏ? ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?  ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਫ਼ਤਿਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੀ ਤੀਜੀ  ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ? ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣੀ ਹੈ।ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਲੱਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 2019-20 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਬਸ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ  ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਕੇ  ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
     ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ  ਦੇ ਰਿਆਇਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ ਕਿ ਭੈੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਔਸਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਗਰੇਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 17.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।  ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੇਜੂਏਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ  ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ  ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
    ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਖਜ਼ਲਖੁਆਰੀ,  370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
    ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਨਾਕਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਦ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਲੇ-ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮਸਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਦਰਾਂ  ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਥੇ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਗਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ? ਜਨਰਲ  ਬੀਮਾ ਬਿਜਨੈਸ (ਰਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੈਂਤੀ ਮਿੰਟ  ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
    ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਬੇਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ,ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ,ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ ਪੀ ਏਜ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
    ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੈਟ ਐਸ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ! ਕਰਾਰ ਤੋੜਨੇ ਅਸਾਨ  ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ  ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 'ਜਾਹ ਕੱਟੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੳਗੇਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ. ਦਰਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।"
    ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਝੋਨੇ  ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਨੱਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ  ਮੀਟੀ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ  ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ  ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਰਵੀਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ''ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ" ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤਿਆਂ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੇ, ਰਤਾ ਕੁ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫ਼ੜੀ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾ  ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਘੱਟਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਊਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿੱਛ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
    ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ''ਸਕੱਤਰੀ ਕਮੇਟੀ" ਬਣਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਟਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਝਾਕਣ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਤੋਰੇ?
    ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ  ਨਵ-ਨਿਯੁੱਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 18 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਖਨਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਰੇਤਾ-ਖਨਣ ਤੇ ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਆਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ  ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਫ਼ ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
       ਪਰ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਜੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ 64.11 ਕਰੋੜ ਵਜੀਫ਼ੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ 23 ਐਸ.ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ ਬੈਠੈ ਸਨ?
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, 18 ਨੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾ 'ਚ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਇਦੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ  ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ''ਸਿੱਟ'' ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ  ਵਿਚਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਬਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ 75:25 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ''ਬੌਸ'' ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੈ।
    ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਦੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ''ਸਿੱਟ' ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੁੜ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਤਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ  ਵਜਾਰਤ ਦੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਹੱਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ 117 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ  ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਉਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 96 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਉਤੇ 163 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਅਕਾਲੀ), ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ(ਕਾਂਗਰਸ), ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ(ਕਾਂਗਰਸ), ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਵੀਊ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ 15 ਮਾਮਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਧਾਇਕ ਉਤੇ ਹਨ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨੀਂਦਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਸਕਣ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼  ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਸਕਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ,ਅੱਠ-ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਾਂਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ,
ਈਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ, ਵਿਕਰਮ ਜਰਦੋਸ਼, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਭੌਮਿਕ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਧਵਾਰ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਅਨੂਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਤੇ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।
    ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ-ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ 99.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ 135.6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
    ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਨਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ  ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਲਾਵਾਟ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
    ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ  ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਾਨ ਘੱਟ ਗਈ।
    ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਯੂ ਐਨ ਵੂਮੈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵਿੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਦ ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਵਾਸ-ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
    ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 49 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ  ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਇਆ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਸਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
    ਸ਼ਹਿਰੀ  ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ, ਟੈਕਨੌਲਜੀ, ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ (ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਧਿਆ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ  ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ, ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਅਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ।
    ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਪਛੜਿਆ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੱਛੜਾਪਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
    ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ (ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਧਰੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਿਧਰੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਆਦਿ ਹਨ ਹੀ ਕਰਦੇ  ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
    ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 23123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਪੀੜਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜੋ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ  'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
    ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਗਜੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ, ਵਿਕਰਮ ਜਰਦੋਸ਼, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਭੌਮਿਕ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਧਵਾਰ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਅਨੂਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਤੇ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।
    ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ-ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ 99.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ 135.6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
    ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਨਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ  ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਲਾਵਾਟ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
    ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ  ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਾਨ ਘੱਟ ਗਈ।
    ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਯੂ ਐਨ ਵੂਮੈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵਿੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਦ ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਵਾਸ-ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
    ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 49 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ  ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਇਆ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਸਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
    ਸ਼ਹਿਰੀ  ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ, ਟੈਕਨੌਲਜੀ, ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ (ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਧਿਆ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ  ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ, ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਅਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ।
    ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਪਛੜਿਆ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੱਛੜਾਪਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
    ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ (ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਧਰੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਿਧਰੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਆਦਿ ਹਨ ਹੀ ਕਰਦੇ  ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
    ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 23123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਪੀੜਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜੋ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ  'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
    ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਗਜੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

    ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਡੂੰਘੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕੋਈ  ''ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ,  ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਭੁਲਾਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਫੁਸਲਾਕੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ  ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ  ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਨਾਕੇ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਸਪਾ 20 ਵਿਧਾਨ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 97 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ? ਕੀ ਇਹੋ  ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਥੇ ਹੈ?ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਥੇ ਹਨ?
    ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਕੇ  117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਜਾਤ,ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ  ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੋ ਇਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਿਸੀ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ?
    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ) ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। 2017 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ  ਧਿਰ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ''ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ'' ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਧਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਣਾ, ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ?
    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਦ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ  ਰੁੱਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ  ਬਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਜੋ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
    ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ।  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇੰਤਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ।  ਉਹ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲੈਣਗੇ।
     ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਟਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਰੇਨ ਅਤੇ ਮਨੀ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪੈਸਾ) ਡਰੇਨ(ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ) ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ  ਦਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
    ਕੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਜੋਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ?
    ਤੁਰੰਡਿਆ-ਮਰੁੰਡਿਆ, ਹਫਦਾ-ਰੋਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਠੇਗਾ ਪੰਜਾਬ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
ਈਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com

ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਜੋ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਹੈ) ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤਣਯੋਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ  ਪੈ ਗਈ। ਆਖ਼ਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ  ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਤਿਰਾਸੀ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਛੱਬੀ ਕਰੋੜ ਅਠਤਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ  ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜੋ ਹਰ ਕਾਮੇ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।  ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਸੌ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਚੌਦਾ ਕਰੋੜ ਬਾਹਟ ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਸ ਹੁਣ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ।
    ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਫੜੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ, ਹਾਰ ਹੰਭਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ-ਪਚੱਧੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚ ਲਵੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ  ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖ਼ਰਚਾਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਹਾਰ ਹੁਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
    ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਨ-ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾਕੇ ਪੰਚਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਮਤਾ ਪੁਆਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ 18 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ  'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ।
    ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀਂ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।
    ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਨਾਉਣਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ''ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ''  'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇ ਭਾਵ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਮਿਲਣ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ।
    ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਚਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
     ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫੰਡ ਕੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਅਪਨਾਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਨਾਇਆ ਵੀ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ।
    ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਥਾਨਕ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਰੋਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ,ਫਗਵਾੜਾ
ਈਮੇਲ-  gurmitpalahi@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਖੇਡ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ- 2022 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ   ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਆਦਿ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਫਰੰਟ (ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਜੈਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਨਲਰ ਸਕੱਤਰ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ  ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਪਾੰਜਬ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ  ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
    ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ  ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  15  ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ  03   ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
    ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ  ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ  ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
    ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ  ''ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ'' ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ 'ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ' ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਬਿਨ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਜਪਾ, ਪੂਰੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਜਾਬੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ, ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਾ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
    ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤਿ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਤਰੰਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ, ਪਿਆਦੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਢੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇ।
    ਉਂਜ ਸੰਭਵਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਹੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਨਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਚਰਚਾ ਖੱਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ  ਸਾਂਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ), ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹਨ, ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ।
     ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਵਤਾ ''ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ'' ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹ ਲੈਣ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-218-ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
-9815802070