ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਹਿਤ 2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ



ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਣ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀੜੇਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਮਨੋਂ ਡੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸਖਸ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ’ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੜੇ ਬੁੱਢੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ? ‘‘ਦੇਸ਼ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹਾ ਹੈ’’।

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ, ਮੁਫ਼ਤਖੌਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ 18ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਫਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜਾਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੂੰਡ-ਚੂੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁਧਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ-ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਚ ਸਤਰ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਜੰਡੇ ਵੇਖੋ: ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਟੁਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ 10-10  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਘੜ ਮਾਰਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15000 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਪਰ 2019 ’ਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖੋਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 2 ਲੱਖ 86 ਕਰੋੜ ਹੈ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਕੜੀ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਪ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਟਕੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਵੇਰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 2013 ’ਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ 2018 ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 85ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਧੁਤਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੋਡਮੈਪ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫਾਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ?

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

   ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 47  ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ’84 ਭੁਗਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਦਰੰਗ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

 

ਨਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ

 

ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੈਲ-ਛਬੀਲੇ ਗੱਭਰੂ-ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਗਿੱਧੇ-ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ! ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ’ਚ ਕਰ ਲਿਆ।

 

ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ

 

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆਂ 71 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ, ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ, ਨਾਲੇ-ਖਾਲੇ ਸਭ ਬਰਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਜੰਮੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।

 

ਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ।" ਕੇਹਾ ਦੁਪਿਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕੁਖੋਂ ਅਨਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਆਉਂਦੇ 9 ਜਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਹਿੰਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਸ਼-ਅਰਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਦਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ "ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਹਾਕਮਾਂ" ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

 

ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ

 

ਆਉ ਵੇਖੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਵੋ।

ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੰਬੇਲੀ। ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕ ਪਰਾਈਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। (200 ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ) ਵੋਟਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। 200 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜਿਣਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਲ ਵਾਹੀਯੋਗ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 18ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਭਾਵ 36000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ + 2 ਲੱਖ + 72 ਲੱਖ = 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ-ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਖਰਚੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 84 ਲੱਖ + 16 ਲੱਖ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵੇ ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ)

 

ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ

 

ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਪੁਟਾਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੋਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ-ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੋ-ਦੋ ਸੇਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੁੱਠ-ਮੁੱਠ ਦਾਲ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡਰ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਲਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਾ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਬੀਜ ਤੇਲ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੇ, ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

 

ਗੰਧਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ

 

ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੰਬੇਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਹਬ-ਦਾਹਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਲਦਲ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਏ-ਪਊਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ-ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 71 ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 4 ਜਾਂ 5 ਧਿਰੀ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।

 

ਦਿਲ ਲੱਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ

 

ਅਸਲ ਵਿਚ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚੋਬਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਇੰਨੀ ਮੰਦੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਲ ਲਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਝਿਆਂ, ਬਸਤਿਆਂ, ਝੋਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘੁਸੇੜੀ ਅਣਦਿਸਦੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ।

ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 4.7 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਕਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਰਤਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ’47 ’ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ? ਵੰਡ ਹੋਈ। ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਉਜੜੇ। ਔਰਤਾਂ ਉਧਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆ ਗਵਾ ਲਏ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਗਾਤਾ ਬੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ "ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜ ਮਦਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਿਜ਼ਨਜ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਹੁਡ" ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ (10 ਲੱਖ) ਲੋਕ (ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੀ) ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਸ ਮਿਲੀਅਨ (ਇਕ ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਸਾਲ 1947 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਕਬੀਲੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਖੁਲ੍ਹਾ ਡੁਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ। ਸਾਲ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 53.2 ਫੀਸਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ 29.1 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੜਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੰਗੇ, ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਕਾਲੀਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੁਬਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਈਵਾਨ ਜਿਨਕਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੂਝੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ।

ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਢਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ 1966 ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

ਸੁਪਨੇ ਗੁਆਏ

 

ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1965 ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਆਪ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਸੁਡੋਲ ਜੁੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

 

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ 16ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 19ਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 30.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 33.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਥੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀ-ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ’ਚ ਕਮੀ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਚ ਘਾਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੌਜਰੀ ਉਦਯੋਗ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ 1,94,000 ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 586 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨਸੁਾਰ 25 ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਬੋਹਰ, ਮਲੋਟ, ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 22 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 6 ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚਲਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ 31-1-21 ਨੂੰ 16,883 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਰੀ (ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।

 

ਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਛਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧੇ ਫੁਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

 

ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ

 

ਅਸਲ ’ਚ ਅਣਖੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ।

 

ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੰਜਾਬ

 

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੰਗ, ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਮਕ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ "ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੀ ਸਈਓਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨੀ ਸਈਓਂ" ਵਾਲਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ!

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ।

ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ, ਸਵਾਰਥੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅੜੇ-ਥੁੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਬਨਣ ਲਈ ਨੇਤਾ ਥੈਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ?
ਦਲ ਬਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲ-ਬਦਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੂ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
1985 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਐਕਟ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗਈ ਅਸੰਬਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ 1985 ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਰਾਹ-ਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ।
ਦਲ-ਬਦਲੂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਉਸੇ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ''ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ'' ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਟਕਲੇ ਵਾਂਗਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ 1973 ਦਰਮਿਆਨ 45 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ 2700 ਕੇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ 1985 'ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1962 ਅਤੇ 1966 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸਨ।
ਦਲ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲ 'ਚ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਲ 1967-71 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵੇਰ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਇਕ ਵੇਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਲ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਮੰਤਵ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਵਜਾਇਆ, ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੀ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਦਲ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ-ਮੰਚ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿਹਾਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਵਰਕਰ, ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰ ਨਹੀ ਇਹ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਛਿਆਹਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪਝੱਤਰ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 67ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।

          ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 03 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏ।

          ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ।

          ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਪਰਤ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਧੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ., ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਯਕਦਮ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੱਲੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ’ ਹੇਠ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗਠਜੋੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਛਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੇਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਫੜਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਨਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਅਵੱਲੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਿੱਤ- ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਝਾੜੂ, ਪੰਜਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁਲ, ਹਾਥੀ, ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮਨ ਲਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ’ਚ ਹੁਣੇ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਮੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

          ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਕੋਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੁੜ ਪੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੁੱਖ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ?

          ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਏਗੀ?

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਮਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜਾਧੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਜਾਂ ਅੱਧੇ-ਪਚੱਧੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਦਾਲ ਨੇ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੱਲੇ ਆਉਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

          ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਰਾਸੂਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਪਰੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿ ਆਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾਗੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਕਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ -

ਨਿਸਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ

ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ

ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ

ਝੂਠ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇਣਾ।

          ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ, ਉਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਠ ਜਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਕਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ, ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਖੇਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

          ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਵਰਤਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਅਵੱਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪ ਉਲੀਕਣਗੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਵਾਰਾਨਸੀ `ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਸਾਲਾਰ ਮਸੂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵੰਡ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ “ਡਬਲ ਇੰਜਨ” “ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੋਗੀ” ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ

          ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ? ਉੁਹਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਧ ਸਿਖਿਅਤ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਭੁਲ ਜਾਉ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ `ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭੁਲ ਜਾਉ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਭੁਲ ਜਾਉ। ਉਹ ਆਯੋਧਿਆ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਜ ਪ੍ਰਚਾਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

          ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਘਿਨੋਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਯਤਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਰਧਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ।

          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤਣਾਅ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ

          ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ  ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ  '47 ਲਿਖਿਆ, '84 ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਈ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ

          ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਜ ਐਨੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਯਾਤ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 7.70 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਅਤੇ  ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 11.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 91.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 101.88 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2017 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 65.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਘਟਕੇ 64.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90.87 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 94.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5.29 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 11.60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 12.93 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ., ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ

          ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ  ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਛੜਕੇ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 51009 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 2,82,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ  ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2010 -11 ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 12,200 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 11,082 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਗਰਾਹੀ 66000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲੀ ਵੀ 16000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 14000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਜੀਊਣ? ਕਿਧਰ ਜਾਣ? ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮੱਲ  ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ

          ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਢਿੱਲਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਮਜ਼ਹਬੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਹਾਕਮ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ।

 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ

          ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੇਲੇ "ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ" ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਕ ਉਹਨਾ 1984 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ "ਖੇਤੀ ਉਪਜ" ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ  ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

          ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਸਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ 'ਚ ਛੇਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਪੀਡੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼

          ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਜੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਗੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਰਜਿਤ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਦਾਗੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ `ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ `ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੁਹਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਲਿਤ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ `ਚ ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਂਗਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝਣ  ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰਜਵਾਹ ਦੱਤਾ ਤ੍ਰੇ ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ  ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਰਪਰਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ?

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-215, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

gurmitpalahi@yahoo.com

ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ  ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ
          ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਨਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜੀਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 133 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ
          7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੌ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ "ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ" ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ 65 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ।
          ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 66,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
          ਔਸਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦਾ ਖੇਲ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ੳਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧ ਆਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
          ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 7,29,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਢੇ ਉਨੱਤੀ (29.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੌ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 63,54,00 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 3 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ  ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
          ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਊ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 53000 ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸ਼ੜਜੰਤਰ
          ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਰਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਇਹ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਾਂਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਾਂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੜਜੰਤਰ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੁਤਰੀ
          ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਗੈਸ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕਦਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕੰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ  ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖਿਸਕਾ ਲਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਗਜੇ
          ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.
          ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼(ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ.), ਜੋ ਨਵੰਬਰ 18, 2004 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਐਨ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਭੋਜਨ ਸਕਿਊਰਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.)ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਵੋ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਢੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜੌਰੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਬਜ਼ਟ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏਗੀ।  ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ . ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੁਦਰਾ ਸਵਸਥ ਕਾਰਡ, ਈ-ਨਾਮ ਜੇਹੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
    ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ! ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ-ਖਾਲਸਤਾਨੀ-ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ-ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ-ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ ਸਿਰਜਕੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੰਡੇ-ਕਿੱਲਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
    ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ-ਖਲਿਆਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ, ਠੰਢੀਆਂ ਠਾਰ ਰਾਤਾਂ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟਾਂ-ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ?
    ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਅਕ੍ਰਿਘਣਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਸਿਆਣੀਆਂ, ਸੁਆਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਹਬ, ਫਿਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ। ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਵਰਕੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਬਾਬ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੀ। ਵਿਹੜਿਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਚੋਪਾਲ, ਸੱਥ 'ਚੋਂ ਉੱਠ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ, ਜਿਨਾਂ ਹੱਕ, ਨਿਆਂ, ਸੋਂਦਰਯ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗੂੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਫੋਲੇ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਏ।
    ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। 2020 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ 53 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ  ਪਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2020  ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮਰੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੂੰ ਕਬਰ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇ। ਡਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ? ਪਾਟਿਆਂ ਝੱਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਨੰਗਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ,ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਦਨੀਤੇ, ਤਸ਼ੱਦਦੀ, ਬਰਛੀਆਂ, ਛਵੀਆਂ, ਤੇਗ਼-ਧਾਰਾ, ਭਾਲੇ, ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪਲਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭੀੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ-ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ 'ਕੱਲਾਕਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੱਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਨੱਪ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਚੱਲਣ ਦੀ, ਵਿੱਚਰਨ ਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਰ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ।
     ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲੇ ਅਕਲ ਸਾਗਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. (ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੁਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਪੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਮੱਥੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ-ਘੋਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਂਝੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਮੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਕੁੜਤੇ, ਜੀਨਾਂ ਲਿਬਾਸ, ਬੋਲੀਆਂ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ, ਖਰੂਦੀ, ਚਾਲਬਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾੜ੍ਹੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਕੁੱਟ ਧਰੇ। ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਨੂੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ। ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਆਖ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭੀੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਕੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ?
    ਜਿਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੱਕ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੋਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ਼ ਉਘੇੜਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
    ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 154 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 61 ਇਕੱਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 9 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 29, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 16, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਲੇਟੇ 'ਚ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 198 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਕਲਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ?
    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
    ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1819 ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਜਾਤ (ਦਲਿਤ ਵਰਗ) ਦੇ 800 ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਸਨ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੀ 2000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕਾਰਾਗਾਓਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭੀਮਾ ਕਾਰਾਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 1927 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ 200 ਸਾਲਾ ਯਾਦ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਥੇ ਮਾਹਰ ਜਾਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 302 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਾਰਬਾਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ ਸੁਦਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨੌਲੱਖਾ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੈਰਨੌਨ ਗੋਨ ਸਾਲਵੇ, ਅਨੰਦ ਤਨਤੁੰਬਲੇ (ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਜਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ (ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ) ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਊਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਦੋਂ ਝੂਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਾਰਸੈਨਿਕ ਅਨੈਲਿਸਟ ਆਰਸੀਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 10,000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 84 ਸਾਲਾ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੋ 84 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਲਾਅ) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
    ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਥਿੰਕ ਟਿੰਕ ਜੋ ਐਂਟੀਗਰੇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (ਐਫ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਲਸੀਆਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੱਥਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ?
    ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜਣ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਖੂਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ!
    ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ''ਮਨ ਦੀ ਫਰੇਬੀ ਬਾਤ'' 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮੀਨ!
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲੁਆਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ 12 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ 'ਚੋ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
            ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ" ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਿਆਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ 150 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ ਢਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਨਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਕੇ, ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾੳਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਸਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ 7 ਅਧੀਨ 12 ਵੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 245, 246 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਵਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
            'ਚਿੜੀਓ ਜੀ ਪਓ, ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ' ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ  ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ  ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਿਹਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ   ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ-ਬਿੱਲ 2019, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੀਜਾਂ ਉਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਜਾਂ ਉਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੇ ਛੋਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਖੇਤੀ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
            ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
 (ੳ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਅਣਲਾਹੇਬੰਦ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਅ) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
(ੲ) ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਸ) ਛੋਟੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ  ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
            ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ੳਤਪਾਦਕਤਾ, ਲਾਹੇਬੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾ: ਐਸ.ਐਸ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ  ਉਤਪਾਦਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛੱਕਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜੀ-ਲਾਂਬੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ੳਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੁੰਟਮਬਸ਼ਰੀ (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ) ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣ ਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
            ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਧਿਨਿਯਮ-2020 (The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020) ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰਕਸ਼ਨ) ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 (The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm services Act,2020 ) ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 (The Essential Commodities (Amendment) Act,2020) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
            ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਵਿਕਲੱਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
            ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ(ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ) ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਮਾਣਕਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ।
            ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2020 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Essential Commodity Act, 1955 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੈਹ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ਼ , ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ, ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
            ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਨੂੰਨ, (ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020) ਨੇੜੇ ਭਵੀੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਨਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ  ਸਮਾਨੰਤਰ ਅਨਾਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
            ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕ ਚਰਚਾ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਧਰਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰੋਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਕਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 26.3 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ 14.43 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹਨ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਟਾਈ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਕਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾ  ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੂਮੀਹੀਣ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਏਗਾ।
            ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
            ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਪਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ।
            ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਨ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਦੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੂਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਵੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
            ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਚੇਰੀ ਉਤਪਾਦਾਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਕੀਮਤ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
            ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ  ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
            ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਝਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਣ, ਐਗਰੋ-ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
            ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ  ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁੱਧਿਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਝੱਲੇ। ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਸਿਹਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿਹਾ ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ  ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ- ਚੰਪਾਰਕ ਲਹਿਰ 1917-18, ਖੇੜਾ ਲਹਿਰ 1918-19, ਬਰਡੋਲੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 1928, ਮੋਪਲਹਾ ਵਿਦਰੋਹ 1921, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ-1945-46, ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 1907 ਤੇ 1930 ਆਦਿ ਵਾਂਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ।
            ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫ਼ਲਸਫਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸਹਿਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਸੀ।ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਫ਼ਲਸਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਿਭਾਇਆ,ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ।ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ(ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ‘ਚ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ,ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ,ਮੁਸਲਮਾਨ,ਸਿੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ “ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ” ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੀ,ਜਿਥੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ,ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੰਛੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਦੇ ਸਨ,ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਦਾਂ,ਰਸਾਇਣਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਉਗਾਉਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਛੀ ਸਨ,ਧਰਤੀ ‘ਚ ਗੰਡੋਏ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆ ਸਨ,ਤਿਤਲੀਆਂ,ਭੌਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਸੀ।ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ 'ਚ ਭਾਰੂ ਸੀ, "ਪਵਣੁ' ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ"! ਭਾਵ ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ  ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਰਾਲੀ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਿਆੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਸ਼ਤੀਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ,ਮੋਬਾਇਲ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਹੀ, ਦਾਤੀ,ਰੰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ,ਅਣਖ ਦੇਖਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਪਹਿਲਾਂ ’47 ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ,ਵੱਢੇ ਗਏ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।’47 ਤੋਂ ਬਆਦ ਕੁਝ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਰ ਫੇਰ ’84 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ,ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ,ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਾ ਹੋਈ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੀ,ਜਿਥੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ,ਪਗੰਬਰਾਂ, ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ, ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਹ ਬਚਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਦੀਆਂ ਬੇਈਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ "ਚਿੱਟੀ ਬੇਈਂ" ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚਿਤਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੁੱਧ 'ਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼, ਫ਼ਲਸਫੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹੋਣ।

          ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ਼, ਫ਼ਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਨਿਆਸਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ  ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਵਿਤਕਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਕੇ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। "ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ"।(From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is engaged and married.)

          ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਦਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਉਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਬਣੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਕਪਾਹ, ਨਾਰੀਅਲ, ਅੰਬ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ  ਉਹਨਾ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ।

          ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਧਕ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ।  600 ਤੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ  ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾ ਸੋਚ ਨੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, "ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ, ਜਾਇ ਜਗਾਇਣ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ" ਅਤੇ "ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ"।

          ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ!ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਜੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਕ, ਸੱਚ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਪਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

       ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ! ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ!! ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦਿਨ 'ਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕੀ।

          ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਂਤਕਾਂ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ 8 ਡਾਲਰ (640 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ  ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ(240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ/ਨਿਯਮ-1961 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ-90 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 77ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 31 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 2014 'ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

          ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ,ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ,ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਤਹਿ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ।

          ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਈ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ 2014 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2009 'ਚ ਗਿਣਤੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2014 'ਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਵਧਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਵਾਚਿਤ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਔਸਤਨ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 2009 'ਚ 25 ਲੱਖ, 2011 'ਚ 40ਲੱਖ ਅਤੇ 2014 'ਚ 70 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 27 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2009 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਸੀ।ਏ.ਡੀ.ਆਰ. (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼) ਨੇ 2009 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 5773 ਹਲਫਨਾਮੇ ਪਰਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੀਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ  ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ "ਹਮਾਮ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ" ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ।

          ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।  ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ/ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2010 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

          ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019-20 ‘ਚ 2555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 318 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 29.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।

          ਮਿਲਦੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ “ਮਾਨਯੋਗ” ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 2014 ‘ਚ ਵਧਕੇ ਇਹ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ।

          ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਜਦ ਕਿ 2014 ‘ਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 250 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

          ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ., ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018'ਚ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ/ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇ।

          ਇਜੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੀ.ਵੀ. ਸਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ।

          ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਅਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਚਾਲੂ ਬਜ਼ਟ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 2.62 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

          ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਆਣੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

          ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਕੰਵਰਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰਨਾਥ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98158-02070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ