ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ- ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ, ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਜੇ, ਉਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਲ ਬਸਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਰੈਣ ਵਸੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੱਲ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੱਲ 1931 'ਚ ਕਲੱਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਤਨੀ ਗੰਗੋ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗਰ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਅ ਮਿਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪਲਾਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਰਿਵਾਰਕ "ਪਲਾਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ" ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ "ਕੈਨੇਸ਼ੀਆ ਫੌਰੇਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਿਟਿਡ" ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਟਿਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ-ਪ੍ਰੋ: ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ
ਪ੍ਰੋ: ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਛੱਡਕੇ ਵਲਾਇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆਂ-ਪਛਾਣਿਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਿਆਸੀ, ਵਿਦਿਅਕ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਮਜਿਸਟਰੇਟ, ਲੀਡਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਨੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਪਰਦੇਸ ਨਾਮਾ, ਸਾਊਥਾਲ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਜੇਰੂਸੱਲਮ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਲਾਇਤੋਂ ਨਿਕ-ਸੁਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹੇਸ਼ਾਹ ਇਨਾਮ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਆਪਨੂੰ "ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ (ਓ.ਬੀ.ਈ.) ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ।
ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਉਸਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਮੇਅਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ. 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਤਨ
ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਟ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਡਾ. ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਤਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹਾਇਹੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਇਟ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਤਾਇਆ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਤਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਰਾਈਟ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2001 ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਮ.ਬੀ.ਏ ਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੰਦਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ਼ ਕਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ 1998 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰ ਉੱਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਨਲ ਡਾ. ਅਰਜਿੰਰਪਾਲ ਸਿੱਖ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਡਾ. ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਜਦੀਪ ਨੇ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਸਣੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੈਪਟਨ ਰੈਂਕ ਡੈਂਟਲ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸੀ ਐਨ ਐਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਇਮਜ਼, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਅਕਤੀ” ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਾੜੀ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਫਤਾਪੂਰਵਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਰਾਈਟ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2011 (9/11)ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। 2003 ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਨੇਟਿਵ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾ 2005 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
"ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, 'ਅੰਨ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ", ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਪਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੈਅ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਨਾਜ ਦੇਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ "ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ" ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਯੋਜਨਾ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਢੰਗ ਦਾ ਕਪੱੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਕਾਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ "ਦੋ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ਼" ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ" ਸਮਝੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੈਂਗਿੰਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਣਾ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਲਈ "ਫੱਟੀ ਬਸਤੇ ਵਾਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ? ਕਿਥੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਅਤੇ ਦਾਈਏ? ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਨਿੱਤਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭੁਟਾਨ 75ਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 87ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 96ਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 109ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਸੌ ਵਿਚੋਂ 66 ਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਲੈਂਗਿੰਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ , ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭੁੱਖ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿੰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋਂੜੀਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਸਸਟੇਨੇਵਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼" ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਸੱਤਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅੰਤ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ, ਮਾਨਵੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਵੀ "ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇ" ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, "ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨ "ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੀਰਾ" ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ, ਸਤਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਂਗਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲਗਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਸੀਟ ਲਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਰੈਂਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ (ਡੋਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨੀਊਜੀਲੈਂਡ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਸਾ, ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ., ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੋਰ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਔਸਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਤਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਕੇ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਅਪਨਾਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਸੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 15 ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੈਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰਟਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆਪੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਆਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਨ ਜਦਕਿ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। (ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 240 ਆਰਟਸ/ਕਾਮਰਸ/ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ, 84 ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, 8 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, 187 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹਨ।)
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਖੁਲ੍ਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ, ਖ਼ੂਬ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਇੰਜੀਨਿਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਲਿਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਬੀੜਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਵਿੱਚ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਹਲਣੇ , ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 42.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 57.9 ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ92 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ (ਕੁੱਲ 25) ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਨਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਰਮਵਾਰ 18.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 22.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿਮਾਇਤੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਰਵੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਡੇਰਾਵਾਦ, ਜਾਤਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ "ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ" ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ? ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੇ-ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ "ਆਪ ਸਰਕਾਰ" ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਅਸਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਡਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ, ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਲਤ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਤਾਣੀ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਇਹਨਾ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਕੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਉਠਾਏ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 'ਇਨਕਲਾਬ' ਤਦੇ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਕੁਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾਫੀਏ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ" ਥਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੜ ਵੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ' ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ' ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਪੀਘਾਂ ਝੂਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਬੈਠੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤ ਹੰਢਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਆਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਾਂ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 1849 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲ 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਢਿਆ-ਟੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਲੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਵਿਰੋਧ, ਰੋਸ, ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਵੇਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 70ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਏਸ ਵਾਰੀ 71.95 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵੇਰ ਮਾਯੂਸ ਦਿੱਸਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,10,308 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 1, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2, ਆਜ਼ਾਦ 1, ਕਾਂਗਰਸ 18 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਹ ਹੀ ਲਾਵਾ ਬਣ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੁਸ਼ੋਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ’’। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ!
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 18.38 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1.77 ਫੀਸਦੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 0.05 ਫੀਸਦੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੂੰ 0.06 ਫੀਸਦੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨੂੰ 0.03 ਫੀਸਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22.98 ਫੀਸਦੀ, ਨੋਟਾ 0.71 ਫੀਸਦੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ 0.01 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ’ਚ 23.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਰ 42.01 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ 38.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 22.98 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 25.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 18.38 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 1.77 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦਕਿ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 1.5 ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ 69 ਵਿਚੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ। ਡੇਰੇ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਸੁਚੇਤ ਹਵਾ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਨਾਇਆ। ਆਪ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ, 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੁਗਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਸਵਾਦ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਯੁਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਲੋਕ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਹੀ ਉੱਤਰ ਕਾਂਟੋਂ ਮੇਂ ਚੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੈਵੀ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਚੱਤਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੁਸ ਗਏ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਸ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਪਾਸੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਜਗਾ ਵੈਕਯੂਮਕਲੀਨਰ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਵੱਧ ਸੀਟ ਜਾਣੀ 93 ਸੀਟਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਦਿਸੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਰੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਉਧਰ ਹੀ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ-ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ-ਸਿੱਧੂ, ਚੰਨੀ-ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਭ ਲੁੜਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ? ਆਪ ਵਿਚਲੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ-ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭੈੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਖਲਵਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ, ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਪਰਚੇ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਨਿਕੰਮੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਉਨਾਂ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਪਾਰਖੂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਣਾਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕੇਗੀ?ਕੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਧਰਮਵੀਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?
ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵਰਗੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ’ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ, ਰੋਹ, ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ `ਤੇ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ 2022 `ਚ, 5.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ `ਚ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ `ਚ ਸ਼ਰਾਬ,ਪੈਸਾ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ,ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੀਖਾਂਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ 315 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਜੋ ਕੁਲ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ) ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 65, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 58, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 27, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਾਰ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 218 ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 521 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 89 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ , 107 ਕਾਂਗਰਸ, 81 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 60 ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, 16 ਬੀਐਸਪੀ ਅਤੇ 11 ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਤੀਊੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 49 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। 21 ਸਿਰਫ ਅਖੱਰ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 75 ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ, 118 ਅੱਠਵੀ ਪਾਸ, 263 ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ 239 ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 93 ਔਰਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, (ਕੁਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7.13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 29 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 2,14,99,804 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 37 ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 28 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 11, ਆਪ ਨੇ 12, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਨੇ 6, ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਗੱਠਜੋੜ 8 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੋਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ , ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇਣ । ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ , ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ "ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ" ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪੁੱਟੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ, ਬਾਹਵਾਂ ਟੁੱਗੀਆਂ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਹਢਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ 'ਕਾਰਨਾਮੇ' ਲਈ ਉਹ "ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ" ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ "ਪੰਜਾਬ" ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਭੌਚੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜ ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਏ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖੁਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੁਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ?
ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪੀਔਡਜ ਕੈਨਾਬਿਨੋਓਇਡਜ, ਸੈਡੇਟਿਵ-ਇਨਹੇਲੈਂਟ-ਸਟਿਊਲੈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਭਾਵ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦਰ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। । ਤੀਜਾ ਵੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 4.7 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ 16 ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੱਟਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਟ ਅਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਾਏਗੀ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070
218- ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ 403 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਅੱਗੋਂ ਹਾਕਮ ਬਨਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਲ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਠਭੇੜ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਅਦਿਤਯਾਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਅਦਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਚ 8474 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ-ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਖੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਕ ਚਮਚ ਤੇਲ-ਚੀਨੀ, ਇਕ ਕੱਪ ਦਾਲ ਚਾਵਲ, ਇਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਤੱਕ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਪੈਸਾ ਧਰੋ-ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੁਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਅਵਧ, ਬੁਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਕ ਮੂਲ ਅੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਦਿਤਯਾਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੋਨੀਆਂ, ਚੌਹਾਨਾਂ, ਮੋਰੀਆਂ, ਬਿੰਦੋ, ਸੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯਾਦਵਾਂ, ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ-ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਅਕਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਬਹੁਤ ਫਸਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸਿਉਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧੁੰਧਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਟਿਹਰੇ ’ਚ ਖੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਕਸਜੀਨ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਅਜੈਤੂ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਵੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ 223 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਚੋਣਾਂ ’ਚ 312 ਸੀਟਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. 19 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਭਾਜਪਾ 224 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਔਝੜਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
218-ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ।
ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਨਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਆਨਾਥ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ । ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਪਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 1966 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣੋ ਕੁਸਕਣੋਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ
ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ!
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ।
ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹਟਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਉਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਾਪੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ
ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ!
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ।
ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹਟਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਉਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਾਪੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੰਨ ਛੁੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟਕੋ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਟੀ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ
ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤੀ-ਠੰਡੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੋ ਅਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ 'ਚ ਬਾਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ। 29 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ। ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਇਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੰਸ਼ਿਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ -9815802070
ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਨਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਆਨਾਥ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ । ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 1966 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣੋ ਕੁਸਕਣੋਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ!
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ।
ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹਟਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਉਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਾਪੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੰਨ ਛੁੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟਕੋ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਟੀ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤੀ-ਠੰਡੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੋ ਅਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ 'ਚ ਬਾਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ। 29 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ। ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਇਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੰਸ਼ਿਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਚੋਣਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ 95 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੱਦ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ।
ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਮ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਮ- ਮਨੀ (ਧੰਨ) ਦੂਜਾ ਐਮ-ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਐਮ- ਮੀਡੀਆ। ਚੌਥਾ ਐਮ- ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ (ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ) ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 'ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27,000 ਕਰੋੜ (45 ਫੀਸਦੀ) ਖ਼ਰਚੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਾਕੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਐਮ, ਮਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ (ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ) ਕਰ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਬਿਜਲੀ, ਕਚਿਹਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਸੈਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਆਮ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇਸਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।" ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਖੇਮੇ 'ਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਂਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ।
25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦਾ "ਕਾਰਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੰਕ 36 ਸੀ, ਸਾਲ 2014-15 'ਚ 38 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕ 40 ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ 2014 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ 'ਤੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਆਂਹਦੀ ਸੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਇਕੱਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਘਮਲੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਨ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧੀ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 'ਚ ਜੀਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, 1951 'ਚ ਮੁਦਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਘਟਾਲਿਆਂ , ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ 1962 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਧੰਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ।
1971 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1986 'ਚ ਬੋਫ਼ਰਸ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਪਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਵਿੱਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਲਈ ਉਕੱਤ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ।
ਬੋਫ਼ਰਸ਼ ਘੁਟਾਲਾ, ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ? ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1860, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1988, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਿਵਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 2002, ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 1961, ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
