ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ।
‘‘ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ’’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ -
1. ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2. ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ 40ਫੀਸਦੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
3. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ, ਪੈਪਸੂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।
4. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2649 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
5. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਚਾਰ ਜਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ?
ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 30057 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਰ ਆਮਦਨ 4152 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 34209 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 19152 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ’ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਖਾਣਾ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਇਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦਾ ਭੱਤਾ ਕਿਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 17000 ਕਰੋੜ ਦਾ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਡ ਜੋ ਖੋਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ 25000 ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘‘ਵਿੱਤੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ’’ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਸਿਨਹਾ’ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਰਕਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ‘ਇੰਟਰ’ (ਸ਼ਾਮਲ) ਹੋ ਗਏ। ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ 69ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲਿੰਜ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ, ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. (ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਇੰਤਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ, ਜਰਖੇਜ਼, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ 5.4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੀਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡੰੂਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੰਟ ਖੋਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਸਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧਾ, ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ’ਚ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਰੋ-ਤਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਆਪ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ’ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡੋਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਲੇਖਕ :- ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :-  ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਸਤਕ ਮਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਕੀਮਤ :-  350 ਰੁਪਏ
      ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ' ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ 24-04-1986 ਤੋਂ 8.07.2021 ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੇ 74 ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
     ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਕਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਈਲੋਨ ਮਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ।
      ਹੱਥਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 1986 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ "ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ' ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਵਰਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ ਹੈ।
      ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਖੇੜਾ ਆ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਤਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੇਮ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
       176 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ" ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ"।
      ਡਾ: ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਖਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ 'ਜਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ', 'ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ', 'ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਹਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ', 'ਨਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ', ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੰਭਨਤਾ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੋਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜਲ-ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਢਿਆ ਵਰਤਿਆ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਕੇ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਦਾ ਨਾਂਅ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਖੋਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਖੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
       ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖੋਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ", ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜੀਅ ਆਇਆਂ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਵੀ "ਕਰੀ" ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆਂ ਹੈ:-
"ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਰੁੱਖ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ,
ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ
ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ : 9815802070

ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 1940  ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ  ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਬਨਸਪਤੀ ਫ਼ਸਲ-ਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ (ਜਪਾਨ) 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਕਥਾ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਇਹਨਾ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ  ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਆਪਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਰੰਗਭੇਦ ਅਤੇ ਨਸਲ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭਿਆ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੇਸਟੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੈਥੋਲਿਕ, ਪ੍ਰੋਟੇਸਟੈਂਟ, ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ  ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਜੰਜੂ ਲਾਹਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਣੇ ਸਰੋਵਰ  ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੱਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾ 'ਚ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਖ, ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਣਲਿਖਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ 'ਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਨਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਚੰਗੇਜ ਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਨਿਹੱਥੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਪਾਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ, ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰੀ ਨਾਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ "ਥਾਣੇਦਾਰ" ਕਹਾਉਣ ਦੀ, ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ?ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ:
ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜੰਗਾਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਧਰਮਾਂ" ਦੀ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਹੋਈਆਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਾਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ  ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਲਵਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜੰਗ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਵੇਂ, ਅਣਦਿਖਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਨ"।
ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਿਥੇ ਬਹੁਲਤਾ ਫਿਰਕੂ ਦੇ "ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ" ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਣਦਿਖਵੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਹਾਕਮ ਜਿਸ ਲਈ "ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਕੀ ਭੈਂਸ" ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ "ਕੁਰਸੀ,ਤਾਕਤ, ਹੈਂਕੜ" ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਜੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਜੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪੀਡੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ  ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਪ ਦੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ  ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਲਬਰਟ ਆਈਸਟਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਿਹਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਡਾਂਗਾਂ, ਸੋਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ"।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੁਸਤਕ     :-     ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਲੇਖਕ       :-     ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ    :-     ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ(ਰਜਿ.) ਫਗਵਾੜਾ

ਕੀਮਤ      :-     200 ਰੁਪਏ

ਸਫ਼ੇ         :-     144

 

ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਉਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਫੁੱਲ- ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਪੁਸਤਕ "ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ"/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਟਰਾਟਸਕੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ 'ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਚਿੱਬਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥੋੜਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ' ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਉਤੇ ਰੰਗੀਲੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨਵ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਗੰਡਮ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ, ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ, ਬੇਢੰਗੇ, ਕੁਢੱਬੇ, ਕਰੂਪ, ਕਰੂਰ, ਕਮੀਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਸਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਖਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਗੰਡਮ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਰਛੀ-ਤਿੱਖੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਤੇ ਹੈਵਾਨੀ ਜਿਊਣ-ਮੁੱਲਾਂ, ਲੁੱਟ, ਗੁੰਡਾਦਰਦੀ, ਕਾਮ, ਭੋਗ, ਰੋਗ, ਜਹਾਲਤ, ਅਨਿਆ, ਸੀਨਾ-ਜੋਰੀ, ਦਲਾਲੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੁੱਚੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ੋਫ-ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿੱਜਕ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਤੀ-ਹੀਣ, ਭਾਵ-ਹੀਣ, ਅਣਖ-ਹੀਣ, ਗਿਆਨ-ਹੀਣ, ਬਲ-ਹੀਣ, ਕਾਰਕ-ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੜਾਂਦ, ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੁਸੈਲ ਰੱਸ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਹਨ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਹ ਵਾਂਗਰ ਹਨ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੇ ਲੇਖ, ਜੋ ਧੁੱਪ-ਛਾਂ, ਸੇਧ-ਵਲੇਵੇਂ, ਔੜਾਂ-ਬਰਸਾਤਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਗਮੀਆਂ, ਜਿੱਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਟਿਮਟਮਾਉਣ, ਉਗਣ, ਵਿਗਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ, ਗ੍ਰੰਥ, ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਉਸਨੇ ਬਾ-ਖ਼ੂਬੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਤਣਾਓ, ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ(ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ 144 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ 28 ਲੇਖ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ, ਵਿਚਾਰਕ/ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੇਖ, ਵਿਅੰਗ ਲੇਖ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ/ਪੰਖ ਪਖੇਰੂ/ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਲੇਖ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। 'ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ', 'ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ,' 'ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ,'ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਆਣੇ, ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹੂਲਤੀਅਤ,ਸਹਾਇਤਾ, ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਕੋ-ਡੋਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ"। 'ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਉ ਜਾਏ', 'ਜੇ ਮੋਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ', 'ਬੁੱਢਾ ਹੋਊ ਤੇਰਾ ਬਾਪ', 'ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ', ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅੰਗਕਾਰੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ।  "ਉੱਚੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ 'ਚ ਮੁਟਾਪਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੈ ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਧਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਐਂ ਲਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ"।

"ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਐਂ ਡਰਦੈ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ-ਬੁਲਾਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ"।

ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੈਖੋਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਰੁਦਨ/ਵੇਦਨਾ',  'ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰੱਖਤ(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ)', 'ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵਤ(ਵਿਲੀਅਮ ਸਮਰਸੈਟ ਮਾਨ)', 'ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ (ਓ ਹੈਨਰੀ)' ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਵਾਂਗਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਾਹਵਾ  ਰੌਚਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਲੇਖ 'ਕੋਇਲਾਂ ਕੂਕਦੀਆਂ', 'ਪ੍ਰਦੇਸੀਆ ਘਰ ਆ', 'ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ' ਦਾ ਅਮਰਦੂਤ-ਬਬੀਹਾ', 'ਪਰਿੰਦੇ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ' ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਘੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ "ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀ, ਵਿਅੰਗਮਈ ਅਤੇ  ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਖ, ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖੀ-ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ"।

ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਖੂ-ਅੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਝਵਾਨ, ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁਰ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ -
1. ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਮਾਮਲਾ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ?
2. ਪੂਰਨ ਬੰਦੀ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਘਰ, ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ?
3.ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 124 ਏ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਥੋਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
4. ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
5. ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੇਲੇਸ਼ਨ (ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਉੱਪ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ?
6. ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ/ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਸਥਾ) ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ,  ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਕੀਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧੌਂਸ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵੱਲ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ਨ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 14.55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ 6.95 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ  ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿਕੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਦਾ ਬੰਨੇ ਟੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ। ਤੀਜੀ ਤਰਫ਼ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਗਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 7.60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ 8.10 ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 76 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਣਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
-9815802070

ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾ-ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹਨ।

          ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 51 ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ 41 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਪ ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 0.7 ਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.8 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 2.6 ਹੈ।

          ਪਿਛਲੀ ਲੱਗਭਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਚ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ  ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਉਦਯੋਗ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਹਤ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ  ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਦਵਾਈਆਂ  ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ  ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਚਿਕਤਸਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਚਿਕਿੱਤਸਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ  ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਥਾਰ  ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ  ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

          ਪਿਛਲੇ  ਬਜ਼ਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ?

          ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਕਰੋੜ ਚੌਹੱਤਰ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

          ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ  ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ 2018-19 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2000 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ 10,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ "ਅੱਗਾ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ" ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਪੰਚ ਹਨ।

          ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ(ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ  ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ  ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ , ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ  ਦਾ ਮਿਖਿਆ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ , ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੁੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ । ਜਿਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ  ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ  ਉਹਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ  ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ  ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਧਨ ਦੀ  ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.7 ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ  ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ 1.3 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ  ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

"ਸਰਕਾਰੇ ਹਿੰਦ" ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਜੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇ  ਨਾ ਉਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ  ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ  ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ  ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਸਨ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ 'ਚ  ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਦਮ ਤੋਂੜ ਗਏ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਰੇਤਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ , ਜਿਥੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਜਨਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ  ਜਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭਾ ਬੱਸ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਨਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
         ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ, 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਚੰਗੀ-ਮੰਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ।
         ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼) ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ  ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ  ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੌਕਰਸਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜੱਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਹਥਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਥਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂਪਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਤਹਿ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਣ, ਇਹਨਾ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੁਲ੍ਹਾਪਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਹਰ ਚੌਥਾ ਸਰਪੰਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ  ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜ਼ਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
         ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 5 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 99.6ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ (1957) ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1977 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿਲ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
         ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਉਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਐਲ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਵੀ  ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ 64ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲ 1989 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 73ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਵ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਵ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
         ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਗੂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹੈ।
         ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲਚ,ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਥਾਕਥਿਤ 'ਮਾਫੀਆ ਸਰਦਾਰਾਂ' ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਛੱਪਦੀ ਹੈ? ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ  ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਖੜਗੋਨ (ਐਮ.ਪੀ), ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ (ਦਿੱਲੀ) 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ /ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹਿਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬੂਲਡੋਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 2022 'ਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਨੰਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੰਮਵਾਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੜਗੋਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਾਇਜ਼  ਕਬਜ਼ੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
          ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਾਨਾਥ ਯੋਗੀ "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ" ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਰੂਲਜ਼ 1984 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 343 ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਢਾਉਣ ਲਈ 5 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ?
           ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਸਾਦਾਂ ਵੇਲੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ।
          ਕੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ  ਹੋਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਝਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਣਗੇ?
          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਖੜਗੋਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ? ਤੋੜੇ ਗਏ ਇਹ ਮਕਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਕਿਸਨੇ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
          ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ, ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਕੇ  ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਥੋੜੇ-ਚਿਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਰੰਗੇ, ਬਹੁ-ਕੌਮਾਂ-ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਫਿਰਕੂ-ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੜਕਾਹਟ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਡਰ ਸਹਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
          ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
          ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ  ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ "ਨੋ-ਗੋ" ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ  ਗਏ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ  ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹਨ?
           ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨੀਤ ਜਿਹਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੜਗੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਹਨ?
          ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ "ਦੀਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ" ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ।
          ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ 'ਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98158-02070
-218-ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ

          ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ  ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਪੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
          ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਵਿਚਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। "ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ" ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2031 ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2028 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ  ਇਸ ਵੇਲੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਿਯਮਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਸਤੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ "ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ" ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪਈ ਹੈ।
          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਣਚਾਹਿਆ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।  ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਇਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
          ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤਦੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਆਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਨੱਈ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਚਰਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੱਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 750  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡੂੰਘੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਜੇਕਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਲਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
          ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ, ਭੀੜ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ,ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
          ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਘਟੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ "ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੋਲਬਾਲਾ" ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਜਲ-ਜਲੌਅ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲੈਮਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ।
          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ, ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੇਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਲ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਢੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੱਟਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਲਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, "ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ" ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ, ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਸ਼ਕ "ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ" ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ-ਮੁਰਗਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਲਟੇ -ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਉਠਾਏ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ  67 ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 200 ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 2014 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ  ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ  142ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਭੀਮ ਕੋਰਾਗਾਓ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਬਾਰਬਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਕੋਝਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰ-ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਡਰ-ਡਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਸਕੂਲ-ਹਸਪਤਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਸਾਢੇ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਬੂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ  ਲਈ ਆਖਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਪਿਸ ਸਕੂਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਅਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ  ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ  ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 1445 ਭਾਰਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਯੂਕਰੈਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ "ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ" ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ "ਹਿੰਦੂ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ" ਦਾਅ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 775 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਨਗਨਣਾ ਸਮੇਂ 640 ਜ਼ਿਲੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 102 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 537 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 37 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 38.49 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 28.44 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ 11.53 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 29.04 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਿਜੋਰਮ 2.75 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਲਸ਼ਦੀਪ 2.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੋਏਗਾ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਤਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਮ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ  ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਜ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਲਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਛੁਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ  ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਲਵ ਜ਼ਿਹਾਦ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ, ਐਕਟ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ਉਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ?
ਗਰੀਬੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਕੁਝ  ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ  ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ  ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ  ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਰਕ ਮਿੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
 ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਧੱਕਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ! ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਚੰਗੇਰੇ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਰ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਅ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070