ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਹ੍ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਜਿਠੇਗੀ ਕਿਵੇਂ - ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਐਗਜਿਟ ਪੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਗਤਾਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਛੇੜੀ ਗਈ ਬਹਿਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੀ ਆਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਜਨ ਕੁ ਭਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੱੱਦ-ਬੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣ ਦਾ ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸਮਰਥਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ੁਇਹ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੰਮ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।