ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ: ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ  - ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਸ਼ਾਂਵਲ

ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕਲਪ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸਵਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ।ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਲਸਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।ਏਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।24 ਅਕਤੂਬਰ, 1945 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 50 ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 193 ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਨਵੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇੰਡੈਕਸ-2018 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 137ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਤੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੇਸ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣ-ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।ਸੰਵੇਦਨਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਨ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਿਆ ਮਨੁੱਖ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਵ-ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ, ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਸਲਵਾਦ ਆਦਿ ਵਰਤਾਰੇ ਇਸੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ।ਵਿਸ਼ਵ-ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਨਿਹਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਏਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੱਟੜ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵਿਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨੌਣੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਰਜਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਇਸ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਸੰਘ 73 ਦੇਸਾਂ ਦੇ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; 100 ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; 36 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 58% ਭਾਗ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੂਤਾਂ ਤੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 4 ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਵਿਭਿੰਨ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਸਾਹਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 47.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ, 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ।1979 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਫ਼ਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।1970 ਤੋਂ 1990 ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਖਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ।1983 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਫੂਜੀਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਸੀ.ਆਰ.) ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 2017 ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ।ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਨਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਾਰਨ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।2001 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਜੂਨ ''ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਿਵਸ'' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਧ ਸੰਸਥਾ ਪਿਊਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਰਮਾ, ਮਿਸਰ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਰਮਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਵਸੇ ਰਾਖਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਤੰਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਧ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਦਸੰਬਰ, 2017 ਵਿਚ 6700 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਰੌਹੰਗਾ ਮੁਲਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।18 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਗੌਨ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ 1800 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ 1984 ਦੇ  ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੱਠਵੇਂ-ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ 9/11 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹਾਦੀ ਹਮਲੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ।ਇਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 91 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਅਰਬ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ।80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਨੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਖਾਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਲਜ਼ਾਬੇਥ ਬਿਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਸਲੇਵਰੀ ਇੰਡੈਕਸ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਏਨਾ ਸੁਸਤ ਚਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਭਿਅਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ।ਔਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ; ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ; ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਸਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 9/11 ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।ਗਾਜਾਪੱਟੀ, ਇਰਾਨ-ਇਰਾਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸਲਵਾਦ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।ਧਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਕੁ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਵੇਂਪਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਤਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਪਲਦੇ ਬੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਨਸਲਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਂਦ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਹੈ। 

16 Jan. 2019