ਨਵੰਬਰ 1984,ਜਿਹੜੇ ਜਖਮ ਤਾਅ ਉਮਰ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

> ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸਤਰਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗਾਹ ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਸ਼ੋ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,325 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,733 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਤੋ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ,ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੀੜ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,733 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 587 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ। ।ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ।ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ  ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਅਫਸੋਸ ! ਕਿ ਏਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਜਖਮ ਜਿਹੜੇ ਤਾਅ ਉਮਰ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
> 99142-58142