ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿੱਤੀ,,,,> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

> ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋਕਲੇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ,ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ, ਸਿਆਸੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਮੁੱਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਹੀ ਸਕੀ,ਉਲਟਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਮ ਖਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ  ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ,ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ  ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਡਰੋਂ  ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਹਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੰਨੀ,ਖਹਿਰਾ, ਪਰਗਟ ਤੇ ਆਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ  ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਇੱਜ਼ਤ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇਗੀ,ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
> 99142-58142